उपत्यकामै २० वटा सरकार, समन्वय भने शून्य

२४ साउन, काठमाडौं । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका पदाधिकारीसँगको भेटमा भने, ‘को भन्दा को ठूलो भन्ने ढंगले हैन, जनताको समस्या संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका साथ मिलेर समाधान गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला दिनमा संघीय सरकार अन्तर्गतका निकाय र उपत्यकाका स्थानीय तहबीच बढेको दूरी घटाउनुपर्ने संकेत गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

मुख्यगरी काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय सरकारका निकायबीच पटक पटक आमनेसामने भइरहेको छ । काठमाडौंको न्यूरोडबाट शहरी सडकहरुमा फुटपाथ विस्तार थालेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई न्यूरोडमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले रोक्यो ।

महानगरले फुटपाथ विस्तारका लागि सडकको कालोपत्रे काटेपछि मेसिन खोसेको सडक विभागले त्यसको केही दिनपछि पिच टाल्यो । यो विवाद उच्च अदालत पाटनसम्म पुग्यो र अदालतले काम नरोक्न आदेश दिएपछि फेरि काठमाडौं महानगरपालिकाले कालोपत्रे भत्काउन थाल्यो । स्थानीयको विरोधपछि भने विवाद समाधान नभइन्जेलसम्मका लागि महानगरपालिकाले काम रोकेको छ ।

संघ सरकारले चीन सरकारको जिम्मामा छाडेको काठमाडौं चक्रपथको कलंकी–बालाजु–महाराजगञ्ज खण्डको विस्तारको विषयमा पनि महानगरपालिका र सडक विभागबीच चर्को मतभेद छ । महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले विस्तारको काममा भइरहेको ढिलाइप्रति सार्वजनिक रुपमै असुन्तुष्टि जनाएका छन् ।

महानगरपालिकाले चक्रपथ विस्तार आयोजनामा समयमा पूरा हुन नसकेको थाहा दिने गरी ठाउँ-ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने र सडक विभागको आँगनमा फोहोर खन्याउनेसम्मका काम गर्‍यो । संघ सरकारले बोर्ड हटाइएपछि चोरीको आरोपसम्म लगाएर महानगरपालिकाले उजुरी दियो । संघ सरकार भने अझै चीन सरकारसँग अनुदान प्राप्तिको प्रक्रिया देखाएर चक्रपथ विस्तारमा अझै अलमल गरिरहेको छ । दुई निकायबीच लामो समयदेखि वादविवाद चलिरहे पनि आपसमा छलफल भने हुन सकेको छैन ।

विद्युतको तार भूमिगत गर्न सडक खन्ने अनुमति नदिएपछि काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय सरकारबीच अर्को विवाद छ ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न सडक तथा सडकपेटीमा विद्युतको तार बिछ्याउन अनुमति माग्दा महानगरले फाइल रोकिदिएको छ । प्राधिकरणले तार बिछ्याएर बेलैमा सडक पुनर्निर्माण र मर्मत नगरिदिएको महानगरपालिकाको जिकिर छ ।

विवाद सडकमा मात्रै छैन, पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणबारे पनि संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच द्वन्द्व बढेको छ ।

महानरपालिकाले भद्रकाली मन्दिरको राणाकालीन सत्तल नेवारी शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न सुरु गरेपछि पुरातत्व विभागले रोकेको छ ।  त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप महानगरपालिकाले बसन्तपुर दरबार क्षेत्रको अवैध संरचना हटाउन पुरातत्व विभागलाई पत्र लेखेको छ ।

काठमाडौंको नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सवालमा पनि काठमाडौं महानगर र संघ सरकारबीच कुरा मिलेको छैन । सरकार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपयुक्त विकल्प दिएर मात्रै हटाउने पक्षमा छ भने महानगरपालिका तुरुन्तै नदी किनार खाली गराउनुपर्ने पक्षमा छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र संघीय सरकारसँग मुख्य विवाद काठमाडौं महानगरपालिकाको छ । त्यसबाहेक अन्य स्थानीय तहसँग पनि केही विवाद र मतभेद देखिन्छ । ललितपुर महानगरपालिकाले साउन २०७९ मा नगर क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न साँघुरा सडकलाई एकतर्फी बनाउन खोज्यो । तर, ट्राफिक प्रहरीले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि महानगर पछाडि हट्यो ।

