कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई फलामको चिउरा बन्दै बीआरआई

एउटा चिनियाँ उखान छ- जहाँ यातायात र बाटोघाटो पुग्छ त्यहाँ विकासले पछ्याउँछ। तर, नेपालमा विकास पछ्याउने गरी बाटोघाटो र विकासको चिन्ता त्यति देखिन्न। बरु कुनै महत्वपूर्ण परियोजनामा सघाउने देशको आधारमा नकारात्मक सोचबाट बहस सुरु हुन्छ। अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र चिनियाँ मेगा परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्।

अमेरिकी पक्षधरहरू बीआरआईको नाम समेत सुन्न चाहँदैनन् भने चिनियाँ पक्षधरहरू एमसीसी लागू हुँदा बित्तिकै नेपालमा अमेरिकी सेना आइहाल्छ र नेपालको सम्प्रभुता समाप्त हुने तर्क गर्छन्। तर यी दुवै आयोजनाबाट कसरी स्रोत-साधनको परिचालन गरेर देशको आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्नेबारे बहस विरलै सुनिन्छ।

सन् २०१३ मा काजकस्तानको राजधानी अस्तानामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले उद्घाटन गरेयता बीआरआईले एक दशक पूरा गरेको छ। सीले उक्त भ्रमणको क्रममा ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ र त्यसको एक महिनापछि इन्डोनेसिया भ्रमणमा रहँदा ‘२१औं शताब्दीको सामुद्रिक रेसमी मार्ग’को प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

यिनै दुई प्रस्तावहरूको एकीकृत रूप नै वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) रणनीतिक परियोजना हो। सुरुवाती चरणमा वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) नामकरण गरिएको यो परियोजना पछि बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा बदलियो। जुन अद्यापि कायम छ।

मूलतः चिनियाँ औद्योगिक उत्पादनको अधिक क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने योजना मुताबिक चीनले उक्त महत्वाकांक्षी महापरियोजना (मेगा प्रोजेक्ट) अगाडि सारेको थियो। यसले युरेसिया, अफ्रिका र ओसेनियाका दर्जनौं देशहरू बीच सहयोगका पाँच क्षेत्रहरू परिकल्पना गरेको छ। ती हुन्- पूर्वाधार र सुविधाहरू संयोजन (कनेक्टिभिटी), निर्वाध व्यापार, सहज वित्तीय प्रवाह, समन्वयकारी राष्ट्रिय नीतिहरू र जनता-जनता र सांस्कृतिक आदान–प्रदानमा वृद्धि।

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जारी दुईवटा दृष्टान्तलाई सुरुमा समेटौं। इटालीले सन् २०२३ को डिसेम्बरमा बीआरआई परियोजनाबाट हात झिकेपछि जी-७ को एक्लो राष्ट्रसमेत पछि हटेको थियो। ततपश्चात् चीन-इटाली दुई पक्षीय सम्बन्धमा केही जटिलता र अप्ठ्याराहरू सतहमा देखिए। गत साता इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले पाँचदिने चिनियाँ भ्रमण सम्पन्न गरिन्।

भ्रमण विगत केही समयदेखि देखिएका शंका-उपशंका हटाउन तथा चीनसँगको सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काउन केन्द्रित थियो जुन कुरा यसक्रममा चलेका छलफल र बहसले पर्याप्त संकेत गर्छन्। बीआरआईको पुनः सदस्यता नलिए पनि इटालीले आर्थिक हितका लागि चीनसँगको दुईपक्षीय र लगानी सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न खोजेको छ।

अहिलेसम्म बीआरआईको सदस्य नबनिसकेको ब्राजिल यसपटक सदस्य बन्नका लागि व्यापक छलफलमा जुटेको छ भने आगामी बैठकमा उपस्थित समेत हुने भएको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोष्टका अनुसार सी जिनपिङले आगामी नोभेम्बरमा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा उनका समकक्षी लुला डि सिल्भालाई भेट्नेछन्।

ब्राजिलका उपराष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै एससीएनपीले लेखेको छ- उक्त शिखर सम्मेलनमा दुई देशहरूलाई आर्थिक रूपमा नजिक ल्याउन सक्ने सम्झौताहरू गर्न तयार छन्। कूटनीतिक सम्बन्धले ५० वर्ष टेकेको अवसर पारेर ब्राजिल र चीन बीआरआई परियोजनामा सहमत हुने सम्भावना पर्याप्त रहेको छ। बीआरआईले सृजना गरेको लाभलाई अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे ब्राजिलले अध्ययन गरिरहेको छ।

पेरुमा ३.६ विलियन डलरमा निर्माण भइरहेको च्यानकाइ बन्दरगाहलाई ब्राजिल आफ्नो आर्थिक लाभको लागि उपयोग गर्ने दाउमा छ। उक्त बन्दरगाह निर्माणले चीनबाट पेरु वा अन्य प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको सामुद्रिक मार्ग १० दिनले घटेर ३५ बाट २५ दिनमा घट्नेछ। यसले चीन तथा समग्र प्रशान्त क्षेत्रको व्यापारमा व्यापक बदलाव ल्याउनेछ।

रायन दुबे र जेम्स टी. एर्डीले १३ जून, २०२४ को वाल स्ट्रिट जर्नलमा उक्त बन्दरगाहको महत्व र खतरा औंल्याउँदै लेखेका छन्- कस्को भनेर चिनिने चीनको विशाल शिपिंग समूहको बहुमत स्वामित्वमा रहेको च्यानकाइले एशिया र दक्षिण अमेरिकाबीचको व्यापारलाई गति दिन प्रतिबद्ध छ। अन्ततः यसले ब्लुबेरीदेखि तामासम्मको वस्तु निर्यातमा उक्त क्षेत्रका सबैको लागि प्रशान्त महासागरको छोटो यात्रा मार्फत ब्राजिलसम्मका ग्राहकहरूलाई फाइदा पुर्याउँछ।

दक्षिण अमेरिकाको पहिलो वास्तविक विश्वव्यापी व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्ने कुरामा चीनको नियन्त्रणले बेइजिङलाई यस क्षेत्रका स्रोतहरूमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन, अमेरिकाका नजिकका छिमेकीहरूबीच आफ्नो प्रभावलाई गहिरो बनाउन र अन्ततः नजिकै आफ्नो सेना राख्न अनुमति दिनेछ भनेर अमेरिका चिन्तित छ। यस्तो चासो अमेरिकाले विश्वभरि नै राख्छ। महाशक्ति हुनुको कारण यो त्यति अस्वाभाविक होइन पनि।

यो अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त यहाँनेर किन जोड दिएर उल्लेख गरिएको हो भने आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थका लागि ठूला देशहरू कसरी दीर्घकालीन रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन तथा त्यसका सम्भावित जोखिमको न्यूनीकरण र प्रतिरोधका लागि जागरुक छन्। तर काठमाडौंका शासकहरू देशको हितभन्दा पनि सानो स्वार्थ समूह र विदेशीको गोटी बन्दा ठूला–ठूला अवसर कसरी गुम्छन् भन्ने हेतुले प्रस्तुत गरिएको हो।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभका एक दशक

सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको काजकस्तान भ्रमणदेखि शुरु भएको बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाले १० वर्ष पूरा गरेको छ। जुलाई २०२३ मा फुदान विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको ‘चाइना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ इन्भेष्टमेन्ट रिपोर्ट’ का अनुसार गत एक दशकको अवधिमा चीनले विभिन्न महादेशमा गरी एक ट्रिलियन (१००० अर्ब) अमेरिकी डलर बढीको विभिन्न विकास तथा वित्तीय परियोजनाहरूमा खर्च गरिसकेको छ।

‘सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट’ का अनुसार यो परियोजना सम्पन्न हुने समयसम्म चीनले ८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ। चीनले सन् २०१७ मा पहिलो पटक बेल्ट एण्ड रोड फोरम सञ्चालन गर्दा ३० देशका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने ७० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको उपस्थिति रहेको थियो र २९ देशका राष्ट्रप्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस्तै २०१९ मा दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरमको आयोजना हुँदा ३७ राष्ट्र प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्यसपश्चात् ४ वर्षको अन्तरालमा गत अक्टोबरमा तेस्रो कार्यक्रम सम्पन्न भयो। रोयटर्सले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई उद्धृत गरे अनुसार उक्त कार्यक्रममा लगभग ९० देशको उपस्थिति रहेको थियो।

चीन र अमेरिकाबीच भू तथा अर्थ-राजनीतिक संकट गहिरिंदै जाँदा झन् धेरै देशहरूले प्रतिनिधित्व जनाउनु चीनको स्मार्ट पावरको प्रभाव झन् बढेको भन्ने पुष्टि हुन्छ। २०२३ को सेप्टेम्बर १० मा भारतमा सम्पन्न जी-२० शिखर सम्मेलनमा बीआरआईलाई चुनौती दिन अमेरिका तथा भारतले इन्डिया-मिडल ईष्ट-युरोप इकनोमिक करिडोर (आईएमईसी) अवधारणा अगाडि सार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर यसले मूर्तता प्राप्त गरेर बीआरआईसँग आमनेसामने मुकाबिला गर्न लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि आईएमईसीले गति लिएर बढेको खण्डमा नेपालले यसको सदस्य भएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका विकास परियोजनामा सहभागिता जनाउन चुक्नुहुँदैन।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरू भन्दा बीआरआईको प्रकृति र स्वरूप नै फरक छ। यसले कुनै राजनैतिक पृष्ठपोषण र रणनीतिभन्दा विशुद्ध आर्थिक विकासका योजनाहरूमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थाको निजीकरण, राज्यको उपस्थिति न्यून, आयोजनाहरूमा सरकारको निगमन गर्न नहुने, नवउदारवाद र पूँजीवादको संस्थागत संरक्षण जस्ता आर्थिक, राजनैतिक र दार्शनिक पक्षहरूलाई जोड दिने बहुपक्षीय संस्थाहरूको लगानी चरित्र नै फरक हुने हुँदा बीआरआईलाई पृथक् ढङ्गले हेर्नु र उपयोग गर्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ।

ख्यातिप्राप्त बेलायती साप्ताहिक अखबार ‘द इकोनोमिस्ट’ ले १७ अक्टुबर, २०२३ को अंकमा लेख्छ- ’धेरै कोणबाट बीआरआईको पहिलो दशकले आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त गरेको छ। १५० भन्दा बढी देशहरूले यो योजनामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् जसमा युरोपियन युनियनका २७ सदस्य राष्ट्रहरू मध्ये १८ छन्। यसले चीनलाई विकासशील विश्वको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता बनाउन मद्दत गर्‍यो, यसको कूटनीतिक र भूराजनीतिक प्रभावलाई बढावा दियो। यसले सडक र रेलवे निर्माण नभएका धेरै विकासोन्मुख देशहरूलाई ठोस फाइदाहरू पनि दिएको छ।’

अझै अगाडि ‘द इकोनोमिस्ट’ लेख्छ- ‘चीनले उक्त दश वर्षमा युरेसिया र अफ्रिकाभरि सडक, रेलमार्ग र अन्य पूर्वाधारमा अर्बौं डलरको लगानी गरेको छ। चीनको दाबी छ कि बीआरआई सम्बद्ध देशहरूमा ४ लाख २० हजार मानिसलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै ४ करोड जनसंख्यालाई गरिबीको जञ्जीरबाट मुक्त गर्नेछ।’

काठमाडौंमा अमेरिका र भारतको चिन्ता

एशियाली विकास बैंकको २ मे, २०२३ मा प्रकाशित प्रतिवेदनका अनुसार ‘विकासोन्मुख एशिया (डेभलपिङ एशिया) ले आर्थिक वृद्धि कायम राख्न, गरिबी घटाउन र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सन् २०२३ देखि २०३० सम्म पूर्वाधारमा कुल १३.८ ट्रिलियन डलर वा वार्षिक १.७ ट्रिलियन डलर लगानी गर्नुपर्नेछ। साथै दक्षिण-पूर्वी एशियाली देशहरूको संगठन ‘आसियान’ अर्थतन्त्रहरूले पूर्वाधार लगानीमा सोही अवधिका लागि कम्तीमा २.८ ट्रिलियन डलर वा वार्षिक १८४ विलियन डलर लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ। यस्तो आर्थिक परिचालनको लागि नेपाल जस्ता देशहरूको लागि बीआरआई भरपर्दो माध्यम हुनसक्थ्यो।

तर काठमाडौंमा रहेको एउटा सानो राजनीतिक, बौद्धिक र एलिट वर्ग यतिखेर बीआरआई नेपालमा लागू भइहाल्ने र त्यसले अमेरिका र भारतको प्रभाव सकिइहाल्ने हो कि भन्ने गहिरो चिन्तामा छन्। हेर्दा देशको असाध्यै चिन्ता जागेको देखिने उनीहरूको बहसको पछाडि स्रोत–साधन माथिको पकड फुस्किने वा बीआरआई मार्फत हामीले कुनै लाभ प्राप्त गर्न नसकिने हो कि भन्ने बाहेक अरू केही देखिंदैन।

भारतीय वा अमेरिकी नीति, योजना वा रणनीतिबारे लेख्दा, बोल्दा वा वकालत गर्दा प्राप्त हुने लाभ र अवसर बारे बहुत जानकार यस्तो समूह अन्त देशको लागि सधैं हानिकारक हुन्छ। सूचनाको चुहावट, कुनै खास देशप्रतिको सामीप्यता, लोकतन्त्रका नाममा गरिने भ्रामक वैचारिकीले उत्पादन गर्ने लाभ र सन्ततिको वैदेशिक यात्रा सहज उनको हृदय र मानसपटलमा गहिरो गरी जरो गाडेको छ। उनीहरूका पछिल्ला लेख र भारतीय प्राज्ञिक समुदाय, बौद्धिक वर्ग, लेखक तथा सञ्चारमाध्यमहरूको लेख, रचना तथा समाचार विश्लेषण गर्दा बीआरआईको चिन्ता नेपालीलाई भन्दा भारतीयहरूलाई छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

भारतीय थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा स्थापित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशन (ओआरएफ)की शिवम शेखावत (२०२४) ले ‘बीआरआई इन नेपालः एन एपराइजल’ मा लेख्छिन्- बेइजिङले ‘बीआरआई’लाई नेपालमा स्थिरता, भारतको प्रभाव घटाउने र देशलाई पश्चिमी गैरसरकारी संस्थाहरूमाथिको निर्भरताबाट मुक्त गर्ने माध्यमको रूपमा बजारीकरण गरेको छ। नेपालमा बीआरआईको उत्थान, प्रभाव र असरलाई खास आधार बनाएर लेखिएको यस लेखलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौंका एलिट र भारतीयहरूको चिन्ता समान देखिन्छ। यो कुनै झुट वा आरोप होइन।

सुधारोन्मुख चीन–भारत सम्बन्ध

काठमाडौंको एलिट तप्काको चाहना विपरीत पछिल्लो केही समययता चीन र भारतको सम्बन्धमा केही आइसब्रेक हुन लागेको देखिन्छ। भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले गत जुलाई २५ मा आफ्नो प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार वी. अनन्त नागेश्वरनको चीनबाट भारतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि मार्ग खुला गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरेकी छन्। यो २०२० को चीन-भारत सीमा झडपपछि दुई देशबीच ठप्प भएको सम्बन्धमा प्रभावकारी पाइला थियो।

रोयटर्सका अनुसार ‘भारतका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार वी. अनन्त नागेश्वरनले सोमबार संसद्मा पेश गरिएको वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणमा नयाँदिल्लीले आफ्नो विश्वव्यापी निर्यातलाई बढावा दिन या त चीनको आपूर्ति शृङ्खलामा जोडिने वा चीनबाट प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) लाई बढावा दिन सक्ने बताएका छन्।

पूर्वी एशियाली अर्थतन्त्रहरूले विगतमा गरे जस्तै यी विकल्पहरूमध्ये, चीनबाट एफडीआईमा ध्यान केन्द्रित गर्दा अमेरिकामा भारतको निर्यात बढाउनका लागि बढी आशाजनक देखिने नागेश्वरनको दाबी छ।

