माओवादीले माग्यो लेखा समिति सभापति

२१ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षीलाई दिन आग्रह गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समयमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दललाई दइनुपर्ने बताएका हुन् । ‘यो सरकार नैतिक हो, पारदर्शी काम गर्छ भने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्काल विपक्षलाई दिइयोस्’, उनले भने ।

लेखा समितिको सभापतिमा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल छन् ।

वर्तमान सभापति पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएर प्रिमियम शुल्क नतिरेका उद्योगीसँगको व्यवहारमा रहस्यमय भेटघाट गरिरहेको भन्दै यसमा सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने सांसद सापकोटाको माग छ ।

‘अहिलेको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिले जे रहस्यमय घटनाक्रमहरु अगाडि बढाइराख्नुभएको छ । यसका लागि म सभामुखमार्फत रुलिङ चाहन्छु– यसका लागि सिंगो सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, उनले भने ।

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेडेट फिडर र ट्रंकलाइनको बारेमा छानबिन गर्न उपसमिति बनाएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त उपसमितिको निष्कर्ष अझैसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

तत्कालीन सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा २०७६ साल साउन ५ गते उपसमिति बनेको थियो । उक्त उपसमितिले आठ महिना लगएर प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त उपसमितिको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा वर्तमान लेखा समितिका सभापतिले उक्त निर्णय नै उल्ट्याउन खोजेको सापकोटाले आरोप लगाए ।

‘बडो बिडम्बनाको कुरा सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिले स्पष्ट निर्णय हुँदा हुँदै ती सबै निर्णयहरुलाई लत्याएर अनावश्यक रुपमा निर्णयहरु उल्ट्याउने उद्देश्यका साथ जे छलफल गरिराख्नुभएको छ । यो अनैतिक छ र यो घोर आपत्तिजनक छ’, माओवादी सांसद सापकोटाले भने ।

बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुई जना सदस्यको बर्खास्ती भएको भन्दै उनले सरकारमाथि प्रश्न उठाए ।

उर्जामन्त्रालयले प्राधिकरणका संचालद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर उनीहरुको ठाउँमा महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ ।

माओवादी सांसद सापकोटा भन्छन्, ‘म यो घटनाको जोडदार ढंगले खण्डन गर्न चाहन्छु । भर्त्सना गर्न चाहन्छु र सरकार यो देशमा अटोक्रेसी चलाउन खोजिराखेको छ भन्ने आशंका व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’