टीआरसी विधेयकमा राजनीतिक ब्रेक थ्रू

१८ साउन, काठमाडौं । झण्डै १० वर्षदेखि अड्किएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेको छ ।

संसदमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएपछि अब प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयक अगाडि बढाउने र संसदको चालु अधिवेशनबाटै यो विधेयक पास गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । त्यसो भएमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १९ वर्षपछि बल्ल सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै माओवादी २०६३ मंसिर ५ मा बृहत शान्ति सम्झौता गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । माओवादी लडाकूहरुको हतियार व्यवस्थापन भइसक्यो । यो अवधिमा माओवादीले चार पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो भने धेरै जसो समय सरकारमा सहभागी भयो ।

तर द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य अन्वेषण गर्ने र पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने काम हुन सकेको छैन ।

२०७१ वैशाखमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पनि बनेको थियो । ऐन अनुसार २८ माघ २०७१ मा पहिलो पटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन पनि भयो । तर त्यसको केही दिनमै (१४ फागुनमा) सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा समेत क्षमादान दिने सकिने गरी ऐनमा गरेको व्यवस्था खारेज गरिदियो ।

त्यसयता हरेक सरकारले ऐन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए, एउटा आयोगको म्याद सकिएर अर्को आयोग पनि बन्यो । तर ऐन संशोधन हुन सकेन । पछिल्लो पटक २५ फागुन २०७९ संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।

• समितिले उपसमिति बनाएर विधेयकका धेरै विषय टुंग्याएको थियो, तर चार विषयमा शीर्ष नेताहरुको सहमति खोज्यो ।

• मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समोवश गरिएको– स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने ?

• सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?

• मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?

• घटी सजायको सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने ?

असोज २०८० मा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा चार विषयमा पटक पटक छलफल भयो । दलहरु सहमति नजिक पनि पुगेका थिए, तर सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल हुनासाथ फेरि विषय जहाँको त्यहीँ रहन पुग्यो ।

दलहरुबीच भएको छलफलमा सहभागी पूर्वसभासद खिमलाल देवकोटाका अनुसार विषयवस्तुमा कुरा नमिलेर भन्दा पनि बढी सत्ताको खेलका कारण सहमति जुट्न गाह्रो भएको थियो ।

‘जो सत्तामा आउँछ, उसले अगाडि बढाउन खोज्ने, प्रतिपक्षमा पुग्नेले भाँड्ने जस्तो भयो’, उनले भने, ‘यसपटक चाहिँ प्रतिपक्षमा रहेको माओवादीले अड्काउन चाहेन, एमाले र कांग्रेससले पनि अगाडि बढाउन चाहे ।’

अनि जुट्यो सहमति

पछिल्लो पटक १३ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको शीर्ष बैठकमा तीन दलका एकएक जना नेता रहेको अनौपचारिक संयन्त्र बनाउने र बाँकी विषयमा सहमति खोज्ने समझदारी भयो । कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा तोकिए ।

कार्यदलको बैठक बस्दा नबस्दै सत्ता समीकरण भत्कियो । प्रचण्ड सरकारको प्रमुख घटक रहेको एमालेले १७ असारमा कांग्रेससँग नयाँ सरकार बनाउने सहमति गर्‍यो, ३० असारमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भए ।

तर कार्यदलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिए । र, त्यही कार्यदलले कानुनमन्त्री, कानुन समितिका सभापति, महान्यायाधिवक्ता समेतलाई राखेर सहमति जुटाएको छ ।

• मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्या समावेश गर्ने ।

• द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने, बहिगर्मित लडाकूहरुलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने ।

• मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा आधार कारण हेरेर मुद्दा चलाउने अधिकारीले मुद्दा चलाउन पनि सक्ने ।

• प्रचलित कानुनमा तोकिएको सजायमा २५ प्रतिशतभन्दा नघटाई घटी सजायको मागदाबी गर्न सकिने ।

कानुन समितिकी सभापति विमला सुवेदी संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा राजनीतिक ब्रेक थ्रू मान्न सकिने बताउँछिन् ।

बिहीबारको छलफलमा समेत उपस्थित उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘समितिले आफ्नो फाइनल निर्णय गर्न बाँकी छ, तर सबै एकमत भएर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न राजनीतिक तहमा जे सहमति भएको छ, यो धेरै ठूलो उपलब्धी हो ।’

नेताहरुका अनुसार यो सहमतिलाई लिपीवद्ध गरेपछि तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई बुझाइनेछ । त्यसपछि कानुन समितिले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार विधेयकलाई अगाडि बढाउनेछ ।

‘भोलि बेलुका वा पर्सिसम्म नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउने छौं । मूल ऐन कस्तो बन्ने छ भनेर पनि लिएर जानेछौं’, कार्यदलमा रहेका सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘टीआरसी बिल पास गरेर मात्र चालु अधिवेशन अन्त्य हुनसक्छ ।’

अब बन्ने भयो कानुन

दलहरुबीच भएको छलफलमा सहभागी पूर्व सभासद खिमलाल देवकोटाका अनुसार नयाँ सहमतिअनुसार टीआरसी विधेयक सर्वोच्च अदालतले भने बमोजिम र पीडितमैत्री बन्नेछ ।

