प्रधानमन्त्रीले रोकेको त्रिविको नीति तथा कार्यक्रममा के छ ? (पूर्णपाठ सहित)

१७ साउन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मंगलबार बजेट पास गर्‍यो, तर नीति तथा कार्यक्रम आएन । उपकुलपति प्रा.डा.केशरजंग बरालले दोस्रो सत्रमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न खोजेका थिए । तर कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोके ।

त्यसपछि नीति कार्यक्रम विना नै बजेट पास भयो । त्रिवि सभामा पेस हुन नपाएको नीति तथा कार्यक्रम अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ । जसमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव अनुसार विश्वविद्यालय पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपकुलपति बरालले आयोगको सुझाव अनुसार विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्ने नीति लिएका छन् । त्यही अनुसार केन्द्रीय विभाग र विभिन्न स्वायत्त स्कुलको रूपमा पुनःसंरचना गर्न र अनुसन्धान केन्द्रलाई सम्बन्धित स्कुलमा गाभ्ने प्रस्ताव कार्यक्रममा ल्याइएको छ ।

कार्यक्रममा मौजुदा स्वायत्त नियम संशोधन गरी पहिलो चरणमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा, महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगर र महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जलाई उपाधि दिने शैक्षिक संस्थाका रुपमा विकास गर्नका लागि तयारी गरिने उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रोसँग मिल्ने शैक्षिक पात्रो निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको साथै अनुगमनको लागि आवश्यक संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

साथै पात्रोअनुसार परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने र यसका लागि परीक्षासम्बन्धी निर्माणाधीन एपको निर्माण समयमै सकेर परीक्षाका सबै कार्यका लागि प्रयोग गर्ने नीति लिइएको छ ।

त्यस्तै जनशक्ति विकासका लागि विश्वविद्यालयका विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति निर्धारित मापदण्डका आधारमा गर्ने र यससम्बन्धी आवश्यक नियम, विनियम र कार्यविधिको पनि आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने योजना समेटिएको छ ।

कामका आधारमा सहायक डीन, सहायक क्याम्पस प्रमुख र सहनियन्त्रकहरूको संख्याको पुनरावलोकन गरी आवश्यकताको आधारमा पदको संख्या निर्धारण गर्ने बताइएको छ ।

अनुसन्धान कार्य र अनुसन्धानमूलक प्रकाशनको आधारमा प्राध्यापक, उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापक फास्ट ट्रयाकबाट नियक्ति गरी स्तरीय जनशक्ति विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

विश्वविद्यालयको सूचना प्रविधि नीति, २०८० प्रभावकारी रुपमा लागू गरी इन्टरनेटको कनेक्टिभिटीलाई बढाइने र विश्वविद्यालयका सबै निकायमा वाइफाइ क्षेत्रको स्थापना गर्ने योजना रहेको छ ।

विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुर र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा रहेको इडु–रोम सुविधालाई क्रमश सबै आंगिक क्याम्पसमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

अनुसन्धानको आवश्यक स्रोत र साधनका लागि सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग सहकार्य गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिने उल्लेख छ ।

अनुसन्धान निर्देशनालयको पुनर्संरचना गरी भूमिकालाई पुनरावलोकन गरिने र अनुसन्धान परियोजनाबाट प्राप्त बजेटको खर्चसम्बन्धी निर्देशिकालाई संशोधन गरी व्यावहारिक बनाइने कार्यक्रम रहेको छ ।

अनुसन्धान आचरण समीक्षा बोर्डलाई क्रियाशील बनाइ विश्वविद्यालयबाट हुने अनुसन्धान गर्नको लागि अनिवार्य रुपमा बोर्डबाट अनुमति लिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
अधुरा रहेका भौतिक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने र त्यसपछि अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रयोगशालाका न्यूनतम आवश्यक उपकरण खरीदका लागि दोस्रो प्राथमिकता र मर्मत सम्भारलाई अवस्था हेरेर तेस्रो प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

२० पेजको नीति तथा कार्यक्रममा अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने उल्लेख छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भूमिकालाई पुनरवलोकन गरी पुनर्संरचना गरिने र समकक्षता प्रमाणपत्र दिने प्रक्रियलाई सरल र व्यावहारिक बनाउने बताइएको छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :