चार मन्त्री बदलिए, बनेन मनमानी सरुवा रोक्ने मापदण्ड

२३ साउन, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनपछि मन्त्रालयहरुमा आन्तरिक सरुवाका निर्णय धमाधम हुन थालेका छन् । उपसचिवसम्म अन्तरमन्त्रालय/निकाय सरुवा गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १६ साउनमै निवेदन माग गरिसकेको छ । तर यसपटक पनि सरकार सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने मापदण्ड जारी गर्न उदासीन देखिएको छ ।

२५ असारमै तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरेर जारी गर्नुअघि राय मागेका थिए । त्यसअघि ६ असारको सचिव बैठकले यस्तो मापदण्ड बनाउने र ७ साउनको नियमित सचिव बैठकमा सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गरेर लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, अहिलेसम्म यो मापदण्ड जारी गर्ने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आश्विनकुमार पोखरेल यो बीचमा सरकार परिवर्तन भएर मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री र सचिवले पदभार ग्रहण गरेकाले मापदण्डको मस्यौदा अध्ययनकै चरणमा रहेको बताउँछन् । अहिले मन्त्रालयमा एमालेका राजकुमार गुप्ता मन्त्री छन् भने भरतमणि सुवेदी सचिवका रुपमा आएका छन् । ‘मापदण्ड राय सुझाव र अध्ययनकै चरणमा छ,’ उनले भने, ‘कानुनअनुसार सरुवा गर्न मन्त्रालयले सूचना निकालिसकेको छ ।’

मनपरी हुने सरुवालाई रोक्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदा बनाएर विभिन्न मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । यसअघि ३ जना मन्त्रीहरुले निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा, पदस्थापन, काज, कामकाज तथा सरुवा सम्बन्धी प्रशासनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुगत, अनुमानयोग्य एवम् विश्वसनीय बनाउने भन्दै मापदण्ड निर्माण गर्न लगाएर जारी नगरी विदा भएका थिए ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ को उपनियम (१५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मापदण्ड जारी हुनुपर्ने मापदण्ड नेता र कर्मचारी र कर्मचारी ट्रेड युनियको स्वार्थमा रोकिंदै आएको छ ।

तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले २९ जेठ २०८०मा सहसचिव बलराज रिजालको नेतृत्वमा सरुवा व्यवस्थापन कार्यदल बनाएर सुझाव मागेका थिए । समितिले सुझाएअनुसार मापदण्ड बनाएर लागू गर्न उनले चासो दिएनन् ।

त्यसपछि सामन्य प्रशासन मन्त्री भएकी अनिता देवीले पनि त्यही गरिन् । उनले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा मापदण्ड लागु गर्न भन्दै सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा समिति बनाएर प्रतिवेदन मागिन् । २३ मंसिर २०८०मा बुझेको मापदण्डको मस्यौदालाई उनले पनि घर्रामै मापदण्डको मस्यौदा थन्काएर विदा भइन् ।

त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका भानुभक्त जोशीले पनि सरुवाको मापदण्ड जारी गर्न रुची देखाएनन् । गत ६ असारको सचिव बैठकले नै निर्णय गरेपछि सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१को मस्यौदा तयार गरिएको थियो । तर, उनी पनि जारी नगर्दै मन्त्रालयबाट बहिर्गनमा परे ।

अहिले आएका नयाँ मन्त्री गुप्ताले त मन्त्रालयमा आएको केही दिनमै नियम र मापदण्डको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्था मिच्दै जीपतपुरसिमरा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न दबाब दिएर निर्णय गराए ।

अब कानुन अनुसार नियमित सरुवाको समय भएकाले मापदण्ड लागु गरिहाल्ने पक्षमा मन्त्रालय छैन । स्रोतका अनुसार मन्त्रालय अब पनि सकेसम्म यस्तो मापदण्ड नबनाई सरुवालाई अनियमित र भद्रगोलमै छाड्ने पक्षमा छ ।

‘नयाँ सरकारले आफू अनुकूलका सरुवाहरु गर्न मापदण्ड बाधक बन्न सक्ने भएकाले तत्कालै मापदण्ड जारी हुने अवस्था देखिंदैन,’ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्,‘सरुवा प्रणालीलाई भद्रगोल छाड्दा नै लाभ हुने भएकाले यसमा कसैले पनि रुची नदिएका हुन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सरुवाको चक्करमै कार्यकाल बिताएका मन्त्री

के छ मस्यौदामा ?

यसपटक सहकारीतामूलक संघीयताको मर्म अनुरुप प्रभावकारी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र सरुवा प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य, प्रविधिमैत्री र न्यायोचित बनाउँदै प्रशासनीक सदाचार र सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै मस्यौदा तयार गरिएको छ । सबै भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यालयको कार्यबोझअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने र सरुवा व्यवस्थापनमा कर्मचारीको रुची, योग्यता, दक्षता अनुभव र तालिमलाई प्राथमिकतामा राखी कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोवल अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड जारी गर्ने तयारी अघि बढेको थियो ।

मापदण्डमा हाल हुँदै आएको बेमौसमी र मनमौजी सरुवा रोक्न विभिन्न कडा व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले ऐन, नियमावली तथा यस मापदण्डको अधिनमा रहेर मात्रै सबै सेवा, समुहको अन्तर निकाय सरुवा गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । मन्त्रालय वा निकायमा खटाएको कर्मचारीलाई सामान्यतया कानूनमा तोकेको अवधि पुरा नभएसम्म सरुवा नगरिने पनि उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवा पत्रमा अवधि तोकेर कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर अत्यावश्यक र विशेष अवस्थामा हुने सवरुवालाई भने मापदण्डले बाधा पार्नेछैन । मापदण्डमा संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भदौ महिनामा सरुवा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले नियमावलीमा पनि यही व्यवस्था गरिएपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

नयाँ नियुक्ति वा बढुवा भए, अदालतबाट सफाई पाएर पुनर्वहाली वा निलम्बन फुकुवा भए, अध्ययन र असाधारण विदा सकेर फर्किए, स्थायी, अस्थायी वा आयोजनाको संगठन संरचना स्वीकृत भई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु परे, अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न परे, संवैधानिक निकायबाट माग भएमा पनि भदौबाहेकका महिनामा सरूवा वा गर्न सकिने छ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट कुनै पनि कर्मचारीलाई उक्त मन्त्रालय वा निकायमा राखिरहन उपयुक्त नहुने भनी सिफारिस भए पनि जुनसुकै बेला संघीय मामिला मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने छ । राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई रिक्त स्थान यकीन गरी सिधै कार्यालय तोकी सरुवा गर्न मापदण्डले बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले नियमावलीमा तोकेको भौगोलिक क्षेत्रको सेवा अवधि पुगेको जुनसुकै कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्ने र सरुवा गर्दा एकै स्थानमा सरुवा माग गर्ने कर्मचारीको संख्या बढी भएमा लामो समय ‘क’ र ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने पनि प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकास्थित एउटै आयोग, सचिवालय, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयमा अविछिन्न रुपमा २ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्न सकिने उल्लेख छ । उपत्यका बाहिरको कार्यालयमा अविछिन्न ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि कार्यरत राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्न पनि मापदण्डले बाटो खोल्न सक्छ ।

एउटै मन्त्रालय वा अन्तर्गत अविछिन्न ५ वर्ष वा सो भन्दा वढी वसेका राजपत्रांकित कर्मचारीलाई अन्य मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्ने र सरूवा भएको निकायमा हाजिर नभई अन्यत्र वा पुनः सरूवा नगर्ने पनि मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कुनै कार्यालयबाट अन्यत्र सरुवा भएको कर्मचारीलाई सोही पद र कार्यालयमा ५ वर्ष अवधि पुरा नभई दोहोर्‍याएर सरुवा नगरिने व्यवस्था पनि मापदण्डको मस्यौदमा छ । ऐन बमोजिम न्यूनतम अवधि पुरा नभई सरुवा भएको कर्मचारीलाई सोही निकायमा सरुवा गर्न मापदण्डले बाधा पार्ने छैन ।

दरबन्दी संख्या भन्दा बढी कर्मचारी भएको मन्त्रालय वा निकायले दरवन्दी मिलानका लागि १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि लेखी पठाउनु पर्ने, यसरी तोकिएअनुसार लेखी नआएमा मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी समय त्यस मन्त्रालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरवन्दी रिक्त भएको स्थानमा क्रमशः सरुवा गरी दरवन्दी मिलान गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावअनुसार दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत भएका मन्त्रालय वा निकायको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय कितावखानाले पारित गर्न पाउने छैन । सेवा प्रवाह गर्ने निकाय तथा दुर्गम स्थानका कार्यालयहरुमा सम्भव भएसम्म पद रिक्त नहुने गरी सरुवा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बाढी, पहिरो, भूक्षय, महामारीजस्ता प्रकोपग्रस्त क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव नहुने गरी सरुवा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

शारीरिक असक्तता भएका कर्मचारी, गर्भवती र सुत्केरी भएको ६ महिना सम्मको महिला कर्मचारी, ३ वर्ष भन्दा कम उमेरको बच्चा भएको महिला कर्मचारी, गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेर उपचारमा रहेका कर्मचारी, आसौच बारेका वा धार्मिक रीतअनुसार यस्तै प्रकृतिको कर्ममा रहेका कर्मचारी, ५५ वर्ष पुरा भएका कर्मचारीलाई सरुवामा विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारीले सरुवाका लागि सरुवा निवेदन अनिवार्य दर्ता गराएको हुनुपर्ने र त्यसमा पनि अनलाइन निवेदनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सरुवा गर्न पर्सनल इन्फरमेसन सिस्टम (पीआईएस)मा हाल कार्यरत कार्यालय तथा समायोजनको विवरण अनिवार्य अद्यावधिक गरेको हुनुपर्नेछ ।

राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीले कार्यालय तोकी सरुवा माग गरेको खण्डमा रिक्त स्थान खुलाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मापण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

बिमारी र शारीरिक असक्तता भएका कर्मचारीलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिला कर्मचारीलाई मेडिकल प्रमाण तथा कागजात, ३ वर्षभन्दा कम उमेरको छोराछोरी भएको आमालाई छोराछोरीको जन्मदर्ता पेश गर्नुपर्ने छ ।

आसौच बारेको कर्मचारीको हकमा मृतकको मृत्युदर्ता, मृतकसँगको नाता प्रमाणित र वडाबाट आसौच बारेको सिफारिस पत्र पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरूवा भएको निकायमा हाजिर भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने र श्रीमान श्रीमतीलाई सम्भव भएसम्म एकै जिल्लाका अनुकुल निकायमा सरुवा गर्न विवाह दर्ता र श्रीमान श्रीमतीको कार्यरत कार्यालय देखिने प्रमाणपत्र चाहिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित मापदण्डमा कर्मचारीलाई काजमा खटाउँदा लागू हुने र फिर्ता हुने मिति नै तोक्नुपर्ने पनि व्यवस्था छ । अवधि सकिए पछि स्वतः पदाधिकार रहेको कार्यालयमा फिर्ता जाने गरी काजमा खटाउने व्यवस्था गर्ने मापदण्मा प्रस्ताव गरिएको छ । काजमा खटाउँदा काजको पत्रमा नै काज फिर्ता हुने समयावधि तोकी पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

मापदण्ड लागु भएपछि अस्थायी दरबन्दीमा खटिने कर्मचारीको दरवन्दी सम्बन्धित मन्त्रालयले विशेष पद सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । आयोजनामा खटाउनु परेको खण्डमा आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा मात्र सरुवा गरिने छ । यस्तै कर्मचारीलाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पदाधिकार राखी आयोजना काज खटाइने छैन । दरवन्दी स्वीकृत भएका पद बाहेक अन्य पदमा संघीय कर्मचारी नखटाइने व्यवस्था पनि मापदण्डमा प्रस्ता गरिएको छ । यसअघि खटिएको भए मापदण्ड लागु भएपछि दरबन्दी रहेको कार्यालय एक महिना भित्र फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

मस्यौदा मापदण्डअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा काजमा खटिएका संघीय निजामती कर्मचारीहरु ३ वर्ष अवधि पूरा भईसकेको भए एक महिना भित्र पदाधिकार रहेको निकायमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

मापदण्डले विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखको पदमा सरुवा वा पदस्थापन वा काज खटाउँदा संघयि मामिला मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य लिनु पर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । अन्य मन्त्रालय तथा निकायले आफू मातहतको विभागस्तरीय कार्यालयमा विभागीय प्रमुखको पदस्थापन गर्दा सम्भावित उम्मेदवारहरुको विवरणसहित पदस्थापन हुने कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुपर्ने पुष्ट्याइँसहित संघीय मामिला मन्त्रालयको सहमति माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदैछ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपपछि मात्र त्यस्तो पदमा पदस्थापन गर्नु पर्ने प्रस्ताव छ । कानुनमा तोकिएको सरुवा समय तालिकाभन्दा बाहिर सरुवा गर्ने अख्तियारवालाले अनिवार्य रुपमा संघीय मामिला मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ ।

प्रस्तावित मापदण्डमा मनासिव कारण र अवस्थाबाहेक कर्मचारी अतिरिक्तमा नराखिने उल्लेख छ । ६ महिना वा सो भन्दा वढी अवधि विदा बसेका, निलम्बनमा रहेका र नयाँ नियुक्तिलाई पदस्थापना नभए सम्मको लागि मात्र अतिरिक्त समूहमा राखिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । कुनै कर्मचारीलाई २ महिना भन्दा बढी अवधि जिम्मेवारीविहिन बनाएर नराख्ने मापदण्ड बनाउन खोजिएको छ ।

सरुवा पत्र नै कब्जा गरी सरुवा भएको कार्यालय र अभिलेख राख्ने निकायमा पत्र पुग्न नदिने र साविकको कार्यालयबाट रमाना लिई नगएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, यो मापदण्ड कहिले जारी हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ ।