गगनकै लाइनमा विश्वप्रकाश, प्रतिवेदनमा लेखे–चुनावी गठबन्धन अनुपयुक्त

२४ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महासमितिमा पेश भएको आफ्नो समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा संशोधन गरेका छन् ।

बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री शर्माले संशोधित प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्, जसमा चुनावी गठबन्धन अनुपयुक्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।

फागुन २०८० मा भएको महासमिति बैठकका क्रममा कांग्रेसमा चुनावअघि गठबन्धन गर्ने वा नगर्नेबारे चर्को बहस भएको थियो । महामन्त्री गगनकुमार थापा आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव राखे भने सभापति शेरबहादुर देउवा यसको विपक्षमा रहे ।

दुईथरि मत आएपछि महामन्त्री शर्माले भने चुनावी गठबन्धनबारे उपयुक्त समयमा निर्णय लिनुपर्ने तर्क गरे । महासमिति बैठकमा पेश भएको उनको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘निर्वाचन आउनुभन्दा ४ बर्षअघि नै निर्वाचनबारे छलफल गर्नु यद्यपि आवश्यक विषय होइन ।’

कांग्रेस ठूलो दल भएको नाताले माओवादीसहितको गठबन्धन जोगाएरै अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

‘गठबन्धनमा जोखिमको अवस्था आउन नदिन ठूलो दल भएका नाताले विशेष सतर्कता र सजग जिम्मेवारी हामीले प्रस्तुत गर्न जरुरी छ’, गठबन्धनको आवश्यकताबारे व्याख्या गर्दै शर्माले लेखेका थिए, ‘एकल बहुमत कसैको नभएको संसदमा गठबन्धनलाई कायम राखेर नै देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभारा हाम्रो छ ।’

कांग्रेस महासमितिमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल भयो । तर माओवादी केन्द्रसँग सत्ता गठबन्धनमा रहेका कारण कांग्रेसले कुनै निर्णय लिएन । महासमिति सकिएको ११ दिनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन तोडे र एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाए ।

१७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सहमति भयो, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ।

त्यसपछि कांग्रेसले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा बिहीबार महामन्त्री शर्माले अहिलेको सत्ता समीकरण अनुकूल प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । चुनावपछि सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन स्वभाविक हुने तर चुनावअघि गठबन्धन गरेर मत माग्नु अनुपयुक्त हुने अनुभव साझा निष्कर्ष रहेको शर्माको निचोड छ ।

महामन्त्री शर्माले कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले अन्य चिह्नमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

समानुपातिकतर्फ कांग्रेसको मत अघिल्लो पटकभन्दा करिब ७ प्रतिशत घटेकाले त्यसको वास्तविकता पहिचान र निदान गर्नुपर्ने उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । ०७९ को निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन र निर्वाचन परिणाम पश्चात उब्जिएका प्रश्नको सुक्ष्म आत्मचिन्तनको आवश्यक रहेको उनले बताए ।

चुनावी तालमेलका लागि बनेका गठबन्धन निर्वाचनपछि कायम राख्न नसकिएको महामन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गरेका अर्का महामन्त्री गगन थापाले चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने मत फागुनको बैठकमा नै पेश गरेका थिए ।

चुनावी गठबन्धनका विषयमा महामन्त्री थापाले पूर्ववत् प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पेश गरेका छन् । उनको प्रतिवेदनलाई लिएर महासमिति बैठक स्पष्ट दुई धारमा देखिएको थियो । संस्थापन पक्षका नेताहरु चुनावी गठबन्धन रणनीतिक विषय भएकाले अहिले निर्णय गर्नु नपर्ने विचार राखेका थिए ।

महामन्त्री थापा पक्षधर कार्यकर्ता र पार्टी शुभेच्छुकको मनोबल बढाउन चुनावी गठबन्धन गर्नै नहुने अडानमा थिए ।

निर्वाचनको अंकगणितका हिसाबले कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेपनि निर्वाचन पूर्व गठबन्धनले कार्यकर्तामा विजयको भाव र उत्साह नआएको महामन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।

महासमिति र केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएको महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा एक्लै चुनाव लड्ने भनिएको छ ।

सांगठनिक प्रतिवेदनमा थापाले लेखेका छन्, ‘पार्टी संगठन र समर्थक–शुभेच्छुकको ताकत र आम जनताको विश्वासमा आगामी आवधिक सबै तहको निर्वाचनमा पार्टी एक्लै लडेर पार्टीलाई पुनः एकल बहुमत सहितको लोकप्रिय पार्टीको रुपमा स्थापित गर्नेछौं ।’

शर्माको प्रतिवेदनबाट ‘कोशी प्रकरण’ हट्यो

महामन्त्री शर्माले आफ्नो प्रतिवेदनमा रहेको कोशी प्रकरणलाई पनि हटाएका छन् ।

गत वर्ष कांग्रेसको एक पक्षले विद्रोह गरेर कोशीमा एमाले सहितको सरकार बनाएको थियो । केन्द्रको गठबन्धन विरुद्ध हुने गरी कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको थियो । डा.शेखर कोइराला पक्षका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेले सघाएको थियो ।

केन्द्रीय तहमा कोशीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रबाट हुने गरी निर्णय भएको थियो । त्यसको विरुद्ध कांग्रेसका आठ सांसद उत्रेर एमालेसँगको गठजोडमा सरकार बन्यो । नेता शेखरको अगुवाइमा भएको उक्त विद्रोहलाई केन्द्रीय तहले सहज रुपमा लिएन ।

‘कोशी प्रकरणबाट उब्जिएको प्रश्न’ शीर्षकमा महामन्त्री शर्माले त्यहाँको घटनाक्रमको गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता रहेको लेखेका थिए । त्यसबेला शर्माले लेखेका थिए, ‘हामीले के हेक्का राख्नैपर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौं, तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न हामी स्वतन्त्र छैनौं । केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्नेछ ।’

कोशी प्रकरण मनोगत धारणाको भड्कावका आधारमा हुन नहुने उनले लेखेका थिए । तर अहिले उनले आफ्नो प्रतिवेदनबाट कोशी प्रकरणको सम्पूर्ण विषयलाई हटाएका छन् ।