काजकस्तानको राजधानी अस्तनामा गत जुलाई ३ मा भएको भेटलगत्तै २५ जुलाईमा लाओसको भियनतियानमा आसियान देशका विदेश मन्त्रीस्तरिय बैठकमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र उनका भारतीय समकक्षी एस. जयशंकरबीच भेट भएको थियो । उक्त भेटले दुई देशको सीमा विवादलाई अरु बल्झन नदिने र सम्भावित हल खोज्न दुवै पक्ष निकै सतर्क र संवेदनशील रहेको देखिन्छ । उक्त भेटपश्चात भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेश मन्त्री जयशंकर र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ्ग यीले यस महिनाको सुरुमा अस्तानामा भएको छलफललाई अगाडि बढाउन र वस्तुस्थितिको समीक्षा गर्न आसियानको ‘साइडलाइन बैठक’ स्वरुप लाओसको भियनतियानमा भेट भएको छ ।

एक महिनाभन्दा पनि कम समयमा, दुवैले दुई पटक वार्ता भएको छ, जसले नयाँ दिल्ली र बेइजिङले वास्तविक सीमा रेखा (एलएसी)मा जारि गतिरोधको प्रारम्भिक समाधानमा राखेको महत्त्वलाई जोड दिएको’ जनाएको छ । यसलाई महत्वका साथ भारतीय अखबार ‘दि टाइम्स अफ एण्डियाले ‘भारत र चीन सीमा वार्तामा गति कायम राख्न सहमत भएका छन्’ शीर्षकमा अगष्ट १ को समाचार लेखेको थियो ।

गत अप्रिल १९ देखि जुन १ मा सम्पन्न भारतीय आम निर्वाचनमा अमेरिकी तथा पश्चिमा सञ्चार माध्यम, र बुद्धिजिवीहरुले अन्तिम चरणतिरको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा खुलेर नै प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यशैली र राजनीतिक दिशा, धार्मिक अधिनयाकवादतर्फ उन्मुख र चरम असहिष्णुता रहेकोको पैरवी गरेपछि भारतीय जनता पार्टीको मुख्य टिम यसबारे निकै सचेत छ भन्ने यसका पछिल्ला गतिविधिले पुष्टि गर्छ । नरेन्द्र मोदीको रसिया भ्रमण र वाङ-जयशंकर भेटलाई त्यसको निरन्तरताको रुपमा लिन सकिन्छ ।

भारत र चीनको व्यापार सन् २०२३ मा रेकर्डको तहमा उक्लिएको छ। चिनियाँ नयाँ वर्षको उत्सव मनाउँदै दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत (चार्ज डी अफेयर्स) मा जियाले २०२३ को अगस्टमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीचको अनौपचारिक भेटलाई औंल्याउँदै द्विपक्षीय सम्बन्धमा ‘सुधार’ भएका अन्य क्षेत्रहरूसँगै व्यापारको वृद्धि १३६.२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको बताए। सन् २०२२ मा, चीन-भारत द्विपक्षीय व्यापारले १३५.९८ अमेरिकी डलरको रेकर्ड बनाएको थियो, जबकि दुई देशबीच सिमानामा सैन्य गतिरोध र तनावको बाबजुद चीनबाट भारततर्फको आयातमा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। यसले चीनसँग भारतको व्यापार घाटा १०० अर्ब डलर नाघेको पत्रकार सुहासिनी हैदरले २०२४ को फेब्रुअरी ७ को ‘द हिन्दु’मा लेखेकी छन्।

भारतको खुद एफडीआई प्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६२.१७ प्रतिशतले घटेर २०२३-२४ (वित्तीय वर्ष २०२४) मा १०.५८ अर्ब डलरमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २७.९८ अर्ब डलर रहेको थियो, जुन पछिल्लो १७ वर्षकै कम हो। २०२२ को नोभेम्बरमा प्रकाशित विश्व बैंकको एउटा नयाँ प्रतिवेदनले अनुमान गरेको छ कि भारतले आफ्नो तीव्र गतिमा बढिरहेको शहरी जनसङ्ख्याको आवश्यकताहरू प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न आगामी १५ वर्षमा शहरी पूर्वाधारमा ८४० अर्ब अमेरिकी डलर-वा वार्षिक रूपमा औसत ५५ अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्नेछ।

यसले गर्दा लगानीको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने भरपर्दो र विश्वासिलो लगानीकर्ता चीन हुनसक्ने भारतको ठम्याइ हुन सक्छ। प्रतिवेदनले अगाडि भन्छ- सन् २०३६ सम्म ६० करोड भारतीयहरू शहरहरूमा बसोबास गर्नेछन्, जसले जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले गर्दा स्वच्छ पिउने पानी, भरपर्दो बिजुली आपूर्ति, सबल र सुरक्षित सडक यातायातका लागि थप मागका साथ भारतीय शहरहरूको पहिले नै फैलिएको शहरी पूर्वाधार र सेवाहरूमा थप दबाब दिने सम्भावना छ।

यसले भारतले देशको आर्थिक उन्नति र प्रगतिको लागि चीनसँग हातेमालो गर्दा फाइदा हुने देखाएको छ। त्यस्तै अमेरिकामा नोभेम्बरमा हुने चुनावले पनि विश्वव्यापी रूपमा त्रास र संशय बढाइरहेको छ। यदि डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भए भने उनले चाल्न सक्ने अतिरिक्त बाटाहरू र त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने जोखिमबारे विश्वले अहिलेदेखि नै सजगता अपनाउन थालिसकेको देखिन्छ।

 दक्षिणएशियाले उठाइरहेको चिनियाँ लाभ

दक्षिणएशियामा भारत र भुटान बाहेक सबै सदस्य राष्ट्र बनेको बीआरआई भू-राजनीतिको पेचिलो लडाइँमा फसिरहेको छ। मुख्यतः नेपाली कांग्रेसको अडानले बीआरआई सम्बन्धी परियोजनाहरू घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन्।

