अधुरो धरहराको ‘बेसमेन्ट’मा ओली-बालेन आमनेसामने

२२ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुन्धारास्थित धरहरा सञ्चालनमा रहेको अन्योलबारे १५ साउन मंगलबार एउटा अभिव्यक्ति दिए ।

‘धरहरा कुनै पालिका विशेषको होइन,’ ओलीले सचिवहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा भने । उनले धरहराको स्वामित्व काठमाडौं महानगरको नभएको भन्दै आलोचना गरे ।

‘बेसमेन्टमा पार्किङ बनिसकेको छैन, निःशुल्क पार्किङ भनेको छ, सरकारले त्यत्रो पैसा खर्च गरेको, अलिकति शुल्क लिए त निर्माणको पैसा उठ्छ नि !,’ सचिवहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा ओलीले थपे ।

ओलीले धरहराको लिफ्ट खिया लागेर बसेको समेत बताए । ‘धरहराको टुप्पोबाट देखेको काठमाडौं साँच्चै मनमोहक देखिन्छ, अनि किन सञ्चालन नगर्ने ?,’ उनले कुन मन्त्रालयबाट कसरी सञ्चालन गर्ने हो, त्यसको कार्यविधि बनाउन समेत निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्देशनले निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत धरहरा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल देखाउँछ ।

धरहरा पुनर्निर्माण जीआईईटीसी–रमण जेभीले गरिरहेको छ । ११ वैशाख २०७८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण सकिनु अघि नै धरहराको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसबेला १० महिनाभित्र सर्वसाधारणले चढ्न पाउने गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने दाबी गरिएको थियो । तर निर्माणको काम अझै सकिन बाँकी छ ।

यसो त काठमाडौं महानगरपालिकाले नै धरहराको ठेक्का दिएको थियो । १ कात्तिक २०५५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको धरहरा ५० वर्षका लागि महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाएको थियो ।

तर, तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले भने महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउनु पाँच महिनाअघि ‘साइड वाकर्स’ कम्पनीलाई धरहरा सञ्चालन जिम्मा दिएका थिए ।

स्वामित्वमा नआउँदै धरहरा सुम्पेको भनेर टेबहालका गौतम डंगोलले अदालतमा मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले स्थापितको निर्णय उल्टाइदिएको थियो । २०५५ सालको निर्णय उल्टिए पनि ३१ वैशाख २०६१ मा साइड वाकर्स र काठमाडौ महानगरबीच अर्को सम्झौता भयो ।

सम्झौता अनुसार नै भूकम्पले भत्किनु अघिसम्म धरहरामा साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रालिलाई शुल्क तिरेर चढ्नुपर्थ्यो ।

सुन्धारालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरले साइड वाकर्सलाई २० वर्षको न्यून शुल्कमा ठेक्का दिएको थियो ।

सम्झौतामा धरहरा र सुन्धारा क्षेत्रको भोगचलन अधिकार पाएको साइड वाकर्सले धरहरा मर्मत सम्भारदेखि भत्किए बनाउनुपर्ने दायित्व समेत उल्लेख छ ।

‘धरहरा माथिबाट सर्वसाधारणलाई सशुल्क दृश्यावलोकन गराउने अधिकारसँगै सम्झौता अवधिभरि धरहराको सुरक्षा, रङरोगन तथा कुनै कारणवश भत्किए वा चर्किऐ पुनर्निर्माणको जिम्मा दोस्रो पक्ष (साइड वाकर्स) को हुनेछ,’ सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा छ ।

सम्झौतामा उल्लेख भए पनि पुनर्निर्माणका बेला भने कसलाई जिम्मा दिने भन्ने बहस हुँदा ठेकेदार कम्पनीले चासो दिएन ।

भूकम्पपछि धरहरा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रमण जेभीलाई ठेक्का दियो । सम्झौता अनुसार भूकम्पका बेला पनि सबै अधिकार आफूले पाउनुपर्ने भन्दै साइड वकर्सले ४० करोड बिगो दाबीसहित महानगरविरुद्ध मुद्दा हाल्यो । उक्त विषय समाधान भएपछि मात्रै पुनर्निर्माण सुरु भएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५० वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मा दिएको धरहरा व्यवस्थापन अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीको मुडका भरमा हट्न नसक्ने महानगरका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् ।

‘हामीले जिम्मा पाएपछि नै ठेक्का दिएका हौं, त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले महानगरलाई भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न नपाएको भन्दै महानगरलाई मुद्दा हालेको छ । उच्च अदालतले ११ करोड क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ । महानगर सर्वोच्चमा धाइरहेको छ,’ महानगरका एक अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार भूकम्पको क्षति महानगर एक्लैले उठाउन नसक्ने बेला संघीय सरकार आउनैपर्ने थियो । आयो, तर निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त साविक निकायकै हुनुपर्छ ।

‘अदालतको मुद्दा खाने हामी, अनि प्रधानमन्त्रीले म चलाउँछु भन्दैमा हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालेनको प्रतिवादमा किन ओली आफैं अघि सरे ?

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट मात्रै धरहराको स्वामित्व महानगरबाट हट्छ । ‘त्यो बेलाको मन्त्रिपरिषद्ले ५० वर्षलाई दिएपछि यसबाट स्वामित्व हटाउन पनि उसैले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा सञ्चालन गर्ने भनेर भनिरहँदा धरहराको बेसमेन्ट पार्किङ भने काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । न्युरोड क्षेत्रलाई ‘नो पार्किङ जोन’ घोषणा गरेर ९ माघ २०८० देखि महानगरले धरहरामा निःशुल्क पार्किङ दिइरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरका अर्का एक अधिकारीका अनुसार धरहरा महानगर मातहतमै रहेको महानगरको बुझाइ छ ।

‘सरकारले २६ वर्ष अगाडि नै काठमाडौं महानगरलाई धरहराको सबै जिम्मा लगाएको देखिन्छ । त्यही आधारमा विगतमा पनि महानगरपालिकाले धरहराको सबै काम गरिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले काम गरे पनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो, मेयर साबले पनि सोही आधारमा धरहराको पार्किङबारे निर्णय गर्नुभएको होला ।’

महानगर नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेका अनुसार न्युरोडको विकल्पमा २ हजार २ सय दुई पाङ्ग्रे र काठमाडौं टावरमा ३ सय चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्ने स्थान निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ ।

यो संख्या साविक न्युरोडको कालोपत्र सडकमा गरिने सवारी पार्किङ संख्याभन्दा धेरै हो । अहिले धरहरा पार्किङ भवनमा उपलब्ध गराइएको स्थानमा मात्र पनि १ हजार ५ सय दुई पाङ्ग्रे अट्न सक्छन् ।

महानगरले सुन्धारामा चार पाङ्ग्रेलाई भने पार्किङ खुला गरेको छैन । ‘यो निःशुल्क पार्किङ सेवा हो,’ पाण्डेले भने, ‘अर्को व्यवस्था नहुन्जेल पार्किङ निःशुल्क हुन्छ ।’ महानगरले धरहराकै पार्किङ देखाएर न्युरोडलाई नो पार्किङ जोन बनाएको हो ।

धरहराको पार्किङमा पनि संघीय सरकारले असहमति जनाएको थियो । तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङको कार्यकालमा महानगरले धरहराको पार्किङ जबर्जस्ती खोलिएको भन्दै महानगरलाई पत्र समेत पठाइएको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता बिनु ब्रजाचार्यले २२ माघ २०८० मा विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माण व्यवसायी र मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी पार्किङ खुलाएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी थिइन् ।

भूमिगत पार्किङमा भेन्टिलेसन लगायत काम बाँकी नै भएकाले मानवीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण भएको भन्दै पार्किङ स्थगित गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको थियो ।

‘निर्माण कार्य सम्पन्न नै नगरी भूमिगत पार्किङ सञ्चालन गर्दा हुने मानवीय क्षतिको सम्भावना देखिएको छ,’ भूमिगत पार्किङ सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भेन्टिलेसन सिस्टम, फायर फाइटिङ सिस्टम, विद्युत् जडानको काम र सीसीटीभी जडान नभएकाले सुरक्षा जोखिम औंल्याउँदै मन्त्रालयले भनेको थियो ।

पार्किङको फ्लोर फिनिसिङ र पार्किङ प्रवेशद्वार र्‍याम्पको काम पनि बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘निर्माण स्थलमा अनिगिन्ती र अनधिकृत व्यक्ति, सवारीसाधन प्रवेशले निर्माण सामग्री टुटफुट र बनिसकेको संरचनामा समेत क्षति हुन सक्छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?,’ महानगरलाई सहरी विकास मन्त्रालयको प्रश्न छ ।

महानगरपालिकाले सल्लाह नै नगरी पार्किङ गराउन दिँदा निर्माण ढिलो हुन मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ठाउँमा पार्किङ गर्दा जोखिम हुने भन्दै पत्र पठाएपछि महानगर मेयर बालेन साहले उद्घाटन भएको २ वर्ष ९ महिनासम्म पनि निर्माणाधीन भन्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गर्दै पार्किङ बन्द नहुने जवाफ दिएका थिए ।

