बंगाली विद्रोहले प्रधानमन्त्री नै लखेटिइन्

२१ साउन, काठमाडौं । दुई महिनादेखि जारी हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको १५ वर्षपछि सत्तासँगै मुलुकबाट समेत बहिर्गमन हुन पुगेको छ ।

बंगलादेश स्वतन्त्र भएयता सबैभन्दा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने नेता हसिना आरक्षणको मुद्दालाई लिएर विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनका कारण सोमबार राजीनामा दिन बाध्य भइन् ।

हजारौंको संख्यामा भेला भएका आन्दोलनकारीले ढाकास्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास गणभवन घेरेपछि उनले अवामी लिग पार्टीकी नेता एवं आफ्नी बहिनी शेख रेहना सिद्धिकीसँगै देश छाडेकी हुन् । उनी हेलिकोप्टर चढेर भारत गएको बीबीसी बंगला सेवाले लेखेको छ ।

हसिना ६ जनवरी २००९ मा प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । पछिल्लो पटक हसिना ७ महिनाअघि मात्र चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।

विपक्षी बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले बहिस्कार गरेको निर्वाचनमा हसिनाको पार्टी अवामी लिगले ३०० सिटमध्ये २२२ सिट जितेको थियो । तर, प्रमुख विपक्षी दल बीएनपीले निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्दै चुनाव बहिस्कार गरेको थियो ।

चुनावका लागि तटस्थ सरकार बनाउन माग राख्दा पनि प्रधानमन्त्री हसिना नेतृत्वको सरकारले घातक बल प्रयोग गरेर विरोधीमाथि दमन गरेको आरोप लागेको थियो ।

सोमबारको घटना पनि विद्यार्थी आन्दोलन मात्र नभइ सरकारको आफ्नै कार्यशैलीका कारण सिर्जित अवस्था भएको विश्लेषक हरि शर्मा बताउँछन् ।

‘लोकतन्त्र भनेकै बहुलतामा आधारित हो, यसमा विरोध हुन्छ, प्रतिरोध हुन्छ । तर, सरकार दम्भी भयो भने के हुन्छ भन्ने बंगलादेशको घटनाले देखाएको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विद्यार्थीले आरक्षणको कुरामा सुधार खोजेका थिए, त्यसलाई पूरा गर्न गाह्रो थिएन । तर, त्यहाँ सरकारले न जनताको कुरा सुन्यो न प्रतिपक्षीलाई नै बाँकी राख्यो ।’

लोकतन्त्रमा जनतासँग सत्ता संवादहिन हुँदाको परिणाम बंगलादेशमा देखिएको शर्माको बुझाइ छ ।

सरकारी दमनपछि बढेको हिंसा

बंगलादेशको उच्च अदालतले ५ जुनमा बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनका सेनानीका आफन्तहरुलाई सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने आदेश सुनाएको थियो ।

सन् २०१८ मा हटाइएको प्रावधानविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले आरक्षण दिने आदेश जारी गरेको थियो । तर, स्वतन्त्रताको लडाइँ जोडिएकाहरुको नाती पुस्तालाई सुविधा दिने गरी भएको आरक्षणको व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएको भन्दै विद्यार्थीहरुले विरोध थालेका थिए ।

‘स्वतन्त्रता आन्दोलनको अहिले ५३ वर्ष पुगिसकेको छ, अहिलेसम्म पनि त्यसमा सहभागी भएकाहरूका सन्तानले सरकारी सेवामा ठूलो संख्यामा कोटा पाइरहनु न्यायोचित थिएन’, बंगलादेशका अभियन्ता एवं चिकित्सक बाबर अली भन्छन्, ‘यसलाई पहिले जस्तो छाड्नु हुँदैन, कोटा प्रणाली सुधार्नुपर्छ भन्ने माग विद्यार्थीहरुको थियो ।’

विद्यार्थीहरुले योग्यताका आधारमा सरकारी सेवामा भर्तीलाई जोड दिनुपर्ने माग गरेका थिए । कतिपयको भनाइमा, आरक्षण प्रणालीले निरन्तरता पाउँदा हसिना नेतृत्वको सत्तारुढ आम अवामी पार्टीलाई फाइदा पुग्थ्यो ।

हसियाका बुबा शेख मुजिबुर रहमानको बंगलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका थियो । बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि उनी पहिलो राष्ट्रपति समेत बनेका थिए ।

उनी त्यसबेला मुस्लिम लिगको सदस्य थिए, जुन पछि अवामी लिग बनेको थियो । अहिले हसिना त्यहीं पार्टीमा अध्यक्ष समेत छिन् । त्यसैले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी परिवारका सन्तानलाई कोटा दिने निर्णयबाट उनको पार्टीलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण गरिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ढल्यो शेख हसिनाको बहुमततन्त्र

अलीका अनुसार, कोटा प्रणालीविरुद्धको आन्दोलनमा पहिले ढाका विश्वविद्यालयका ५ जना विद्यार्थीको नेतृत्वबाट सुरु भएको थियो । उनीहरुले आरक्षणविरुद्ध प्लेकार्ड र झण्डा बोकेर आन्दोलन गरेका थिए ।

तर, विश्वविद्यालयमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई विथोल्न सत्तारुढ अवामी पार्टीको विद्यार्थी संगठन छात्र विद्यार्थी लिगका कार्यकर्ताहरु परिचालित भएको मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेश्नलको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका बेला विद्यार्थीलाई रड, लौरो र डण्डीले प्रहार भयो’, रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘विस्तारै अरु कलेजमा भएका आन्दोलनमा पनि सोही किसिमका आक्रमणहरु भए ।’

१६ जुलाईमा बंगलादेशी प्रहरीले यो मामलामा पहिलो पटक अश्रूग्याँस प्रहार र लाठी चार्ज गर्‍यो । विद्यार्थी अबु सयद नेतृत्वको आन्दोलनमा बेगम रोकेया विश्वविद्यालय, रंगपुरमा प्रहरीले विद्यार्थीमाथि दमन गर्‍यो ।

त्यसबेला आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता सयद सडकमा छाती थापेर बसेको फोटो समेत सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि, प्रहरीले उनीमाथि १५ मिटर दूरीबाट गोली चलाएको थियो ।

२५ वर्षीय उनलाई असपताल लगिए पनि चिकित्सकले मृत घोषित गरेका थिए । पोष्टमार्टम रिपोर्टमा उनलाई सिधै छातीमा गोली हानेको देखिएको थियो ।

‘यसपछि विद्यार्थी थप रुष्ट भए र आन्दोलन बढ्दै जाँदा नेतृत्वकर्ताको संख्या १०० हुँदै १५८ पुग्यो र देशभर कोटा प्रणालीविरुद्ध आन्दोलन हुन थाल्यो’, अलीले भने, ‘यद्यपि, सरकारको दमन रोकिएन ।’

१८ जुलाईसम्ममा ३२ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो भने १९ जुलाईमा मात्र ७५ जना मारिए । बल्ल सरकारले वार्ताका लागि बेलाएको थियो । तर, १०० बढीको मृत्यु भएपछि विद्यार्थीले वार्तामा आउन अस्वीकार गरेको बंगलादेशी अखबार डेली स्टारले लेखेको छ ।

सरकारले दमन, कर्फ्यू र इन्टरनेट बन्द गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिइरह्यो । आन्दोलनका बीच बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले २१ जुलाईमा उच्च अदालतको आदेशलाई उल्ट्याउँदै स्वतन्त्र सेनानीका परिवारका लागि दिइने कोटा प्रणालीलाई ६ प्रतिशतमा सीमित गर्‍यो । पिछडिएका समुदायबाट आउनेका लागि २ प्रतिशत कोटा र अन्यमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने आदेश सुनायो ।

फैसलापछि पनि जारी थियो आन्दोलन

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई विद्यार्थीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएपनि सरकारको दमनका कारण रुष्ट थिए ।

बेलायती अखबर द गार्डियनसँग कुरा गर्दै जागृतिनगर विश्वविद्यालयमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका विद्यार्थी मफजुल हसनले कोटा प्रणालीको आदेश सकारात्मक भएपनि ज्यान गुमाएका विद्यार्थीहरुको न्यायबिना आन्दोलन नरोकिने बताएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री शेख हसिनासहित विद्यार्थीको आन्दोलनलाई दमन गर्नेले माफी माग्नुपर्छ’, उनले भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री हसिनाले सुरक्षा प्रमुखहरुसँग छलफलपछि आन्दोलनकारीहरु ‘विद्यार्थी नभइ देशमा अस्थिरता चाहने आतंकवादी भएको’ प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।

त्यसक्रममा विद्यार्थीको आन्दोलनले राजनीतिक रंग लियो । नेपाल–बंगलादेश सांस्कृतिक सम्बन्धका अध्येता मनोजबहादुर गुर्खाका अनुसार, बंगलादेशमा नागरिकहरु भ्रष्टाचारका कारण रुष्ट थिए, त्यहिबेला जनताले आरक्षणको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दा दर्जनौंको मृत्यु भएपछि झन् आक्रोश बढ्यो ।

नेपाली भाषी बंगलादेशी नागरिक गुर्खा भन्छन्, ‘विद्यार्थी आन्दोलनमा पछिल्लो समय धेरै मानिसहरु स्वतः स्फूर्त जोडिए, यसरी सरकारको विरुद्धमा ठूलो जमात सडकमा भेला भयो ।’

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, आइतबारदेखि यो प्रदर्शनले पूर्णरुपमा सरकार विरोधी रुप लिएको थियो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मुख्य माग बन्यो ।

प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप हुँदा आइतबार मात्रै कम्तिमा ९० जना मारिए, सयौं घाइते भए । सरकारले सोमबार बंगलादेशमा देशव्यापी कर्फ्यू आदेश जारी गर्‍यो । देशैभर इन्टरनेट सेवा समेत बन्द गरियो ।

यहीबीच हजारौं आन्दोलनकारीहरु सोमबार राजधानीस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास गणभवन घेर्न पुगे । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री हसिनाले देश छाड्ने निर्णय लिएकी थिइन् । लगत्तै बंगलादेशी सेनाका प्रमुख जनरल वाकर जमानले विपक्षी दलका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

उनले अपराह्न राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर छिट्टै अन्तरिम सरकार गठन गरिने बताएका थिए । आफू राष्ट्रपति मोहमद शहाबुद्दिनलाई भेट्न गएको भन्दै उनले बेलुकीसम्ममा निकास आउने भनेका थिए ।

आरक्षण र कोटा प्रणालीको विरोधमा विद्यार्थीले गरेको आन्दोलन हिंस्रक बन्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या कम्तीमा ३ सय पुगिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बंगलादेशको सन्देश : जनतालाई यो हदसम्म नहेप