बैंक बने असुलीमा असफल, पर्न सक्छ प्रणालीमै दखल

२१ साउन, काठमाडौं । बैंकहरूले कर्जा असुलीमा असफल बन्दा र धितो बिक्री नभएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति उच्च रूपमा बढ्दा वित्तीय प्रणालीमै दखल पर्ने जोखिम बढेको छ ।

बाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार ऋण असुली र धितो लिलाम समेत हुन नसकेर बैंकले सकारेको सम्पत्ति अर्थात् गैरबैंकिङ सम्पत्ति नै गत आर्थिक वर्ष मात्रै १५ अर्बभन्दा बढीले थपिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नहुँदासम्म त्यस्तो रकमलाई नियामकीय जगेडामा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो शीर्षकमा बैंकहरूले ९ अर्ब ६२ करोड ४२ लाख छुट्याएका छन् ।

तर, त्यो रकम १० प्रतिशत कर्मचारी बोनस र त्यसपछिको ३० प्रतिशत कर तिरेपछिको रकम भएको नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) मनोज ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘बैंकहरूले बुक गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको ६३.३३ प्रतिशत मात्रै नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्टिन्छ,’ उनले भने । यस आधारमा गत आव मात्रै करिब १५ अर्ब २० करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंकहरूले थपेको देखिन्छ ।

गत वर्ष २०८० असारमा ४ अर्ब ५ करोड २० लाख मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्तिका लागि बैंकहरूले नियामकीय जगेडामा छुट्याएकोमा गत वर्ष शतप्रतिशत भन्दा धेरैले वृद्धि भएको बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा देखिएको छ ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि खराब अर्थात् निष्क्रिय कर्जा नै रहेको पूर्वबैंकर भुवन दहाल बताउँछन् । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको निष्क्रिय कर्जाको तथ्यांकमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई समेत जोडेर विश्लेषण गर्दा मात्रै वास्तविक तस्बिर उजागर हुने उनले बताए । यसले वित्तीय क्षेत्र जोखिममा रहेको उनको तर्क छ ।

त्यति मात्रै होइन, बैंकहरूको ब्याज नउठेर नियामकीय जगेडामा छुट्याएको रकम पनि १० अर्ब ३० करोड ९४ लाख रहेको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति जस्तै यो पनि नउठेको ब्याजको ६३.३३ प्रतिशत मात्रै हो ।

यस आधारमा असारमा बैंकहरूले करिब १६ अर्ब २८ करोड ब्याज उठाउन नसकेको देखिन्छ । आव २०७९/८० मा उठ्न बाँकी ब्याजका लागि नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याएको रकम ९ अर्ब ६२ करोड ४२ लाख थियो ।

गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई कुन बैंकले कति छुट्याए ?

गत आव ग्लोबल आईएमई बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्दा नियामकीय जगेडा कोषमा २ अर्बभन्दा धेरै रकम छुट्याएको छ । ग्लोबल आईएमईले अघिल्लो आवमा पनि यस्तो कोषमा ६९ करोड ६० लाख छुट्याएको थियो ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेर नियामकीय जगेडामा १ अर्बभन्दा धेरै रकम छुट्याउने बैंकहरू चार छन् । ग्लोबल बाहेक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाले १ अर्ब १७ करोड, हिमालयनले १ अर्ब १५ करोड र एनआईसी एसियाले १ अर्ब ४ करोड छुट्याएका छन् ।

गत आव गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक नगर्नेमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड मात्रै छ । अघिल्लो आव २०७९/८० मा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड सहित लक्ष्मी सनराइज र नेपाल एसबीआईले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेर नियामकीय जगेडामा रकम छुट्याएका थिएनन् ।

इन्भेस्टमेन्ट मेगा र हिमालयनलाई ब्याज उठाउन मुस्किल

ब्याज उठाउन नसक्नेमा पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, हिमालयन र ग्लोबल आईएमई अगाडि देखिएका छन् ।

ब्याज उठ्न नसकेर नियामकीय जडेगामा छुटयाएको रकम हिमालयनको २ अर्ब ११ करोड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा १ अर्ब ७९ करोड र ग्लोबल आर्ईएमईको १ अर्ब १४ करोड छ ।

२०७९/८० मा ग्लोबल आईएमईले यस्तो कोषमा १ अर्ब ३४ करोड छुट्याएको थियो । यस्तै कुमारीले १ अर्ब २ करोड र लक्ष्मी सनराइजले ८६ करोड छुट्याएका थिए । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्ने र ब्याज उठाउन नसक्ने बैंकको अग्रस्थानमा मर्जरमा गएकाहरू छन् ।

नाफा सामान्य बढ्यो

गत आव २० वाणिज्य बैंकले ६४ अर्ब १६ करोड नाफा आर्जन गरेका छन् । जुन २०७९÷८० मा उनीहरूले कमाएको ५६ अर्ब ५८ करोडको तुलनामा १३.४० प्रतिशत बढी हो ।

बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी धेरै नबढे पनि प्रोभिजनिङ कम हुँदा तथा शुल्क एवम् कमिसन आम्दानीमा सुधार हुँदा नाफामा सुधार देखिएको हो ।

गत आव बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी ३.२५ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९२ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आव यस्तो आम्दानी १ खर्ब ८६ अर्ब ८ करोड थियो ।

शुल्क तथा कमिसन आम्दानी भने १७.७६ प्रतिशतले बढेर ३१ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ ।

२० मध्ये १० बैंकको नाफा घटेको छ । एनआईसी एसिया र नेपाल बैंकको नाफामा उच्च गिरावट भएको हो । यस्तै सिटिजन्स, माछापुच्छ्रे, एनएमबी, सानिमा, सिद्धार्थ, एनएमबी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, राष्ट्रिय वाणिज्य र ग्लोबल आईएमईको नाफा घटेको हो ।

चालु आव तेस्रो त्रैमासको तुलनामा अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ ज्ञवाली बताउँछन् । गत आव तेस्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा २० मध्ये १० बैंक सञ्चित नोक्सानीमा थिए । वाणिज्य बैंकहरूको सञ्चित नोक्सानी ७ अर्ब ७६ करोड ७२ लाख थियो ।

आव अन्त्यमा आइपुग्दा चार बैंकमात्र सञ्चित नोक्सानीमा छन् । वाणिज्य बैंकहरूको सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम ५० अर्ब २७ करोड पुगेको छ । गत आव त्यस्तो रकम ३६ अर्ब ९६ करोड थियो ।

गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई पनि निष्क्रिय कर्जा नै मान्ने हो भने सम्भावित कर्जा नोक्सानीको प्रोभिजन ५० अर्ब नजिक पुग्ने देखिन्छ । बैंकहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेर नाफा देखाउँदा सरकारले प्राप्त गर्ने आयकर र कर्मचारी बोनस बढे पनि सेयरधनीले पाउने लाभांशमा भने सुधार भएको छैन । बैंकहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्ति आर्जन गर्न सके भने नियामकीय जगेडामा छुट्याएको रकम सञ्चित मुनाफामा लेखांकन गरी सेयरधनीलाई लाभांंश वितरण गर्न सक्छन् ।

आधा दर्जनले लाभांश दिन नसक्ने

सिभिल बैंकलाई गाभेको हिमालयन बैंकको सञ्चित नोक्सानी नै ५ अर्बभन्दा धेरै छ, जसले लाभांश दिन सक्दैन । यस्तै एनसीसीसँग मर्जर भएको कुमारी र मेगा बैंक तथा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा मर्जर भएर बनेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक पनि सञ्चित नोक्सानीमा छन् ।

यस्तै विगतमा एग्रेसिभ व्यवसाय विस्तार गर्ने एनआईसी एसिया बैंकसमेत सञ्चित नोक्सानीमा छ । यी कुनै पनि बैंकले लाभांश दिन सक्दैनन् ।

सञ्चित नाफामा भए पनि एनएमबी बैंकले करिब १ प्रतिशत र सिद्धार्थले साढे २ प्रतिशत मात्रै लाभांश बाँड्न सक्ने वित्तीय विवरणले देखाएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले पनि डिबेन्चरको क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भमा रकम नछुट्याउँदा ४ प्रतिशत लाभांश बाँड्न सक्छ ।

यस्तै प्रभु बैंकले गत आव राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजीकोष कायम गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा बैंकले क्षमता भएर पनि लाभांश दिन सक्दैन ।

लाभांश क्षमताका आधारमा एभरेस्ट र स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । तर, सञ्चित मुनाफा भने नबिल बैंकको सबैभन्दा धेरै ३ अर्ब ८६ करोड छ ।

प्रतिकूल अवस्था भए पनि बैंकहरूको वित्तीय विवरण सुधारोन्मुख देखिएको नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् ।

‘गत वर्ष सबैभन्दा असहज वर्षका रूपमा देखिएको थियो । साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य भए पनि साढे ५ प्रतिशत मात्रै विस्तार भयो,’ उनले भने, ‘धेरै समय अधिक तरलताको अवस्थामा बस्नुप¥यो । यस्तो अवस्थमा पनि नाफा वृद्धि देखिनु बैंकहरूले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेको हो ।’

६ वटा बैंकले दोहोरो अंकको लाभांश दिन सक्ने अवस्था देखिएको उनले बताए । ‘६ महिना वा तेस्रो त्रैमासको तुलनामा निष्क्रिय कर्जा घटेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रमा अझै दबाबको अवस्था आउने अनुमान भए पनि सुधारको अवस्था देखिएको छ ।’

बैंकहरूले गत वर्ष सरकारलाई १० अर्ब अतिरिक्त कर बुझाउँदा समेत उक्त अवस्था देखिनु सकारात्मक नै मान्नुपर्ने उनले बताए । लगानीको प्रतिफल भने घटेको उनको भनाइ छ ।