सर्वोच्चले मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन नसकिने बताएको थियो । मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्या, व्यक्ति वेपत्ता, यातना र बलात्कारलाई मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनमा राखिएको छ र, यसमा आममाफी हुने छैन, मुद्दा चल्छ ।

यसमा हद म्याद पनि लागू हुने छैन । आयोगमा उजुरी दर्ता भएको दिनलाई हदम्यादभित्र परेको मानिनेछ ।

बलात्कारको हकमा अब ३ महिना समय दिएर उजुरी आह्वान गर्ने व्यवस्था समेत छ । साथै मनसायपूर्वक वा स्वेच्छचारीपूर्वक गरिएको हत्या, व्यक्ति वेपत्ता, यातनामा प्रचलित कानुनको तोकिएको सजायको २५ प्रतिशत नघट्ने गरी घटी सजाय मागदाबी गर्न सकिन्छ, तर बलात्कारमा यो लागू हुने छैन ।

मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा आममाफीका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य चाहिन्छ । यदि पीडितले सहमति नदिएमा के गर्ने भन्ने विवाद चर्कै थियो ।

यसमा मध्यमार्गी बाटो निकालिएको छ । कार्यदलका सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक भन्छन्, ‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्नसक्छ, दुनियाँवादी फौजदारी मुद्धा भए के गर्ने भन्ने अधिकार पीडितलाई दिने सहमति गरेका छौं ।’ अर्थात मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडितको सहमति नभएमा त्यही लेखेर पठाउने छ र आधार प्रमाण हेरेर महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।

पीडितहरुलाई परिपूरण दिन कोष बन्नेछ यसमा सरकारसँगै दातृ निकायहरुले समेत रकम दिनसक्छन् । यसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरेको देवकोटा बताउँछन् ।

द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी पनि विधेयकमा भएको राजनीतिक सहमतिलाई सकारात्मक मान्छन् । ‘हाम्रो माग पनि अहिले नै जेल हालियोस् भन्ने होइन, न्यायको बाटो अवरुद्ध नगरौं भन्ने हो’, उनले भने, ‘स्वेच्छाचारी हत्या राखेर त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छ ।’

मानवअधिकार उल्लंघनका क्रममा पीडितको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने आफूहरुको माग सम्बोधन भएको उनले बताए ।

‘घटी सजायको हकमा प्रचलित कानुनकै ५० प्रतिशत राखेर जाँदा हुन्छ, नभए भोलि मुद्दा मामिला पर्नसक्छ भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौं’, अधिकारीले भने, ‘उहाँहरुको बढी जोड घटी सजायमा देखियो र २५ प्रतिशत राख्नु भएको छ ।’

यद्यपि यो पटक समग्रमा विधेयक पहिला भन्दा प्रगतिशील भएको उनको बुझाइ छ । ‘ऐन जतिसुकै राम्रो बनेपनि आयोग कमजोर बन्यो भने बर्बाद हुन्छ’, उनले अगाडि भने, ‘विधेयकमा भएको कमीकमजोरी सुधार गर्न प्रयत्न गर्दै विश्वसनीय र सक्षम आयोग बनाउन हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ ।’

अबको प्रश्न कस्तो बन्छ आयोग ?

दलहरु पनि अबको मुख्य चुनौती पीडितहरुको विश्वास जितेर काम गर्नसक्ने आयोग बनाउनु भएको स्वीकार गर्छन् ।

‘राजनीतिक सहमतिअनुसार कानुन पास भएपछि बल्ल पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ’, माओवादी नेता देवकोटा भन्छन्, ‘विश्वसनीय आयोग बनाउनु र त्यसले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरुको सत्य अन्वेषण गर्नु नै अबको मुख्य चुनौती हो ।’

सर्वोच्चले १५ दिनभित्र आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएपछि ३० चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । सिफारिस समितिमा एक जना पूर्व न्यायाधीश राख्नुपर्ने पीडितहरुको मागअनुसार सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल राखिएको समितिमा डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य थिए ।

तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सदस्य नै नदिएका कारण यो समितिले काम नै गर्न सकेन । अब विधेयक पास भएपछि आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नेताहरु बताउँछन् ।

टीआरसी विधेयकमा प्रमुख दलहरुले गरेको राजनीतिक सहमतिमा ठूलो विमति नराखेका द्वन्द्व पीडितहरुको मुख्य चासो पनि कस्तो आयोग बन्छ भन्ने देखिन्छ ।

‘विगतका आयोगहरुले पीडितहरुलाई प्रमाण लेऊ भनेर पीडा दिने काम गरेको थियो’, द्वन्द्वपीडित अधिकारी भन्छन्, ‘अब स्वायत्त र विश्वसनीय आयोग बनोस्, परिपरुरण नीति पनि प्रष्ट आओस् ।’

माओवादी नेता देवकोटाका अनुसार विगतमा आयोग गठन गर्दा कमजोरी भयो भन्ने महसुस गरेका छन्, तर कस्ता व्यक्तिहरुलाई राखेर आयोग बनाउने भनेर छलफल भएको छैन ।