कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति दिन नपाउने !

२३ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सांसद, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम समेटेर ‘जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका’ ल्याउन लागेको छ ।

महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका लागि उक्त प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । तीन तहको सरकारमा रहेका र सांसदहरुले पार्टीसँग समन्वय नगरेको गुनासो बढेपछि निर्देशिका ल्याउन लागेको नेताहरुले बताएका छन् ।

यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै कार्यकारी भूमिकामा पुगेका नेताहरुले पार्टीलाई नै बेवास्ता गरेको बताउँदै आएका थिए ।

पार्टीसँग जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध टुट्न नदिन र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन २९ बुँदे निर्देशिका ल्याएको हो । ‘आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी भूमिका निभाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका निर्माण गरिएको’, छलफलका लागि पेश गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

कार्यसम्पादन जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन यो निर्देशिका सबै जनप्रतिनिधिले अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्तावित निर्देशिकामा भनिएको छ । शपथग्रहण गरेको मितिले एक महिनाभित्र आआफ्नो क्षेत्राधिकार केन्द्रित कार्ययोजना पार्टीको तहगत संरचनामा बुझाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दा पार्टीको सुझाव अनिवार्य लिनुपर्ने पनि भनिएको छ ।

संघ र प्रदेशका सांसदहरु आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक पुग्नुपर्नेछ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका सबै पालिकामा पुगेर नागरिकसँग संवाद गर्नुपर्नेछ ।

‘आफूलाई निर्वाचित गराउने भूगोलका मतदाताको भावना र विश्वासलाई सदैव केन्द्रमा राखेर तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिले कार्यसम्पादन गर्नेछन्’, निर्देशिकामा भनिएको छ ।

आफू निर्वाचित तहमा पारिवारिक सम्बन्ध रहेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नपाउने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । आफू आवद्ध तहको पार्टी कार्यालय महिनामा १ पटक अनिवार्य पुग्नुपर्नेछ । उपल्लो तहका नेता मातहतका पार्टी संरचनामा पुग्दा सम्बन्धित तहमा पूर्व सूचना दिनुपर्नेछ ।

जनप्रतिनिधि र पार्टीको समन्वय गराउने उद्देश्य अनुुसार प्रत्येक दुई महिनामा आफू आवद्ध तहको कार्यालयमा कार्य प्रगतिको विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र अनुसार जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना योजना तय गर्नुपर्नेछ । पार्टी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय संयन्त्र मार्फत प्रचार कार्यलाई चुस्त बनाउनुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले फरक मत राख्ने वा अन्य पार्टीका समर्थकलाई फरक व्यवहार गर्न नपाउने, निर्वाचित व्यक्तिले समन्यायिक विकासका लागि पहल गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बजेट बिनियोजन गर्दा कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले अर्घेल्याई गर्न नपाउने पनि भनिएको छ ।

विकास निर्माणका काममा हुने गरेका ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले पहल गर्नुपर्नेछ । संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रमुखले बिषय विज्ञहरुसँग नियमित रुपले आवश्यक परामर्श गर्नुपर्नेछ । विज्ञ परामर्श, अध्ययन र आपसी संवादबाट आफ्नो प्रस्तुतिलाई थप परिपक्व बनाउनुपर्नेछ । गुण र दोषको आधारमा सरकारको समर्थन र आलोचना गर्ने नीति कांग्रेसले लिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

पार्टी बैठकमा पेश भएको निर्देशिका अनुसार कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले आफ्नो बारेमा उब्जिएका प्रश्न वा प्रकाशित समाचारलाई संयमित भएर सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
‘मिडिया मैत्री व्यवहार अनिवार्य पालना गर्नेछन् । समाचार विवरण गलत छ भने खण्डन या कारबाहीसम्बन्धी स्थापित विधि पछ्याउने छन्,’ प्रस्तावित निर्देशिकामा भनिएको छ ।

फजुल खर्च, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता, जवाफदेहीहीनता जस्ता बेथितिका कार्यमा संलग्न हुन नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा निर्धारित समयभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

समय व्यवस्थापनमा गम्भीर हुनका लागि जिम्मेवारीको काम, सार्वजनिक भेटघाट, सार्वजनिक कार्यक्रम, पार्टी समन्वय लगायतमा कूशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

जनप्रतिनिधिले आवश्यकता भन्दा बढी समय सार्वजनिक कार्यक्रम वा व्यक्तिगत काममा लाग्न नहुने पनि भन्दै सजगता अपनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

यो निर्देशिकामाथि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने र केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझाव समेटेर पारित गर्नेछ ।