विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई सरकारले हटायो

२० साउन, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई पदमुक्त गरेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा नियुक्त भएका उनीहरूलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले पदमुक्त गरेका हुन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै गत १६ साउनमा दुवै जनालाई मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै १८ साउनमा मन्त्री खड्काले दुवै जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

७ साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यो विवादमा विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यले भने फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको मौखिक तथा विद्युत् नियमन आयोगले विवाद कायम रहेको बखत विद्युत् काट्नु कानुन विपरीत हुने भएकाले लाइन जोड्न दिएको लिखित निर्देशन विपरीत नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

पदमुक्त गरेको पत्र आफूले आइतबार मात्रै प्राप्त गरेको आचार्यले बताए । ‘आइतबार नै विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकका लागि निम्तो आएको थियो, त्यसको केही समयपछि मात्रै पदमुक्त गरेको पत्र हात लाग्यो,’ आचार्यले भने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ९ मा नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालक मनोनयन गर्न र हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समिति सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने र नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा सञ्चालकहरूलाई हटाउन वा तिनीहरूको सट्टा अर्को सदस्य मनोनित गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको सोही व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालकहरूलाई पदमुक्त गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘कानुनमा सञ्चालकलाई बर्खास्त गर्नुअघि स्पष्टीकरण लिनुपर्ने व्यवस्था नै छैन । तर, अदालतका विभिन्न फैसलामा सफाइको मौका दिनुपर्ने नजिर स्थापित भएको छ । त्यसो हुँदा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले उहाँहरूलाई मन्त्रीस्तरीप निर्णय गरी पदमुक्त गरिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा प्राधिकरणले २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । सो विद्युत् ८ साउनमा मात्रै जोडिदिएको थियो । आगामी तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः नियम अनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन जोडिदिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । तर उनले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन अवज्ञा गरेका थिए ।

त्यसपछि विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई विवाद कायमै रहेको बखत लाइन काट्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै काटिएको लाइन तत्काल जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

त्यति गर्दा पनि बोर्ड बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन जोड्न मानेका थिएनन् । तर, ८ साउनमा सञ्चालक समितिको बैठक राखेर प्राधिकरणले ७ साउनकै मितिको माइन्युट बनाउँदै लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयमा सञ्चालकद्वयले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । उनीहरूले आफूहरूले कानूनविपरीतका कुनै काम नगरेको भन्दै सरकारले लगाएको आरोपको खण्डन गरेका थिए ।