ऐनविपरीत गण्डकी विश्वविद्यालयको डिन माग भएको भन्दै प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालतमा रिट

२० साउन, काठमाडौं । गण्डकी विश्वविद्यालयले डिन नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताद्वय मनोज घर्ती मगर र विमलप्रसाद लामिछानेले विश्वविद्यालय डिन छनोट सूचनाविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ताद्वयले विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद्, कुलपति श्री गणेशमान गुरुङ, कानून तथा व्यवस्थापन संकायको डीन नियुक्तिका लागि गठित समिति, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र प्रदेश सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

विश्वविद्यालयले एउटै व्यक्ति व्यवस्थापन र कानुन कार्यक्रमको डिन हुने गरी विज्ञापन आह्वान गरेकाले विज्ञापनमै त्रुटि रहेको उनीहरुले रिटमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ । कानुन तथा व्यवस्थापन दुई संकायको एउटै डीन राख्नु विश्वविद्यालयकै ऐन विपरीत हुने उल्लेख छ ।

‘कानूनको जनशक्ति डीन भएमा व्यवस्थापन विषयमा उक्त डीन मेल खाँदैन साथै व्यवस्थापनको जनशक्ति डिन भएमा कानून विषयसँग मेल खाँदैन। जसले गर्दा उक्त सम्बन्धित विषयको विशिष्टता र गम्भीरता अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन हुने सुनिश्चिता हुँदैन’, रिटमा भनिएको छ, ‘फरक विषयको विज्ञ अर्को भिन्न संकायको समेत डlन नियुक्त गर्दा फरक संकायको नीति, नियम, मूल्य मान्यता, विषय र संकायको मर्म भावना र गम्भिरता बुझ्न नसकी त्यो विषयको पठनपाठन अस्तव्यस्त लथालिङ्ग हुन जान्छ।’

विश्वविद्यालयले गठन गरेको डीन नियुक्ति सिफारिस समितिले कानुन तथा व्यवस्थापन संकायको नियुक्तिका लागि साउन १० गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६ को दफा २९ (१) अनुसार हरेक संकाय प्रमुख फरक–फरक हुने उल्लेख छ । तर अहिले पनि सबै कार्यक्रमको एउटै डिनका रुपमा डा कपिल अधिकारी कार्यरत छन् । उनीविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय (जियु) मा खेलकुद व्यवस्थापन (बीएसएम), सूचना प्रविधि (बीआइटी), फार्मेसी (बीफर्मा), ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (बीबीए) र ब्याचलर अफ आर्ट्स ब्याचलर अफ ल (बीएलएलबी) विषयमा अध्यापन हुँदै आएको छ ।

निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म नियुक्तिका सबै काम कारबाही र प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । उक्त रिटउपर उच्च अदालतले सोमबार पेशी तोकेको छ ।