तर्कशास्त्रीय क्षमताले भएको होइन ‘चाइनिज मिरेकल’

यदि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सम्झौता अनिवार्य हुने हो भने वैचारिक शुद्धतावादको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा औचित्य के ? आखिर सबैलाई चाहिएको विकास नै हो भने, वैचारिक अडानलाई लिएर लचकता अपनाउनु व्यावहारिकता हो कि व्यभिचारको प्रमाण ?

विगत चार दशकमा अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति हासिल गरेको मुलुक चीनको पाइला हामीले पछ्यायौं भने ‘वाद’ र ‘विकास’ को सन्तुलित रस्साकस्सी बारे केही सिक्न सक्छौं। चीनको आर्थिक प्रगतिलाई परिभाषित गर्न कतिले ‘चाइनिज मिरेकल’ भन्ने वाक्यांश समेत प्रयोग गर्ने गर्छन्।

त्यो प्रगति एउटा चमत्कार थियो वा थिएन भन्ने विषय एक ठाउँमा छ। तर चीनको विकास बारे विश्लेषण गर्दा देङ सियाओपिङले नेतृत्व गरेको सुधार र खुलापनको अवधि एउटा अनिवार्य चर्चाको विषय हुन पुग्छ। प्रत्यक्ष मात्र नभई, यो खुलापनको अवधिले परोक्ष रूपमा पनि प्रतीकात्मक महत्व राख्दछ।

आर्थिक विकासलाई पछ्याउँदै गर्दा देङ सियाओपिङले यस्ता बजार संयन्त्रहरू अपनाए जुन समाजवादको बोलचालको बुझाइसँग तालमेल खाँदैनथ्यो। उहाँको निर्णय प्रक्रियामा वैचारिक शुद्धतावाद हावी भैदिएको भए ती संयन्त्रहरू, जसले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनायो, ती तत्काल अपनाइदैनथे। वादको सीमित परिधिलाई नाघेर समस्या र समाधान केन्द्रित भई गरिएको सोही अनुकूलनले उहाँलाई एउटा अब्बल र व्यावहारिक नेता बनायो र चीनले आफ्नो आर्थिक क्रान्तिको जग बसाउने अवसर पायो।

उनको प्रायः उद्धृत गरिने भनाइ ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, त्यसले मुसा समातेसम्म केही फरक पर्दैन’ पनि त्यही व्यावहारिक आचरणको एउटा दृष्टान्त हो। सायद एउटा राजनीतिक नेता र चिन्तक बीचको फरक पनि यस्तै प्रकारको यथार्थसंगत अनुकूलनले दर्साउँछ। यदि चिन्तक संकल्पना र वादहरूलाई अँगाली, सैद्धान्तिक आदर्शहरूबाट कतिपय अवस्थामा थोरै पनि टाढिन चाहँदैन भने, एउटा नेता प्राय: परिस्थिति अनुसार आफ्नो वैचारिक प्रस्थानबिन्दु भन्दा पर चहार्न हिचकिचाउँदैन।

२०७९ सालको चुनाव अघिको कुरा हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी आदर्श र विचारलाई लिएर, अझ भनौं आदर्श र विचारको अनुपस्थितिलाई लिएर, धेरै प्रश्नहरू उत्पन्न भए। जुन नयाँ पार्टीको लागि एक हिसाबले स्वाभाविक पनि हो। तिनै प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा कैयौं रास्वपाका सदस्यहरूले राजनीतिक चिन्तकले प्रायः समाउने वैचारिक शुद्धतावादको बाटो समाएका थिए। तर विराजभक्त श्रेष्ठको प्रतिक्रिया भने अलि फरक थियो।

रास्वपाको पार्टी आदर्श वामपन्थी उन्मुख कि दक्षिणपन्थी उन्मुख भन्ने प्रश्नमा उनले बताए कि पार्टी परिस्थिति अनुसार राइट लेफ्ट गर्दै अगाडि बढ्ने छ। यो फरक कुरा हो कि रास्वपाको कतिपय अभिप्रायहरू नाबालिगपनमा जडित छन्, तर विराजभक्त श्रेष्ठले इंगित गरेको व्यावहारिकता चाहिं रास्वपामा मात्र नभई नेपाली राजनीतिमा पनि एउटा आवश्यक एडिसन हो।