विश्वले आजसम्म पनि अफगानिस्तानको तालिवान सरकारलाई आधिकारिकता दिएको छैन। यद्यपि तालिवानसँग चीनले कूटनीतिक सम्बन्धलाई निकै सुदृढ बनाएको छ। विश्वकै दोस्रो ठूलो तामाखानीलाई सञ्चालनमा ल्याउन तालिवान सरकारले चीनलाई जिम्मा दिएको छ। वार्षिक १.२ बिलियन डलरको उत्पादन क्षमता रहेको उक्त तामाखानीले १० हजार स्थानीयलाई रोजगारी सृजना गर्नेछ। यो अफगानिस्तानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै आधा हो। यसले अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य मद्दत पुर्‍याइरहेको छ।

बङ्गलादेशकी राष्ट्रपति शेख हसिना वाजेदको गत महिना चीन भ्रमणको क्रममा २० विलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगको याचना गरिएको थियो। तथापि त्यो सफल नभए पनि अन्य दुई दर्जन परियोजनाहरूमा सहमति भएको छ। यसअघि पदमा नदीमाथिको ६.१५ किमी लामो पुलको निर्माण चीनको सहयोगमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त पुलको निर्माणले पाकिस्तानको दक्षिण-पश्चिमी भेगलाई राजधानी ढाकासँग जोड्न ६ देखि ७ घण्टाको बाटो १० मिनेटमा छोट्टिएको थियो।

८ वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको उक्त पुलले त्यो अवधिभर ५० हजार स्थानीयलाई रोजगारी सृजना गरेको छ। यसले बङ्गलादेशलाई अन्य भूगोलसँग जोड्न र अर्थतन्त्रमा सघाउन भूमिका खेलेको थियो।

हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई संसारकै सबैभन्दा कम प्रयोग हुने बन्दरगाहको सूचीमा राखेर ऋणको पासोको संज्ञा दिइएको थियो। तर २०२३ को अन्त्यसम्म आइपग्दा उक्त बन्दरगाह व्यस्त हुनथालिसकेको छ। हम्बनटोटा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह (एचआईपी) दक्षिणी श्रीलंकाको हम्बनटोटामा चरणबद्ध रूपमा विकसित भइरहेको गहिरो पानीको बन्दरगाह हो।

यो बन्दरगाह प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व-पश्चिम ढुवानी मार्ग- स्वेज नहर र मलाक्काको स्ट्रेटबाट जम्मा १० समुद्री माइल (नटिकल माइल) मा अवस्थित छ, र भारतको समुद्री प्रवेशद्वारमा रणनीतिक स्थानमा राम्रोसँग अवस्थित छ। सामान्यतया, लगभग ३०० जहाजहरू प्रति दिन यो मार्ग पार गर्छन् र टर्मिनल, बन्दरगाह र समुद्री सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि राम्रो व्यापार अवसरहरू सिर्जना गर्छन्।

चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ कम्पनी (सीएमपोर्ट) ले सन् २०१७ मा हम्बनटोटा बन्दरगाह सञ्चालन गर्न थालेदेखि यसले उल्लेखनीय वृद्धि गरेको देखिएको छ। ३० डिसेम्बर, २०२३ मा यस बन्दरगाहले आफूलाई यस क्षेत्रमा सबैभन्दा छिटो बढ्दो रो-रो ट्रान्सशिपमेन्ट पोर्टको रूपमा प्रमाणित गरेको छ। ७ लाख ट्रान्सशिपमेन्ट सवारी साधनहरू ह्यान्डल गरिएको पोर्टले २०२२ को तथ्याङ्कको तुलनामा २६ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ।

बन्दरगाहले गत वर्ष लगभग २८ हजार युनिटहरू समायोजन गर्न हालको क्षमताको अतिरिक्त ट्रान्सशिपमेन्ट सवारी साधनहरू समायोजन गर्न थप ५ हजार स्लटहरू थप्न अर्को ६ लाख ८ हजार वर्गमिटर पार्किङ स्पेस निर्माण गर्न ८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको थियो।

२८ नोभेम्बर २०२३ को दि टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित एक समाचारका अनुसार श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्ले चीनको विशाल ऊर्जा कम्पनी सिनोपेकलाई टापु राष्ट्रको रणनीतिक हम्बनटोटा बन्दरगाहमा नयाँ ४.५ बिलियन अमेरिकी डलरको पेट्रोलियम प्रशोधनशाला स्थापना गर्न अनुमति दिएको थियो। सन् २०२३ को जुलाईमा श्रीलंकाको बजारमा प्रवेश गरेको सिनोपेकको उक्त कारखाना श्रीलंकाका लागि ४.५ बिलियन डलरको सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष विदेशी लगानी हुनेछ।

एकपछि अर्को चक्मा दिने गरी छिमेकहरूले काम गरिरहँदा भने नेपालमा दल र तिनका नेताहरू अझै बीआरआई लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने अनावश्यक बहसमा व्यस्त छन्।

 बीआरआई एक भौगोलिक अर्थशास्त्रीय रणनीति

एक अध्ययन अनुसार ‘बीआरआई एक महत्वाकांक्षी चिनियाँ भौगोलिक अर्थशास्त्रीय रणनीति (जियोइकोनोमिक स्ट्रयाटेजी) हो जसले विद्यमान विश्व आर्थिक सुशासन प्रणालीमा सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै तरिकाले ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ’।

यो चीनको लागि अधिक आर्थिक लाभ र सुरक्षा तथा रणनीतिक जोखिम कम गर्ने रणनीति हो। त्यस्तै ‘बीआरआई गाउँबाट शहर घेर्ने माओको युद्धकलामा आधारित रणनीतिक परियोजना पनि हो। सुरक्षाको कोणबाट सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) लाई अङ्गीकार गर्दै अमेरिकी विश्व प्रभाव र आधिपत्यलाई कमजोर पार्ने महत्वपूर्ण आर्थिक साधन हो।

