कोशीको संसदीय समितिमा कांग्रेस–एमालेबीच सहमति, राप्रपालाई पनि भाग

२१ साउन, विराटनगर । कोशी प्रदेशका संसदीय समितिको नेतृत्व भागबण्डामा प्रदेशसभाका प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सहमति नजिक पुगेका छन् ।

दुई दलको सहमति अनुसार संसदीय समितिमा राप्रपाले पनि भाग पाउनेछ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार आइतबारको छलफलमा नेकपा एमालेले ३ र नेपाली कांग्रेसले दुई वटा समिति सभापति पाउने सहमति भएको छ ।

सातमध्ये एउटा सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले पाउनेछ । एउटा संसदीय समिति सभापति राप्रपालाई छुट्याइएको छ ।

नेकपा एमालेसँग भागबण्डा छलफलमा कांग्रेसले चार मन्त्री, दुई राज्यमन्त्री र तीन संसदीय समिति सभापति दाबी गरेको थियो । १२ साउनमा चार मन्त्रालय लिने टुङ्गो लागेको थियो ।

कांग्रेसले दुई राज्यमन्त्रीमा दाबी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एउटा मात्रै लिन आग्रह गरेका थिए । आइतबार दुई राज्यमन्त्री दिने सहमति गरेका कार्कीले एउटा संसदीय समिति राप्रपालाई दिन प्रस्ताव गर्दा कांग्रेसले सहमति जनाएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।

कोशी प्रदेशसभामा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन, तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति छ ।

एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले संसदीय समितिको सभापतिमा मोटामोटी सहमति भएको प्रतिक्रिया दिए ।

खाली ४ मन्त्रालय कांग्रेसले लिने

आइतबारको छलफलपछि कांग्रेसले यसअघि माओवादीले छाडेका तीनसहित चारवटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ ।

माओवादी केन्द्रले छाडेको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित कृषि सहकारी र सामाजिक विकासमध्ये एउटा मन्त्रालय लिन मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका थिए । सामाजिक विकास मन्त्रालय बाहेक अन्य चार वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय दाबी गर्दा मन्त्रीलाई राजीनामा गराउने मुख्यमन्त्रीको तयारी थियो । तर कांग्रेसले खाली रहेका चार वटा मन्त्रालय लिने सहमति गरेको छ ।

‘सरकारमा जाँदा खाली रहेका मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ, तर मन्त्रीको विषयमा छलफल जारी छ’, प्रमुख सचेतक तामाङले भने,‘केन्द्रबाट नाम आएपछि सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’