बोलेर थाकिसक्यौं, सरकारले सुन्नै चाहेन

१७ साउन, काठमाडौं । ‘सानो चिया पसल थापेर सहकारीमा पैसा जम्मा गरें । भोलि दुखबिमार भइएला, काम लाग्ला भन्ने थियो’, बज्रयान सहकारीमा बचत गरेको पैसा फिर्ता पाउन हैरानी खेपिरहेकी सारजना श्रेष्ठले भनिन्, ‘आफ्नै पैसा माग्न पनि यसरी सडकमा आउनुपर्छ भनेर के थाहा थियो र ?’

सारजना काठमाडौं रवि भवन अगाडि सानो चिया पसल गर्दै आएकी छन् । त्यही चिया पसलबाट घरखर्च कटाएर उनले दैनिक बचत गर्दै आएकी थिइन् । गास कटाएर जम्मा गरेको ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता पाउन उनी पटकपटक सडक संघर्षमा आइरहेकी छन् ।

बिहीबार पनि पसल बन्द गरेर सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)को आह्वानमा रत्नपार्क क्षेत्रमा मानव साङ्लोमा सहभागी भइन् । ‘चिया बेचेर दिनमा ४००/५०० रुपैयाँ बचाएर भएपनि जम्मा गरें । अब त यसकै चिन्ताले खाइसक्यो’, सारंगा निरस सुनिइन्, ‘खै कति आउनु यसरी ? खुट्टा दुखाउनेमात्रै त होला ! पैसा आउला भन्ने आश पनि लाग्न छोडिसक्यो ।’

सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही होला र आफूले जम्मा गरेको रकम पनि फिर्ता पाइएला भन्ने आशामै मानव साङ्लो आन्दोलनमै थिए, चापागाउँका तेजबहादुर कार्की पनि ।

लामो समयदेखि ट्याक्सी चलाएका उनले त्यसबाट हुने कमाईले परिवारको आवश्यकता पूरा गर्दै आएका थिए । करिब ३ वर्षअघि छोरालाई उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया पठाउने योजनाका साथ आफूले चलाउँदै आएको ट्याक्सी बेचे । छोराको विदेश जाने प्रक्रिया चलिरहेकाले जम्मा गरेको ३० लाख रुपैयाँ लालीगुँरास सहकारीमा जम्मा गरेका थिए । कार्की भन्छन्, ‘अन्तिममा न छोरो अस्ट्रेलिया जान पायो न त जम्मा गरेको पैसा नै पाएँ । सबै बर्बाद भयो ।’

आफूले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता दिन माग गर्दै कार्की ७० दिनदेखि जावलाखेलमा धर्ना बसिरहेका छन् । तर राज्यले कुनै वास्ता नगर्दा निराश भइसके । ‘हाम्रो त राज्य नै रहेनछ’ मानव साङ्लोमा उभिएका उनले आक्रोस पोखे, ‘देशको नागरिक भएर जन्मिएकोमा मलाई धिक्कार लागिरा’छ ।’

करिब १५ वर्ष खाडी मुलुकमा बगाएको पसिनाबाट लिलु रानाका श्रीमानले २४ लाख रुपैयाँ जम्मा कान्तिपुर सहकारीमा गरेका थिए । सर्लाहीबाट छोराछोरीको उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौंमा आएर उनीहरुले सहकारी रकम जम्मा गरेका थिए । अहिले त्यही सहकारीले परिवार विथालेको छ ।

रानाका श्रीमान फेरि खाडीमै फर्किएका छन् । उनी आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने आशामा ७० दिनदेखि दैनिक धर्नामा धाइरहेकी छन् ।

‘आफ्नो भएभरको सबै पैसा सहकारीमा जम्मा गरेका थियौं’, रानाले भनिन्, ‘कहिले ५ हजार दिन्छौं भनेर बोलाए, दिनभरि कुराएर फिर्ता पठाए । जति दौडिए पनि अहिलेसम्म एक रुप्पे फिर्ता आएको छैन ।’

टखेलमा सामान्य पसल चलाएर गुजारा गर्दै आएकी सुनिता घिमिरेले देउराली सहकारी संस्थामा ९ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेकी थिइन् । सुरुमा दैनिक बचत गरेकी उनलाई पछि सहकारीले मुद्दती खातामा जम्मा गरे धेरै ब्याज आउने प्रलोभन देखायो । ‘फिक्स डिपोजिट गर्न हामीसँग पैसा पनि थिएन, तर सहकारीका मान्छे दिनदिनै पसलमै आएर प्रलोभन देखाएका थिए’, घिमिरेले भनिन्, ‘फिक्समा पैसा राख्ने भनेर हाइड्रोमा गरेको लगानीसमेत झिक्न उक्साए । फिक्समा राख्ने दिन बिहान हामी नउठ्दै ५ वटा मोटरसाइकलमा मान्छेहरु आएका थिए ।’