अहिलेसम्मको योजनाको धेरैजसो ध्यान राजमार्ग, रेलवे, गहिरो पानीका बन्दरगाह, विमानस्थल, फाइबर अप्टिक लाइन, अचल सम्पत्ति र बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतहरूको खानी र उत्पादन जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूको विकासमा केन्द्रित छ।

एउटा निकै महत्वपूर्ण र रोचक तर्क के छ भने ‘अहिलेसम्म भू-राजनीतिले आर्थिक सम्बन्धहरूको लेखाजोखा गर्थ्यो। तर बीआरआईलाई चीनले भू-अर्थनीतिको साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। जस मार्फत भू-अर्थशास्त्रले भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरू उत्पन्न गरिरहेको छ। यसको मतलब बीआरआईका आर्थिक गतिविधिले भू-राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिस्पर्धा बढाइरहेको छ।

बीआरआई छाता अन्तर्गत, बेइजिङले यूरेशिया र इन्डो-प्यासिफिकमा पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा अर्बौं डलर लगानी गर्ने वाचा गरेको छ। यस्तो ठूलो लगानीले अनिवार्य रूपमा महत्त्वपूर्ण भू-रणनीतिक परिणामहरू उत्पन्न गर्नेछ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। यी क्षेत्रहरूमा चीन र अन्य प्रमुख शक्तिहरू, विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा पहिले नै बढिरहेको छ।

बीआरआईको प्रतिरोध गर्न वाशिंगटन ‘खुला र निःशुल्क इन्डो-प्यासिफिक’ रणनीतिलाई बढावा दिन कटिबद्ध छ। किनभने बेइजिङलाई यो अमेरिकी-प्रभुत्व रणनीतिले चीनको प्रभावलाई रोक्न र बीआरआईलाई विफल पार्न सक्छ भन्ने डर छ। उसले आफ्नो आधिकारिक नीति र व्याख्याहरूमा विरलै ‘इन्डो-प्यासिफिक’ शब्द प्रयोग गर्दछ।

बीआरआई र नेपाल

तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले सन् २०१६ मा बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमणको क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा चीनले नयाँ संविधान पारित गरेकोमा नेपाललाई बधाई दिंदै यसलाई देशको ‘राजनीतिक संक्रमण’मा ‘ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा’ भनेको थियो। सोही क्रममा दुवै पक्षले ‘बीआरआई’को ढाँचा अन्तर्गत ‘ठूला परियोजनाहरू’ विकास गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

१२ मे, २०१७ मा ओलीपछि प्रधानमन्त्रीको उत्तराधिकारीमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रित्वको नेतृत्वमा बीआरआईको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त समयमा नेपालले बीआरआई अन्तर्गतका आयोजना पहिचान गर्न अर्थ सचिव र परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले ३५ वटा आयोजनाको सिफारिस गरेको थियो जसको सूची प्रधानमन्त्रीले २०१९ जूनमा चीन भ्रमण गर्दा प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई पछि चिनियाँ पक्षको सुझावका आधारमा ९ वटा आयोजनामा झारियो। बीआरआई अन्तर्गत नेपालले विकास गर्न प्रस्ताव गरेका आयोजनामा ​​काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथाङ्का–हिले सडक र दिपायल टु साउथ अफ चाइना रोड रहेका थिए। त्यस्तै अन्य आयोजनाहरूमा ​​टोखा–विदुर सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् आयोजना, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् पर्छन्।

परियोजनाहरूका लागि १० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको थियो। कुन-कुन परियोजनाहरू कस्तो ढाँचामा आउनुपर्छ भन्नेमा दुई पक्षबीच सहमति हुन दुई वर्ष लाग्यो र आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्न चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहित काठमाडौंमा वाणिज्य सल्लाहकारको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।

२०१९ मा सीको नेपाल भ्रमणको क्रममा, वार्ताको समापनपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिले बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गतका, सुख्खा बन्दरगाह (पोर्ट), सडक, रेलवे, उड्डयन र सञ्चार जस्ता अन्तिम रूप भएका सबै परियोजनाहरूलाई ट्रान्स हिमालयन बहु-आयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क अन्तर्गत राखेको थियो। चीनका अनुसार नेपालको विकास एजेन्डालाई अगाडि बढाउन, ‘कम विकसित देश’को स्थितिबाट सङ्क्रमणमा सघाउन र सन् २०३० को दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न यो गरिएको हो।

त्यस्तै जुलाई २०१९ मा, तत्कालीन चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बीआरआई भित्र कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई बढावा दिन नेपालसँग संयुक्त प्रयास गर्न सहमत भएका थिए।

एमाले-माओवादी गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले बीआरआई परियोजनाको सूचीमा उल्लेख भएका दुई जलविद्युत् आयोजनामध्ये ‘फुकोट कर्णाली’ र ‘तमोर’ दुवै भारतीय कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यी निर्णयहरूलाई राजनीतिक रूप दिंदै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले २०२३ को जूनमा दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा कौडीको मूल्यमा यस्ता परियोजना भारतलाई दिएकोमा दाहाल नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए। अब बीआरआई अन्तर्गतका ९ परियोजना ७ वटामा झरेका छन्।