ललितपुर महानगरपालिकाले चक्रपथको विस्तारित कोटेश्वर–सातदोबाटो–कलंकी खण्डमा साइकल लेन बनाउन अनुमति माग्दा पनि सडक विभागले स्वीकृति दिएन ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकाका ठूला कर्पोरेट भवनहरुको घरबहाल करलाई आय कर भन्दै संघीय सरकारले नै उठाइरहेको छ, यही देखाएर कतिपय उद्योगी व्यापारीले स्थानीय तहहरुलाई घर बहाल कर तिर्न मानेका छैनन् ।

काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे पनि संघीय सरकार र स्थानीय तहहरुबीच मतभेद छ । संघीय सरकार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरु आफैंले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताइरहेको छ भने स्थानीय तहहरु राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा संघीय सरकारले बन्दोबस्त गरिदिनुपर्ने मान्यतामा छन् । फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन यही विवादले रोकिएको छ ।

संघीय सरकारले उपत्यकाक ८१८ किलोमिटर स्थानीय सडक र ग्रामीण सडकलाई ‘रणनीतिक सडक’ भन्दै आफू मातहत नै राखेको छ । तर, बेलैमा मर्मतसम्भार नगर्दा स्थानीय तह आफैंले यी सडक बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

उपत्यकाका सडक पेटीहरुमा सडक विभाग, उपत्यका विकास प्राधिकरण, एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले बिछ्याएका टायलहरु उप्काएर स्थानीय तहहरु रंगिन टायल लगाइरहेका छन् । त्यही पेटी पनि विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), नेपाल टेलिकमले तार, पाइप, ढल र फाइबर बिछ्याउन मनपरी खनिरहेका छन् ।

बल्ल–बल्ल कालोपत्रे गरिएको वा खाल्डा पुरिएको सडक केही दिनमै अर्को निकायले खनेर अलपत्र पारिदिने समस्या छ ।

संघीय सरकार अन्तर्गतको उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा चार वटा नयाँ शहर बनाउने भन्दै जग्गाको कित्ताकाट रोक्दा स्थानीय तहहरु समस्यामा परेका छन् । संघीय सरकारले काम नगर्दा अव्यवस्थित शहरीकरण मौलाउँदो छ भने स्थानीय तहले त्यसका लागि चाहेर पनि काम नै गर्न नपाउने समस्या छ । प्राधिकरणले दशक अघिदेखि बनाउने तयारी गरेको बाहिरी चक्रपथ योजना पनि कागजमै सीमित छ ।

स्थानीय सरकार र संघीय सरकारका बीच दूरी बढाउन निर्देशन दिएर बस्ने तर, संवाद नगर्ने संघ सरकारको प्रवृत्ति मूल कारण बनेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु पनि धेरै कुरा संघ सरकारको जिम्मामा छाड्दा नै रमाउने र समस्या आएपछि सबै दोष संघ सरकारमाथि देखाएर पन्छिने गरिरहेका छन् ।

अन्तर निकाय समन्वय नहुँदा अरु समस्या पनि थपिँदै गएको पूर्व सचिव किशोर थापा बताउँछन् । ‘१८ वटा स्थानीय तहहरु भएपनि उपत्यका भूगोलका हिसाबले एउटै हो, यहाँ एक तहको सरकारले गरेको काम अर्को तह र त्यहाँको सरकारसँग पनि सम्बन्धित हुन्छन्’, उनले भने, ‘शासकीय इकाइहरु फरक भएपनि सबैले एक खालको विकास अवधारणा र एउटै समन्वयको संयन्त्र नबनाएसम्म समस्या हुन्छ ।’

उपत्यकाभित्र १८ स्थानीय सरकारसँगै बागमती प्रदेश सरकार र संघीय सरकार पनि रहेकाले २० वटा सरकारले आआफ्नै शैलीले काम गरिरहेका छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लामा पर्ने १८ स्थानीय तहमध्ये ललितपुरका ३ वटा गाउँपालिकाबाहेक १५ वटा नगरपालिकाले उपत्यका मेयर्स फोरम बनाएर समन्वयको प्रयास गरिरहेका छन् । तर काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले नेतृत्व नपाएपछि फोरमको बैठकमा सहभागी हुन छाडेका छन् ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा आयोजना कार्यान्वयनदेखि सरकारी योजना लागु गर्ने क्रममा अन्तरतह सम्वाद नै नहुने समस्या झाँगिएको छ । समन्वय गर्न खोज्दा पनि सबै पक्ष आ–आफ्ना स्वार्थमा अडिग बस्ने गर्छन् ।

अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सडकमा आफ्नो किल्ला छुट्याउन सडक विभागले बिजुलीको पोलमा आफ्नो छोटकरी रुप ‘स. बि.’ लेखिरहेको छ ।

संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको संवाद टुट्दा अविश्वास पनि गहिरिँदै गएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको सडक बत्ती बिलमा स्थानीय तहहरु सशंकित छन् । सडक बत्तीको बिलमा उल्लिखित महसुलमाथि शंका लागेपछि बुधबार उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै यो विषय राखेका थिए ।

त्यसमाथि संघीय सरकारले हेर्ने सडक मार्गमा राखिएका बत्तीको बिल समेत महानगरपालिकाले तिर्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

संघीय सरकारले सार्वजनिक सम्पदा र सम्पत्तिको उपयोग र संरक्षणबारे पनि स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसक्दा अरु समस्या निम्तिएका छन् । स्थानीय तहहरुले आफूले संरक्षण गरेका सार्वजनिक जग्गामा आफूखुशी संरचनाहरु बनाइरहेका छन् भने यस्ता योजनाहरु विवादमा पनि परेका छन् ।

काठमाडौंको खुलामञ्चमा महानगरपालिकाले भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना विवादमा परेपछि स्थगित गरेको थियो । फेरि फुटबल मैदान बनाउने योजना ल्याए पनि त्यसको समेत आलोचना भएपछि महानगर पछि हटेको छ ।

तर, धरहराको उपयोगको विवाद अझै कायम छ । संघीय सरकारले आफ्नो लगानीमा बनाएको नयाँ धरहराको भूमिगत पार्किङ कसले उपयोग गर्ने भन्ने विवाद कायम छ । गत १५ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तयार भइनसक्दै महानगरपालिकाले धरहराको भूमिगत पार्किङ खोलेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले धरहरा संघीय सरकारको भएकाले त्यसलाई शहरी विकास मन्त्रालयले चलाउनुपर्ने भन्दै आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिए ।

असफल समन्वय प्रयास

संघीय सरकार र स्थानीयले समन्वयको समस्या हल गर्न प्रयत्न नथालेको होइन् । तर, निरन्तरता दिन कोही पनि इच्छुक देखिएनन् ।

माघ २०७९ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुखको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समन्वय संयन्त्र गठन गरेका थिए ।

एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल टेलिकम, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड सदस्य रहेको यो संयन्त्र अहिले निष्क्रिय छ । तत्कालीन यातायातमन्त्री श्रेष्ठ गृह मन्त्री बनएर गएसँगै त्यसलाई अपनत्व लिन सकैले पनि चाहेनन् ।

मन्त्रालयले मात्रै हैन, निर्वाचित भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महिनाको पहिलो सोमबार यी निकायहरुबीच समन्वय बैठक गर्न सुरु गरेका थिए । बैठक बस्ने, निर्णयहरु पनि हुने तर काम गर्दा समन्वय नहुने अवस्था देखेपछि सो बैठक समेत लामो समयदेखि बस्न छाडेको छ ।

मेयर आफैं बस्ने बैठकमा जवाफ दिन जानुपर्ने भएपछि संघीय मन्त्रालय अन्तरगतका निकायले कनिष्ठ प्राविधिक कर्मचारीहरु पठाउने गरेको कारण समेत महानगरले गरेको समन्वय बढाउने प्रयास विफल हुन पुग्यो ।