तर अहिले आफूहरुलाई आवश्यक परेको बेला तिनै कर्मचारीले बेवास्ता गरेको उनले बताइन् ।

सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न सरकार नै अनुदार बनेको र पीडककै संरक्षणमा लागेको प्रदर्शनमा सहभागीहरुको आरोप थियो ।

‘हामी ठगियौं भनेर भनेको नै २ वर्षभन्दा बढी भयो । हामी त बोल्दाबोल्दै थाकिसक्यौं, यो सरकारले सुन्नै चाहेन’, लालीगुँरास सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ बचत गरेका बलम्बुका राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘सरकारलाई सत्ता टिकाउनेमै व्यस्त छ । पीडितलाई कसरी बचाउने भन्ने नै सोचेन ।’

सरकारसँग पटकपटक सहमति भए पनि पूरा नभएपछि बिहीबार सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)मा आवद्ध ३८० भन्दा बढी सहकारीका प्रतिनिधि पीडित रत्नपार्क क्षेत्रमा मानव साङ्लो बनाएर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले विरोध स्वरुप मुखमा कालो टेप टाँसेका थिए ।

अभियानका सल्लाहकार समेत रहेका कान्तिपुर सहकारीबाट पीडित गोपाल त्रिपाठी भन्छन्, ‘हामी बोलीबोली थाकिसक्यौं । सरकारले सुन्नै नचाहेपछि हामी कति बोल्नु भनेर सांकेतिक रुपमा मुखमा टेप बाँधेका हौं ।’

सहकारी पीडितहरु एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नै बचत फिर्ताको मागसहित आन्दोलनमा छन् । सरकारले २ पटक मन्त्रीस्तरीय सहमति गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएपछि फेरि सडकमै आउनु परेको त्रिपाठी बताउँछन् ।

यसअघि ०८० साउन १८ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र ०८० चैतमा तत्कालीन मन्त्री बलराम अधिकारीले आन्दोलनरत सहकारी पीडितसँग सहमति गरेका थिए ।

देशभरका सहकारी पीडितहरु हजारौंको संख्यामा उपस्थित भएर काठमाडौंमा २ महिना लामो आन्दोलनको ६३औं दिनमा साउन १८ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग ७बुँदे सहमति गर्दै सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए ।

सहमतिपत्रमा चैत मसान्तभित्र सहकारीका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुधार गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने, बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो ।

२६ वैशाखमा योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनेको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ पनि बनायो । जसले भदौ अन्तिम साता सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन चैत मसान्तभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउन सुझाव दिएको थियो । तर, त्यो सहमति अनुसार काम अघि नबढेपछि सहकारी पीडित फेरि आन्दोलित बने ।

१ चैतदेखि ‘घरदैलो आन्दोलन’मा उत्रिएका पीडितसँग तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले फेरि ८ बुँदे सहमति गरे ।

समस्यामा देखिएका सहकारी संस्थाको निरीक्षण, अनुगमन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थालाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्पत्ती र दायित्व फरफारक गर्ने, सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल–२०८०ले दिएको सुझाव तत्काल अघि बढाउनेलगायत सहमति भएको थियो ।

‘२/२ पटक मन्त्रीस्तरीय सहमति भएपनि सबैले झुठमात्रै बोले । कसैले पनि समस्या समाधान गर्न रुचि देखाएनन्’, पीडित त्रिपाठीले भने, ‘ऐनमा सुधार गर भन्दा सुनेनन् । हामीलाई सहकारीले हैन, सरकारले नै ठगिरहेको छ ।’

आन्दोलनरत सहकारी पीडितले छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्न सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट शक्तिशाली छानबिन समिति बनाउनुपर्ने, विशेष अदालतबाट मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने लगायत माग गरेका छन् ।

‘कुनै पनि प्रभावमा नपर्ने शक्तिशाली छानबिन समिति बनाउनुर्‍यो । त्यो समितिले मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जो सुकै होस्, ठगीमा संंलग्न छन् भने कारबाही गर्न सक्ने अधिकार पाओस्’, त्रिपाठीले भने, ‘नत्र समस्यामा सरकारले हामीलाई अल्झाइराख्ने भयो । हामीलाई पनि मर्नु न बाँच्नु भइसक्यो ।’

तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर