लेखा समितिले मागेको टीओडी डेटाबारे अदालतलाई प्राधिकरणको जवाफ : मेटिइसक्यो

२३ साउन, काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डेटा माग गर्दै सोमबार पत्राचार गरेको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादमा तथ्य पत्ता लगाउने उपाय टीओडी मिटरको तथ्यांकको विश्लेषणलाई मानिएको छ । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार हरेक वर्षको चैत महिनामा टीओडी मिटर रिडिङ्गका अतिरिक्त अनिवार्य रुपले डाटा डाउनलोड गर्नुपर्छ ।

त्यसरी डाउनलोड गरेको तथ्यांकको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा समेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार महसुल विवादमा रहेका सम्पूर्ण ६१ उद्योगमा जडान भएको टीओडी मिटरको डाउनलोड भएको डेटाका प्रमाणित विवरणहरू पेश गर्न लेखा समितिले पत्राचार गरेको हो ।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै विभिन्न अदालतहरुले यस्तो तथ्यांक माग्दा सो मेटिइसकेको जवाफ दिएको थियो । शुक्रबार समितिको बैठकमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले आफूहरुसँग सबै उद्योगले प्रयोग गरेको बिजुलीको विवरण प्रमाणित गर्ने टीओडी मिटरको तथ्यांक रहेको दाबी गरेका थिए ।

कार्यकारी निर्देशकले डेटा छ भनेका र उद्योगीहरुले पनि त्यो डेटाअनुसार महसुल तिर्छाैं भनेको सन्दर्भमा समितिले डेटा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए । त्यो तथ्यांक प्राप्त हुँदा समितिलाई धारणा बनाउन सजिलो हुने भएकाले पनि माग गरेको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीले सार्वजनिक मञ्चहरुमा टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध रहेको बताए पनि अदालतलाई भने त्यस्तो तथ्यांक मेटिइसकेको पत्र पठाएको खुलेको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादमा देशका विभिन्न जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दा चलिरहेको छ । ती अदालतले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको डेटा माग गरेकोमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरुले त्यस्तो डेटा मेटिइसकेको जवाफ पठाएको अनलाइनखबरले प्राप्त गरेका पत्रहरुमा देखिन्छ ।

प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डेटा लामो समय सुरक्षित नहुने भएकाले त्यो डेटा उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख गरेको छ । सुनसरी जिल्ला अदालतले १३ भदौ २०८० मा विद्युत् प्राधिकरणलाई रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको टीओडी डेटा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणको इटहरी वितरण केन्द्रले ‘टीओडी मिटरको नयाँ डेटाले पुरानो डेटालाई प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले उक्त अवधिको डाउनलोड डेटा उपलब्ध गराउन नसकिने बेहोरा अनुरोध छ’ भन्ने जवाफ फर्काएको थियो ।

त्यसैगरी, मकवानपुर जिल्ला अदालतले शिवम् सिमेन्ट्सको मुद्दामा पनि त्यस्तै जवाफ फर्काएको थियो । ३० साउन २०८० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्यांक माग गर्ने आदेश दिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागले १८ भदौ २०८० मा मकवानपुर जिल्ला अदालतलाई पत्र लेख्दै ‘ग्राहक शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको टीओडी मिटरको डेटा डाउनलोड रिपोर्ट सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा लामो समयसम्म रेकर्ड कायम नहुने हुँदा उल्लिखित अवधिको रेकर्ड फेला पार्न नसकेको बेहोरा अनुरोध छ,’ भन्ने जानकारी गराएको थियो ।

के हो टीओडी मिटर ?

टीओडी मिटर उद्योगहरुमा जडान भएको स्मार्ट मिटर हो, जसले ग्राहकले कुन दिन, कति समय विद्युत् प्रयोग गरेको छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक देखाउँछ । यस्तो डेटा प्राधिकरणका ठूला ग्राहकहरुलाई विद्युत् जोडिदिँदा राखेको सबस्टेसनसँगै हुन्छ, जुन प्राधिकरणकै नियन्त्रणमा हुन्छ ।

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को दफा १० मा टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरुको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य रुपमा डेटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, विद्युत् ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरण स्वयंको विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरुप हरेक वर्षको चैत मसान्तमा अनिवार्य रुपमा डाउनलोड हुनैपर्ने तथ्यांक मेटियो भनेर भन्नु अदालतलाई गुमराहमा पार्नु भएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए । प्राधिकरणसँग त्यो डेटा सुरक्षित रहेको तर अदालतमा पेश गर्दा आफैँविरुद्ध प्रमाण लाग्नसक्ने भएकाले लुकाएको हुनसक्ने उनको तर्क थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ भदौ १५ गते नै प्रिमियम महसुल उठाउन भन्दै मातहतका कार्यालयहरुलाई गरेको पत्राचारमा पनि टीओडी मिटर डाउनलोड गरी प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा निरन्तर विद्युत् प्राप्त गरेको रहेछ भने प्रिमियमको शुल्क लगाउनू भन्ने निर्देशन छ । त्यसो हुँदा टीओडी मिटर डाउनलोड नै नभइकन त्यस्तो मिटर जडान गरेका ग्राहकहरुलाई बिलिङ नै नहुने प्राधिकरणकै एक पूर्व उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयपछि विद्युत् प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको भन्दै नयाँ बिल पठाएको थियो । त्यो बिल काट्दा टीओडी मिटरका आधारमा काट्नुपर्ने गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक नै विश्लेषण नगरी बिल काटेको थियो भने उद्योगीहरुले त्यो डेटा माग गर्दा त्यो पनि दिएको थिएन ।

अहिलेको विवाद उद्योगहरुले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’बाट विद्युत् प्रयोग गरे कि गरेनन् भन्ने होइन । उनीहरुले त्यस्तो लाइन प्रयोग गरेकामा विवाद नै छैन । त्यसो हुँदा ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ को मापदण्डअनुरुप विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगले प्रिमियम महसुल भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

लोडसेडिङका बेला नियमित २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएका लाइनलाई डेडिकेटेडको मापदण्डमा राखिएको छ भने ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएका बेला दैनिक २० घन्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्ने लाइनलाई ‘ट्रंक लाइन’ भनिएको छ ।

०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा उद्योगहरुले यी मापदण्ड अनुरुप विद्युत् प्रयोग गरे कि गरेनन् भन्ने टीओडी मिटरको तथ्यांकबाट थाहा हुन्छ । विद्युत् नियमन आयोगले तय गरेको प्रिमियम महसुल पनि पीक आवर र सामान्य आवरमा फरक–फरक तोकिएकाले त्यस्तो लाइन प्रयोगबापतको बिल कति हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन पनि टीओडीको तथ्यांक चाहिन्छ । उद्योगीहरु यो तथ्यांकका आधारमा बिजुलीको थप बिल तिर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् तर, विद्युत प्राधिकरणले भने यो तथ्यांक देखाउन सकेको छैन ।

प्राविधिक प्रतिवेदन पनि मागियो

सार्वजनिक लेखा समितिले टीओडी मिटरको तथ्यांकका अतिरिक्त तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले २०७६ साल असोज २४मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८०७ औं बैंठकमा पेस गरेको प्राविधिक प्रतिवेदन पनि माग गरेको छ ।

साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको२०७५ चैत १२ को ७९३औं बैठकले कहीँ डेटिकेटेड ग्राहकहरूको नियमानुसार बिलिङ्ग नभएको देखिएकाले सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयनको प्रगतिबारे पनि विवरण पेश गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

साथै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७१ माघ २५ को ६९९ औं बैठकको निर्णय बमोजिम गठित सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि लेखा समितिले माग गरेको छ ।