मापदण्ड नपुगेका ६३ नर्सिङ कलेज खुलाउने प्रयास असफल

१७ साउन, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार सय बेडको आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजले नर्सिङ पढाउन पाउँदैनन् । यही व्यवस्था अनुसार आफ्नै अस्पताल नभएका ६३ वटा नर्सिङ कलेज २०७७ सालमा बन्द भए ।

नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरुले भने मापदण्ड पूरा गर्नुको साटो ‘सम्बन्धन स्वीकृति पीडित संघर्ष समिति’ नै बनाएर सामूहिक रुपमा राजनीतिक लबिङ गर्दै आएका छन् । ‘आफूहरुको लगानीको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने र कलेज बन्द हुँदा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जान बाध्य भएको’ उनीहरुको तर्क छ ।

संघर्ष समितिले ८ साउन २०८१ मा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निवेदन पनि दिएका थिए । बिहीबार समितिले यसबारे छ घण्टासम्म छलफल गर्‍यो । छलफलको अधिकांश समय कलेज सञ्चालन गर्न दिने कि नदिने भन्नेमा नै केन्द्रित थियो ।

सुरुमा फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले ६३ वटा कलेज बन्द हुँदा नेपाली विद्यार्थीहरु पढ्न विदेश जानुपरेको बताए । १६ हजार नर्सिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीहरु मारमा परेको उनले दाबी गरे ।

पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेडका रोमनी भट्टराईले आवश्यक पूर्वाधार तयार रहेको र आफूहरु गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम रहेको बताए । आफूहरु सेवा गर्न तयार रहेको भन्दै उनले सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग गरे । यसका लागि संसदीय समितिले निर्देशन दिनुपर्ने भट्टराईको जोड थियो ।

त्यसपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का सदस्य सचिव महेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सय बेडको आफ्नै अस्पताल नभएका संस्थाहरु बन्द भएको बताए । तर समितिमा निवेदन दिने ६३ वटा संस्थाको मापदण्ड पुगे/नपुगेको विषयमा उनले प्रष्ट खुलाएनन् ।

बरु कतिपय अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सीटीईभीटीले सहयोग नपाएको गुनासो गरे ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झाले भने त्यसको प्रतिवाद गरे । सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त भएपछि ६३ वटा कलेज किन बन्द भए ? उनीहरुका के कस्ता मापदण्ड पूरा भएनन् ? भन्ने विषयमा कसैले प्रष्ट पारेनन् ।

बरालिए सांसदहरु

बन्द भएका कलेज सञ्चालकहरुले आफूहरुले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको र नर्सिङ पढाउन पाउनुपर्ने माग स्पष्ट रुपमा राखे । तर सीटीइभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीले प्रष्ट विषय नराखेपछि सांसदहरु बरालिए ।

सांसदहरु विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित भए । नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको, माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भनिएको लगायतका विषय उठे ।

१९ साउनमा नर्सिङ पढ्न चाहनेहरुको इन्ट्रान्स परीक्षा हुँदैछ । त्यसअगावै बन्द भएका कलेजहरुले समेत नर्सिङ पढाउन पाउने गरी निर्देशन दिनुपर्ने कतिपय सांसदले बताए ।

‘नेपालमा पढ्न नपाएको भनेर विदेश जानुपरेको छ । हामीहरुको चिन्ता यो हो’, कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बुले भने । एमालेकी सांसद दीपा शर्माले १०/१२ वर्षदेखि लगानी गरेर बसेका संस्थाहरुले नर्सिङ पढाउन नपाउनु उचित नरहेको बताइन् । ‘यहाँ १०/१२ वर्षदेखि लगानी गरेर बसेका छन्, तर सम्बन्धन दिने सरकारका दुई निकाय जुहारी खेलेर बसेका छन्’, उनले भनिन् ।

यो विषय समाधानका लागि समितिमा आएको भन्दै उनले समितिले आवश्यक निर्देशन गर्नुपर्ने माग गरिन् । ‘अहिलेलाई विद्यार्थीलाई पढ्न दिने वातावरण बनाऔं । यसमा ऐन संशोधन जरुरी छ, यसमा थप छलफल गरौंला’, उनको प्रस्ताव थियो ।

कालुरामले सम्झिए गत वर्षकै छलफल

एमालेका सांसद कालुराम राईले बन्द भएका कलेज सञ्चालकहरुको मागका सम्बन्धमा गत वर्ष समेत छलफल भएको सम्झिए । ‘६३ वटा  कलेज बन्द भए भनेर गत वर्ष नै छलफल भएको थियो । एक वर्षसम्म यो विषय मिल्यो होला भनेको फेरि आएछ’, उनले भने, ‘अब यो समस्या सधैंभरिलाई बन्द गरौं ।’

राईका अनुसार गत वर्ष पनि यसरी नै आएको निवेदनका आधारमा समितिले छलफल गरेको थियो । पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले २ माघ २०८० मा कोभिडको अवधिलाई शून्य समय मानेर उपसमितिको अध्ययनका आधारमा २ माघ २०८० मा शिक्षा समितिले कोभिडका कारण आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल बनाउन नपाएको भन्दै २ वर्ष नजिकको निजी तथा सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरेर नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘आफ्नो अस्पताल नभएकाहरुले नजिकैको सरकारी, गैरसरकारी र निजी कलेजसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न’ पाउने गरी बन्द भएका कलेजहरु खुलाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । तर चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत समितिले दिएको निर्देशन चिकित्सा शिक्षा आयोगले कार्यान्वयन गरेन ।

