सस्ता र साना प्याकेज घटाउँदै टेलिकम, महँगा प्याकको मारमा सेवाग्राही

२१ साउन, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको भ्वाइस र डेटा सेवा शुल्क महँगो भएपनि धेरैले प्याकेज र अफरहरुको लाभ उठाउँछन् । अहिले टेलिकम कम्पनीबीच प्याकेजहरुमा नै बढी प्रतिस्पर्धा छ । निजी सेवा प्रदायकसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन भइरहेकै प्याकेजहरू सस्तो बनाउनुपर्ने बेलामा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले ठीक उल्टो बाटो समातेको छ ।

नेपाल टेलिकमले नयाँ बजार रणनीति बनाएर थोरै मूल्यका साना प्याकेजहरु निरुत्साहित गर्न थालेको छ । प्याकेजको संख्या धेरै भएको भन्दै टेलिकमले ग्राहकले धेरै रुचाएका र धेरै प्रयोगमा रहेका प्याकहरु नै हटाएर ठूला र महँगा प्याकहरू ल्याउन सुरू गरेको छ ।

यसले गर्दा ग्राहकलाई ठूलो प्याकेज किन्न र धेरै मूल्य एकैपटक तिर्न बाध्यता आइपर्न थालेको छ । ठूलो आकारको डेटा प्याकेजहरु बिक्री गर्ने र त्यसबाट बढी आय गर्ने गरी टेलिकमले प्याकेजहरुको पुनर्संरचना गर्न थालेपछि धेरै ग्राहकहरु मर्कामा परेका हुन् ।

सबै समयमा उपयोग गर्न सकिने (अल टाइम) भ्वाइस र डेटा, टेलिकमबाट टेलिकमकै फोन कल गर्न मिल्ने (एनटी टू एनटी) भ्वाइस प्याकसहित सर्वसाधारणले आवश्यकता अनुसार दैनिक उपयोगमा खरिद गर्न मिल्ने डेटा र भ्वाइस प्याकहरु महँगो बनाइएको हो ।

टेलिकमको यस्तो कदमले प्रिपेड ग्राहकहरु बढी समस्यामा परेका छन् । टेलिकमले व्यापार वृद्धिका लागि  महँगो मूल्यको प्याक प्रवर्द्धन गर्न थालेपछि टेलिकमकै अधिकारीहरू यसलाई संस्था धराशायी बनाउने कदम भनिरहेका छन् ।

टेलिकमले गत साउन १६ मा भ्वाइस र डेटातर्फका प्याकेजहरुमा विभिन्न परिवर्तन गरेको थियो । यो बेला केही रूचाइएका प्याकेजहरू पनि हटाइएका छन् । टेलिकमको यो कदमलाई धेरै ग्राहकहरुले मन पराएका छैनन् ।

टेलिकमले अहिले एकैपटक महिना दिनभरि चलाउन मिल्ने गरी विभिन्न प्याकेजहरु हटाएर अनलिमिटेड योजना ल्याएको छ । न्युनतम् ७०० रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्मका प्याकेजहरु ल्याएको छ ।
यसलाई देखाएर धेरै साना र तुलनात्मक रुपमा सस्ता तथा लोकप्रिय योजनाहरु गायब पारिएको छ । सुरुवात नै ६९९ रुपैयाँबाट सुरु हुने प्याकेजले ग्राहकहरुलाई अनावश्यक डेटा र भ्वाइसमा खर्च गर्न बाध्यता पर्ने देखिन्छ ।

‘मैले प्रयोग गरिरहेको प्रिपेडको भ्वाइसमा इको प्याकेज नै गायब गरिएछ,’ सिनामंगलमा म्यानपावर कम्पनीका काम गरिरहेका सन्तोष श्रेष्ठ भन्छन्,‘विगतमा ३७५ रुपैयाँमा २८ दिनको दैनिक ११० मिनेट कल गर्न पाइने भ्वाइस पाइन्थ्यो, अहिले त्यसको विकल्प खोज्दा ५ सय मिनेटको प्याकेज मात्रै छ, त्यसकै मूल्य करिब ३०० रुपैयाँ पर्ने भएछ ।’ अन्य विकल्पमा रहेका प्याकेजहरु पनि आवश्यकताका आधारमा हेर्दा कुनै सानो, कुनै महँगो त कुनै औचित्यहीन रहेको उनको गुनासो छ ।

के भन्छ टेलिकम ? 

