गण्डकीमा एमालेलाई कांग्रेसको बेवास्ता : बहुमतको आडमा मनमौजी मुख्यमन्त्री

१७ साउन, पोखरा । जसलाई विस्थापित गर्दै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री भएर सकसपूर्ण विश्वासको मत जिते, त्यही नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदार बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । एमालेको असन्तुष्टिकाबीच गण्डकीको बजेट पारित भएको राति नै केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मिलेर सरकार चलाउने समझदारी भएको थियो ।

केन्द्रमा कांग्रेस-एमालेको समीकरण बने पनि गण्डकीमा भने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमालेलाई बेवास्ता गर्दा सत्तामा सामेल नहुँदै तिक्तता बढेको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेसँग समीकरण भइसकेको ४ दिनपछि नीति तथा योजना आयोगमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबाट माया तिस्सिनालाई सदस्य नियुक्त गरेका थिए भने साउन २ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट दीपक भण्डारीलाई सदस्य नियुक्त गर्दै पूर्णता दिए । सोही दिन मनकामना व्यवस्थापन समितिमा पनि गठनादेशमार्फत कांग्रेसका काजीबाबु श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् ।

अहिले बुधबार फेरि प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दरखास्त आह्वान गरेको छ । सत्तासमीकरण बनेको लामो समय भइसक्दा पनि एमालेलाई पुरै वेवास्ता गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डे आफू भने भारतमा उपचार गराएर करिब एक हप्तापछि नेपाल फर्किंदैछन् ।

एमाले सत्ता समीकरणमा सहभागी हुने भएपछि मन्त्री हुन टोली बाँधेर काठमाडौं धाइरहेका छन् तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने अहिलेसम्म कुन मन्त्रालय दिने, कति दिने भनेर छलफल गर्ने सुरसारसमेत गरेका छैनन् ।

कांग्रेसबाटै मन्त्री हुने आकांक्षीमा रहेका सांसदहरू पनि एमाले सहभागी हुँदा मन्त्रालय बढाएर भए पनि आफूहरुलाई मन्त्री बनाउन नेतृत्वसम्म पुगेका छन् । तर, मुख्यमन्त्रीले न कसैलाई बचन दिएका छन् न एमालेसँग समझदारीका लागि पहलकदमी बढाएका छन् ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरणको भावनाबिपरीत एमालेलाई बेवास्ता गरेर बहुमतको आडमा मनमौजी सरकार चलाउनेदेखि धमाधम नियुक्त गर्न लागेपछि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । अर्कोतिर एमालेले अहिले भइरहेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र नेसपा सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई हटाउनुपर्ने बताइरहेको छ भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनीहरुलाई नहटाउने अडान लिइरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारजस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयमा बसेर सामान्य मर्यादा पनि ख्यान नगरी गञ्जी लगाएर कार्यकक्षमै बस्ने, अपशब्द बोल्ने, जाँडरक्सी खाने र पत्रकारमाथि कुटपिट गर्नुपर्ने धम्की दिंदा पनि सरकारले मनाङेलाई च्यापेरै बसेको छ । भोलि गठबन्धन जे पनि हुन सक्ने भएकाले फेरि मनाङे र फणीन्द्र जुनसुकै बेला चाहिन सक्ने देखेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनीहरुको संरक्षण गरिरहेका छन् । मनाङेले मन्त्रीको मर्यादामात्रै सरकारलाई उदांगो पारिरहँदा सामान्य स्पष्टीकरण सोध्ने कामसमेत गर्न सकेको छैन ।

माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेसपाका सांसद फणीन्द्रको पद सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले जोगिएपछि पाण्डेले फेरि ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाएका थिए भने मनाङेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै दोहोर्‍याएका थिए । फणीन्द्रको मुद्धा सर्वोच्चमा विचारधीन अवस्थामै छ भने मनाङेको पनि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा विचारधीन नै छ ।

उनीहरुको पद रहेसम्म तत्काल नचलाउने बरु एमालेलाई गलाएर मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सरकारमा ल्याउने रणनीति मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमाले, माओवादी बेगरै पनि २ सीटको राप्रपा, मनाङे र फणीन्द्रको मतले बहुमत पुर्‍याएपछि एमालेसँग सत्ता सहकार्यबारे गम्भीर भएर छलफलसमेत गरेका छैनन् ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार सबैभन्दा दलको नेताका हिसाबले पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संसदमा परमादेशबाट बनेको सरकार भनेर पटक पटक भनेकोप्रति मुख्यमन्त्री पाण्डेको चित्त दुखाई छ । देशका अरु प्रदेशमाभन्दा फरक पृष्ठभूमिमा एमालेबाहेकै पनि बहुमत पुगेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे ऊप्रति सुरुदेखि नै त्यति सकारात्मक थिएनन् ।

नेकपा एमालेले मन्त्रीदेखि विभिन्न नियुक्तिसम्म आपत्ति जनाइरहेको छ भने बुधबार फेरि प्रेस रजिस्ट्रारको विज्ञापन आह्वान भएपछि त विज्ञप्ति नै जारी गरेर असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । प्रेस रजिस्ट्रार पनि कांग्रेसनिटक पत्रकारलाई नियुक्त गरेर बल्ल एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउने योजना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको छ । कांग्रेसनिकट करिब एक दर्जन पत्रकार प्रेस रजिस्ट्रारको दौडमा छन् ।

एमालेले भने असार १७ गतेओल्तिर भएका नियुक्तमा आफूहरुसँग पनि सल्लाह हुनुपर्ने र त्यसमा एमलोको हिस्सा हुनुपर्ने बताइरहेको छ । एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव तथा पूर्वसांसद धनञ्जय दवाडीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई दलका बीचमा छलफल, समन्वय र सहकार्यका आधारमा मात्रै आगामी दिनमा सरकार सञ्चालित हुने हुँदा सहमतिविपरीत दिर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन आग्रह गरेका छन् ।

‘कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण बनेको यतिका लामो समय भइसक्यो । तर, कांग्रेसले पूरै बेवास्ता गरिरहेको छ । यो बेवास्ताको परिणाम सोचेजस्तो नआउन सक्छ,’ एमाले गण्डकीका सचिव धनञ्जयले अनलाइनखबरसँग भने, ‘देखिने गरी धमाधम विभन्न नियुक्ति भइरहेका छन् भने दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णयहरु पनि धेरै भएका हुन सक्छन् । एमालेको सहभागिता र छलफलबिना निर्णय गर्नु समीकरणको मर्मभित्र पर्दैन भन्ने जोड हो ।’

एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारीले त कांग्रेसलाई बहुमत छँदैछ, एक्लै सरकार चलाए हुन्छ भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । कांग्रेसले जति ढिला गर्छ, त्यति नै समीकरणमा गाँठो पर्ने र नीति तथा कार्यक्रम, बजेट संशोधन गर्नुपर्ने स्थितिसमेत आउन सक्ने अधिकारीको चेतावनी थियो । एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन भएका मन्त्री नहटाउने तर मन्त्रालय फुटाउने मुख्यमन्त्री योजनाप्रति पनि अधिकारीको असहमति छ ।

मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर खगराज मुख्यमन्त्री हुँदा नै ७ मा झारेका थिए । पछि माओवादीसहितको समीकरण हुँदा त्यसलाई ९ पुर्‍याउने भनिएको थियो तर त्यो ७ मै कायम छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मन्त्रालयको संख्या बढाएर कम्तिमा ९ सम्म पुर्‍याएर एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउने योजना बुनेका छन् । तर, अधिकारी भने भरसक मन्त्रालयको संख्या बढाउने पक्षमा छैनन् । अहिले ७ मन्त्रालयमध्ये फणीन्द्र र मनाङे, मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित कांग्रेसबाट सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापा र अर्थमन्त्री टकराज गुरुङ छन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बनेको एमाले-माओवादीको बहुमतको सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएपछि सर्वोच्चकै आदेशअनुसार जेठ १६ गते नियुक्त पाण्डेले २८ गते विश्वासको मत लिएका थिए ।

एमालेका २२ र कांग्रेसका २७ जना सांसदले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा अहिलेसम्मकै भारी बहुमत हुने छ । यसअघि मनाङेले नै साथ दिंदा एमाले-माओवादी एकतापछिको नेकपाको गण्डकीमा २ तिहाइ थियो । गण्डकीमा माओवादीका ६ जना सांसदसहित अहिलेसम्मकै कमजोर प्रतिपक्ष हुने देखिएको छ ।