‘विद्यार्थीको आन्दोलनबाट एउटा तानाशाहको अन्त्य भयो’

२१ साउन, काठमाडौं । विद्यार्थीहरूले ढाका विश्वविद्यालयबाट एक महिनाअघि थालेको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिँदा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सत्ता मात्र त्याग्नु परेन, देशबाटै बाहिरिनु पर्‍यो ।

आइतबार भएको हिंसामा कम्तिमा ९० जना मारिएपछि सोमबार परिस्थिति अझ अनियन्त्रित बन्यो । कर्फ्यू आदेशका बीच हजारौंको संख्यामा नागरिकहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासतर्फ अघि बढ्दा हसिना देश छाड्ने निर्णयमा पुगेकी थिइन् ।

उनी सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत छिमेकी मुलुक भारततर्फ आइन् र सम्भवतः भारतबाट बेलायत जाने तयारी छ । १५ वर्षदेखि बंगलादेशको सत्तामा रहेकी हसिनाको बर्हिगमनलाई त्यहाँका नागरिकहरूले ‘एउटा तानाशाहको अन्त्य’का रुपमा बुझेको बंगलादेशको चटगाउँ स्थायी घर भएका सामाजिक अभियन्ता बाबर अली बताउँछन् ।

चिकित्सक एवं पर्वतारोही समेत रहेका बाबरले अनलाइनखबरसँग टेलिफोन संवादमा भने, ‘वास्तवमा बंगलादेशी नागरिक देशमा भएको भ्रष्टाचार र प्रधानमन्त्रीको तानाशाही व्यवहारबाट दिक्क थिए ।’

प्रस्तुत छ, बंगलादेशमा विद्यार्थीको आन्दोलन र अहिलेको अवस्थाबारे अलीसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले बंगलादेशमा के भइरहेको छ ?

एउटा तानाशाही, शेख हसिनाले देश छाडेकी छन् । सायद, उनले देश छाड्दा १२ जति बजेको थियो । उनी बंगलादेश छाडेर भारत पुगेकी छन् । भारतबाट उनी बेलायतका लागि जान्छिन् भन्ने हल्ला छ । तर, यो विषयमा निश्चित जानकारी छैन ।

उनी लन्डन जान सक्छिन् किनभने उनकी भतिजी तुलिप रिजवाना सिद्धिक त्यहाँको संसद्‌मा सदस्य छिन् । हसिना उनकी बहिनी शेख रेहना सिद्धिकसँगै देशबाट बाहिरिएकी थिइन् ।

सत्ता नै ढल्ने गरी देशभर आन्दोलन हुनुको कारण के थियो ?

सुरुमा आन्दोलन कोटा प्रणालीलाई सुधार्नुपर्छ भन्नेमा थियो । कोटा नै हटाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, यसलाई पहिले जस्तो छाड्नु हुँदैन, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।

सन् १९७१ मा भएको बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनको अहिले ५३ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि त्यसमा सहभागी भएकाहरूका सन्तानले सरकारी सेवामा कोटा पाइरहेका थिए । त्यसबेलाको आन्दोलनमा सहभागी भएका अधिकांश अहिले बितिसकेका छन् ।

तर, उनीहरूको नाती पुस्ताले अझै कोटा पाइरहेका थिए । यो विषयप्रति कोही खुशी हुने कुरा पनि थिएन ।

विभिन्न सेवा अनुसार, उनीहरूका लागि ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कोटा थियो । पछिल्लो समय त्यसलाई फेरि निरन्तरता दिइएपछि आन्दोलन भएको थियो ।

तर, केही अघि सर्वोच्च अदालतले कोटा प्रणालीलाई हटाएको थियो, त्यसपछि पनि किन निरन्तर आन्दोलन भइरह्यो ?

सर्वोच्च अदालतले दुई हप्ता अघि मात्रै कोटा प्रणालीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यतिञ्जेल आन्दोलनमा १०० जना मारिइसकेका थिए ।

उनीहरू प्रहरी र सत्तारुढ अवामी लिग पार्टीको विद्यार्थी संगठनका थिए । त्यसपछि यो आन्दोलन न्यायको आन्दोलन भयो । पछि विद्यार्थीलाई दमन गर्नेहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग उठ्न थाल्यो । किनभने, आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीसँग हतियार थिएन, त्यस्तो अरु केही कुरा थिएन ।

तर, सरकारले ठाउँठाउँमा अपरेशन चलाएर आन्दोलनलाई आफैं हिंसात्मक बनायो । त्यसपछि अन्तिममा आन्दोलनकारीको एउटा माग बन्यो कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।

कतिपयले सुरुमा यो विद्यार्थीको आन्दोलन थियो, पछि राजनीति पनि मिसियो भनेका छन् नि !

