सामुदायिक वन : उहिले र अहिलेका कुरा

आज श्रावण २५ गते सामुदायिक वन स्थापना दिवस । आज देशका विभिन्न भागमा ‘सामुदायिक वनको प्रभावकारिताः तीन तहको सरकार र समुदायको सहभागिता’ भन्ने मूलनारा सहित सानाठूला विविध कार्यक्रम गरेर मनाइँदै छ ।

दिवसको उपलक्ष्यमा समय, अवस्था परिस्थिति हेरेर कतै वृक्षारोपण, कतै सामान्य छलफल, गोष्ठीसहितको कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । विगत जस्तै यी गोष्ठी छलफलमा सबैले पुनः एकपटक सामुदायिक वनबाट समृद्धि प्राप्तिको विषयमा बखान गर्नेछन्, एउटा सपनाको तानाबाना बुन्नेछन् र दुई चार दिन बित्दै गएपछि आफ्नो आफ्नो धन्दामा क्रमशः फर्कनेछन् ।

आगामी दिवसमा फेरि यिनै र यस्ता विषय दोहोरिरहनेछ जसरी हामी नेपालीहरू यी जस्तै अरु दिवस मनाउन अभ्यस्त छौं ।

यो वर्षको सामुदायिक वन स्थापना दिवसको नाराले सामुदायिक वनको मूल मर्मलाई आत्मासात गर्दै जनसहभागितालाई नै केन्द्रमा राखेको छ । समुदायको अलवा नियमन र व्यवस्थापकीय लगायतको अन्य पाटोमा तीनवटै सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै सामुदायिक वनको प्रवद्र्धनको लागि आव्हान समेत गरेको छ ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने भनेर स्पष्ट भनेतापनि मूल अधिकार संघमा नै रहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सामुदायिक वन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समूहको अनुगमन र प्रवद्र्धनको काममा पालिकालाई केन्द्रित गरेको छ र वन ऐन २०७६ ले सामुदायिक वनको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा मूल व्यवस्था गरेको छ ।

कुनैपनि व्यक्ति, संघसंस्थाको बारेमा बोल्नु अगाडि उसको विगत र वर्तमानको अवस्था के छ ? उसले अंगिकार गरेको नीति के हो र अब के हुन सक्छ भनेर छलफल गर्ने हो । यहाँ सामुदायिक वन जस्तो बृहत् उद्देश्य बोकेको, बृहत् सेवा पुर्‍याउँदै आएको र समूहको ठूलो सञ्जाल भएको हुनाले विश्लेषण अझ जटिल काम हो र यी सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य कतै पनि हुन् सक्दैनन् ।

उहिलेका कुरा

सामुदायिक वनको यो कथा आजको कथा होइन, झन्डै आधा शताब्दी अगाडिको कथा हो । आजभन्दा करिब ५० वर्ष अगाडि तत्कालीन अवस्थाका जुझारु, हिम्मतिला जनता र वन प्राविधिकले वन संरक्षणमा जनताको मुख्य भूमिका स्वीकार्दै सुरु गरेको स्वतःस्फूर्त अभियान र साहसको कथा पनि हो ।

हिम्मत र साहस यस अर्थमा पनि हो कि देशमा एकतन्त्रीय पञ्चायती राजको समय, जनसहभागिताको नाम नै नभएका केवल कानुनी कारबाहीबाट मात्र वनक्षेत्रको संरक्षण हुनसक्छ भन्ने अतिवादी सोचले काम गरेको अवस्था थियो ।

त्यसबाट ठूलो फड्को हान्दै, वन क्षेत्रलाई तत्कालीन पञ्चायतका हिमायतीहरूले आफू विरोधी र राजनीतिक व्यक्तिलाई झुट्ठा मुद्दा लगाएर सिंगो संगठन नै बद्नाम गरेको अवस्थालाई चिर्दै जनता वन संरक्षण र व्यवस्थापनको मुख्य शक्ति हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु आफैंमा ठूलो साहस थियो ।

अहिलेको खुल्ला परिवेशमा हेर्दा त्यो एउटा सामान्य घटना जस्तो लाग्न सक्छ तर त्यो बेला जनताले नेतृत्व गरेको एक प्रकारको हरित क्रान्तिको उद्घोष नै थियो जहाँ वन प्राविधिकको त्यतिकै साथ सहयोग थियो ।

सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा गाउँ पञ्चायतका तत्कालीन प्राधानपञ्च स्व. निल प्रसाद भण्डारी लगायतका जनसमुदाय र तत्कालीन चौतारा डिभिजनका प्रमुख तेजबहादुरसिंह महत र नवीन सोचले ओतप्रोत भएका वन प्राविधिकको सत्प्रयास स्वरूप तत्कालीन वन मन्त्रालयले २ वर्षका लागि लिखित रूपमा जनतालाई वन व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिएको थियो ।

सोही दिन अर्थात् २५ साउन २०३० लाई आधार मानेर यो दिवस २०७४ सालदेखि निरन्तर मनाउँदै आइएको छ । त्यो घटना जनसहभागितामा आधारित वन व्यवस्थापनको एउटा सानो झिल्को थियो र यसले तत्कालै सकारात्मक सन्देश दिन सुरु गर्‍यो ।

फलस्वरूप राष्ट्रिय वन नीति २०३३ मा यी बिषय समावेश हुँदै वन ऐन २०१८ मा संशोधन र पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वन नियमावली २०३५ ले यसको लागि क्रमशः कानुनीरूपमा नै सहजता बनाउँदै गयो । अहिले सफल मानिएको सामुदायिक वनको मोडलको सुरुवाती चरण यही पद्धति थियो ।

२०४६ मा लागु भएको २१ वर्षे गुरु योजनामा सामुदायिक वन एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा स्थापित भयो र बहुदलीय व्यवस्था पश्चात् २०४७ मा सम्पूर्ण पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वन सबै सामुदायिक वनको रूपमा स्थापित भए ।

वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ जारी भएपछि यसले तीब्र गति लियो । प्रारम्भमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा गति लिएको यो अभियानले क्रमशः तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लामा समेत गठन हुँदै अहिले देशभरी २३,०४६ सामुदायिक वन छन् ।

यसले देशमामात्र होइन विदेशमा समेत अनेक ख्याती कमायो । यसका अनेक सकारात्मक कथा आए । जनताले डोकोमा बिरुवा र गाग्रीमा पनि बोकेर बिरुवा जोगाएकादेखि पूर्ण नाङ्गो डाँडा हरियालीमा परिवर्तन भएका, सामाजिक हिसाबमा महिला, दलित समुदायदेखि लिएर पछि परेका समुदायको दर्बिलो उपस्थिति, समूहको पैसाले विद्यालय सञ्चालनदेखि बाटोघाटो, बिजुली, मठ मन्दिर र गरिबी निवारणमा पुर्‍याएको सहयोगबारे एक होइन अनेक कथा लेखिए ।

यिनै कथासँग विदेशी संघसंस्थाको ओइरो नै लाग्यो । कुन जिल्लामा कुन परियोजना जाने भनेर दाताबीच एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । कुनै एक समयमा नेपालको सामुदायिक वनको विकासमा सायद विदेशी सहयोगको परियोजना नभएको जिल्ला भेट्न मुस्किल नै हुन्थ्यो ।

यो अभियानको क्रममा कति सरकारी पैसा खर्च भए, कति विदेशी पैसा खर्च भए, त्यसको छुट्टै हिसाब किताब सायद कसैसँग नहोला तर जति खर्च भएपनि यसले एउटा सकारात्मकताको सन्देश दिन सफल भयो ।

त्यो भनेको वन संरक्षणमा जनताको सहभागिता लोभलाग्दो थियो र वनक्षेत्र विगत भन्दा हरियाली र व्यवस्थित थियो । यसरी ठोकर्पाबाट सुरु भएको यो अभियान काभ्रे, पाल्पा हुँदै देशका सबै भेगमा पुग्यो ।

अहिलेका कुरा

सामुदायिक वनको अभियानले ठूलो माहोल खडा गर्‍यो तर सबै ठाउँमा सबै माहोल सधै कायम हुँदैन यो स्वभाविक पनि हो । यो प्राकृतिक नियम पनि हो । एउटा अंकमा आएपछि नयाँ समूह गठनमा ब्रेक लाग्यो, विदेशी दाता पनि समूह गठन, सहयोग आदिबाट विषयान्तर भएर अन्यत्र लागे अब यसको व्यवस्थापन केवल सरकारको काँधमा मात्र आइपुग्यो ।

तर कथा यतिमा नै सकिएन यस पछिका दिनमा समूहको सक्रियता अचम्म लाग्दो ढंगले घट्न पुग्यो । यसमा समूहको निस्क्रियताको एउटा कारण बाह्य सहयोगको निरन्तर सहयोगको कारण समूहमा आएको सशक्तीकरण एकै पटक कमजोर हुँदै जानु पनि हुनसक्छ ।

नवीकरण गर्नुपर्ने समूहको चाङ

वन तथा भू–संरक्षण विभागको तथ्यांकले २३ हजार सामुदायिक वनमध्ये करिब ४० प्रतिशत भन्दा बढी समूहको नवीकरण गर्न बाँकी छ भनेर देखाउँछ । यो भनेको करिब १० हजार वन समूह हुन् ।

एउटा समूहको नवीकरण गर्न औसतमा रु ३० हजार मात्र राख्ने हो भने पनि अहिले नै करिब ३० करोड रूपैया समूहको नवीकरणलाई मात्र लाग्ने देखिन्छ । नवीकरणको अलावा वन व्यवस्थापनको लागि लाग्ने खर्चको हिसाब छुट्टै होला, अब हामीकहाँ यी कति सम्भव होलान ?

यसको दायित्व पनि पूरै सरकारको काँधमा आएको देखिन्छ । यसमा एउटा कारण चाहिं हिजो समूह गठन र हस्तान्तरणमा दिलोज्यानले लागेका दाता अहिले अन्तै छन् ।

समूहको नवीकरणको काममा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने पालिकाको यी विषय प्राथमिकताको सूचीमै छैनन् र संसारमा ख्याति कमाएको सामुदायिक वन समूहको नवीकरण गर्न पुनः विदेशीसँग हात पसार्नु कुनै पनि ढंगले सहि हुँदैन ।

साना तथा कमजोर समूह चाहेर पनि आफ्नै खर्चमा नवीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । नवीकरण गर्न बाँकी मध्ये अधिकांश यिनै साना र संरक्षणमुखी समूह रहेका छन् ।

अर्कोतर्फ समूहभन्दा बाहिरका वन पैदावार बिक्री गरेर वर्षको लाख वा करोडमा आम्दानी गर्ने समूहसरकारी कोषमा एक रूपैयाँ तिर्न तयार हुँदैनन् । नारा जुलुस र हड्ताल गर्छन् अनि संघीय वा प्रदेश सरकार पनि एउटा प्रष्ट कानुन बनाएर देशभरि एउटा नियम लागु गराउन सक्दैन ।

प्रदेश सरकारपिच्छे आफू खुशी फरक फरक रकम तोकिनाले पनि एउटा नयाँ समस्या खडा भयो र उठाइँदै आएको केही रकम पनि अदालतको आदेशले अन्त्य भयो । खासमा यो निर्णय ठूला र धनी समूहको लागि लाभकारी भएतापनि सरकार र वन वातावरण क्षेत्रको लागि घाटा हो ।

समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको प्रारम्भिक कुरालाई मनन गर्ने हो भनेपनि ठूला र सक्षम समूहबाट निश्चित रकम उठाई उठेको रकमको निश्चित प्रतिशत साना तथा कमजोर समूहको वन व्यवस्थापन, नवीकरण, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रममा लगाउनु पर्ने हो तर हामीकहाँ गणतन्त्र पछिका सरकार सबै समाजवादी, नेता झन समाजवादी तर सामुदायिक वनको यी कुरामा समाजवादको झल्को समेत आउन नसक्ने गरी काम भएका छन् ।

यी विषयमा न कुनै राजनीतिक दलका वन तथा वातावरण विभाग हेर्ने निकाय बोल्न सक्ने न हामी प्राविधिकका पेशागत संघसंस्था बोल्ने न समूहको अभियानमा लागेको संघसंस्था बोल्ने । भाषा जे भनेपनि, गफ जस्तो लगाए पनि अनि व्याख्या जसरी गरेपनि यिनले साना समूह भन्दा ठूला समूहको पक्षमा नै पृष्ठपोषणको काम गरेका छन् जुन अत्यन्त दुःखको कुरा हो ।

