ओलीले ब्युँताए पानीजहाज सपना, छैन कानुन र पूर्वाधार

१७ साउन, काठमाडौं । गत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समुद्रबाट नेपालसम्म पानीजहाज चलाउने कुरालाई प्राथमिकताका राख्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।

‘हामीले पानीजहाज चलाउने भनेका छौं, चलाउनै पर्छ । हनुमाननगरभन्दा यता त्रिवेणीबाट देवघाटसम्म आउँछ जहाज भन्ने कुरा छ’, उनले भनेका थिए, ‘सानो बन्दरगाह त्रिवणीमा बनाऔं । हनुमाननगर र गैंडाकोटको छेउछाउमा पनि बनाउन सकिन्छ ।’

उनले समुद्रबाटै ठूलो जहाजबाट सानोमा राखेर नेपालसम्मै समान ल्याउन सकिने र यो सस्तो तथा छिटो हुने पनि बताएका थिए । ‘अहिले (स्थलमार्गबाट)४ रुपैयाँ पर्छ १ रुपैयाँ ७० पैसा भाडा पर्छ भनेर पहिल्यै अध्ययन भइसकेको थियो । धेरै दिन घुमाइरहनुपर्दैन, केही घण्टामै आइपुग्छ’, उनले भनेका थिए ।

ओलीले हनुमाननगर भनेपनि भारतले नारायणी (गण्डक)को बाल्मिकीनगरसम्म आन्तरिक जलमार्ग विकासको योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । कोशीमा हनुमाननगरसम्म यस्तो जलमार्ग बनाउने भारतीय योजना छ। त्यसमै जोडिने गरी नेपालले पनि जलमार्ग विकास गर्ने नेपालको पनि घोषणा छ । तर, यो कुरा अध्ययनमा नै सीमित छ।

२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले यो योजनालाई उच्च महत्व दिएका थिए । २ फागुन २०७५ मा उनले ललितपुरको एकान्तकुनामा नेपाल पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन समेत गरेका थिए । ‘पानीजहाजको टिकट कहिले पाइन्छ भनेर केही महिना हामीलाई जिस्काउलान् तर केही महिना पर्खनुस्, टिकट पाइन्छ’, उनले भनेका थिए ।

कार्यालय खुलेको साढे पाँच वर्षमा उक्त कार्यालयले पानीजहाज सञ्चालन त परको कुरा नेपालभित्रकै नदी तथा जलासयमा सञ्चालनमा रहोक जल यातायातको दर्ता र नियमन पनि गर्न सकेको छैन ।

कार्यालयले केही जलमार्ग पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको जनाएको छ । सूचना अधिकारी मेकानिकल इन्जिनियर राजन प्रधान कानुन बन्न नसकेका कारण समुद्रमा नेपालको आफ्नै जहाज सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउँछन् । नेपाल पानीजहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन–२०२७ र नेपालको व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन–२०२७ समय सान्दर्भिक नभएकाले नयाँ कानुन नबनाएसम्म कार्यालयले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘२०२७ पछि पानीजहाजको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनेका छन्, सन्धि र महाससन्धिहरु भएका छन्’, उनले भने, ‘सो ऐनले आजको पानी जहाज सञ्चालनको विधि, अभ्यास र मान्यताहरुलाई नसमेटेकाले नयाँ ऐन पर्खिरहेका छौं ।

पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्दा सुरक्षित, व्यवस्थित र किफायती जल यातायातको विकास, आन्तरिक, अन्तरदेशीय र समुद्रमा सञ्चालन गरिने जल यातायात तथा पानीजहाजको दर्ता र नवीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।

दर्ता भएका जलयान तथा पानी जहाजको नियमन र अनुगमन गर्ने, जलमार्ग पूर्वाधार निर्माण गर्ने, जलमार्ग पूर्वाधार, यात्रुको सुरक्षा र सुविधाको मापदण्ड बनाउने, पूर्वाधारहरु मापदण्ड अनुसार भएको वा नभएको अनुगमन गर्ने पनि भनिएको थियो ।

जल यातयातका चालकलाई अनुमतिपत्र दिने, नवीकरण गर्ने र तालिम दिने संस्थाको दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार पनि यही कार्यालयलाई छ । जलयान निर्माणको पूर्वस्वीकृति दिने, निर्माण गर्ने व्यवसायको दर्ता तथा नियमन, पानी जहाजमा काम गर्ने सिम्यान बुक जारी गर्ने, जलयान व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धनको कार्ययोजना बनाएर लागु गर्ने, नेपाली जहाज समुन्द्रमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि यही कार्यालयको हो ।

‘तोकिएका कामहरु गर्न पर्याप्त कानुनी आधार र पूर्वाधारहरु बनाउनुपर्छ’, सूचना अधिकारी प्रधानले भने, ‘सरकारले त्यसतर्फ केन्द्रित भएर काम गरिरहेकाले भविष्यमा आन्तरिक जल यातायात सञ्चालनको आधार बन्छ, नयाँ सरकार बन्नासाथ प्रधानमन्त्रीले त्यही सन्देश दिनुभएको छ ।’

