राष्ट्रिय परिचयपत्र पहिले सवारी लाइसेन्स नपाएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई

२० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) आवश्यक संख्यामा छापेर दिन नसकेपछि सरकारले यसमा वैकल्पिक उपाय खोजी गरेको छ ।

अब राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रिन्ट गर्दा पहिले बेलैमा लाइसेन्स नपाएका चालकहरुलाई र त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई दिने सरकारको तयारी छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर छपाइ हुन बाँकी लाइसेन्सको संख्या २१ लाख नाघेको छ । प्रदेशहरुबाट दैनिक रुपमा ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणले लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुका साथै पुरानो लाइसेन्स नवीकरण गरिरहेका छन् । चालकहरुले लाइसेन्स परीक्षा पास गरेपछि राजस्व तिर्दा पाएको रसिदलाई नै लाइसेन्सको सट्टामा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागमा रहेको एउटा मास प्रिन्टरर्ले बाँकी लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सम्भव छैन भने विभागसँग मागअनुसार लाइसेन्स छाप्न पुग्ने कार्ड पनि छैन ।

ठेक्का प्रक्रियामा भइरहेको अलमलले लाइसेन्स छाप्ने मेसिन र कार्डको आपूर्ति पनि हुन सकेको छैन ।

त्यसैले अब स्मार्ट लाइन्सेन्सको प्रक्रिया पूरा गरेकाहरुलाई प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने र त्यसबाट लाइसेन्स छपाइको समस्या समाधान गर्ने तयारी गरिएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिलेसम्म १ करोड ५४ लाख जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आफ्नो विवरण भर्नुका साथै बायोमेट्रिकसहित फोटो खिचाएका छन् ।

त्यसमध्ये करिब ४५ लाख जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएको छ भने एक करोड १० लाख कार्ड छाप्न बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले जानकारी दिए । ‘धेरैले तुरुन्तै कार्ड नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘सवारी लाइसेन्समा पनि त्यही समस्या छ, त्यसैले दुबैको समाधान हुने गरी काम गर्न लागेका छौं ।’

महानिर्देशक कट्टेलका अनुसार अब लाइसेन्स प्रिन्ट नभएकाहरुलाई प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय परिचयपत्र दिइनेछ । विद्युतीय चिप्ससहितको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई लाइसेन्स प्रणालीमा अन्तरआवद्ध गरिएकाले अब राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै लाइसेन्सको काम गर्नेछ । यसका लागि लाइसेन्स जाँच गर्न ट्राफिक प्रहरीहरुलाई रिडर मेसिन (क्युआर स्क्यानर डिभाइस) दिने सरकारको योजना छ ।

अहिले विवरण नभरेकासमेत गरी करिब १ करोड ९० लाख जनालाई थप राष्ट्रिय परिचयपत्र दिनुपर्ने अनुमान छ । विभागसँग अब करिब ७५ लाख वटा चिप्ससहितको कार्ड छ । यसले अहिलेसम्म विवरण भरिसकेका र अब भराउनेहरु सबैको परिचयपत्र छाप्न पुग्दैन ।

७५ लाखमध्ये २१ लाख स्मार्ट लाइसेन्स नपाएर बसेका सवारी चालकहरु र ३८ लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने सेवाग्राहीहरुलाई प्राथमिकता दिएर कार्ड छाप्ने विभागको तयारी छ । त्यसपछि परिचयपत्र नम्बर लिएको समयको आधारमा कार्ड छापिनेछ ।

तुरुन्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भए सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने पनि विभागको भनाइ छ । ‘स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको राष्ट्रिय परिचयपत्र शाखाबाट प्रिन्टका लागि अनुरोध गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा ओटीपी कोड राखेर प्रिन्ट गर्न पाउने व्यवस्था गर्दैछौं’, कट्टेलले भने, ‘यसले राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर पाइयो तर परिचयपत्र पाइएन भन्ने गुनासो हल हुन्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सेवामा राष्ट्रियपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाँदा मान्छेमा कार्ड नै छैन र कार्ड नभई के हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान देखिएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको महानिर्देशक कट्टेल बताउँछन् ।

‘नम्बर नै पर्याप्त थियो, नम्बर हैन कार्डको खोजी हुँदै गयो’, उनी भन्छन्, ‘इन्रोलमेन्ट गर्नुभएका कतिपयले परिचयपत्र नम्बर नै छैन भन्नुभयो, उहाँहरुले विवरणमा टिपाएको फोन नम्बरमा प्रणालीबाट जानकारीसहितको नम्बर पठायौं, तर कार्ड नै छैन भन्ने गुनासो आइरहेपछि जिल्ला र स्थानीय तहमै छापेर वितरण गर्ने विकल्प सोचेका हौं ।’

विभागले यसरी जिल्ला र पालिका तहमै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण हेर्न र प्रिन्ट गर्न मिल्ने एक पोर्टल तयार गरेको छ, २२ वटा जिल्लामा परीक्षणको काम पनि सकेको छ । दैनिक थप २–३ जिल्लामा परीक्षण भइरहेको छ । सबै जिल्लाका प्रणाली परीक्षणपछि यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।

यसरी स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनले प्रिन्ट गरेर दिने परिचयपत्र विद्युतीय चिप्ससहितको हुने छैन । विभागले छाप्नेजस्तो आधुनिक नभएपनि यस्तो परिचयपत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसहित व्यक्तिगत विवरणहरु हुनेछन् ।

विभागले भविष्यमा सोझै व्यक्तिले नै मोबाइलमा आउने ओटिपीसहित तोकिएको अथेन्टिकेसनमार्फत भेरिफाइ गरेर घरमै पनि कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि विभाग प्रणाली तयार गर्ने काममा लागेको छ ।

महानिर्देशक कटेल अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भएका र नभएकाहरु छुट्टिने बताउँछन् । ‘जोसँगै परिचयपत्र छैन, उनीहरुको विवरण स्थानीय तहमा पठाएर परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्न लगाउँछौं’, उनले भने ।

उनले अब राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि भौतिक कार्ड नै चाहिने अवस्था भने नरहेको बताए । डिजिटल रुपमै राष्ट्रिय परिचयत्र प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको भन्दै भविष्यमा सरकारले यसबारे उचित निर्णय लिने कट्टेल बताउँछन् ।
‘हामीसँग रहेको छाप्ने कार्ड सकिएपछि किन्ने हो कि डिजिटलमा जाने भन्ने निर्णय सरकारले लिन्छ’, उनले भने, ‘हामी चाहिँ डिजिटलमा जानुपर्छ भन्ने मान्छौं, डिजिटल कपी भएपछि भइहाल्छ ।’