वर्षे र हिउँदे गरी वर्षको २ पटक (कम्तिमा १ पटक) गर्नुपर्ने साधारण सभा हुन नसकेका समूहको संख्या करिब दुई तिहाइ छन् । समूहको पारदर्शिताको महत्वपूर्ण अंग मानिएको अडिट नगर्ने समूह र वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने समूहको हिसाब नै छैन ।

यसरी पछिल्लो समय सामुदायिक वनको ठूलो हिस्सा न लेखापरीक्षण, न साधारण सभा, न वन व्यवस्थापनको उल्झनबाट गुज्रेका छन् र अझै कयौं वर्ष यही समस्याको वरिपरि रुमल्लिरहेका छन् ।

घुमिफिरी पहिलो र दोस्रो पुस्ताकै वरिपरि

समूहका नाममा सधैं नाफाको वरिपरि फेरो लाउने विकासे कार्यकर्ता ‘हामी सामुदायिक वनको चौथो वा पाँचौ पुस्तामा छौं र समूहको माध्यमबाट छिट्टै नै कायापलट हुँदैछ’ भनेर मुखै रसाउने कुरा सुनाउँछन् ।

जलवायु परिवर्तन, कार्बन व्यापार के के हो के के, यसो सुन्दा हो जस्तो पनि लाग्छ तर फिल्डको अवस्था विल्कुल फरक छ । यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ तर हामी बुझ्न र बुझाउन तयार छैनौं । हाम्रो फिल्डको अनुभवले के बताउँछ भने हामी घुमाइ फिराइ सामुदायिक वनको पहिलो र दोस्रो पुस्ताको वरिपरि नै छौं । पहिलो पुस्तामा समूह सशक्तीकरण, समूह गठन, हस्तान्तरणको साटो अब समूह नवीकरणको स्थानमा आइपुगेका छौं ।

करिब १० हजार समूहको नवीकरण बाँकी हुनुले यही कुराको प्रष्ट सन्देश दिन्छ । उपभोक्ताको सशक्तीकरण अभियान जारी नै छ, अझ पनि समूह नवीकरण, पारदर्शिताको महत्व बुझाइरहेका छौं । दोस्रो पुस्ताको कोशेढुंगा सावित भएका सवाल पारदर्शिता, दिगो वन व्यवस्थापन र जीविकोपार्जन नै अहिले पनि मुख्य कार्यक्रम हुन् र यसैमा अझ निकै प्रगति गर्नुछ ।

आफ्ना आफ्ना बुझाइ

समूहको निष्क्रियता उदासिनता, नवीकरण हुन नसक्नुमा पनि सबैको आफ्नाआफ्ना बुझाइ छन् । समाजशास्त्रीय ढंगले हेर्ने हो भने समाजको संरचनामा दिन प्रतिदिन तीव्र बदलाव आएको छन् ।
हामी सबैलाई थाहा भएको हो, युवाको विदेश पलायन, वैदेशिक रोजगार र अन्य व्यापारको प्रभावले हिजोको महत्वपूर्ण मानिएको वन पैदावरमाथिको निर्भरता उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ ।

गाउँमा गाईवस्तु पाल्नेको संख्या घट्यो, सीमित/दैनिक प्रयोग हुने घाँस, दाउराको साटो ग्याँस चुलोले लिएको छ । अधिकांश जनता शहरी क्षेत्रमा बसाइ आएका छन् ।

उपभोक्ताको भनाइ स्पष्ट छ, जब दैनिक वन पैदावार नै नचाहिएपछि किन जाने जंगल ? समूहको आम्दानी नै छैन के को लेखापरीक्षण ? यी दुवै नभएपछि किन वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने ? फेरि यी सबै कसले गर्ने किन गर्ने ? किन गर्नुपर्‍यो साधारण सभा ? अब किन चाहियो सक्रियता ? हरियालीको लागि हो भने हरियाली छँदैछ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जुन बेला समूह हस्तान्तरण गरियो त्यो बेला अधिकांश समूह संख्याको आधारमा हस्तान्तरण भए सायद दाता पनि यस्तैमा खुशी थिए, उपभोक्ता पनि समितिमा रहन पाइन्छ भनेर खुसी नै थिए अनि एकै क्षेत्रमा पनि सडकमाथि, सडक तल एकै वार्ड र टोलका बासिन्दा बीच एक ठूलो र उत्पादन दिन सक्ने समूहको साटो धेरै साना साना समूह बने वा बनाइयो ।

