संक्रमणकालीन न्यायमा सहमति : पीडित केन्द्रित छ कि पीडक ?

१७ साउन २०८१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा तीन सदस्यीय कार्यदल सहमतिमा पुगेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार संसदीय समितिमा संशोधन विधेयकका चार विवादित विषयमा सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा यसबाट उत्साहित देखिए पनि । उनीहरूले ‘पीडित केन्द्रित’ भएर विवादित सवाल टुंग्याएको बताए । यसलाई केही राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले ‘ब्रेक थ्रु’ भएको भनेका छन् ।

तर, धरातलीय वास्तविकता फरक छ । भनिएको चार विवादमा भएको सहमति ‘पीडक केन्द्रित’ हो । कार्यदलले उल्लेख गरेका विषय पीडकलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने मनसायबाट प्रेरित छन् । किनभने प्रस्तावित विधेयकमा पीडितका मुख्य सरोकार समेटिएको छैन ।

यस्तै पीडित पक्षले विरोध गरेको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण सम्बोधन भएको छैन । अक्षम्य अपराधलाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गमा राखेर सामान्यीकरण गरिएको छ । यसमा ‘पीडित र पीडक बीच मेलमिलाप गर्न सकिने’ प्रस्ताव गरिएको छ, जुन आपत्तिजनक छ ।

जस्तो कि हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने कार्य, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कार्य विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई समेत प्रस्तावित विधेयकमा क्षमा हुनसक्ने भनेको छ । यी अपराधलाई सामान्य मानेर ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’को परिभाषामा राखिएको छ । जबकि यी अपराध अक्षम्य एवं गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हुन् ।

हतियार बोकेका माथि भएको बलात्कारलाई विधेयकले सम्बोधन गर्दैन । बाल लडाकुको प्रयोग र सुरक्षाकर्मी वा हतियारधारी समूहलाई नियन्त्रणमा लिई दिइएको यातना वा हत्या जस्ता युद्ध अपराधलाई न्यायको दायरामा ल्याएको छैन । यसलाई परिपूरणमा सीमित गरेको छ । त्यसैगरी गैरराज्य पक्षबाट भएका यातनालाई विधेयकले समेट्दैन । कारबाही गर्ने ‘प्रचलित कानुन’को (मुलुकी अपराध संहिता २०७४) दायरामा तिनी पर्दैनन् ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको कार्यदलले विवादित ४ विषयमा सहमति जुटाएको छ । यिनमा (क) क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको बदलामा ‘मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी हत्या’ लेख्ने (ख) सुरक्षाकर्मी परिवार तथा बहिर्गमित लडाकु (बाल लडाकु समेत) लाई परिपूरण दिने (न्यायको दायरामा नपार्ने) विषय छ ।

यस्तै अरू दुई वटा सहमतिमा (ग) मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप हुन नसकेमा मुद्दा चल्ने (स्वतःसिद्ध विषय) र (घ) प्रचलित कानुनमा पच्चीस प्रतिशत नघटाई सजायको माग दाबी गर्ने (कम सजायको विकल्प विपरित न्यायालयको स्वविवेकमा हस्तक्षेप) छन् । अर्थात् यो सहमति पीडकका पक्षमा ‘ब्रेक थ्रु’ हो । तर ‘पीडित केन्द्रित’ भएको भनेर अफवाह फैलाइयो र राजनीतिक भ्रम छरियो ।

कतिपयले संक्रमणकालीन न्यायलाई ‘द्वन्द्वपीडित’ को सरोकारको विषय मात्रै हो भन्ने ठानेका छन् । उनीहरूले द्वन्द्वकालका हत्या–हिंसाका विषयलाई अघि बढाउँदा राजनीतिक परिस्थिति जटिल हुने आशंका पनि गरेका छन् ।

यसबाट राजनीतिक उपलब्धि समेत भएकाले उनीहरू यसलाई दलीय सहमति र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट टुंग्याउनुपर्ने ठान्छन् । परिपूरणबाट सन्तुष्टि दिन उचित हुने सोच्छन् । द्वन्द्वरत पक्षले विगतमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उन्मुक्ति दिनुपर्ने विचार राख्छन् ।

तर संक्रमणकालीन न्यायले यसलाई मान्दैन । सत्य, न्याय, परिपूरण तथा संस्थागत सुधारबाट नदोहोरिने सुनिश्चितता यसका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । मुलुकको भविष्यसँग यो प्रक्रिया जोडिएको हुन्छ । दिगो शान्ति यसको प्रमुख लक्ष्य हो । भावी पुस्तालाई कस्तो नजिर छोड्दैछौं भन्ने ‘मूलभूत प्रश्न’ हो ।

त्यसैले राजनीतिक मात्र नभएर यो पीडित न्यायिक हकको सवाल पनि हो । यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो । यसको वैधता अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यतामा निर्भर गर्दछ । यसले विद्यमान दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्दछ । लोकतन्त्रको स्थायित्व यसको सफलताले निर्धारण गर्दछ । अधुरो शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनेछ ।

प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा चार प्रकारका अपराधलाई ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन’को परिभाषामा राखिएको छ— (१) मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी हत्या (कार्यदल सिफारिस), (२) जबर्जस्ती करणी तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, (३) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र (४) अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना । यी अपराध अक्षम्य छन् । तथापि यसमा अमानवीय वा क्रूरता पुष्टि नभएमा अथवा नगराएमा धेरैजसो कार्य सामान्य अपराध मानेर क्षमायोग्य हुनेछन् ।

संक्रमणकालीन न्यायको सफलताको पूर्वशर्त ‘विश्वसनीयता’ हो । जबसम्म यस प्रक्रियाले द्वन्द्वपीडितको विश्वास आर्जन गर्दैन तबसम्म यसले वैधता पाउँदैन । कानुन निर्माण वा संशोधनको प्रक्रियादेखि नै पीडितको साथ खोज्नुपर्छ । अपनत्व महसुस गराउनुपर्दछ । पीडितका पीडालाई आत्मसात् गरेको देखिनुपर्छ । पीडितलाई विभाजन गरेर ‘परिपूरण केन्द्रित’ रणनीतिबाट यसलाई अघि बढाएमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । अदालतमा फेरि मुद्दा पर्न सक्छ ।

राजनीतिक दलका प्रमुख खेलाडीले यस विषयमा अवश्य सोचेका होलान् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो भने पनि राजनीतिक दाउपेचबाट हल खोज्लान् । अदालतको फैसलामा प्रभाव पार्न सक्लान् । राजनीतिक दबाबमा अदालतले पीडकको पक्षमा निर्णय देला तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँदैन ।

किनभने जेनेभा महासन्धि लगायत अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको नेपालका अदालतले त्यस विपरित गरेका फैसलालाई राष्ट्रसंघ मान्न बाध्य हुँदैन । सुमन अधिकारी लगायतका पीडितको उजुरीमा १४ फागुन २०७१ मा ऐन संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको परमादेश अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई टेकेर भएकाले राष्ट्रसंघले त्यसलाई मान्यता दिएको हो ।

शान्ति सम्झौता भएको अठार वर्ष पुगे पनि यस प्रक्रियाले पीडितको विश्वास जितेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था ६० दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने ५ मंसिर २०६३ को शान्ति सम्झौतामा लेखियो तर कार्यान्वयन भएन ।

६ महिनामा गठन गर्ने भनिएको सत्य निरुपण आयोग, पीडितको असहमति बीच, आठ वर्ष लाग्यो बन्न । पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने आयोग पीडकका पृष्ठपोषक भए । राजनीतिक दलका छायाँ बने । दुईपटक आयोग गठन भए तर नौ वर्षमा पनि परिणाम दिएनन् । न कुनै उजुरीमाथि सत्य खोज्न सके, न परिपूरण नै दिलाउन सक्षम भए । न त अन्तिम प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरे ।

प्रथम पटक गठित सत्य निरुपण आयोगमा सूर्यकिरण गुरुङ अध्यक्ष बने । बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग अध्यक्ष भने लोकेन्द्र मल्लिक भए । गुरुङको पृष्ठभूमि संसद्को एक सफल महासचिव हुन् भने मल्लिक बेपत्ता सम्बन्धी छानबिनमा अनुभव हासिल गरेका उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश । सत्य निरुपण आयोगमा त्रिसट्ठी हजार र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगमा तीन हजार हाराहारी उजुरी छन् ।

यही सिलसिलामा बेग्लाबेग्लै सार्वजनिक कार्यक्रममा दुवै आयोगका अध्यक्षलाई पंक्तिकारको सुझाव थियो– कम्तीमा पनि यीमध्ये कुनै एक पीडितले दर्ता गरेको उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गरी न्याय पाएको अनुभूति दिलाउन सक्नोस् । यसो भयो भने आयोगको विश्वसनीयता बढ्नेछ ।

मैले यो सुझाव किन दिएको थिएँ भने– विद्यमान ऐनले सत्य उजागर गर्न, परिपूरण दिलाउन, पीडकको पहिचान गर्न र कानुन बनाएर अभियोजन गर्ने सिफारिस गर्न रोक लगाएको छैन । यसो गरिएमा आयोग पीडित केन्द्रित हुनेछ । आयोगप्रतिको पीडितको भरोसा जाग्नुका साथै यो प्रक्रिया अघि बढाउन राज्यमाथि थप दबाब पर्नेछ ।

दुवै आयोगका अध्यक्षले मेरो त्यो आग्रहको समर्थन गरे तर नतिजा निकालेनन् । बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगले ६० दिनभित्र बेपत्ता भएकाको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न सकेन । आयोगको ऐन संशोधन, यथेष्ट कर्मचारी र बजेट नभएको बहानामा काम गरेनन् । यसपछि गणेशदत्त भट्ट र युवराज सुवेदी अध्यक्षतामा गठित सत्य निरुपण एवं बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग अझ निरीह सावित भए ।