आदर्श अथवा कुनै पनि प्रकारको संकल्पना महत्वपूर्ण हुन्छ, तर वास्तविकता सधैं सैद्धान्तिक आदर्श र संकल्पनाहरूको परिधि भित्र कैद हुन्छ भन्नु एक प्रतिबन्धात्मक धारणा हो। किनकि वास्तविकता सैद्धान्तिक आदर्शभन्दा भिन्न तरिकाले फस्टाइरहेको हुन्छ।

अर्थशास्त्री जोन केनेथ गालब्रेथले पनि अतिसरलीकृत विचारधाराको व्यापकता बारे गुनासो गर्ने गर्दथे। अरुको त कुरै छोडौं, मार्क्स र एंगेल्स पनि जर्मन स्कूल अफ थटमा पाइने व्यापक वैचारिक तर्कशास्त्रको आलोचक थिए। सैद्धान्तिक विचारहरूले बदलिंदो वास्तविक परिस्थितिलाई झल्काउनुपर्छ र त्यसको निम्ति विचारधारा स्थिर नभई सधैं परिवर्तनशील हुन जरुरी छ भन्ने एंगेल्सको मान्यता थियो।

तर अहिलेको अवस्थामा के देखिन्छ भने, सैद्धान्तिक अडानहरूलाई परमसत्यको स्वरुप मानी तिनमा कुनै पनि यथार्थसंगत परिमार्जन गर्न व्यभिचार ठहरिने परिपाटी हावी भएको छ। जबकि परिमार्जनले नै आखिरमा विचारधारालाई अझ थप बलियो बनाउन सक्छ।

वैचारिक कट्टरताले विचारधाराहरूलाई कालो र सेतोमा छुट्याई परस्पर अनन्य विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गराउँछ। यसै अन्तर्गत पेश गरिने एउटा तर्क हो ‘कसरी चाहिं कम्युनिस्ट र क्यापिटलिस्टले समीकरण बनाउने कल्पना गर्न सक्छन् ?’ जबकि संसारमा न त पूरै कम्युनिस्ट न त पूरै क्यापिटालिस्ट सिस्टम अनुपालन भएको पाइन्छ।

अनि हामीले ‘कम्युनिस्ट’ वा ‘सोसलिस्ट’ वा ‘क्यापिटालिस्ट’ भनिराख्दा यो कुरा बिर्सिने गर्छौं कि एउटै सैद्धान्तिक विचारभित्र पनि थुप्रै हाँगा हुन्छन्। जस्तै बर्नस्टाइनको इभोल्युशनरी सोसलिजम सायद यस्तो समीकरण बारे अलि बढी लचिलो हुँदो होला।

यदि कुनै पार्टीले परम्परागत वाद अथवा कुनै प्रकारको संकल्पनालाई प्रत्यक्ष रूपमा अँगालेको छैन अथवा आफूले अपनाएको वैचारिक अडान भन्दा अलि पर चहारिरहेको छ भन्दैमा त्यस पार्टीलाई पहिचानको सङ्कट आइपर्‍यो भन्ने कुरा जरुरी हुँदैन। अहिले हामीसँग विज्ञान र प्रविधिको आडमा हुर्केको पुस्ता छ, र त्यसैले कुनै समस्याको निवारण उनीहरुको निम्ति विश्वसनीय हुन सैद्धान्तिक आदर्शमा मात्र आधारित नभई, त्यसको अनुभवजन्य प्रमाण हुन पनि जरुरी हुन्छ।