समय सान्दर्भिक कानुन नहुँदा नेपालभित्रका नदी र तलाउमा चलिरहेका मोटरबोट, स्टिमर, क्रुजसीप लगायतको व्यवस्थापन र नियमन गर्न समेत पानीजहाज कार्यालयले सकेको छैन । हालसम्म आन्तरिक जल यातायातको नियमनको व्यवस्था नहुँदा मोटरबोट र स्टिमर चलाउने क्याप्टेनको तालिम, यात्रुको सुरक्षा र बीमालगायतको व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन ।

अध्ययन भयो, काम भएन

पानी जहाज कार्यालयले विभिन्न नदीमा जलयातायात सञ्चालनको अध्ययन त गरेको छ तर यातायात सञ्चालनको पूर्वाधार बनाउन थालेको छैन ।

हालसम्म कर्णालीमा ११५ किलोमिटरको खक्रोला–खिमडी खण्ड, कालीगण्डकीमा ९५ किलोमिटरको राम्दी–देवघाट खण्ड, कोशीमा ७५ किलोमिटरको चतरा–तुम्लिङटार, नारायणीमा ८५ किलोमिटरको देवघाट–गण्डक खण्ड, राप्तीमा १०२ किलोमिटरको सिक्टा–भालुवाङ खण्डमा जलयान सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । उदयपुरको रानीटारदेखि अरुण दोभानसम्मम सुनकोशी नदीमा पनि अध्ययन भएको छ ।

अध्ययनले कर्णाली, नारायणी, कालीगण्डकी र कोशी नदीमा १०० टनसम्म क्षमता भएका जलयानहरु सञ्चालन हुन सक्ने देखाएको छ । तर, यस्तो जलयातायात चलाउनुभन्दा अघि नदीमा डिग्रेडिङ, च्यानलिङ र स्पर निर्माण लगायतका काम गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

कार्यालयले अहिले चलिरहेका साना मोटरबोटका लागि नारायणी नदीमा ‘प्यासेन्जर रिभर टर्मिनल’ बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

गत वर्ष नै त्यसका लागि ठेक्का लगाउने योजना पनि थियो । ‘वातावरणीय अध्ययनको काम पूरा हुन नसकेपछि गत आर्थिक वर्षमा ठेक्का लगाउन सकेनौं,’ प्रवक्ता प्रधानले भने, ‘यो वर्ष भरतपुरमा नारायणी नदी किनारमा ‘प्यासेन्जर रिभर टर्मिनल’ बनाउछौं । यसले सुरक्षित ढंगले यात्रुहरु मोटर चढ्न र झर्न सक्नेछन् ।

कोशीमा चलिरहेका जलयानका लागि दोभानहरुमा परेको अवरोध हटाउन पनि कार्यालयले काम गरेको छ । अरुण नदीको बीचमा रहेको खुवालुङ ढुंगाका कारण जल यातायातलाई परेको समस्या सल्टाउन सो क्षेत्रमा जलमार्ग सुधारको काम गरेको थियो ।

‘हामी आन्तरिक मात्रै हैन, समुद्रमा नै नेपालको जहाज चलाउने योजनामा छौं, तर त्यसका लागि अहिले सबैभन्दा पहिले ऐन नै चाहिएको छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि क्रमशः समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालका जलमार्ग हुँदै सामान आयात निर्यात गर्नसक्ने अवस्थासम्म बनाउन सकिन्छ ।’

गत २७ असारमा बसेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको अन्तिम बैठकले पानी जहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएर आएपछि मात्र पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी तयारी गर्न सकिने सूचना अधिकारी प्रधानको भनाइ छ ।

जेठ २०८० मा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि १९९९ संशोधनसहित नवीकरण हुँदा नेपालबाटै समुद्रसम्म पानीजहाज सञ्चालनको बाटो खुलिसकेको छ । नेपालले भारत र तेस्रो देशसम्मको व्यापारका लागि जलमार्गसहित थप सुविधा पाउने गरी सन्धि संशोधन भएको छ ।

नेपालका ठूला नदीमा जलमार्ग विकास गर्न सकेमा भारतीय जलमार्गमार्फत समुद्रसम्मको पहुँच पाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । ‘भारतले आफ्ना नदीहरुमा विकास गरिरहेको आन्तरिक जलमार्गसँग हामी जोडिएर लाभ लिन सक्छौं’, प्रधान भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार मन्त्री र सचिवलाई निर्देशनका क्रममा पानी जहाज सञ्चालनका लागि सडक र रेलमा जस्तो आफ्नै विभाग नभएको बताएर अझ बलियो संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन् ।

१८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयसँग हाल सिभिल, नेभिगेसन, मरिनजस्ता इन्जिनियरको दरबन्दी रिक्त छ । कार्यालयले नियमित रुपमा राम्रै बजेट पाइरहे पनि कानुन अभावले खर्च गर्न नसकेर रकमान्तर भएर अन्यत्रै गइरहेको छ । ‘गत वर्ष १५ करोडजति बजेट आएको हो, सबै बजेट खर्च गर्न सकेनौं’, प्रधानले भने, ‘अब कानुन नबनुन्जेल आन्तरिक जलमार्ग लक्षित पूर्वाधारहरु बनाउन काम थाल्छौं ।’