संसद्‌मा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादबारे प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठाए प्रश्न

२१ साउन, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा सरकारको भूमिकालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत सुविधा लिएका उद्योगीहरुसँग बाँकी रहेको बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएकालाई सञ्चालक समितिबाट हटाइएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाएका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले हालै विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाएर महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । पुन माओवादी र आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट थिए । उनीहरुलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति पाएका गुरुङ कांग्रेस निकट र कार्की एमाले निकट हुन् ।

सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाउनु अगाडि आचार्य र पुनलाई १५ साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले दुवैलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको हो ।

तर, बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएकोमा ती उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न नहुने अडान लिएकै कारण सरकारले संचालकद्वय पुन र आचार्यमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप विपक्षी दलका सांसदहरूले लगाएका हुन् ।

‘सरकार बक्यौता रकम उठाएर विद्युत प्राधिकरणलाई थप बलियो बनाउन र रकम नतिर्नेलाई कारबाही गर्नतिर भन्दा रकम उठाउनुपर्छ भनेर अडान राख्ने दुई जना सञ्चालकलाई हटाउनतिर पो लाग्यो,’ माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले भने । नाफामा गएको विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटामा पुग्ने गरी क्रियाकलाप नगर्न सरकारलाई उनले खबरदारी गरे ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले स्थायित्व र सुशासनका लागि नयाँ सरकार बनाएको बताउँदै आएको तर, व्यवहार ठीक विपरीत देखा परेको बताए ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएर अर्बौं बक्यौता तिर्न नमान्ने केही अमुक उद्योगीलाई पोस्ने गरी गरिएको निर्णयमा फरक मत राखेबापत्त विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालकबाट सदस्यद्वय आचार्य र पुन बर्खास्तीमा परेको उनको दाबी छ ।

‘राजस्व असुल गर्नुपर्छ र राज्यलाई फाइदा हुने काम गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरिएबाट यो सरकारको सुशासनको मुखुण्डो राम्रोसित उतारिएको छ’ सांसद कुँवरले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले सरकार बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा देखा परेको गम्भीर आरोप लगाए ।

नेपाली जनता १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा रहेका बेला विशेष सुविधा भनेर ठूला उद्योगीले विद्युत लिने र नतिर्ने जस्तो कार्य गर्दा समेत उसकै पक्षमा सरकार देखिनु गम्भीर विषय रहेको भन्दै प्रश्न उठाए ।

‘डेडिकेटेड लाइनमा ६३ वटा कम्पनीले तिर्नुपर्ने थियो । अब बाँकी आठ वटाले मात्रै तिर्न बाँकी छ । उनीहरु नतिर्ने प्रयोजन र उपायहरु खोजिराखेका छन् । सत्तापक्षले त्यसको भरणपोषण गरिराखेको छ’ रास्वपा सांसद झाले भने ।

विपक्षी दलहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा गलत नियतका साथ छलफल चलाइरहेको भनेर प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई खबरदारी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन सांसद डा.मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा उपसमिति बनेको थियो । उक्त उपसमितिले दिएको निष्कर्ष अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विगतको निर्णय र निष्कर्षलाई उल्ट्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाए । यसअघि पनि उनले लेखा समिति सभापतिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

सभापति पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएर प्रिमियम शुल्क नतिरेका उद्योगीसँगको व्यवहारमा रहस्यमय भेटघाट गरिरहेको पनि उनको गम्भीर आरोप छ । यसमा सभामुखबाट सभापति पोखरेललाई रुलिङ हुनुपर्ने उनको माग छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले पनि सार्वजनिक लेखा समितिले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेसका तत्कालीन सांसद मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले बक्यौता उठाउन भनेकोले उठाउनु नै कानुनसम्मत रहेको बताए ।

विगतमा विभिन्न तहको अदालतको फैसलाले समेत बक्यौता उठाउन भनेकाले केही निश्चित उद्योगीलाई छुट दिन नसकिने उनको भनाइ छ । अन्यथा, मुलुकमा अराजकता आउने र विद्युत उपभोग गरिरहेका आम सार्वसाधारणले समेत विद्युत महसुल नतिर्ने उनको चेतावनी छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद तथा निवर्तमान ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले २०७७ सालमा बनेर २०७८ सालमा लागु भएको विनियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसारको विवरण २०७२ सालकै चाहियो भनेर अनावश्यक बखेडा झिक्ने काम भएको टिप्पणी गरे ।

गत शुक्रबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आधा/आधा घण्टाको टाइम्स अफ डे (टिओडी) डाउनलोड गरेर प्राधिकरणले राख्नुपर्ने विनियमावली रहेको बताएका थिए । यस्तो तथ्याङ्क पाएको हदसम्म उद्योगीहरु महसुल तिर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

उक्त बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुन उद्योगले कति विद्युत प्रयोग गरेको कति रकम तिर्न बाँकी रहेको भनेर विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

२०७७ सालमा बनेर २०७८ सालमा लागू भएको विनियमावलीमा विद्युत खपतको टिओडी रेकर्ड डाउनलोड गरेर प्राधिकरणले राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार आधा/आधा घण्टाको रेकर्ड चाहिने उद्योगीको माग छ ।

२०७२ सालमा समस्या आउँदा मात्रै आधा/आधा घण्टाको तथ्याङ्क हेर्ने गरिएको र २०७७ सालदेखि नै आधा/आधा घण्टाको तथ्याङ्क राख्ने गरिएकाले व्यवसायीले खोजे जस्तो आधा घण्टाकै तथ्याङ्क उपलब्ध नरहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।