के शेयरबजार स्वस्थ अर्थतन्त्रको सूचक हो?

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार बन्ने बित्तिकै नेपालको एक मात्र शेयरबजार सूचकांक नेप्से उकालो लाग्यो। यस समाचारलाई प्रधानमन्त्री, सांसद, सत्तारुढ दलहरू लगायत राजनीतिक वृत्तले यस्तो ठूलो उपलब्धिको रूपमा धुमधामसँग प्रचार गरे मानौं शेयरबजार सूचकांक नै अर्थतन्त्रको जादुको छडी हो जुन उनीहरूको हातमा आएको छ र त्यसलाई छुमन्तर गरेर हल्लाएपछि अर्थतन्त्रका यावत् समस्या एकनिमेषमा समाधान हुन्छ। तर यो भ्रम हो।

जनादेश पाएका दलहरूको सहकार्यबाट देश चलोस्, अस्थिरताको पर्यायवाची बनेको माओवादीको छलछाम र चलखेल रोकियोस् र मुलुकको अर्थतन्त्रले लय समातोस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ। गठबन्धनबाट सरकारमा नगएका नेका तथा एमाले नेता तथा आम कार्यकर्ता आफैं भनिरहेका छन् यो सरकारलाई गल्ती गर्ने र असफल हुने छुट छैन। यस संवेदनशील अवस्थामा शेयरबजार जस्तो अर्थतन्त्रको सर्वाधिक चञ्चल, अस्थिर र भर पर्न नसकिने सूचकांकमा आएको उतारचढावबाट राजनीतिक नेतृत्व, तिनको सेरोफेरो लगायत व्यवसायी र त्यसै वृत्तका बुज्रुगहरू जसरी मदहोशको रातमा झैं लट्ठिएका देखिन्छन् त्यसले नयाँ सरकार पनि अर्थतन्त्रको मूल सवाल पहिचान गर्न नसक्ने र यो अवसर पनि यसै गुम्ने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। वर्तमान सन्दर्भलाई लक्ष्य गर्दै यस लेखमा शेयरबजार के हो र के होइन भन्नेबारे चर्चा गरिनेछ।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा शेयरबजार पूँजीवादी अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग हो र यसको स्थापना युरोपमा प्रथम औद्योगिक क्रान्तिको कालखण्डमा भएको थियो। बेलायतमा महारानी एलिजावेथ प्रथमकै पालामा सन् १५७१ मा रोयल एक्सचेन्ज स्थापित भएको थियो जसले पछि लण्डन स्टकको नामले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्‍यो। सत्रौं र अठारौं शताब्दीमा एम्सटरड्याम, पेरिस, फिलाडेल्फिया र न्युयोर्कमा पनि शेयरबजार खुले। यी सबै शेयर बजारको मुख्य लक्ष्य उर्लिरहेको प्रथम औद्योगिक क्रान्तिको लहरलाई गति प्रदान गर्न आवश्यक परेको वित्तीय स्रोतको लागि ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताहरूको परिचालन गर्नु थियो।

पहिलो पटक ठूल्ठूला कारखाना, वाष्प इन्जिन र तिनबाट चल्ने रेलगाडी तथा पानीजहाज, रेलमार्ग र बन्दरगाहहरूको निर्माण गर्न ठूलो धनराशिको जरुरत थियो। त्यस प्रयोजनको लागि कम्पनीहरूको हिस्साको अग्रिम बिक्रीबाट निक्षेप संकलन गरियो र माग अनुसारको पूँजी जुटाइयो। व्यवसायीहरूलाई संरक्षण दिन सीमित दायित्व (लिमिटेड कम्पनी) को अवधारणा ल्याइयो र त्यसलाई कानुनी हैसियत प्रदान गरियो। औद्योगिक विकास समग्र आर्थिक वृद्धिको इन्जिन भयो भने औद्योगिक क्रान्तिलाई गति प्रदान गर्ने इन्जिन शेयरबजार बन्यो। यसरी शेयरबजारले औद्योगिक क्रान्तिको विस्तारमा ऐतिहासिक भूमिका निभायो।

तर समयको गतिसँगै शेयरबजारको भूमिका बदलियो। औद्योगिक क्रान्तिले कलकारखानाहरू मात्र थपेन धनी र उच्चमध्यम वर्गका मानिसहरूको संख्या पनि थप्यो जो शेयरबजारमा लगानी गर्न सक्षम थिए। विस्तारै लगानी गर्न इच्छुकहरूको संख्या बजारमा उपलब्ध वित्तीय मौज्दातको अनुपातमा अधिक दरले बढ्न थाल्यो। लगानीकर्ताहरूबीच होडबाजी सुरु भयो र त्यसबाट फाइदा उठाउन दलालहरू (ब्रोकर) निस्के। उनीहरूले कुनै ठोस भौतिक निक्षेप नभएका शेयरहरू फगत भरपाई कागजको भरमा बिक्री गर्न थाले। यो क्रम बढ्दै जाँदा बजारमा यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो जब वास्तविक मौज्दातभन्दा ती निकम्मा र मूल्यहीन कागजहरू बढी भए, शेयर मूल्यमा भारी गिरावट आयो र बजार डामाडोल भयो।

