बंगलादेशको सन्देश : जनतालाई यो हदसम्म नहेप

२१ साउन, काठमाडौं । विश्वमै धेरै शासन गर्ने महिला प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पछिल्लो चुनावताका भनेकी थिइन्, ‘मलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट फाल्न कसैले सक्दैन ।’

१९ पटक हत्याको प्रयास हुँदा समेत बाँचेको स्मरण गर्दै हसिनाले जिकिर गरेकी थिइन्, ‘मलाई सखाप पार्नु नै मेरो समाप्तिको एकमात्र विकल्प हो र मेरा जनताका लागि म मर्न पनि तयार छु।’

तर नागरिकको विद्रोहको अगाडि उनको यो प्रतिबद्धता टिकेन । उनी सेनाको हेलिकप्टर चढेर भारत भागेकी छन् । अथवा- उनी जनता (कम्तीमा आफ्ना समर्थक) का लागि मर्न तयार भइनन् ।

अन्ततः सत्ता शक्तिको बलमा निर्वाचनलाई एउटा मृत प्रक्रियामा सीमित गर्दै आफ्नो शासनकाल २५ वर्षसम्म लम्ब्याउने हसिना सपनाको पटाक्षेप भएको छ । यो पटाक्षेप यति दुःखद रह्यो कि राष्ट्रपिता भनेर चिनिने देशकै पहिलो राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानकी छोरीका रूपमा राजनीतिमा उदाएपनि उनले ‘राष्ट्रपिता’ कै शालिक पनि सुरक्षित राख्न सकिनन् ।

आन्दोलनकारीले इस्लामिक विश्वमा सर्वाधिक उदार, नरम र लोकतान्त्रिक राजनेता मानिने ‘राष्ट्रपिता’ शेख मुजिबुर रहमानको शालिक तोडफोड गरेका छन् ।

पिताको शालिक ढल्ने अवस्था सिर्जना गरेर आफ्नी छोरी निर्वाचित अधिनायकवादी नेतृको छवि बोकेर भारत भागेको दृश्य विरासतको राजनीतिको एकदमै दुःखद अत्येष्टि हो ।

आरक्षणको आयु कति ?

बंगलादेशमा कोटा प्रणाली (आरक्षण) को विरोध लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । सन् २०१८ मा यसले अलि ठूलै रूप लियो ।

स्वतन्त्रताका लागि लड्दा जीवन जोखिममा पार्नेहरूको सन्तान र उत्तराधिकारीका लागि अवसर सुनिश्चित गर्न ल्याइएको कोटा प्रणाली कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न बलियो बन्दै गइरहेको थियो ।

आरक्षणको आयु हुन्छ । यो असमानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन भन्ने मान्यता अनुरुप पछाडि परेकालाई अगाडि ल्याउन र सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउनका लागि अवलम्बन गरिने व्यवस्था हो ।

देशको एक तिहाइ सरकारी जागिर सन् १९७१ को स्वतन्त्रता योद्धाका सन्तानलाई आरक्षण गरिएकोमा यसलाई हसिना सरकारको समर्थक पोस्न दुरुपयोग भइरहेको आवाज बलियो बन्दै गयो ।

पहिलो र दोस्रो श्रेणीको सरकारी जागिर मेरिटका आधारमा भए पनि बंगलादेशमा बाँकी ५६ प्रतिशत (३० प्रतिशत स्वतन्त्रता योद्धाका सन्तान र उत्तराधिकारीलाई, १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत पिछडिएको जिल्ला, ५ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई) आरक्षण छुट्याइएको छ ।

त्यसो त, प्रदर्शनकारीले सबै आरक्षण भन्दा पनि ३० प्रतिशत आरक्षण खारेजको माग गरेका हुन् । तर आन्दोलनकारीको माग सुन्ने भन्दा पनि हसिना सरकार विद्यार्थीलाई ‘आतंककारी’ को संज्ञा दिन पछि परेन ।

‘उनीहरू(कोटा विरोधी प्रदर्शनकारीहरू) स्वतन्त्रता सेनानीहरूप्रति किन यति धेरै आक्रोश छन् ? यदि स्वतन्त्रता सेनानीका नातिनातिनाहरू नपाएर कोटाको सुविधा, रजाकारका नातिनातिनाले पाउनु पर्छ ?’ आइतबार हसिनाले दिएको यो अभिव्यक्तिले सरकारी रवैया स्पष्ट हुन्छ ।

सडकमा नागरिक मारिइरहँदा उनको यस्तो अडानले स्वतन्त्रता सेनानी परिवारको नाममा आफ्ना पार्टी समर्थक परिवारलाई निरन्तर राज्यबाट लाभ लिइरहने स्वार्थ रक्षामा लागेको प्रदर्शनकारीको भनाइलाई बल पुग्यो ।

स्वतन्त्रताको ५५ वर्षपछि स्वतन्त्रता सेनानीको परिवारको नाममा आरक्षण दिइराख्दा देशमा निश्चित परिवारको प्रभुत्व कायम रहने र नयाँ ढंगको असमानता सिर्जना हुने अवस्था बन्यो ।

शक्तिको समतामूलक वितरणको मान्यताका विरुद्धमा केहीलाई ‘सधै आरक्षण, सधै सत्ता’ को नीतिमा लागेर हसिनाले सत्ताको निरन्तरताको लागि आरक्षणको दुरुपयोग गरेको भाष्य नागरिकले आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्न थाले ।

आयु आरक्षणको मात्र होइन, कुनै पार्टी र नेतृत्वको पनि हुन्छ । अन्ततः आरक्षणको आन्दोलनले हसिनाको विरासतको राजनीतिलाई निकै कमजोर बनाएको छ र एउटा सीमा तोकिदिएको छ। ।

दुई मातृसत्ताको भिडन्त

हसिनाका बुवा शेख मुजिबुर रहमानले सन् १९७१ मा बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र बनाए । बंगलादेशका पहिलो राष्ट्रपति बनेका उनलाई राष्ट्रपिता पनि भनिन्छ ।

देश जन्मनुअघि नै ढाका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति गरेकी उनी र उनकी बहिनी रेहाना विदेश यात्रामा रहेकै कारण भाग्यमानी साबित भए किनकि सन् १९७५ को सैन्य कूमा पिता र परिवारका अन्य सदस्य सबै मारिए ।

लामो समय उनी भारतमा निर्वासनमा बसिन् । सन् १९८१ मा देश फर्किएर पिताको पार्टी अवामी लिगको नेता बनिन् । जतिबेला देशमा सैन्य शासन थियो, जर्नेल हुसेन मुहमद एर्सादको निरंकुशताविरुद्ध उनी लोकतन्त्रको लागि संघर्ष सुरु गरिन् ।

पूर्व सैनिक तानाशाह जियाउर रहमानकी विधवा खालिदा जिया र ‘राष्ट्रपिता’ की छोरी शेख हसिना सत्ताका लागि दुश्मनीमा उत्रनुअघि लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भने हातेमालो गरेका थिए । सन् १९९० को जनआन्दोलनमा उनीहरूले हातमा हात मिलाएर सैनिक तानाशाह हुसेन मोहम्मद एर्सादलाई सत्ताच्यूत गरे र देशमा लोकतन्त्र ल्याए ।

लोकतन्त्रको स्थापनापछि भने उनीहरू लगातार प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गरिरहे ।

लोकतन्त्रको मैदानमा दुई मातृसत्ताको भिडन्तले बंगलादेशको राजनीति निकै हिंस्रक र उतारचढावपूर्ण बनायो ।

त्यसो त, यो क्रम हसिनाले एक्लै सुरु गरेकी होइनन् । बंगलादेशमा दुई मातृसत्ता भिडन्तको रोचक इतिहास छ ।

जिया र हसिना दुई राजनीतिक वंशको बिरासत पछ्याएर राजनीतिमा क्रियाशील रहँदै आए । तीन दशकदेखि उनीहरूले एकअर्कालाई विस्थापन गर्दै सत्तासीन हुँदै आएका छन् ।

लोकतन्त्र स्थापनाकालीन सहकर्मीलाई हसिनाले भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल कोचेकी छिन् । यही आरोप जियाले हसिनालाई लगाएर जेल सजाय दिन खोजे पनि उनी सफल भएकी थिइनन् ।

विपक्षमा रहँदा जतिसुकै यातना र पीडा सहे पनि सत्तामा पुगेपछि उनले पनि त्यस्तै अस्त्र चलाइन् जुन अस्त्र उनीमाथि सत्तापक्षले चलाएको थियो ।

हसिनालाई गिरफ्तारी र हत्याप्रयासबाट प्रताडित हुनुपरेको अनुभव र मनोविज्ञान मात्र छैन । उनले सैन्य कुमा परिवार नै गुमाइन् । २००४ को आक्रमणमा त उनले आंशिक रूपमा श्रवण क्षमता नै गुमाइन् ।

जियालाई आजीवन काराबासको सजाय दिएर मात्र नपुगेर हसिनाले उनका सन्तानहरूलाई पनि निर्वासनमा पठाएकी छन् । तर प्रतिपक्षीलाई जेलमा हालेर उनको सत्तायात्रा अनन्तसम्म लम्बिएन । अब यो सत्ताको चाकाचुलीबाट हसिना अलि टाढै पुग्नेगरी पछारिएकी छिन् ।

आर्थिक सूचकांकको टेकोले नअडिएको सत्ता

सन् २००९ मा सत्ता सम्हालेपछि हसिनाले विश्वकै गरिबमध्येको मुलुकको आर्थिक विकास गरेको जस पनि जान्छ । विश्व बैंकका तथ्यांक पछ्याउने हो भने आर्थिक वृद्धिदरमा छिमेकी भारतलाई पनि उछिन्नु र २ दशकमा अढाइ करोड बढी मानिस गरिबीबाट मुक्त गर्न सक्नुका उनका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । पछिल्लो दशकमा त प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणा बढी बढ्यो ।

देशकै स्रोत साधनको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उनको नेतृत्वमा उल्लेखनीय काम भएकै हो । तर लोकतन्त्रको अनुपस्थितिमा हुने आर्थिक प्रगतिले ल्याउने नतिजाबारे बंगलादेशले संसारलाई एउटा स्पष्ट चित्र देखाइदिएको छ । जसलाई बुझ्न र बुझाउन कुनै राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शन पढिरहनु पर्दैन ।

किनकि बंगलादेशी शासकले सम्प्रेषण गरिरहेको आर्थिक विकासको भाष्यभित्र केही त्रुटि अवश्य छन् । त्यसैले त्यहाँको ‘आर्थिक विकास’ को पर्दाले महंगीलाई छोप्न सकेन । पछिल्लो ८ वर्षमा दोब्बर भएको वैदेशिक ऋण पहाड पनि प्रष्ट देखियो नै र विदेशी सञ्चिती खुम्चेको यथार्थ पनि लुकेन ।

शैक्षिक बेरोजगारी बढेको छ । १७ करोड आसपास जनसंख्या रहेको देशमा करिब २ करोड स्नातक र स्नातकोत्तर युवा शक्ति बेरोजगार रहेको तथ्यांकले नै बोल्छ ।

यसैको जगमा राजनीतिक संकट बढ्यो । अन्ततः नागरिकमा चुलिएको आक्रोश विद्यार्थी आन्दोलन जनआन्दोलनमा रूपान्तरण भयो । नागरिकले हसिना सरकारलाई थप व्यहोर्ने धैर्य देखाउन सकेनन् ।

तथाकथित आर्थिक प्रगतिले यदि सत्तासीन र त्यसका सीमित संरक्षकहरूलाई मात्रै पोस्यो भने बाँकी नागरिकको निराशा कसरी विस्फोट हुन्छ ? यो बंगलादेशले सिकाएको पछिल्लो शिक्षा हो ।

जनवरी ७ मा सम्पन्न निर्वाचन सन् २०१४ यताका अरु चुनाव जस्तै प्रमुख विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले बहिस्कार गर्‍यो । ४१.८ प्रतिशत मात्र मत खस्दा निर्वाचनको वैधतामा प्रश्न पनि उठ्यो । १० हजार बढी विपक्षी नेता कार्यकर्ता जेलमा थुनेर, राज्यमा सबै संयन्त्र सत्तारुढ दलको नियन्त्रणमा लिएर गरिएको निर्वाचनको परिणाम सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तो प्रश्नैप्रश्नले घेरिएको विपक्षीविहीन चुनाव जिते पनि हसिनामा थप सत्ता उन्माद देखियो । सत्ता उन्मादको पटाक्षेप यसरी भएको छ कि उनी सेनाको हेलिकप्टर चढेर देश छाड्नुपरेको छ र सबैभन्दा लामो सत्तापकड फुस्किएको छ ।

आर्थिक उन्नतिको भाष्यले मात्रै सत्ता नटिकाउने सन्देश उनले जाँदाजाँदै सिंगो विश्वलाई दिएकी छन् ।

हसिना सत्ताच्यूतको सन्देश

निरंकुशता बढ्दै जाँदा औपचारिक रूपमा कुनै नेता देशकै प्रधानमन्त्री हुन्छ तर ऊ त एउटा निश्चित स्वार्थ समूहको प्रधानमन्त्रीमा साँघुरिइसकेको हुन्छ । यस्तोमा प्रतिपक्षी नेतृत्व र चेतनालाई जेलमा थुनेर नागरिक असन्तोष नथुनिंदोरहेछ ।

