रूपन्देहीका १८ उद्योगी भन्छन् : अरू उद्योगसँग जोडेर हेर्दा अन्यायमा पर्‍यौं

२४ साउन, बुटवल । बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका १८ उद्योगले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड विद्युत् महसुल विवादमा आफूहरूको समस्या फरक भएको बताएका छन् ।

पूर्वी नेपालका ठूला उद्योगको विवादसँग जोडेर हेरिंदा अन्यायमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । १८ मध्ये ६ उद्योगमा भैरहवा–पुरानो र भैरहवा न्यू फिडरको लाइनमा लोडसेडिङको समयमा विद्युत् प्रवाह नै नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको बुटवल ग्रिड महाशाखाको लगसिटले उक्त कुरा पुष्टि गरेको अवस्थामा जबर्जस्ती विना आधार र प्रमाण ट्रंकलाइन महसुल तिराउन खोजिनु अन्याय भएको उनीहरूको दाबी छ ।

बुटवल–भैरहवा कोरिडोरमा सञ्चालित गोयनका फुड्स, घराना फुड्स, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, एसआर फुड्स र सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट उद्योगले २३ वर्षदेखि भैरहवा–पुरानो र भैरहवा–न्यू २ फिडरमार्फत ३३ केभी औद्योगिक विद्युत् कोरिडोर प्रसारण लाइनबाट विद्युत् खपत गर्दै आएकाले ट्रंक लाइनमा नै नपर्ने दाबी गरेका छन् ।

अरु १२ वटा उद्योगको हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले प्राविधिक अस्पष्टता र आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्ने क्रममा सो कोरिडोरमा ट्रंकलाइन प्रशारण भएको बताएको थियो ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) मा ३३ केभी ट्रंकलाइन तथा ११ केभी रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गरिने छैन । अर्काे व्यवस्था नभएसम्मको लागि ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेडेट फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेडेड फिडर सरहको महसुल तिरी लिन सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिने स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइनसरह प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

ट्रंकलाइनवाट विद्युत् लिन उद्योगले निवेदन दिइ प्राधिकरणको सञ्चालक समितिवाट स्वीकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा कोरिडोरका उद्योगले माग नै नगरेका र प्राधिकरणबाट कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने सम्बन्धमा कुनै सहमति तथा सम्झौता पनि नभएको उद्योगीले बताएका छन् । माग नगरेको, ४ वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बिल नआएको र नियमित महसुल तिर्दै आएकाले ४ वर्षपछि ६७ प्रतिशत महंगो महसुल जोडेर बिल पठाउनु आफैंमा शंकास्पद भएकाले छानबिन हुनुपर्ने उद्योगीको माग छ ।

‘विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ चैत २९ गते गठन गरेको छानबिन समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक लेखा समितिलाई २०७६ जेठ ६ गते पठाएको विवरणमा यहाँका ६ उद्योगको कुनै विषय उल्लेख नभएकाले ट्रंकलाइन नभएको स्पष्ट हुन्छ,’ भलबारी स्वचालित चामल कारखानाका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने ‘हामीले नियमित रुपमा बिल अनुसारको भुक्तानी गर्दै आएकोमा २०७७ साउनमा आएर एक्कासी २०७२ भदौदेखिको छुट बिल भन्दै ३५ दिने म्याद सहितको बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गरेको विवादलाई गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतमा गठित जाचँबुझ आयोगको अध्ययनमा समेत समावेश नभएकाले हामीले टं«कलाइन प्रयोग नगरेको थप पुष्टि हुन्छ ।’

प्राधिकरणका संचालकको पहिलो र दोस्रो प्रतिवेदनमा तथा कार्यकारी निर्देशकले लेखा समितिमा बुझाएको विवरणमा समेत ट्रंकलाइन उल्लेख नभएका ६ वटा उद्योगहरुलाई ट्रंकलाइनको बिलिङ गर्नु न्यायसम्मत नरहेको श्रेष्ठले बताए ।

‘यहाँका ६ वटा खाद्य र प्लाष्टिक उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युत् ट्रंकलाइनमै पर्दैन । अन्य १२ उद्योगले समेत ट्रंकलाइनको माग गरेको, प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको र खपत गरेको होइन,’ श्रेष्ठले भने ‘तर हामीलाई खासगरी पूर्वतिरका र अन्यत्रका उद्योग जस्तै ठानेर जबरजस्ती ट्रंकलाइन खपत गरेको प्रचार गरियो, जुन कुनै तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्दैन ।’

२०७६ मा आफ्नो उद्योगको नाममा ४७ लाख बक्यौता देखाइएकोमा अहिले जरिवाना जोडेर झण्डै पौने एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको भन्दै उनले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महसुल तिर्न नसक्ने बताए ।

विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) बमोजिम, विद्युत् उपभोग गर्न प्राधिकरण संचालक समितिमा निवेदन दिइ स्वीकृत भएको ग्राहक उपभोक्ताले मात्र अनुसूची १ (क) सरहको महसुल बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यहाँका ६ उद्यागीले ट्रंकलाइनका लागि कुनै किसिमको निवेदन, माग, स्वीकृति तथा खपत समेत नगरेको बताएका छन् ।

‘हामीले ट्रंकलाइन विद्युत् खपत गरेको विवरण रहने टिओडी मिटरको विवरण उद्योग प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन बारम्बार माग गर्दा पनि प्राधिकरणले देखाउन नसक्नु भनेको हामीले माग र खपत दुवै नगरेको प्रमाण हो,’ पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने ‘यहाँका १८ उद्योगले ट्रंकलाइन मागेकै छैनन् । प्राधिकरणका भैरहवा बुटवल वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुखहरूले जबर्जस्ती बिलिङ गरेका हुन्, यसबारे छानबिन हुनुपर्छ ।’

ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको टिओडी प्रमाण प्राधिकरणले देखाएमा आफूहरू बिल अनुसारको रकम तिर्न सधैं तयार भए पनि उद्योगीहरूले विद्युत् खपत गरेर पनि महसुल तिरेनन् भन्ने गलत प्रचार गरिएको महाप्रबन्धक साहुको गुनासो छ ।

‘यो विषयमा ४ वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले ट्रकलाइन लिएका अन्यत्रका उद्योगसँग जोडेर हाम्रा समस्यामा नजरअन्दाज गरेको छ । अहिले यो विषय लेखा समितिमा पनि पुगेको हुँदा यहाँको यथार्थ समस्या बुझ्न हाम्रो आग्रह छ,’ साहुले भने ।

आफूहरूमाथि उपभोग नगरेको विद्युतको महसुल जबर्जस्ती तिराउन खोजेपछि कानुनी उपचारमा जान चाहे पनि एउटै उद्योगले करोडभन्दा बढी रकम धरौटी राख्नुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणको अप्ठेरो व्यवस्थाले सम्भव नभएको अर्का उद्योगी सुमन भुसालले बताए ।

‘माग नगरेको, खपत पनि नगरेको विद्युतको महसुल भन्दै ४ वर्षपछि बिल पठाएपछि हामी आश्चर्यमा परेका थियौं । त्यतिबेलैदेखि हामी अन्यायमा परेको भनेर आवाज उठाएको हो । तर कानुनी उपचारका लागि विद्युत् प्राधिकरण नै बाधक भयो,’ भुसालले भने ‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको अनुचित दबाबमा यहाँका वितरण केन्द्रले बिलिङ नगर्न भन्दाभन्दै बिलिङ गरिएको विषयमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ चैत २९ मा गठन गरेको समितिले बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका विवाद जाँचबुझ गर्दा आफ्नो प्रतिवदेनमा १२ उद्योगको सम्बन्धमा २०७४ चैत १४ सम्म पञ्चकन्या औद्योगिक कोरिडोरमा रहेकोमा उक्त मितिदेखि प्राधिकरण भैरहवाले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न भरौलिया सवस्टेसनलाई अमुवा सवस्टेसनमा जडान गर्ने क्रममा उक्त पन्चकन्या औद्योगिक कोरिडोर ट्रंक लाईनमा परिवर्तन हुन गएको, उद्योगीहरुले ट्रंकलाइन माग नै नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

२०७५ चैत ४ गतेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रको आन्तरिक टिप्पणी र आदेशमा समेत साविक भैरहवा न्यू १३३ केभीए फिडरबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेकोमा उक्त फिडर ओभरलोड भई लोडसेडिङ्ग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले भैरहवा वितरण केन्द्रको ३३ केभी भरवलिया फिडर अण्डरलोडमा रहेकाले भार मिलान गर्न न्यू १ फिडर भरबलिया सवस्टेसनबाट निस्केको आद्यौगिक फिडरलाई अमवा सवस्टेसन जाने लाइनमा जोडिएकाले उक्त ३३ केभीए फिडर ट्रंकलाइन बन्न गएको उल्लेख छ ।

ट्रंकलाइन बन्नुभन्दा अगाडि भरवलिया फिडरबाट निस्केको ३३ केभी औद्योगिक सप्लाइ रहेका ग्राहकहरु प्राधिकरणको लोड म्यानेजमेन्टका कारण ट्रंकलाइनमा पर्न गएकोले उक्त ग्राहकहरुको बिलिङ्ग साविककै ट्यारिफ अनुसार बिलिङ्ग गर्न निर्णयार्थ पेस गरेको थियो ।

‘भैरहवा वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकृत एवं इन्जिनियरले गरेको सिफारिसले समेत उद्योगीहरु नै मारमा परेको तथ्य अवगत हुँदाहुँदै विना आधार ट्रंक लाइनको प्रिमियम दरमा बक्यौता बिल जारी गरी विवादको सिर्जना गरिएको छ,’ नवनेपाल प्लाष्टिक उद्योगका सञ्चालक नवराज श्रेष्ठले भने ‘यो समस्याको छिटो समाधान चाहेका छौं । हामीले प्रमाणका आधारमा बिल तिर्न तयार छौं । तर विना आधार प्रमाण बिल तिरेनन् भनेर दुश्प्रचारको शिकार हुन सक्दैनौं ।’

ट्रंक लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी डेडिकेटेड सरह विद्युत् आपूर्ति लिएमा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा उद्योगीले पटकपटक प्राधिकरणसमक्ष २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत् खपत गरेको टिओडी डाटाको विवरण माग गर्दा समेत नदिई जबरजस्ती प्राधिकरण नेतृत्वले सार्वजनिक स्थानमा हामीसँग प्रमाण छ भन्ने गरेको तर अदालतबाट विवरण माग गर्दा डाटा मेटिइसकेको छ भन्ने गरेकोबाट प्राधिकरणमाथि छानबिन हुनुपर्ने उद्योगीको माग जायज भएको श्रेष्ठले बताए ।

ट्रंकलाइन माग र खपत नगरेको दाबी गरेका उद्योगहरुमा पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल, एसआर स्टिल, नवनेपाल प्लाष्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल रवर इण्डष्ट्रिज, जयदुर्गा प्लाष्टिक, प्रिया प्याकेजिङ्ग, एभरेष्ट रोलिङ्ग इण्डष्ट्रिज, लुम्बिनी फ्लोर मिल र फेरो स्टिल प्रालि रहेका छन् ।