पूँजीवादी अर्थशास्त्रका महान् आलोचक कार्ल मार्क्सले आफ्नो प्रसिद्ध कृति ‘पूँजी’ को तेस्रो ग्रन्थमा शेयरबजारमा हुने कारोबारलाई नक्कली अर्थात् ‘काल्पनिक पूँजी’ को संज्ञा दिएका थिए। मार्क्सको विचारमा एउटै पूँजीलाई कतै कर्जा, कतै शेयर र कतै भर्पाईको रूपमा विभिन्न व्यक्तिको हातमा छरेर त्यसको मूल्य दोब्बर र तेब्बर बनाइन्छ। ती सबै कागज कानुनको दृष्टिले वैध हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित मुनाफा (मार्क्सको शब्दावलीमा अतिरिक्त मूल्य) बाट प्राप्त हुने भनी पूँजीको कारोबार गरिएको हुन्छ, जुन स्वयंमा काल्पनिक हो।

उनले उत्पादनको लागि परिचालन हुने भौतिक साधन र श्रममा गरिएको लगानीलाई मात्र वास्तविक पूँजी मानेका थिए। वास्तविक पूँजीलाई काल्पनिक पूँजीले उछिन्न थालेपछि वित्तीय संकट पैदा हुन्छ र त्यो फैलँदै गएर समग्र आर्थिक संकटको रूप लिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण सन् १९२९ को महामन्दी र त्यसपछि पनि भएका कैयन् वित्तीय संकटहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। यसैबाट के बुझ्न सकिन्छ भने देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य शेयरबजारले होइन उत्पादन र रोजगारीको अवस्थाले निर्धारण गर्दछ।

आधुनिक कालका अर्थशास्त्रीहरूले पनि शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको सूचक मानेका छैनन्। गत शताब्दीमा पाठ्यपुस्तकहरू लेखेर ख्याति कमाएका नोबेल पुरस्कार विजेता पल स्यामुएल्सनले भनेका छन् ‘शेयरबजारका पात्रहरू र तिनका गतिविधि असामान्य हुन्छन्। असामान्य हुन धेरै उपाय गर्न सकिन्छ तर त्यसको परिणाम सदा अनिश्चित हुन्छ।’

युरोपेली केन्द्रीय बैंकले गरेको एक अध्ययनले पनि शेयरबजार सूचकांक र आर्थिक वृद्धिबीच कुनै भरपर्दो सम्बन्ध प्रमाणित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। शेयरबजार सूचकांकले अर्थतन्त्रको समग्र चित्रण गर्न नसके पनि यसले लगानीकर्ताहरू अर्थात् शेयर खरिदकर्ताहरूको मनोभाव र प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास अभिव्यक्त गर्ने कुरामा भने अधिकांश अर्थशास्त्रीहरू एकमत छन्।

आर्थिक विकासको लागि लगानी तथा पूँजीको कारोबार अपरिहार्य हुने र व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास उच्च भए अर्थतन्त्रले लय लिने अपेक्षाको आधारमा शेयरबजारको सूचकांक उकालो लाग्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइन्छ। तर शेयरबजार सूचकांक पूँजीको माग तथा आपूर्ति बाहेकका पनि धेरै अन्य कारण जस्तो राजनीतिक स्थिरता, सरकारी नीति, विनिमय दर आदिमा पनि निर्भर हुने भएकाले यो अत्यन्त अस्थिर र चञ्चल हुन्छ, प्रतिदिन, प्रतिघण्टा बदलिरहेको हुन्छ र अर्थतन्त्रको भावी दिशा तय गर्न यसमा भर पर्न सकिंदैन। अहिले पनि अमेरिकाले प्रकाशित गर्ने नयाँ तथ्यांकमा रोजगारी घटेर आउने आशंकाकै भरमा जापान, युरोप र अमेरिका तिनै पूँजीवादी केन्द्रका बजारहरूमा सूचकांक गिरेको अवस्था छ।

शेयरबजारको सकारात्मक अवस्थाले मात्र लगानी बढ्ने संभावनातर्फ इंगित गर्छ भन्ने विषयमा पनि अर्थशास्त्रीहरूले सन्देह जाहेर गरेका छन्। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री तथा अर्का नोबेल पुरस्कार विजेता पल क्रुगमानले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन लगानीकर्ताको मात्र होइन समस्त उपभोक्ताहरूको पनि विश्वास हुनु जरूरी छ भन्ने राय दिएका छन्। शेयरबजारले ती मानिसहरूको मात्र विश्वास बढेको जनाउँदछ जसले शेयरमा लगानी गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकको एक सर्भेले दिएको तथ्यांक अनुसार झण्डै ८० प्रतिशत नेपालीले कुनै शेयरमा कहिल्यै लगानी गरेका छैनन्। मधेश प्रदेशमा त यो संख्या झण्डै ९५ प्रतिशत छ। समग्रमा शेयरबजारले सकारात्मक सन्देश नै दिए पनि त्यसले सीमित जनसंख्याको धारणा मात्र अभिव्यक्त गर्दछ। क्षेत्रगत (सेक्टरल) संरचनाबाट हेर्दा पनि नेप्से प्रतिनिधिमूलक छैन। नेप्सेमा सूचीकृत ४१० कम्पनीमध्ये २८० कम्पनी अर्थात् झण्डै ७० प्रतिशत बैंकिङ्ग या वित्तीय सेवासँग सम्बन्धित छन्।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो क्षेत्रको हिस्सा सात प्रतिशत मात्र छ। उद्योगतर्फका जम्मा १३ वटा सूचीकृत कम्पनीमध्ये विराटनगर जुट मिल्स, रघुपति जुट मिल्स, हरिसिद्धि इँटा उद्योग लगायतका ६ वटा बन्द भइसकेका छन्। अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भनेको राष्ट्रिय औद्योगिक उत्पादन क्षमता अत्यन्त कमजोर हुनु हो। उत्पादन गतिविधिको अभावमा रोजगारी सिर्जना हुनसकेको छैन र युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। तर नेप्सेले उत्पादन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नै गर्दैन। तसर्थ अहिलेको संरचनामा नेप्से सूचकांक दश गुणाले बढे पनि केही सीमित क्षेत्र बाहेक समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसले कुनै तात्विक प्रभाव पार्दैन।

उत्पादन नभएकै कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एक चक्रव्यूहमा फसेको छ। सरकारहरू एकपछि अर्को गर्दै देशको अत्यन्त महँगो संघीय प्रशासनिक संरचना धान्नको लागि राज्यकोष भर्न तल्लीन छन्। त्यो खर्च आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने करबाट पूरा हुँदैन किनभने उत्पादन नै छैन। राज्यकोषको ठूलो हिस्सा आयातबाट उठ्ने भन्सार र विदेश गएका नेपालीहरूबाट प्राप्त हुने विप्रेषणबाट संकलन हुन्छ। स्वदेशमा नै रोजगारी बढाए विप्रेषण घट्नेछ, उत्पादन बढाए आयात घट्नेछ।

त्यसैले विगतका कुनै पनि सरकार आयात घटाउने र स्वदेशमा रोजगारी बढाउने काममा लाग्नै सकेनन्। किनभने उनीहरूको प्राथमिकतामा राजस्व संकलन थियो, आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशमा रोजगारी वृद्धि छँदै थिएन। गत बीस वर्षदेखि हरेक सरकारले रुग्ण र बन्द भएका उद्योगलाई संरक्षण दिई पुन: चालु गर्ने नारा दिंदै आएका छन्। तर सफलताको एउटा पनि उदाहरण छैन। त्यसको विपरित आन्तरिक उपभोगको लागि चाहिने खाद्यवस्तु समेत देशमा उत्पादन गर्न छोडेर आयात गरेर काम चलाइएको छ।

यो चक्रव्यूह तोड्न कठिन संरचनागत परिवर्तन र दीर्घकालीन सोचको जरुरत पर्दछ। राजस्वलाई आयातमुखी होइन, उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ। ज्याला दर बढाएर रोजगारी भएकाहरूलाई कर तिर्न सक्षम बनाउनुपर्छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई कमसेकम दश वर्षको लागि कर तथा सरकारले दिने सेवाहरूमा भारी सहुलियत दिने नीति लिनुपर्छ।

आयात प्रतिस्थापनको लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने या हुनसक्ने वस्तुहरूको सूची बनाई तिनको आयात रोक्ने खालका नियम तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ। राज्यकोषमा भार घटाउन प्रशासनिक सुधार हुनुपर्छ र अनगिन्ती संवैधानिक आयोग र परिषदहरू खारेज गर्नुपर्छ। यो गर्ने हिम्मत कुनै पनि सरकारले देखाएको छैन किनभने सत्तारोहण अघि नै ती बेकम्मा निकायहरूको लागि दलीय भागबन्डा भइसकेको हुन्छ।

यदि नयाँ सरकार जनअपेक्षा अनुसार साँच्चै नै अर्थतन्त्रमा दूरगामी परिवर्तन ल्याउने खालका सुधार र नीति निर्माण गर्न प्रतिवद्ध छ भने यसले शेयरबजार सूचकांक हेरेर रमाउने होइन अरू नै तथ्यांक हेरेर गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्दछ। किन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान लगातार घटिरहेको छ? रोजगारी, आंशिक रोजगारी, बेरोजगारी र सुषुप्त बेरोजगारीको अवस्था के छ? राजस्वमा आयात र आन्तरिक वस्तु उत्पादन (सेवा बाहेक) को अनुपात कस्तो छ र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गर्ने औद्योगिक उत्पादनको चौमासिक सूचकांक र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरले के देखाइरहेको छ?

वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ। त्यो संशोधन राज्यको प्रशासनिक यन्त्रमा भारी कटौती गरी जनताले तिरेको कर फजुल खर्चमा होइन उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्दछ। तब मात्र देशको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारको ठोस योगदान देखिनेछ।