प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको सन्देश : भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद स्वीकार्य छैन

२२ साउन, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाइएको छलफलमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस सांसदहरुले भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिनका लागि ५ वर्षे (समयसीमा) हदम्याद राख्ने नसकिने संकेत गरेका छन् ।

यो विधेयक प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकाल (६ माघ २०७६) मा संसदमा दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही दिन ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए ।

दुवै विधेयकमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रस्तावित व्यवस्था छ । जबकी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था छैन । ऐनको दफा ४५ मा अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।

कांग्रेसले ५ वर्षे हदम्याद राख्न नहुने मत राखेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाले २७ चैत २०७९ मा बहुमतले पारित गरेको दुबै विधेयकमा पनि ५ वर्षे हदम्याद कायम छ ।

राष्ट्रियसभाबाट पास भएर आएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिले थालेको छलफलको सुरु गरेकै दिन कांग्रेस सांसदहरुले ५ वर्षे हदम्यादबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले (प्रचलित ऐन) मा जतिबेला पनि भ्रष्टाचारको छानबिन हुनसक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गरे । ‘अहिले भ्रष्टाचार भएको थाहा भएको पाँच वर्षभित्र छानबिन भए भयो, अन्यथा नगर्ने भन्ने ढंगले आएको छ’, उनले भने । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने यस्तो हदम्याद राख्ने विषय उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उनको प्रश्न छ ।

‘प्रचलित कानुनलाई अझ स्पष्ट गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य हो भने यस (भ्रष्टाचारमा छानबिनका लागि पाँच वर्षे हदम्याद) ले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सक्ला कि नसक्ला ?’ सांसद बडूको प्रश्न छ ।

कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानी भ्रष्टाचार मुद्दामा समयाअवधि किटान गर्ने विषयलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए । ‘भ्रष्टाचार छानबिनको वर्ष किटान गरिएको छ । यो पछि छलफलको विषय होला’, थानीले राज्य व्यवस्था समितिमा भने, ‘तर यो कति उपयुक्त होला ? प्रधानमन्त्रीको हेक्का रहिरहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने आफ्नो प्रतिवद्धता रहेको बताएका प्रधानमन्त्री ओली हदम्यादबारे भने मौन बसे ।

कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार राज्य व्यवस्थाले विधेयकमाथि छलफल थाल्नु अगाडि समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरुले आन्तरिक छलफल गरेका थिए । त्यही छलफलकै आधारमा कांग्रेसका सांसदहरुले राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि हदम्याद राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिने संकेत गरेका हुन् ।

‘भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने प्रस्तावको पक्षमा नरहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई नै दिइएको छ । सायद यसअनुसार गठबन्धनमा छलफल हुन्छ’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

नेताहरूका अनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएर भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिनका लागि हदम्याद नलाग्ने गरी विधेयक पास गर्ने जिम्मेवारी समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई दिइएको छ ।

एक नेताका अनुसार हद म्यादबारे खुला छलफल गर्ने तयारी छ । ‘ठूला पार्टीहरुले भ्रष्टाचारका मुद्दा मिलाउन सरकार बनाए भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ । यस्तो बेला छानबिनमा पाँच वर्षे हदम्याद राखेर जाने कल्पना गर्न सकिन्छ ?’ ती नेता भन्छन्, ‘सहमतिमै विधेयक अगाडि बढाउने जिम्मेवारीसभापतिलाई दिइएको छ । सहमति नभए मुद्दा मिल्नेहरु मिल्न सक्छन् ।’

सभापति खतिवडा भने विधेयकमाथि सबै दलका बीचमा खुला छलफल हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘आजबाट दफावार छलफलमा प्रवेश गरेका छौं । अब विधेयकका विषयवस्तुबारे गम्भीर छलफल हुन्छ र समितिले उपयुक्त निर्णय लिन्छ’, कांग्रेस सांसद समेत रहेका सभापति खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने ।