सर्वोच्चको व्याख्या : समानुपातिक कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नू

२३ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आगामी निर्वाचनअघि समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

संविधान र कानूनको मर्मविपरीत समानुपातिक प्रणालीमा दलहरुले आफू अनुकूल प्रतिनिधिहरुको चयन गरेको भनी प्रश्न उठेको एक रिट निवेदनको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरोकारवाला निकायहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

गत ३० फागुन, २०८० मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘आगामी आवधिक निर्वाचन पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ समेतका विभिन्न तहका निर्वाचनसंग सम्वन्धित प्रचलित कानूनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्म अनुरुप आवश्यक पुनरावलोकन गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नू ।’

संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानूपातिक समावेशीताको सिद्धान्त अनुसार जनप्रतिनिधिहरु चयन हुन नसकेको प्रश्नलाई जायज ठहर्‍याउदै सर्वोच्च अदालतले संविधानमै उल्लेखित समानूपातिक समावेशीताको हक अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानून परिमार्जन हुनुपर्ने औल्याएको हो ।

नेपालमा अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभासभाको कुल सदस्यसँख्याको ४० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरु समानूपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाको २६५ सिटमध्ये ११० जना समानूपातिक पद्धतीबाट निर्वाचित हुन्छन् भने सातवटा प्रदेशका कूल ५३० सदस्यमध्ये २१२ जना प्रदेश सांसदहरु समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् ।

दलहरुले पाउने मतको हिस्साबाट समानुपातिक सांसदहरु चयन गरिन्छ । निर्वाचन आयोगमा पेश भएको बन्दसूचीमा परेकाहरुमध्ये अधिकांश व्यक्तिहरु पहिले निर्वाचित भइसकेका, राजनीतिको मूलधारमा आएका र समाजमा स्थापित भइसकेका व्यक्ति परेका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नचाहने नेताहरु विभिन्न उपायबाट समानुपातिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुने विकृती बढेको, दलहरुले व्यवसायी र धनाढ्यहरुलाई समानूपातिक सूचीमा समावेश गरेको लगायतका क्रियाकलापले समानूपातिक प्रणाली विकृत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलगायतका चार कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदकहरुले २०७९ मा निर्वाचित कैयौ सांसदहरुलाई पदमुक्त गरी समावेशी सिद्धान्त अनुसार अरु सांसदहरु चयन गर्न आदेशको माग गरेका थिए । उनीहरु निर्वाचित भएको विषय कानूनसम्मत देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

समग्रतामा हेर्दा संविधानको मर्म अनुसार समानूपातिक प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै संवैधानिक इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । यसले समानूपातिक प्रणाली सुधारका लागि कानून सुधार नै गर्नुपर्ने ठह¥याएको हो ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक सम्वन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्दान्त र समस्त व्यवस्थाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा समानुपातिक समावेसी सिद्दान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि विध्यमान कानूनमा थप परिमार्जन गरिनु वान्छनीय देखिन्छ ।’

समाजका अगुवाहरुले निर्वाचित निकायहरुमा कब्जा गर्ने प्रवृतिलाई रोक्नका लागि समावेश सिद्धान्त अपनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तर समावेशीकै नाममा फेरि आर्थिक रुपमा सम्पन्न उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक-पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका माथिल्लो तहका व्यक्तिलाई नै निर्वाचित गर्नु उचित नहुने भनी व्याख्या गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘(त्यस्ता) व्यक्तिहरु नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचना स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ ।’

नेपालको संविधानमा समावेशीको सिद्धान्तलाई प्रस्तावनामै समावेश गरेर महत्व दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संविधानको दर्शन र मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा हेरिनुपर्ने व्याख्या गरेको हो । ‘सामान्यतः मौलिक हकको प्रचलनका लागि राज्यले तत्काल कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ र ती हकको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानून बन्न सक्दैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘समावेशिता सम्बन्धी व्यवस्थालाई मौलिक हककै रूपमा राखिनुले यसको संवैधानिक महत्व र अनिवार्यतालाई इंगित गरेको पाइन्छ ।’

मंसिर, २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित ११० जना सांसदहरुमध्ये कतिपय आर्थिक रुपमा सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति थिए । उनीहरुको पृष्ठभूमिका कारण समावेशिताको सिद्धान्तको मर्ममाथि प्रश्न उठाउन सकिए पनि कानुनतः उनीहरुको चयन गलत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई अयोग्य भन्ने अवस्था नदेखिएको भनी व्याख्या गरेको हो ।

समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित सांसदहरुको प्रवृतिमाथि आलोचना भएपनि उनीहरुको योग्यतामा प्रश्न नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई अयोग्य ठहर गर्ने अवस्था नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित उम्मेदवारहरु कानूनतः निर्वाचित भएको देखिन आएबाट निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयमा कानूनी त्रुटी रहेको मान्न मिलेन ।’

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुले भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनका साथसाथै जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक अनुपात मिल्ने गरी बन्दसूची पेश गर्ने व्यवस्था हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा जनताकै प्रतिनिधित्व हुने भएकाले जनसंख्या, भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा मात्रै उम्मेद्वारी तय गरेकै आधारले समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको भन्न नसकिने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या हो ।

समावेशीता र समानुपातिक पद्धतिले राज्यसंरचनामा सहभागिताको वकालत गर्ने औल्याउदै सर्वोच्चले राज्य संरचनामा सीमित वर्ग र व्यक्तिको कब्जा रोक्न उपेक्षित वर्गको सहभागिता खोजिएको भनी व्याख्या गरेको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जनसंख्या, भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने नाममा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक पछौटेपनलाई बिर्सन भने मिल्ने देखिदैन । त्यसो गरिँदा धारा ४२(१) सँगको समन्वय हराउन पुग्छ र त्यसो गरिनु संविधानको शब्द, मर्म र भावना अनुकूल पनि हुने देखिँदैन ।’ पूर्णपाठमा उदृत भएको उक्त धारामा सामाजिक न्यायको मौलिक हकको व्यवस्था छ, जसमा राज्यका निकायमा सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुने भनिएको छ ।

समावेशी पद्धतिले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पछाडी पारिएका व्यक्तिहरुको राज्यका निकायमा सहभागिताको वकालत गरेको हुन्छ । समानूपातिक पद्धतिले सामाजिकरूपले पछाडि परेका र विपन्न वर्गको राज्यका निकायहरुमा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सिमान्तकृत वर्गको नाममा निश्चित तप्काले मात्रै पटक-पटक मौका पाउन नहुने औल्याएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘तोकिएको वर्ग भित्र पनि उपल्लो आर्थिक र समाजिक हैसियत बनाएकाहरु पटक पटक माथिल्लो तप्काको हातमा पुगी समावेशी राज्य संरचनाको परिकल्पना परास्त हुन सक्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको इजलासले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा भएका समानूपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न भनेको हो ।

यसअघि नै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कान’नको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ । गृह मन्त्रालयमा पेश भएको उक्त मस्यौदा त्यहाँबाट अघि बढेर कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छैन ।