टेलिकमका प्रवक्ता किशोरकुमार भट्ट केही शुल्क बढेपनि ग्राहकले पाउने सेवा सुविधा बढेको बताउँछन् । ‘धेरै खालका प्याकेजहरु थिए, ग्राहकलाई कन्फ्युज भयो,’ उनले भने,‘बेला–बेलामा बजार रणनीतिअनुसार प्याकेज हेरफेर भइराख्छ, यसपटक पनि त्यही भएको हो ।’

टेलिकमका सहप्रवक्ता परमात्मा भट्टराई ग्राहकले उपयोग गर्न पाउने भ्वाइस र डेटाका आधारमा हेर्दा नयाँ प्याकेजहरु महँगो नभएको बताउँछन् । केही पुराना प्याकेजहरु हटाए पनि नयाँ प्याकेजसहित अन्य प्याकेजले ग्राहकलाई विकल्पहरु दिएको उनको स्पष्टीकरण छ ।

‘महँगो त हामी भन्दैनौं, रिसोर्सको परयुनिटका हिसाबले सस्तो नै छ,’ उनले भने,‘धेरै प्याकेज भएर अलमल भयो भनेर सानो–सानो नम्बरमा घटाउँदै लैजान थालिएको हो ।’

टेलिकमको बिजनेस प्याकेजहरु बनाउने टिमले नै डिजाइन गरेअनुसार नै प्याकेजहरु लागु भएको सहप्रवक्ता भट्टराईले बताए । दैनिक लिइने प्याकेज कम भएको हुनसक्ने भन्दै समग्रमा ग्राहकलाई सजिलै हुन्छ भन्ने गरी नयाँ प्याकेज ल्याइएको उनले बताए ।

टेलिकम कम्पनीले केही न केही आय बढोस् भन्ने आकांक्षा राख्नु स्वभाविक भन्दै उनले धेरै संख्यामा प्याकेज हुँदा बजारीकरणमा नयाँ रणनीति मूलधारमा ल्याउन खोजिएको सहप्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

‘मान्छेको आवश्यकताका हिसावले केही तल-माथि पर्ला, अलिकति भोल्यूम बढाएर सस्तो पर्ने गरी प्याकेज ल्याएका छौं,’ उनले भने,‘ग्राहकको प्रतिक्रिया अनुसार ९० दिनपछि समायोजन हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

३० करोड सरकारी लगानीको नमस्ते पेको बेहाल

नियामक नै सहयोगी 

टेलिकमको डेटा र भ्वाइस प्याकेज महँगो बनाउने अभियानमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नै सहयोगी बनेको छ । आकार ठूलो भएका प्याकेजमा केही बढी मूल्य पर्नु स्वभाविक भन्दै प्राधिकरणले साना प्याकेजहरु पनि विकल्पमा रहेको भन्दै नेपाल टेलिकमकै बचाउ गरिरहेको छ । प्राधिकरणले सेवा सस्तो बनाउन दबाब दिन निमल्ने अधिकारीहरूको तर्क छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल प्राधिकरणबाटै स्वीकृत भएरै प्याकेजहरु लागु हुने बताउँछन् । ‘उहाँहरुको लागतलाई हेरेर त्यसकै आधारमा प्याकेजहरु स्वीकृत गरिएका हुन्,’ उनले भने,’कानुनअनुसार सबै कुरा हेरेर नै प्याकेजहरु स्वीकृत भएका हुन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

निम्छरा नियामक : स्वार्थ समूहलाई ‘रातो कार्पेट’, मारमा सेवाग्राही