टीआरसी विधेयक : सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा मौन

२४ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ का विवादित विषयमा सहमति जुटाएर पारित गरेको हो ।

सभापति बिमला सुवेदीका अनुसार अब २९ साउनमा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदन पेश हुनेछ । र त्यसै दिन पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

बिहीबार कानुन समितिको छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले पीडितमैत्री कानुन बन्न लागेको बताए ।

‘विधेयक पीडितमैत्री छ । पीडितलाई न्याय दिन्छ । स्वतन्त्र सहमति नभए सरकार वा पीडित कानुनी उपचारमा जाने, परिपूरणको कुराले त्यो सुनिश्चित गरेको छ’, चौरसियाले भने, ‘यसले देशमा दिगो शान्तिको लागि बाटो दिन्छ ।’

१ फागुन, २०५२ मा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको सशस्त्र बिद्रोह ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुगेर टुंगिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अनुसार सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन र संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत संविधान जारी भइसकेका छन् । तर तर्, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय भने अझै टुंगिएको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको आठ वर्षपछि २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको थियो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित ६४ हजार उजुरी परेका छन् । जसमध्ये चार हजारको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ ।

बेपत्ता आयोगमा तीन हजार भन्दा बढी उजुरी परेको छ । तर प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा ती उजुरीमाथि छानबिन र सत्य निरुपण हुन सकेको छैन ।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला लामो समयको छलफल र बहसपछि पीडितमैत्री कानुन बन्न लागेको बताउँछन् ।

‘परिपूरण पीडितको हकको रुपमा स्थापित हुने कुरा छ । मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान सक्ने ढोका खुला गरिएको छ’, उनले भने ।

२५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको टीआरसी विधेयक कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन थियो । तर मुख्य चार वटा विषयमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि विधेयक समितिमै अड्किएको थियो ।

१३ असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए ।

कार्यदलमा एमालेबाट बर्तौला, कांग्रेसबाट रमेश लेखक र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदलले जुटाएको सहमतिलाई बुधबार तीन वटै दलका शीर्ष नेताहरुले स्वीकार गरेर अगाडि बढाउन भनेका थिए ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न विशेष अदालत

संसदीय समितिबाट पारित विधेयक अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन हुनेछ । विधेयकको दफा १९ अनुसार ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका मानव अधिकारको उल्लघंनसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषदको परामर्शमा तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन हुनेछ ।

यो अदालत गठन भएपछि जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सर्नेछ । यससम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा १९ मा छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लघंन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनसँग सम्बन्धित मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन तथा प्रतिवेदन विशेष अदालतमा सार्न महान्यायाधिवक्ताले सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनेछ ।’

यसरी लेखी आएपछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दाको सम्पूर्ण सक्कलप्रति २१ दिनभित्र विशेष अदालतमा पठाउनुपर्छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा विधेयक मौन छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत विशेष अदालतमा जाने बताउँछन् ।

उनका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन भएपछि त्यससँग सम्बन्धित मुद्दा विचाराधीन रहे सर्वोच्च अदालतबाट पठाउन मिल्छ ।

‘यसका लागि विशेष अदालतले माग गर्न वा सर्वोच्च अदालतले यी मुद्दा सम्बन्धित अदालतमा हेर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर पठाउन सक्छ’, महान्यायाधिवक्ता बडालले अनलाइनखबरसँग भने ।

संवैधानिक कानुनका जानकार खिमलाल देवकोटा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित उजुरी हेर्न आयोग र मुद्दा हेर्न अदालत गठन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार विशेष अदालत भन्दा माथि सर्वोच्च अदालत हो । ‘माथिल्लो तहको अदालतबाट तल्लो तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पठाउने भनेर कानुनमा लेख्न अप्ठ्यारो परेको हुन सक्छ । तर, संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिने भएकाले सर्वोच्चले विशेष अदालतमा पठाउन कुनै बाधा पर्दैन’, देवकोटाले अनलाइनखरसँग भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दा समेत विशेष अदालतमा सर्ने बताए ।
‘किनभने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय नियमित अदालतबाट नहेर्ने भन्ने नै हो’, सांसद घर्तीले भने, ‘तर, कुन दफा अनुसार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा विशेष अदालत जान्छ भनेर खोज्दा भेटिँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिने मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् ।

उनी थप्छन्, ‘छुट्टै क्याटेगोरी हुँदैन । तर, द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग जोडिन सक्ने मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।’

अब नजर आयोगतिर

यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन्छन् । त्यसपछि उनीहरुले आयोगमा परेका उजुरी छानबिन गर्नेछन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा गर्न सही ढंगले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको होइन, रुपान्तरण भएको हो । यसलाई यही ढंगले लिएर दिगो शान्ति कायम गर्ने गरी कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ’ बिहीबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले भने ।

अब संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने आयोगमा कस्ता मान्छे नियुक्त हुन्छन् भन्ने कुराले महत्व राख्ने परियारले बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगमा ६३ हजार फाइल अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले पनि त्यहाँ नियुक्ति हुने पदाधिकारी सक्षम हुनुपर्छ’, उनले भने ।

प्रधानले अगाडि थपे, ‘कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो नहोस् । कोही कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर होइन द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरित गर्नेप्रति संवेदनशील भएर जानुपर्छ ।’

हेर्नुहोस् कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन