सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रणनीति : ठूला आर्थिक अपराधमाथि विशेष निगरानी गर्ने

२२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरुलाई हरेक आपराधका घटनालाई आर्थिक लाभहानी र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कोणबाट समेत अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

गैरकानुनी रुपमा रकम आर्जन गर्नेहरुमाथि अनुसन्धान र कारबाही क्षमतामा नेपालमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला सरकारले अपराधबाट आर्जन हुने धनमाथि निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउन लागेको हो ।

सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति’ तयार पारेको हो । गैरकानुनी सम्पत्ति कमाउने प्रवृतिमाथि लगाम लगाउन नसकेका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालमा जोखिमयुक्त मूलुकको सूचनामा पर्ने सम्भावना छ ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले अपराधबाट धन कमाउने र आर्थिक अपचलन हुने क्रियालकलापमाथि निगरानी बढाउन खोजिएको बताए । ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नेछु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यही अनुसार केही काम पनि गर्नुपर्नेछ,’ गौतमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कतिपय ठूला अपराधहरूमा आर्थिक स्वार्थ जोडिने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि खोजिएको हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले गैरकानुनी धन आर्जनमाथि सरकारी कामकारबाहीलाई निगरानी गरिरहेका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि पाँच वर्षे रणनीति तयार भएको हो ।

केही साताअघि जारी भएको पाँच वर्षे रणनीति अनुसार, अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायले अपराधबाट कुनै आर्थिक लाभ भए/नभएको बारेमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ ।

रणनीतिमा भनिएको छ, ‘सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान प्रतिवेदन र अभियोजनको निर्णयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर पहिचानको व्यहोरा उल्लेख हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।’ यो रणनीति कार्यान्वयनमा आउनासाथ चोरी, डकैती, लुटपाट, बैंकिङ कसुर, ठगीलगायतका आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायले त्यसबाट रकम आर्जन भएको भए त्यसबारेमा अनुसन्धान गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।

रणनीतिमा कर परिक्षण वा लेखापरिक्षणका क्रममा कुनै फर्म वा कम्पनीले अस्वभाविक आर्जन गरेको देखिएमा नियमनकारी निकायमा खबर गर्नुपर्नेछ । त्यसका आधारमा सम्बन्धित निकायले उक्त सम्पत्तिको स्रोतमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ । रणनीतिले गैरकानुनी रुपमा आर्जन भएको सम्पत्तिको वास्तविक धनीको पहिचान लुकाएमा, गुप्त रुपमा सम्पत्तिको आडमा अपराध भएको देखिएमा विशेष निगरानी गर्नुपर्ने भनेको छ ।

अपराधमा संलग्न आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलेर दोषी ठहर भएमा हालसम्म उमाथिको कैद असुली गर्ने कामले मात्रै प्राथमिकता पाएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएका कैयौ व्यक्तिको जफत हुनुपर्ने सम्पत्तिमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।

रणनीतिले त्यस्तो कसुरबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति भेटिए त्यसलाई रोक्का र जफत गर्ने काम पनि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो ।

रणनीतिले विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, क्यासिनो, सहकारीको कारोवार र त्यहाँ राखिने शंकास्पद धनमाथि प्रभावकारी निगरानी बढाउनुपर्ने भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको रणनीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय जानकारी इकाइ(एफआईयु) र राज्यका अन्य नियमनकारी निकायलाई प्रभावकारी बनाउने भनेको छ । वित्तिय जानकारी इकाइले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निश्चित अंकमाथिको कारोबारमाथि जानकारी लिएर अनुगमन गर्छ ।

रणनीतिले गम्भीर र जोखिमयुक्त आर्थिक अपराधलाई प्राथमिकताका साथ निगरानीमा राख्ने र अनुसन्धान अघि बढाउने भनेको छ । उच्च जोखिम भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफैंले पनि अनुसन्धान गर्नेछ । उसले सबै क्षेत्रको अपराधको एकिकृत विवरण संकलनका लागि नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय अपराधिक अभिलेखालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भनेको छ ।

रणनीतिले क्यासिनोमा हुने कारोबारको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने भनेको छ । अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका अपराध हुने जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी सुधारका उपाय सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । उसले अर्को व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृति रोक्न सम्पत्तिको वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने विषयमा समेत जोड दिएको छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एसिया प्यासिफिक ग्रुपले गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाट आर्जन हुने धनको निगरानी र अनुसन्धानमा नेपालको राज्यसंयन्त्र निकै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अवैध सम्पत्ति आर्जन र ओसारपसारको मामिलामा निगरानी गर्ने निकायले गत वर्ष पेस गरेको प्रतिवेदनपछि सरकार अवैध आर्जनको क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने दवावमा थियो ।

त्यतिबेला प्रतिवेदनमा बैंकिङ कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अपराधमा मुद्दा दायर भएपछि अरु गम्भीर प्रकृतिका अपराधमार्फत हुने आर्जनमाथि राज्यसंयन्त्रको ध्यान पुग्न नसकेको उल्लेख थियो । प्रतिवेदनको सारांशमा अवैध धन आर्जन र ओसारपसारको जोखिम भएका अरु क्षेत्रमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुन नसकेको उल्लेख थियो ।

बैंकिङ र कारोवारजन्य अपराध बाहेक घरजग्गा एवं शेयर कारोवार, भ्रष्टाचार, हुण्डी, लागुऔषध ओसारपसार एवम् मानव बेचबिखनका अपराधबाट हुने आर्जनमाथि नेपाली संयन्त्रले अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै टोलीले यस्तो प्रश्न उठाएको हो ।

कानुन सचिव गौतमले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषय निगरानी गर्न एउटा मात्रै निकायबाट सम्भव नहुने भएकाले अन्तरनिकाय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको बताए ।

राष्ट्र बैंकदेखि मालपोत, सहकारी, धितोपत्र कारोबारलगायतको काम निगरानी गर्ने निकायहरू बीचको समन्वयबाट अपराधको अनुसन्धान गर्न खोजिएको उनले बताए । उनले भने, ‘रणनीतिले सबै निकायलाई सक्रिय बनाउने र अपराधमाथिको निगरानी व्यापक बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।’