यसले पछि गएर ठूलो आन्दोलनको रुप लिएको थियो । सुरुमा यो आन्दोलन विश्वविद्यालय जाने विद्यार्थीमा मात्र सीमित थियो । सुरुमा यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेमा ढाका विश्वविद्यालय पढ्ने ६ जना विद्यार्थीको नेतृत्वमा मात्र थियो ।

पछि आन्दोलन बढ्दै जाँदा नेतृत्वकर्ताको संख्या १०० हुँदै १५८ पुग्यो । यो आन्दोलन देशभरि फैलियो, हरेक जिल्लामा आन्दोलन हुन थाल्यो । अन्त्यतिर यसमा अरु राजनीतिक दलहरू पनि जोडिए । यद्यपि, आन्दोलनमा स्वतः स्फूर्त जोडिएकाहरूकै बाहुल्य थियो ।

जो कहिल्यै कुनै राजनीतिक दलसँग जोडिएका थिएनन्, उनीहरूले पनि आन्दोलनमा सहभागी भए । मेरो एकजना साथी, जो कहिल्यै राजनीतिक कार्यक्रममा जोडिएका थिएनन्, उनी पनि आन्दोलनमा सहभागी भए । म पनि आन्दोलन बढेका बेला सडकमा पुगेको थिएँ ।

कर्फ्यू आदेशका कारण पनि कतिपय व्यक्तिहरू सडकमा आउन सकेका थिएनन् ।

शेख हसिना सन् २००९ देखि सत्तामा थिइन् । फेरि उनी ७ महिनाअघि मात्र चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् । यस्तोमा नागरिकहरु उनीप्रति यति धेरै आक्रोशित हुनुको कारण के हो ?

मुख्य समस्या नै त्यही भयो कि उनी बंगलादेशमा १५ वर्षदेखि शक्तिमा थिइन् । सत्तामा भएका अधिकांश नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए । हसिना तानाशाही बनेकी थिइन् । उनी कसैको कुरा सुनिरहेकी थिइनन् ।

सबैभन्दा दुखद् कुरा त सन् २००८ पछि अहिलेसम्म कहिल्यै निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव नै भएन । सन् २००९ देखि हसिनाको अवामी लिग नेतृत्वको पार्टीले सरकार चलाइरहेको थियो । सन् २०१४ मा प्रतिपक्षी दल नै चुनावमा सहभागी भएन ।

सन् २०१९ र २०२४ मा अन्य केही राजनीतिक दल चुनावमा थिए, तर सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धीले चुनावमा भाग लिएन ।

अहिले बंगलादेशका सेना प्रमुखले अन्तरिम सरकार बनाउन अग्रसरता देखाएका छन् । उनले विपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्, बंगलादेशमा सेनाप्रति चाहिँ आमनागरिकको धारणा कस्तो छ ?

सेना प्रमुखले अन्तरिम सरकार बनाउने भनेका छन् । यसबाट स्वतन्त्र चुनाव होला कि भन्ने अपेक्षा बढेको छ । नागरिकको लागि केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा छ ।

तर, धेरै बंगलादेशी नागरिक सेनालाई पनि त्यति राम्रो मान्दैनन् । किनभने, बंगलादेशमा सेना एकदमै धेरै व्यापारमा जोडिएको छ । सेना राष्ट्रको रक्षाका लागि हुनुपर्ने हो । तर, बंगलादेशमा सेना फरक काममा अल्झिएको छ ।

हसिनाको सरकारले पनि आफूप्रति कोहीबाट थ्रेट महसुस गरेको थियो भने त्यो सेनाबाट नै थियो । हसिनाका पिता – जो बंगलादेशका पिता भनेर चिनिन्छिन् – शेख मुजिवुर रहमानलाई पनि सेनाले १९७५ मा कू गर्दा मारेको थियो ।

सेनाप्रतिको त्रासका कारण नै उनले सेनालाई खुशी बनाएर राखेकी थिइन् । सेनालाई उनले धेरै व्यापार गर्न छुट दिएकी थिइन् । सेनाले रिसोर्टदेखि बंगलादेशमा धेरै व्यापार–व्यवसायमा हात हालेको छ ।

त्यसैले सेनाप्रति पनि जनताको एककिसिमको असन्तुष्टि छ । यद्यपि, सेनाले अहिले नयाँ सरकार बनाउनलाई नेतृत्व लिनुलाई सकरात्मक कदमका रुपमा लिन सकिन्छ ।

अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला ?

धेरैले प्रतिपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । तर, प्रतिपक्षीको पनि पहिल्यै परीक्षण भइसकेको छ । त्यसैले जनताहरू फरक क्षेत्रबाट स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको संलग्नतामा चुनाव होस् भन्ने चाहन्छन् ।

कतिपयले बंगलादेशका पूर्वगभर्नर सलाउद्दिन अहमद वा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डा. मोहमद युनुस जस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्छ भनेका छन् । तर, सेनाले यो विषयमा के सोचेको छ, राष्ट्रपतिसँग के छलफल भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले छाडिसकेको अवस्थामा अहिले देशभरको स्थिति कस्तो छ ?

अहिले शेख हसिनाको पार्टीका कार्यालयहरूमा तोडफोड लगायतका घटना सतहमा आएका छन् । तर, बेलुकीबाट स्थिति पूर्णरुपमा शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ । किनभने, यो आन्दोलन प्रहरी–सेना वा सरकारको कुनै निकायविरुद्ध थिएन ।

अदालतले कोटा प्रणाली खारेज गरिसकेपछि यो आन्दोलन सत्तारुढ अवामी लिग, यसको विद्यार्थी संगठन जो आफैंमा आतंक फैलाउने संगठन जस्तो छ, त्यसको विरुद्ध थियो । त्यसैले अहिले जे स्थिति आएको छ, यसपछि देशमा पूर्णरुपमा शान्ति हुन्छ भन्ने लाग्छ ।