पोखरा विमानस्थलको भूराजनीति

भारतीय अखबार ‘स्वराज्य’को १९ जनवरी, २०२३ को अंकमा जयदिप मजुमदारले पोखरा विमानस्थललाई सेतो हात्ती र चीनको बाहिरी सैन्य अखडा (आउट पोष्ट)को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार सडक सञ्जालबाट पोखरा विमानस्थलदेखि भारतको दूरी ३०० किमी भन्दा थोरै मात्र टाढा छ भने लडाकु जहाजले उक्त दूरी १० मिनेटमा पार गर्न सक्छ। उत्तरप्रदेशको गोरखपुरमा भारतको हवाई अड्डा छ। जबकि, दिल्लीबाट सीधा काठमाडौं उडान ४५ मिनेटको मात्र छ।

चीनले भर्खर निर्माण गरेको पाँचौं पुस्ताको जे-२० स्टेल्थ युद्धक विमानले आकाशबाट आकाशमा मार हान्न सक्ने लामो दूरीको पीएल–१५ र पीएल–२० मिसाइल बोकेर पोखरा विमानस्थलबाट १० मिनेट वरिपरि भारतको दिल्ली हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्छ। पोखरा विमानस्थल चीनले आफ्नो पकडमा लियो भने उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, विहार, बङ्गाल र त्योभन्दा परका हवाई स्थलहरू चीनको निशानामा पर्ने र जोखिम बढ्ने भारतीयहरूले अनुमान गरिसकेका छन्।

त्यसैले पनि भारतीयहरूले पोखरा विमानस्थललाई सुरक्षा दृष्टिकोणबाट निकै संवेदनशील ढङ्गले लिएका छन् र यसलाई सकेसम्म सेतो हात्तीमा बदल्न हरपल प्रयत्नरत रहनेछन्। त्यसको लागि नेपाल सरकार र मुख्यतः प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजना ठानेर सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न तदनुसारको रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी छ।

दाइसुके वाकाबायशी र भद्र घलेले २३ अक्टोबर २०२३ को ‘द न्युयोर्क टाइम्स’मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारे लेखेका छन्। उनीहरूले यो विमानस्थल अमेरिकी आधिपत्यको विकल्पका रूपमा आफ्नै प्रभाव क्षेत्र स्थापना गर्ने चीनको महत्वाकांक्षाको हिस्सा रहेको उल्लेख गरेका छन्। र, चीनलाई केही विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले आफ्नो क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि उदाउँदो प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको दक्षिणी छिमेकी नेपालको भू-राजनीतिक आकर्षण उपयोग गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

उक्त समाचारमा अगाडि लेख्छ- ‘तर द न्यु योर्क टाइम्सले गरेको अनुसन्धान, विमानस्थलको निर्माणमा संलग्न ६ जना व्यक्तिसँगको अन्तर्वार्ता र हजारौं पृष्ठका कागजातहरूको परीक्षणको आधारमा, चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङले नाफा बढाउन र आफ्नो हितको रक्षा गर्न बारम्बार व्यापारिक शर्तहरू निर्देशन गरेको फेला पारेको छ। जसले नेपालीले अनुगमन गर्न पाउने आफ्नै कामलाई समेत रोकेको छ।’

चिनियाँ ऋण सम्झौताले चिनियाँ फर्महरूलाई मात्र काममा बोलपत्र गर्न अनुमति दिएको थियो। चिनियाँ कम्पनी ‘सीएएमसी’ को ३०५ मिलियन अमेरिकी डलरमा जितेको ठेक्का-पट्टा, नेपालले विमानस्थलको लागत अनुमान गरेको भन्दा झन्डै दोब्बर, जसले केही नेपाली राजनीतिज्ञहरूको क्रोध बढ्यो, जसले मूल्यलाई अपमानजनक र बोलपत्र प्रक्रियामा धाँधली भएको बताए। त्यसपछि सीएएमसीले लगभग ३० प्रतिशत मूल्य घटाएर २१६ मिलियन अमेरिकी डलरमा झार्‍यो। यसले पोखरा विमानस्थलको भूराजनीतिक गुरुत्व कति हो भन्न अरू कुनै तर्क गर्न जरुरी छैन।

नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई फलामको चिउरा 

दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस मिलेर गठबन्धन निर्माण गरेका छन् तर यी दुई पार्टीको राजनैतिक चरित्र र चिन्तन प्रणाली नै फरक छ। आफ्नो वैचारिक धार अनुसार एमाले चीनसँग सामीप्यता राख्न चाहन्छ भने कांग्रेस अमेरिका र भारतसँग। यस्तो अवस्थामा भू-राजनीतिको खिचतानी उच्च विन्दुमा पुगेको वेला ठूला देशहरूले अगाडि सार्ने दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय आयोजनाहरू पनि स्वाभाविक हिसाबले शक्ति संघर्षका साधनहरूमा बदलिन पुग्छन्। बीआरआई पनि ती साधनहरूमध्ये एउटा हो।

झन् कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि चीन र उसले सारेका रणनीतिक योजनाहरूमा शक्ति केन्द्रहरू खेल्ने र गठबन्धनलाई नै अप्ठ्यारो पार्नेसम्मको परिस्थिति सृजना हुनपुग्छ। एमाले जसरी पनि बीआरआई लागू गर्ने र कांग्रेस कुनै हालतमा विभिन्न बहानाबाजी गरेर अड्को थाप्ने परिस्थितिले असहजता सृजना भएको छ।

तत्काल नेपाल चीनको रणनीतिक महत्वको क्षेत्र नै होइन

केही राजनैतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी र प्राज्ञहरूले भने जस्तो नेपाल चीनको मुख्य रणनीतिक हिस्सा भित्र पर्दैन। यदि त्यस्तो हुँदो हो त नेपालमाथि चीनले व्यापक प्राथमिकताका साथ चासो राख्नेदेखि लगानी वृद्धि गर्ने थियो। तर केवल छिमेकीको रूपमा सामान्य नजर भन्दा बढी लगाइरहेको परिणामले देखिंदैन।

हजारौं माइल टाढा रहेको अफ्रिकादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म अर्बौं डलर खर्च गरिसक्दा पनि नेपालमा एक दशकमा बीआरआईका एउटै परियोजना लागू नहुनु र उल्टै भारतलाई हस्तान्तरण गरिनुले चीन नेपालमा धेरै टाउको दुखाउने पक्षमा छैन। नेपालीलाई नै नचाहिएको विकास उसले किन कर गरेर लैजाउ भन्छ होला आजको विश्वमा ?

