‘तलब थोरै भएपछि कर्मचारीमा मनपरी भत्ताको विकृति आयो’

हामीले तलब आयोग मार्फत अध्ययन गर्दा निजामती कर्मचारीको तलबमा धेरै कमी–कमजोरी र असमानता देखियो । प्रतिवेदनमा सुधारका लागि लेखेर नै दिएका छौं । नेपालमा मर्यादाक्रमको सूची तयार गरिएको छ । त्यो लामो लिष्ट छ, हामीले हेर्दा मर्यादाक्रम अनुसार तलब सुविधा मिलेको छैन ।

मर्यादाक्रम र तलब मिल्नुपर्ने हो÷होइन छुट्टै विषय भयो । तर नेपाल सरकारको उपसचिव र नेपाल प्रहरीको उपसचिव तहको तुलना ग¥यो भने प्रहरीतर्फको उपसचिवको तलब बढी देखिन्छ । कतिपय पदमा प्रहरीको कम र कर्मचारीको बढी पनि थियो । हामीले सरकारलाई मर्यादाक्रम अनुसार तलब मिलाउनुपर्छ भनेका थियौं ।

हाम्रोमा तलब निकै कम छ । नेपालको तलब दक्षिण एसियाली देशमा कम भन्ने पनि छ । त्यसो त तलब जति बढाए पनि पुग्ने भने होइन, तथापि हामीले निजामती कर्मचारीलाई न्यूनतम सहज जीवन जिउन पुग्ने तलब दिनुपर्छ भनेका थियौं ।

हामीले तलब तोकेर नै सरकारलाई पठाएका छौं । सचिवको तलब एक लाख रुपैयाँ माथि हुनुपर्छ भनेका थियौं । तलब बढाउने स्रोत पनि राज्यलाई सुझाव दिएका छौं । चुहावट घटाएर राजस्व बढाउनुपर्छ भनेका छौं । अर्कातर्फ हाम्रोमा नचाहिंदो खर्च धेरै छ, अनावश्यक खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्छ र त्यसबाट जोगाएको पैसाले हामीले सिफारिस गरेको तलब मिट गर्छ ।

तलबदेखि बाहेकका सुविधा लिन छिनाझपटी भयो । जसले जति सक्छ त्यति लिन बल गर्ने जस्तो भयो । सरकारले पनि दिइरहेको ठाउँमा एउटा निर्णय गरेर हटाउने गर्छ । यस्तो किसिमबाट नगरेर एउटा सुविधा तय गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि मोटर सुविधा पाउने को हो, मोटर पाउनेले अरू के–के पाउनुपर्छ त्यो कुरा भनिदिनुपर्छ ।

कुनै एउटा मन्त्रालयमा सेक्सन अफिसरले पनि मोटर चढिरहेको हुन्छ । उपसचिव सबैले मोटर चढ्छन् । मोटर चढ्ने को हो र उसले के के सुविधा पाउने हो ? त्यो क्लियर गर्नुपर्छ । यहाँ जसले सक्छ त्यसले खान्छ भन्ने हिसाबले जानुभएन । एउटा फेमवर्कभित्र राखेर तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यहाँ त तलब बाहेकको भत्ता र सुविधामा धेरै आकर्षण छ । अहिले सहसचिवले गाडी, पेट्रोल र ड्राइभर पाउने भन्ने छ । तर कतिपय मन्त्रालयमा मोटर चढ्ने ओहोदाका कर्मचारी १०/१२ जना छन्, त्यहाँ मोटर भने ५०–६० वटा छन् । त्यस्ता अफिस त कति छन् कति सिंहदरबार भित्र ।

तलब बढेन, त्यस कारणले घुस खाए भनेर कसैले भन्यो भने त्यसलाई एस्क्यूज गर्नुहुँदैन । तलब थोरै छ, यातायात खर्च कम गर्न भनेर मोटर चढ्न पाइँदैन । घरमा केटाकेटी स्कुल जानु छ, कापी–किताब किन्न तलबले पुग्दैन भनेर अफिसको कलम र कापी बोकेर गए जस्तो गर्नुभएन ।

जुन कुरा कानुनतः लिन हुँदैन त्यो लिनेपट्टि आकर्षित हुनुहुँदैन । त्यतापट्टि आकर्षण भयो भने त्यस्तो छुट राज्यले दिनुहुँदैन । तलब थोरै छ, अफिसको मोटर भेट्टाएँ, त्यो चढेर हिंड्छु । बस खर्च बचेको छ मेरो भन्न पाइँदैन । यदि कसैले गरेको छ भने राज्यले हेर्नुपर्छ । तर गर्ने मान्छेलाई म चाहिं दोष दिन्नँ, सबै मान्छे राम्रा भए जेल किन चाहियो र ?

तर, गल्ती गर्नेलाई रोक्ने जिम्मेवारी भएका निकायले रोक्नुपर्छ । कसैले नियम विपरित मोटर चढ्यो भने दिनेलाई केही नगर्ने चढ्नेलाई मात्रै समात्नु ठिक होइन । दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

कसैले घिउ भनेर पिंडालु बेच्यो भने पसलेलाई मात्रै समात्ने होइन, त्यसलाई बेच्ने जिम्मेवारी कसले दियो, त्यो अधिकार प्राप्त अधिकारीले किन निगरानी गरेन भनेर पनि हेर्नुपर्छ । त्यस्तै न्यूनतम बेतन समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने हो भने यहाँ धेरै कुरा मिल्दै जान्छन् । यहाँ अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चहरू कटौती गरे राज्य कोषको धेरै पैसा बच्छ ।

अफिसहरूमा प्रत्येक सहसचिवलाई फोन उठाउन कर्मचारी दिएको हुन्छ । अहिले पनि फोन उठाउन पिए चाहिन्छ ? खल्तीको मोबाइलमा मन लागेको मान्छेको फोन आफैं उठाएर बसेको हुन्छ, ल्याण्डलाइनको फोन चाहिं पिएले उठाउनुपर्ने ?

आफ्नो फोन आफैं उठाउन नसक्ने ? एउटा सेन्ट्रल सिस्टम राखेर होल मन्त्रालयको काम एउटा पिएले गर्ने ठाउँमा प्रत्येक मान्छेलाई एउटा पिए र ढोका बाहिर पियन किन चाहियो ?

हाकिम बस्ने कुर्सी पनि कुनै एक लाखको हुन्छ कुनै २५ हजारको हुन्छ । त्यसमा किन एकरूपता नल्याउने ? त्यस्ता खर्च बचाएर कर्मचारीलाई तलब दिए भयो । अहिलेको अनावश्यक खर्च घटाएर तलब दिन गाह्रो पर्दैन । अहिलेको तलबलाई डबल बनाउन गाह्रो छैन । त्यसो भए यस्ता धेरै विकृति न्यून भएर जान्छन् ।

(नेपाल सरकारका पूर्व सचिव वाग्लेसँग अनलाइनखबरका लागि हरि अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)