थोरबहुत काम गर्दागर्दै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास संकुचन गर्दा हसिना सत्ताच्यूत भएकी छन् । यो घटनाबाट काम नगर्ने, नागरिकलाई निराश बनाउने, नागरिकलाई हेप्ने, अपमान गर्ने, जे गरेपनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ भन्ने शासकीय रवैया हसिना शासनको अन्त्यभन्दा बढी घातक हुनसक्छ । राज्यका संयन्त्रहरूमा कब्जा जमाएर सधैं सत्तामा टिकिन्छ भन्ने भ्रम नराख्न हसिना सत्ताच्यूतले एउटा बलियो सन्देश दिएको छ ।

अनि, नागरिक निराशालाई दमनको हतियारले दबाउने, आलोचना गर्नेलाई आतंककारी करार गरेर निर्मतापूर्वक दमन गर्ने र प्रश्न गर्ने सञ्चार माध्यममाथि धाक, धम्की र जेलको बाटो देखाउने हसिना-पथको वियोगान्त पटाक्षेप भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको सूचकांक रुसमा भन्दा कमजोर अवस्थामा पुर्‍याएर हसिनाले आर्थिक विकासको तथ्यांकलाई छायामा पारिन् ।

भूराजनीतिक कोणबाट हेर्दा पनि भारतीय संस्थापनको साथ पाए पनि यस्तो साथको सीमा हुनेरहेछ । नागरिकको असन्तोष र विद्रोहका सामु त्यस्तो भूराजनीतिक साथको सीमा देश छाडेर भाग्ने बेला निर्वासन दिने भूमिकामा मात्र सीमित हुनेरहेछ ! यो निर्मम सन्देश नागरिकको मनभन्दा भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि भगिरथ प्रयत्न गरिहिंड्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कहिले बुझ्ने होला ?

त्यसो त विद्रोह कसैको रहरमा हुने कुरा होइन । नेपाल र बंगलादेशको परिस्थिति र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उतारचढावको ग्राफ अलि फरक छ । नेपाल र बंगलादेशको इतिहास र उमेर नै उल्लेख्य फरक छ ।

बंगलादेशले सैनिक शासन व्यहोर्दा नेपाल सक्रिय राजतन्त्रबाट गुज्रनु एउटा संयोग हो । अन्यथा, नेपालमा सशस्त्र युद्धमा हुँदा त्यहाँ लोकतन्त्रको लडाइँ चलिरहेको थियो । जब नेपाल गणतन्त्र बन्यो, बंगलादेशमा लोकतन्त्रकै लागि लडेका शासकहरूले लोकतन्त्रमाथि हमला गरिरहेका थिए ।

यो पृष्ठभूमिमा खासगरी दक्षिण एशियाली राजनीतिले केही सन्देश ग्रहण गर्न सक्छन् । आवधिक निर्वाचन हुँदैमा लोकतन्त्र जीवित हुँदोरहेनछ भन्ने सन्देश बंगलादेशले संसारलाई दिएको छ ।

आर्थिक सूचक सुध्रने तर लोकतन्त्र र मानव अधिकारका सूचक बिग्रने अवस्थाबाट विश्व समुदाय नै चिन्तित देखिंदै आएको छ ।

दुई मातृसत्ताको राजनीतिक टकरावलाई इंगित गर्दै मानिसहरू भन्छन्- बंगलादेशको जनजीवन पानीले र राजनीति रगतले भिजेको छ । अब बंगलादेशको यस्तो राजनीतिक विरोधाभास एउटा नयाँ संक्रमणमा पुगेको छ । यसबाट बाहिर निस्कन पाँच दशक लामो वंशीय प्रतिशोधी राजनीतिबाटै बाहिर निस्कनुपर्छ जुन यात्रा तत्काल सम्भव नदेखिए पनि यो एक सुरुवात भने हुनसक्छ ।

जे होस्, हसिनाको राजनीतिक पतन दक्षिण एशियाली राजनीतिमा एउटा शक्तिशाली शिक्षा र सन्देश बनेको छ ।

अफगानिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश भावनाको मात्र होइन भूगोलमा पनि नजिक छन् । यो जरुरी छैन कि बंगालको खाडीबाट नेपालमा मनसुन मात्र भित्रन्छ ।