त्यसबेला लिखित असहमति राखेकी रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले यो समितिमा छलफल गर्नुपर्ने विषय नै नभएको बताइन् । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार मापदण्ड पुगेकाहरुले नर्सिङ पढाउन पाउँछन्’, उनले भनिन्, ‘मापदण्ड पुगेकाले सम्बन्धन नपाएको भए कसले नपाएको हो त्यो ल्याएर छलफल गरौं । होइन भने फेरि दोहोर्‍याएर निवेदन लिएर छलफल गर्ने कुरा गलत छ ।’

कानुन विपरीत सम्बन्धन दिनुपर्ने मागका विषयमा छलफल गर्न नसकिने भन्दै उनले समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

सभापति अम्मरबहादुर थापाले पढ्न नपाइने भयो भनेर धेरै फोन आएको र मापदण्ड पुगेर पनि कलेज सञ्चालन गर्न नपाएको सूचना आएकाले बैठक राखेको जिकिर गरे । उनले कानुन विपरीत कुनै निर्णय नहुने आश्वासन समेत दिए ।

बदलियो परिस्थिति

कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले समितिको छलफल गोलमटोल भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीका पदाधिकारीहरुलाई विषय केन्द्रित प्रश्न गरे ।

पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. झा लाई सोधे-६३ वटा कलेजले किन सम्बन्धन नपाएको हो ?

झाले जवाफ फर्काए – मापदण्ड पुगेको छैन । मापदण्ड पूरा भएर आएको खण्डमा कुनै पनि रोकिँदैन ।

त्यसपछि सांसद गुरुङले सीटीइभीटीका सदस्य सचिव भट्टराईलाई सोधे – उहाँ (झा)ले भनेको कुरामा यहाँको कुरा के हो ?

सदस्य सचिव भट्टराईले जवाफ फर्काए – चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार पूरा हुनुपर्ने मापदण्ड पुरा भएका छैनन् ।

गुरुङ – के मापदण्ड पुगेनन् ?

भट्टराई – आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुनुपर्छ । त्यो छैन ।

कांग्रेस सांसद गुरुङले १०० बेडको अस्पताल हुनुपर्ने शर्त पूरा नभएको भए किन छलफल गर्नुपर्‍यो भन्दै समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गरे । आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर आशयपत्र पाएका र सम्बन्धन पाउने प्रक्रियामा अगाडि बढेका संस्थाहरुको हकमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष झाले पनि कानुन अनुसार सीटीईभीटीबाट निर्णय भएर आए आयोगले नरोक्ने बताए । यसका लागि सीटीईभीटीका अध्यक्ष तथा आयोगका सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सुझाए ।

झाका अनुसार २२ वटा संस्थाले आयोगबाट आशयपत्र प्राप्त गरेका छन्, उनीहरुले यसवर्षबाटै नर्सिङ पढाउने चाहेका छन् । तर यो सीटीईभीटीमा पुगेर अड्किएको छ ।

तर संसदीय समितिले चासोका साथ छलफल गरेको ६३ वटा संस्थाले मापदण्ड नपुगेकै कारण सम्बन्धन नपाएको उनले प्रष्ट पारे । आफूहरुले ऐन कानुन अनुसार मात्र काम गर्न सक्ने भन्दै उनले यदि सम्बन्धन दिने हो भने ऐन संशोधन गर्न सुझाए ।

त्यसपछि समिति सभापति थापाले कलेज संचालकहरुलाई बाहिर जान निर्देशन दिए, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीइभीटीका पदाधिकारीहरुलाई पनि बिदा गरे ।

२२ वटा कलेजको हकमा सरकार तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र यस अनुसार निर्देशन जारी गर्ने प्रस्ताव गरे । यही साउन १९ गते हुने इन्ट्रान्स अगाडि नै यो विषयमा कुनै न कुनै निचोडमा पुग्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिए । त्यसआधारमा समितिले २२ वटा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको बैठक तत्काल राखी सम्बन्धनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र सो सम्बन्धी नियमावली बमोेजिम आवश्यक मापदण्ड, शर्त र प्रक्रिया पूरा गरेका संस्थाहरुलाई आयोग समक्ष पेश गरी सम्बन्धन स्वीकृति गरी यसै शैक्षिक सत्रभित्र भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

तर समिति सभापतिसहित केही सांसदले चाहे अनुसार मापदण्ड नपुगेका ६३ वटा नर्सिङ कलेजका सम्बन्धमा भने निर्णय भएन । ‘सभापति निवेदनप्रति लचक हुनुहुन्थ्यो, आज एक घन्टा छलफल गरेर उनीहरुको पक्षमा निर्देशन जारी गर्ने तयारी थियो’, एक सांसद भन्छन्, ‘केही सांसदले त्यसका लागि वातावरण बनाउन प्रयास पनि गर्नु भएको थियो । तर पहिला पनि गलत निर्देशन गएको थाहा पाएपछि हामीले यसपटक रोक्यौं ।’