पूर्वसचिव थापा राजधानी शहर भएकाले संघीय सरकारले पनि यहाँ विभिन्न योजनाहरु ल्याएर काम गर्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् । तर, संघीय सरकारले योजना बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नुअघि स्थानीय सरकारसँग छलफल र संवाद गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘समग्र उपत्यकाको विकास हेर्ने निकाय उपत्यका विकास प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा शहरी विकासमन्त्रीले सबैबीच समन्वय हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने हो’, थापा भन्छन्, ‘तर अहिले आफ्नो अनुकुलतामा अधिकार क्षेत्र हेरेर काम गर्ने र अरुसँग समन्वय नै नगर्ने गर्दा बढी विवादहरु आएका हुन् ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणमा उपत्यकाका सबै स्थानीय तहको सहभागिता रहने गरी समन्वय संयन्त्र बनाउन संघीय सरकार इच्छुक देखिएको छैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समेत समन्वय अभावले आयोजनाहरुमा दोहोरोपनादेखि कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रहरी समायोजनसम्म प्रभावित भएको अवस्था छ ।

कानुन निर्माणमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सास्ती भोगिरहेका छन् । यस्तो अन्तर सरकारी समन्वयको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकका निर्णयहरु समेत कार्यान्वयन नहुने समस्या छ ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल सरकारले क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने संस्कृति विकास नहुँदा नै समन्वयको समस्या बढेको बताउँछन् । जनमुखी भएर काम गर्ने भन्दा आफ्नो स्वार्थ बढी हेर्ने चरित्रले समस्या बढाएको उनको धारणा छ ।

जवाफदेहीताको संस्कृतिको सट्टा दण्डहीनता र जिम्मेवारी नलिनेहरुको संख्या बढेकाले अन्तर सरकारी तह र अन्तर निकायगत समन्वयमा समस्या देखिएको दाहालको मत छ ।

‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले परिणाम दिन पहिलो शर्त नै सुशासन हो, त्यसका लागि जवाफदेहिताको संस्कृति प्रवर्द्धन हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, हामीकहाँ जिम्मेवारी पन्छाउने संस्कृति नै हाबी हुँदा समस्या भयो ।’

महँगो निर्वाचन प्रणालीका कारण अवैध र धेरै पैसा खर्चिएर चुनाव जित्ने गलत अभ्यासले विधिको शासन कमजोर हुँदा राजनीतक तह र कर्मचारी प्रशासनसम्म अनुचित लाभ लिने तर काम नगर्ने संस्कार देखिएको उनको भनाइ छ । यसकै कारण समन्वयलाई कसैले पनि दायित्वका रुपमा स्वीकार नगरेको उनको टिप्पणी छ ।

‘कानुनअनसुसार काम नगर्ने, आत्मकेन्द्रित हुने प्रवृत्तिले संविधान कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सुशासनको पाटो पनि खस्किएको हो’, उनी भन्छन्, ‘विगतको कार्यसंस्कृतिमा परिवर्तन नै आएन, केन्द्रीकृत सोच हाबी भइरह्यो, यसकै कारण समन्वयको चरम अभाव देखिएको हो ।’

काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेत संघ र प्रदेश सरकारले बनाउने योजना पनि अन्तमा स्थानीय तहमा नै कार्यान्वयन हुने भएकाले दोहोरोपना नआओस् र जनताको समस्या समाधान होस् भन्नका लागि समन्वय अनिवार्य शर्त भएको बताउँछन् । ‘हामी जनताको नजिक छौं, यहाँको समस्या हामीलाई बढी थाहा छ,’ उनी भन्छन्,‘ तीन वटै तहले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दा अन्तरतह समन्वय गर्ने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ, जनताले लाभ पाउँछन् ।’

संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र परेका पूर्वाधारहरु बिग्रिँदा पनि स्थानीय तहमा गुनासो आउने गरेको भन्दै तीन तहले आफ्ना योजना, कार्यान्वयन तालिकाबारे छलफल गर्ने हो भने धेरै हदसम्म समस्याहरु कम गर्न सकिने बताए । संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न समन्वय अत्यावश्यक भएपनि अहिले धेरै ठाउँमा समन्वय अवभावले नै टकरावको अवस्था आएको उनको विश्लेषण छ ।

‘जति समन्वय र संवाद हुनुपर्ने हो, त्यो भएन, त्यसकै लागि मेयर्स फोरम बनायौं,’ उनले भने,‘त्यसबाट हाम्रा आवाजहरु संघ र प्रदेश सरकारसम्म पुर्‍याउन त पाएका छौं, तर समन्वयबाट अपेक्षित नतिजा हात पार्न सकेका छैनौं ।’