नेपालीलाई अर्को भ्रम के छ भने चीनको आफ्नो सुरक्षा खतराले गर्दा नेपाल एउटा रणनीतिक महत्वको क्षेत्र हो। तर भारतसँग ३४८८ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको र ९० हजार वर्गकिलोमिटरको सिङ्गो अरुणाञ्चल प्रदेश ताकिरहेको चीन नेपाललाई कुनै महत्व दिंदैन। केवल उसको अहिलेको अवस्था नेपालसँग इंगेज रहने मात्र हो। किनकि कुनै पनि नेपाली राजनीतिक दल र नेतृत्व दीर्घकालीन महत्वका लागि भरपर्दो छैनन् भन्ने उसको आन्तरिक बुझाइ छ।

सुरक्षाको हिसाबले नेपालको सहयोग विना नै भारतलाई सहज चुनौती दिने अवस्थामा नेपालीले नेपालको भूगोलको अनावश्यक महत्व उचाल्नुमा अब कुनै तुक छैन। यस्तो भूगोलको लाभ नेपालले १९८० को दशकतिर नै उठाइसक्नुपर्थ्यो। जुन चेत र सुझबुझको विकास नेपालका राजनीतिक दलहरूमा भएकै थिएन।

त्यस्तै चीन सन् २००० को जस्तो कमजोर सैन्य र प्राविधिक क्षमता भएको देश होइन। अमेरिका स्वयंले दौंतरी-प्रतिस्पर्धी (पियर कम्पिटिटर) को स्तरमा राखिसकेको छ। चिनियाँ सैन्य क्षेत्रको आधुनिकीकरणले विश्वलाई नै आश्चर्यचकित पारेको छ। हाइपरसोनिक मिसाइलदेखि स्टेल्थ फाइटर, जहाजवाहक, एआई, क्वान्टम कम्प्युटिङ हुँदै अन्तरिक्ष र चन्द्रमासम्म चीन पकड जमाउने हैसियतमा उक्लिएको छ। यस्तो अवस्थामा पाँच दशक पुरानो लेन्सले चीन बुझ्नु र खेल्न खोज्नु नेपालीका लागि अर्थहीन छ।

बदलिएको चीन र उसको सामर्थ्यलाई नेपालले आफ्नो हितमा उपयोग गर्नु सर्वथा हित हुनसक्थ्यो तर कहिले चीन कहिले अमेरिका त भारत परस्तले गर्दा देश झन् झन् पछाडि धकेलिइरहेको छ।

बीआरआई कार्यान्वयन नेपालको लागि आफैंमा समस्या होइन। बरु मुख्य सवाल भनेको आफ्नो शताब्दीऔं लामो पकड क्षेत्रमाथि चीनले प्रभाव जमाउँछ कि भन्ने गहिरो चिन्तामा भारत छ। त्यस्तै अमेरिका पनि आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्व खस्केकोमा तिल्मिलाइरहेको छ। यसर्थ बीआरआईलाई कार्यान्वयन हुन नदिन दुवै मुलुक जमेर लागेका छन्। यसलाई काठमाडौंको एउटा तप्काले मलजल गरिरहेको छ। तर १० वर्ष लामो यात्रा पार गरेर परिपक्व संस्था बनिसकेको बीआरआईबाट सकारात्मक-नकारात्मक दुवै अनुभवहरूबाट पाठ सिक्दै नेपालमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाबारे प्रभावकरी योजना निर्माण गर्न सक्नुपर्छ।

श्रीलङ्का, जाम्बिया, जिबुटी, पाकिस्तान, केन्या, युगाण्डा जस्ता देशमा बीआरआई कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका समस्याहरू के-कस्ता थिए त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गरी नेपालमा नदोहोरिने गरी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको खाका कोर्न जरुरी छ। नेपालमा चीनको उपस्थिति र प्रभाव अमेरिका र भारत दुवैले मिले पनि रोक्न सक्ने अवस्थामा छैन। बरु नेपालले त्यसलाई भूराजनीतिक अवसरको रूपमा छोप्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन। यो कटु यथार्थलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशकेन्द्रित दल वा नयाँ राजनैतिक दलहरूले बेलैमा आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न। यसको मतलब नेपालले चीन, भारत र अमेरिकाको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न सक्ने तागत र क्षमताको विकास गर्न जरुरी छ। यसलाई खतराको रूपमा होइन भूराजनीतिले सृजना गरेको विशिष्ट अवसरको रूपमा लिनसक्नुपर्छ।

यसर्थ बदलिएको विश्व भू-राजनीतिमा चीन, अमेरिका र भारतको त्रिकोणलाई उपयोग नगरी नेपालको आर्थिक कायापलट गर्न सकिंदैन भन्ने तथ्यलाई गहिरोसँग बोध गर्न जरुरी छ। तर जारी घटनाक्रम, सूचना र तथ्यहरूले नवनिर्मित सत्ता गठबन्धनको सरकार यसमा काबिल ठहरिनेमा प्रशस्त शंकाहरू छन्।