हेटौंडा उपमहानगरले १५० प्रतिशत बढायो कर, आन्दोलनमा व्यवसायी

१८ साउन, हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले १५औं नगर सभाबाट करका दरमा व्यापक वृद्धि गरेको पाइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बहाल करदेखि व्यवसाय करमा २० देखि १५० प्रतिशतसम्म गुपचुपमै वृद्धि गरेको पाइएको हो ।

साउन लागेपछि कर तिर्न आउँदा सेवाग्राहीले नयाँ करका दर रहेको थाहा पाएपछि वृद्धिको विषय बाहिर आएको छ । जानकारी नै नदिइ करका दर वृद्धि भएको विषयमा व्यवसायिक संघसंस्था आन्दोलित बनेका छन् । नगर सभाबाट गुपचुपमै कर बढाइएको उनीहरूको आरोप छ ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुर लगायतका संघसंस्था आन्दोलित छन् । उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार नगर उपप्रमुख राजेश बानियाँलाई भेटेर कर वृद्धिको निर्णय सच्याउन अनुरोध गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायी संघले शुक्रबार मेयर मिनाकुमारी लामा कार्यालयमा नभएकाले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम आइतबारलाई सारेको छ ।

७ असार २०८१ मा सम्पन्न १५ औं नगर सभाबाट ६ वटा समूहमा विभाजन गरिएको वहालकर ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ । ‘ए’ देखि ‘एफ’ समूहसम्मका करदातालाई क्रमशः ७ हजारबाट १० हजार, ६ हजारबाट ८ हजार ५ सय, ५ हजारबाट ६ हजार ५ सय तथा ४, ३ र २ हजार कर रहेकालाई थप एक हजारका दरले करमा वृद्धि गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, उपमहानगरपालिकाले थोक बिक्रेतातर्फ ५० प्रतिशत, ‘क’ वर्गको थोक तथा खुद्रा बिक्रेता र कोल्ड ड्रिंग्स तथा बेकरीमा १ सय प्रतिशतले राजश्व वृद्धि गरेको छ ।

सुनचाँदी गरगहनातर्फ ठूला बिक्रेताको हकमा ६६ प्रतिशत र ज्याला लिई सुनचाँदीको काम गर्नेको हकमा ५० प्रतिशतले कर बढाएको हो ।

श्रृंगार, खेलौना र उपहार बिक्रेतालाई १ सय प्रतिशत, मोटरसाइकल ममर्तमा १ सय, हेभी सवारीसाधन बिक्रेतालाई ५० प्रतिशत, स्टेशनरीमा २० प्रतिशत, कृषि तथा भेटनरीमा ६०, कम्प्युटर, मोबाइल तथा फोटोकपी मर्मतमा १ सय प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको हो । ड्राइक्लिनर्सलाई १ सय ३३ प्रतिशत र सुपरमार्केटलाई १ सय ५० र मार्टलाई ८७ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको जनाइएको छ ।

राजस्व परामर्श समितिका संयोजकसमेत रहेका नगर उपप्रमुख राजेश बानियाँले करका दरमा थोरै हेरफेर भएको विषयलाई व्यवसायीहरूले धेरै बढाएको भनेर हल्ला गरेको बताए ।

लामो समयदेखि यथास्थितिमा रहेको करलाई वैज्ञानिक ढंगले वृद्धि गरिएको उनको दाबी छ । व्यवसायीहरूले उठाएको विषयमा छलफलबाट समाधान निकालिने उनले बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतमले अनुगमनको क्रममा घरभाडा बढी लिइरहेको भेटिएपछि बहाल करमा वृद्धि गरिएको बताए । गौतमले नगरको आयस्रोतलाई ध्यान दिएर सभाले निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमका अनुसार उपमहानगरको वार्षिक आय घट्दो क्रममा छ । महत्वपूर्ण आयस्रोतको रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्री वितरण कार्य दुई वर्षदेखि बन्द रहेकाले आयस्रोत खुम्चिएको गौतमले बताए । उनका अनुसार वार्षिक ७–८ करोड रुपैयाँ आम्दानी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री वितरणमा हुने गरेको थियो ।

आर्थिक मन्दी लगायतका कारणले व्यवसायी पलायन भइरहेको र व्यवसाय गरिराखेकाहरू पनि आर्थिक संकटमा गुज्रिएको बेला कर वृद्धिको निर्णय मान्न नसकिने उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताले बताए ।

बैंक कर्जा तथा बैंक ब्याजमा सुविधा, राजस्वमा सहुलियत, नीतिगत सहजीकरण, उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रलाई सहज सञ्चालन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न छोडेर कर बढाउनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।