ओलीले धरहरा उद्घाटन गर्दा दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै बालेनले भनेका थिए, ‘पार्किङ बन्द गर्न महानगरमा पत्र लेख्नुभन्दा ‘नबनेको भए म बीसौं तलामा कसरी पुगेँ ?’ भनेर निर्लज्ज प्रतिप्रश्न गर्नेहरूलाई पत्र लेख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

बालेनले त्यहाँको पार्किङलाई ठेक्कामा लिएर रजाइँ गर्ने मनसाय पनि देखिएको शंका गर्दै महानगरले निजी स्वार्थका लागि प्रयोग हुन नदिने चेतावनी समेत दिए ।

मन्त्रालय भन्छ : सञ्चालन अगाडि नै निर्णय हुन्छ

धरहरा पुनर्निर्माण जिम्मा लिएर ठेक्का दिएको सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको सय दिनभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन शालिकेका अनुसार सरकारले धरहरा सञ्चालन गर्नु अगाडि नै टुंगो लगाउन सक्ने बताए ।

‘अहिले धरहरा पुनर्निर्माण नै भइरहेको छ । हाम्रै मातहतमा काम भइरहेको छ । यो सकिएपछि मात्रै सञ्चालनको कुरा आउँछ । यसमा त नीतिगत निर्णय हुुन्छ होला,’ शालिकेले भने ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले नभई मन्त्रालयले नै धरहरा पुनर्निर्माण गरेकाले अब संघीय सरकारले नै यसको व्यवस्थापन गर्ने बताए ।

‘त्यो बेलामा किन दिएको थाहा भएन, अब यसको जिम्मा मन्त्रालयले नै लिन्छ । प्रधानमन्त्री नै यसमा लाग्नुको कारण पनि यही हो,’ उनले भने, ‘सम्पन्न भएकै दिन मन्त्रालयले टेन्डर खोलेर आम्दानी गर्ने योजनामा छ ।’

निःशुल्क पार्किङ गराउने भनेको होइन : बालेन सचिवालय

काठमाडौंका मेयर बालेनका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साल महानगरसँग पार्किङ निःशुल्क दिने योजना नरहेको बताउँछन् ।

‘पार्किङ नि:शुल्क गर्ने होइन । महानगरले पाएको अवस्थामा आफैंले व्यवस्थापन गर्छ । शुल्क लिएर व्यवस्थापन गरेपनि ठेक्का लगाउँदैन । ‘हामीले अहिले नि:शुल्क गरिहरहेको छौं तर आफैंले व्यवस्थापन गरेर अहिलेको भन्दा राम्ररी चलाउछौं,’ उनले भने ।

सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख कोषनाथ अधिकारीका अनुसार धरहराको काम ९६ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ ।

‘अब वायरिङ र फिनिसिङको केही काम बाँकी छ । अधिकांश ठूला काम भइसकेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘धरहरा पुनर्निर्माण जिम्मा मात्रै आयोजना कार्यान्वयनको हो, अब बाँकी सबै काम सरकारले नै गर्छ ।’

ओलीले यअसघि प्रधानमन्त्री हुँदै धराहरा उद्घाटन गरेका थिए । त्यो बेला १० महिनाभित्र सर्वसाधारणले चढ्न पाउने भनिएको थियो । तर, धरहरा ढलेको साढे आठ वर्षमा पनि सर्वसाधारण चढ्न सक्ने गरी निर्माण हुन सकेको छैन ।

धरहरा उद्घाटन भएका बेला तीन तले भूमिगत पार्किङ, भूकम्प र टक्सार सम्बन्धी संग्रहालय, फुडकोर्ट सहित युटिलिटी ब्लक, बगैंचा, सुन्धारा सहित संरचना बनेका थिएनन् ।

धरहरा बनाउन ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । सरकारले आयोजना निर्माण गर्न ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ नामक अभियान चलाएको थियो । अभियानबाट २४ करोड हाराहारी उठेको थियो ।

बाहिरबाट हेर्दा पुरानै डिजाइनको ११ तला जस्तो देखिने धरहरामा अहिले भित्री संरचना २२ तलाको छ । यसको उचाइ जमिनबाट ८३.५८ मिटर छ । १९९० सालको भूकम्पअघि धरहरा ११ तला अग्लो थियो । त्यसबेला २ तला भत्किएर ९ तलामा सीमित बनेको थियो ।

अब यसमा दुइटा लिफ्ट जडान गरी धरहरा चढ्न सकिने सुविधा मिलाइँदै छ । भूकम्पले भत्किएको पुरानो धरहरा संरचना भग्नावशेष भने खुलारूपमा अवलोकन गर्न सकिने गरी सुरक्षित राखिएको छ । धरहरा टावरमुनि तीन तले भूमिगत पार्किङ बनाइएको छ । प्रशासनिक भवन र संग्रहालय समेत यहाँ बन्दैछ ।