स्थानीय तहका अङ्ग, भताभुङ्ग

आम नागरिकको त्याग, तपस्या र वलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था बलियो बन्न नसक्दा अन्ततः त्यसको असर पर्ने नागरिकलाई नै हो ।

अहिले नेपाली राजनीतिमा म र हामीजस्ता नयाँ पुस्ताको उति धेरै चासो, चिन्ता देखिँदैन । छ त केवल निराशा, असन्तुष्टि र राजनीतिप्रतिको घृणा ।

यसो हुनुको धेरै कारणमध्ये एउटा कारण हो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन चुस्त-दुरुस्त नहुनु । नयाँ संविधान अन्तर्गत निर्वाचन भएर संघीय शासन सञ्चालन भएको सात वर्ष भइसकेको छ । तर, पहिलो पाँच वर्षमै कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने कामहरू हालसम्म पनि हुन सकेका छैनन् ।

हामीले भन्यौं ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’ अर्थात् काठमाडौंमा रहेको सिंहदरबारको स्वरूप र त्यहाँबाट मात्र प्रवाह हुने सेवा अब नागरिकले घर नजिकैबाट प्राप्त गर्नुपर्छ । यसको लागि संविधानले तीन तहको संघीय राज्यको पुनर्संरचना गर्‍यो । जनताले आफ्नै घर नजिक विधायक प्राप्त गरे, घर नजिकै सरकार र सरकार प्रमुख आफ्नै मतले निर्वाचित गर्न पाए ।

तीन तहको संरचनामा माथिल्ला दुई तहको कुरा छौडौं । स्थानीय तह अर्थात् जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार, सबैभन्दा नजिकको संसद् र न्याय पाउने सबैभन्दा नजिकको अड्डाको विषयमा छलफल गरौं ।

स्थानीय तह र कानुनी व्यवस्था

संघीय शासन प्रणाली स्वशासन र साझा शासनको संयोजित रूप हो । संघीयताको मोडेलअनुसार एकल रूपमा प्रयोग गर्ने र साझा रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकारलाई संविधानद्वारा नै स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ ।

यसरी एकल रूपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रदान गरिएको अधिकारमा सम्बन्धित तहका सरकार स्वायत्त छन् भने साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र सहकार्य गरेर शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार र प्रशासनिक अधिकारलाई तीन तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मा बाँडफाँट गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ५ मा संघका ३५ अधिकारको सूची समावेश गरिएको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेशका २२ अधिकारको सूची छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकारको सूची छ । यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा २५ र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा १५ अधिकारको सूची छ ।

यसरी प्रत्येक तहका एकल र साझा अधिकारका माध्यमद्वारा स्वशासन र साझा शासनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको विस्तृतिकरण गरेको छ, यद्यपि धेरै अन्योलहरू र अस्पष्टता बाँकी छन् ।

तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यी सबै व्यवस्था संवैधानिक र कानुनी हिसाबले गरेता पनि स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारको समेत प्रयोग गर्न पाएको छैन ।

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टाछट्टै स्वायत्त सरकार हुने व्यवस्था छ । आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबमोजिम संघीय संसद्को गठन भई सोहीबाट संसदीय प्रणालीबमोजिम सरकारको निर्माण हुन्छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशको पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबमोजिम प्रदेश सभाको गठन भई सोही सभाबाट सरकारको निर्माण हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष, वडा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा व्यवस्थापिकाको रूपमा गाउँसभा वा नगर सभा रहने व्यवस्था छ । प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षरहेको गाउँ वा नगर कार्यपालिका हुन्छ भने विधायक वा सांसद्को रुपमा गाउँ/नगर सभा सदस्यहरु रहन्छन् । यस्तै, उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहन्छ ।

जनस्तरमा बुझाइ

जनस्तरमा स्थानीय तहसम्बन्धी सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारका बुझाइ रहेको पाइन्छ । सकारात्मक तबरको बुझाइ हेर्दा भन्ने गरिएको छ- गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार । स्थानीय तहको सरकार । नजिकको सरकार । ऐन, कानुन आफैं बनाएर लागू गर्न सकिने । आफ्नो नजिकको विकास आफ्नै सहभागितामा गर्न सकिने ।