यसको अर्थ यो होइन कि वैचारिक सिद्धान्तहरू अब बेकार भइसके। सिद्धान्तहरूको आफ्नै महत्व छ जुन जी.ए. कोहेनको भनाइले राम्रोसँग बुझाउँछ। ‘न्याय सम्बन्धित सिद्धान्तहरूले’, उनी भन्छन्, ‘हामीलाई के सोच्न पर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तथ्यात्मक बाधाहरू सिद्धान्तको प्रयोगसँग सम्बन्धित हुन्छन्, तर सिद्धान्तहरू आफैंमा चाहिं कुनै पनि प्रकारको सीमितताबाट शुद्ध हुनुपर्छ।’ मुख्य कुरा के हो भने, जनताले नेताबाट कार्यसम्पादन खोजिरहेका छन्, तर्कशास्त्रीय क्षमता होइन।

गालब्रेथ मान्थे कि सामाजिक शास्त्रलाई त्यसको उपयोगिता हेरेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ। डेलिभरी खोज्ने भोटर बेसको रुझान तर्कशास्त्रमा समय खर्चिने नेता भन्दा काम गर्न सक्ने नेतातिर हुन्छ। काम चाहे सही गरोस् वा गलत, केही न केही गरिरहेको भान हुनुपर्यो।

हुन पनि, जुन ठाउँमा निम्न भौतिक पूर्वाधारहरूको समेत ठूलो अभाव छ, त्यस ठाउँमा ज्ञान बाँडेर के काम ? आजको युगमा समस्या मात्र औंल्याउनेहरूको यसै पनि के कमि छ र ? एउटा सरकारी निकाय सर्भर ओभरलोडको समस्याले गर्दा कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको हुन्छ। यो समस्या हल गर्न मार्क्स वा फ्रिडम्यान जस्ता चिन्तकहरू आवश्यक छैनन्। दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरू प्रायः व्यावहारिक प्रकृतिका हुन् जसलाई व्यावहारिक समाधान नै आवश्यक हुन्छ।

ह्याराल्ड स्टेल्जरले राजनीतिक शास्त्रमा ‘आइडियल थियोरी’बाट ‘नन आइडियल थियोरी’मा जान पर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्। रोबियन्सलाई उद्धृत गर्दै उनी लेख्छन्, ‘जति धेरै एउटा सिद्धान्त आइडियल थियोरी केन्द्रित हुन्छ, वास्तविक संसारको मार्गदर्शक हुनबाट त्यति नै टाढा त्यो सिद्धान्त हुन पुग्छ।’ र यो वादसँग मात्र नभई कुनै पनि प्रकारको सरलीकृत संकल्पनाको निम्ति पनि लागू हुन्छ।

नयाँ-पुरानो, युवा-बूढा आदि जस्ता अतिसरलीकृत भाष्यमा पनि यसको भान हुन्छ। व्यावहारिक राजनीतिलाई अँगाल्नु भनेको ग्रान्ड थियोरी र सरलीकृत संकल्पनाहरूबाट एक कदम भए पनि टाढा सर्नु हो। त्यो ग्रान्ड थियोरी र सरलीकृत अवधारणा जसको वकालत गर्ने र मान्नेहरूले सारा समस्याको समाधान उनीहरूको कालो र सेतो विभाजन पछाडि लुकेको छ भन्ठान्छन्।

युवा नेतृत्व आउनासाथै संसारको सबैभन्दा भ्रष्ट देशहरू मध्ये एक, रातारात राम राज्यमा परिणत हुने हो र ? राजतन्त्र आउँदैमा नेपालको चालु खाता घाटा स्वत: सुध्रिने हो र ? संघीयता हटाउँदैमा विकेन्द्रीकरण हट्ने हो र ? आफूसँगको विमति नै पश्चगमनको मानक हुने हो र ? अबको राजनीति डेलिभरी केन्द्रित हुनु जरुरी छ। हामीले सैद्धान्तिक अडान र संकल्पनाहरू पछाडिको नियत नभुलौं।

सिद्धान्तहरू तर्कशास्त्रको निम्ति निर्माण गरिएका हुँदैनन्। तर्कशास्त्र मार्फत समस्याको समाधान निकाल्न अघि सारिएका हुन्छन् र समाधान खोज्ने प्रक्रियालाई प्रभावशाली बनाउन वैचारिक कट्टरता र अतिसरलीकृत संकल्पनाहरूको प्रतिबन्धबाट मुक्त हुनुपर्छ।