तर, यीभन्दा धेरै नकारात्मक बुझाइहरू सुन्न, देख्न र भोग्न परेको छ । सिंह आए, दरबार आएन (अधिकार) । बेथिति बढ्यो । भद्रगोल छ । पहिलाका केही गाविस मिलाएर पालिका बनाइयो, तर त्यही गाविसको ठुल्दाइभन्दा फरक भएन ।

पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वडा अध्यक्षको फुर्सद नै छैन । वडा सदस्यहरू बसीबसी सुविधा खान्छन् । कार्यपालिका सदस्यको काम छैन, यस्ता भनाइ पनि गाउँ-नगरमा सुन्ने गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारबारे नकारात्मक बुझाइ किन बढिरहेको होला त ? किन यसो भइरहेको छ भने, पहिलो कुरा त कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको मर्मसम्बन्धी बुझाइ कमजोर छ । दोस्रो कुरा, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका कार्यको सही रुपमा बाँडफाँट भएको छैन ।

कार्यपालिका

नेपालको संविधानको भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ पाँच वटा विषयगत समिति (मन्त्रालय) र अन्य केही विशेष समितिको व्यवस्था छ ।

प्रदेश कानुनअनुसार हरेक पालिकामा सरकारको शक्ति, अधिकार र कार्यको विन्यास गर्न आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन समिति, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन समिति हुन्छन् ।

विषयगत समितिबाहेक स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति, स्थानीय न्यायिक समिति, कानुन तर्जुमा/विधेयक समिति, गाउँ/नगर शिक्षा समितिलगायत अन्य विशेष समिति पनि गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यपालिकाअन्तर्गत मन्त्रालयको रुपमा रहने पाँच वटा विषयगत समितिको कुरा गरौं । यी समिति गठन त भएका छन्, मात्र रीत पुर्‍याउन ।

गठन गर्दा पनि वडा अध्यक्षले नै यी समितिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छ । जसको कारण कार्यपालिका सदस्यहरूलाई कुनै विभाग नतोक्दा विना विभागीय मन्त्री सरह भई फुर्सदमा बस्नुपरेको छ भने वडा अध्यक्षहरूले दुई वटा समितिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छ ।

विषयगत समितिहरू खास कार्यान्वयनमा छैनन् । कार्यान्वयनमा छन् भन्ने देखाउन बर्षको २/४ वटा बैठक बस्यो, रीत पुर्‍यायो । उदाहरणः कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) को बैठकमा कुनै शाखाको कामको बारेमा बुझ्नु परेमा कर्मचारीलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिइन्छ । खासमा हुनुपर्ने विषयगत समितिका संयोजक र सदस्यले सम्बन्धित शाखाको विषयमा कार्यपालिकामा छलफल गराउनुपर्ने हो ।

कुनै शाखाको साइनबोर्ड, लेटरप्याड सबैमा फलानो गाउँ/नगरपालिका, गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, फलानो शाखा भनेर प्रयोगमा छन् । हुनुपर्ने चाहिँ यस्तो हो, फलानो गाउँ/नगरपालिका सरकार, फलानो विषयगत समिति, फलानो शाखा ।

विषयगत समितिहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा सबै काम कार्यपालिकाको कार्यालयबाट नै हुन्छन् । जो प्रदेश र संघीय सरकारमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वरुपमा चल्नुपर्ने हो । एउटा पालिका प्रमुखले २६/२७ शाखाको भारी बोक्नुपरेको छ । विषयगत समितिअनुसार विन्यास गर्ने हो भने, कार्य प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्दैन र ?

व्यवस्थापिका

संविधानको भाग १८ ले स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार गाउँ वा नगर सभाहरू गठन भएका छन् । तर, स्थानीय तहको कार्यपालिकासामु व्यवस्थापिका निरीह सावित भएको छ । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने यी सभाहरू अझै पनि कतिपय पालिकामा तत्कालीन गाउँ/नगर वा जिल्ला परिषद् जसरी नै अहिले पनि चलिरहेका छन् ।

धेरै पालिकामा त कार्यपालिकाको छाया व्यवस्थापिकामा परेको देखिन्छ । हो, अरु तहभन्दा एउटा विषयचाहिँ फरक छ । स्थानीय तहमा कार्यपालिका प्रमुख र व्यवस्थापिका अध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुन्छन् र सरकार/कार्यपालिकाको सचिव नै सभा/व्यवस्थापिकाको सचिव हुन्छन् ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ख्याल नगर्ने हो भने कार्यपालिका स्वेच्छाचारी रहन्छ भन्ने विषयमा त दुई मत छैन ।

उदाहरणः गाउँ/नगर सभा सम्बन्धी सूचना जारी गर्दा नै कार्यपालिकाको लेटरप्याडमा जारी हुने, कार्यपालिकाको कार्यालय नै गाउँ/नगर सभाको आयोजक बन्ने, कार्यपालिकाले जे एजेण्डा प्रस्तुत गर्‍यो त्यो कुनै छलफलविना नै सर्लक्कै पारित हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् ।

माथिल्ला दुई सदनभन्दा अलि पृथक व्यवस्था भनेको स्थानीय व्यवस्थापिकामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने बेन्च छैन । वडा समितिमा गाउँ/नगर सभा सदस्यहरू वडा सदस्यको रुपमा सत्ता पक्ष हुन् भने, गाउँ/नगर सभामा वडा सदस्यहरू कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने गाउँ/नगर सभा सदस्य हुन् ।

अर्को महत्वपूर्ण प्रसंग संसदीय समितिहरू क्रियाशील नहुनु । जसको कारण कार्यपालिका स्वेच्छाचारी बन्ने मात्रै होइन, गाउँ/नगर सभा सदस्यहरू फुर्सदमा रहने र बसीबसी भत्ता खाएका छन् भन्ने जस्ता नकारात्मक भाष्य स्थापित भएको छ ।

व्यवस्थापिका मातहतमा पनि सरकारलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र विधायकहरूलाई व्यस्त गराउने गरी पाँच वटा विषयगत समिति (संसदीय समिति) गठन गर्ने व्यवस्था प्रदेश कानुनले गरेको छ ।

जसमा अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन समिति, सामाजिक समिति, सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छन् ।

धेरै स्थानीय तहका व्यवस्थापिकाले यस्ता समिति गठन नै गरेका छैनन् । गरेका छन् भने पनि बैठक बस्ने, संसदीय समितिमा छलफल गर्ने, कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने जस्ता क्रियाकलाप नै हुँदैनन् ।

व्यवस्थापिका क्रियाशील हुँदा कार्यपालिकालाई गाउँ र नगर सभाप्रति उत्तरदायी बनाई सन्तुलन कायम गराउन सकिन्छ । विकृति न्यूनीकरण गर्न र कार्यपालिकाको कामलाई आवश्यक समन्वय, सहजीकरण गर्दै निर्देशन गर्न सकिन्छ ।

कार्यपालिकालाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिन सकिन्छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।

पालिकाको बेरुजुको अध्ययन गर्ने, बेरुजु फर्स्योट जस्ता काममा कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न सकिन्छ । तर, व्यवस्थापिका चलायमान भइदिनुपर्छ ।

के गर्न सकिन्छ ?

समग्रमा स्थानीय तहका अंगहरू भताभुङ्ग अवस्थामा छन् । उचित कानुनी व्यवस्था छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेका छैनन् । नागरिकस्तरमा स्थानीय सरकारप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ ।

खासगरी स्थानीय तहका सरकार र संसद्को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा निम्न कारणहरू छन् :

(१) राजनीतिक नेतृत्त्व र कर्मचारी संयन्त्रमा समेत एकात्मक शासन व्यवस्था (गाविस/जिविसकालीन) को बुझाइ कायम रहनु ।

(२) शक्ति आफैंमा मात्र केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिको कारण सरकार प्रमुखले कार्य विन्यास नगर्नु ।

(३) स्थानीय तहमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक प्रशिक्षण कम हुनु ।

(४) स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउँदा संघीय सरकारको महत्व घट्ने डर ।

साँच्चिकै स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन माथि उल्लेख गरिएका चार वटा कुरा सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ ।

नयाँ अभ्यास भएको कारण स्थानीय तहमा जिम्मेवारी लिने राजनीतिक नेतृत्त्व र प्रशासनिक नेतृत्त्व सबैले ध्यान दिनुपर्छ । होइन भने, सिक्दासिक्दैको अवस्थामा यो व्यवस्था नसकिएला भन्न सकिंदैन ।

(लेखक ओली दैलेखको गुराँस गाउँपालिका-८ का वडाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता हुन् ।)