यसले सामुदायिक वनको अभियानमा ग्राफको बढ्दो तथ्यांकलाई सहयोग त पुर्‍यायो तर अहिले आएर यो व्यवस्थापनको लागि कठिन चुनौती भएर देखा परेको छ ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागसँग ससाना समूहको यकिन तथ्यांक छ छैन तर नेपालको सबैभन्दा धेरै सामुदयिक वन (७१७ वटा) भएको जिल्ला धादिङमा १० हेक्टर भन्दा साना समूहको संख्या मात्र १६४ वटा छन् र २ हेक्टर भन्दा साना समूहको संख्या मात्र १८ वटा छन् ।

अब तपाईं हामी एकछिन सोचौं त हाम्रा घरका बारीका पाटाजस्तो सामुदायिक वनले कति उत्पादन दिन्छ ? कति आन्तरिक खपत गर्ने कति बाह्य वितरण गर्ने ?

गठन भएको ३० वर्षमा समूह एउटा कार्ययोजना नवीकरण गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्दैन भने कसरी आउँछ समृद्धि ? कति दिन राज्यले नवीकरणको लागि लगानी गरिरहने ? देख्दा सामान्य लाग्ने तर अहिले सामुदायिक वनको व्यवस्थापनको लागि यी गम्भीर चुनौती हुन् ।

गरिबको भागमा सधैं कम

वन नियमावली २०७९ ले समूहको आम्दानीको रकम बाँडफाँडमा एउटा प्रष्ट सन्देश दिएको छ । आम्दानीको पहिलो हिस्सा वन व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने र दोस्रो हिस्सा गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण र उद्यम विकासलाई दिएको छ तर समूहको खर्चको आंकडा हेर्‍यो भने सबैभन्दा थोरै हिस्सा गरिब र महिलाको भागमा पर्ने गरेको छ । तसर्थ यहाँ पनि ठूलाको कब्जा नै देखिन्छ ।

अधिकांश समूहले वन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने खर्च पनि गरेका छैनन् । अधिकांश रकम भवन निर्माण, बाटो, मन्दिर जस्ता कार्यक्रममा खर्च भएका छन् । यसलाई तत्काल नै सुधार गर्नुपर्ने छ ।
वन समूह बीचमा हुनेखाने र हुँदाखाने समूहबीचको विभेदको खाडल अत्यन्त ठूलो छ ।

तराई तथा भित्री मधेस समूहका धेरै काठ बिक्री गर्ने समूहको अवस्था निकै राम्रो देखिन्छ । आफ्नै कार्यालय भवन, कार्यालय सचिव र छुट्टै वन हेरालु राखेर समेत केही समूहले अत्यन्त मेहनतका साथ निकै राम्रो काम गरेका छन् भने अर्कोतर्फ कैयौं समूहको आम्दानी सीमित पदाधिकारीको एकल कब्जामा छन् । अर्को भाषामा भन्दा रकमको ठूलो हिस्सा दुरूपयोग भएको छ ।

देशभरि यस्ता समूहको दुरूपयोग भएका रकम तदारुकताका साथ खोजी गर्ने हो भने यो तथ्यांक निकै ठूलो आउन सक्छ । ठूलो बजेट भएका सामुदायिक वनको निर्वाचनको बेलामा गरिने तडक, भडक खर्च र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई हेर्ने हो भने स्थानीय चुनावको झल्को दिन्छ तर सँगैको पैसा नहुने साना समूहमा समितिमा बस्ने मानिसको अभाव छ ।

समूहको कर्यक्रमममा गएर हेर्नुस्, पदाधिकारीमा बुढाबुढीको मात्र बाहुल्यता देख्न सकिन्छ र उनीहरूको थप गुनासो पनि सुन्न सकिन्छ अब कति दिन समूहमा बस्ने ? कसैलाई बस भन्यो मान्दैनन् । बसी हालियो अब कसलाई जिम्मा लगाउने ?

आत्मनिर्भर समूह कति ?

अहिलेसम्म अनुदान वा सहयोग नपाई २३ हजार समूहमध्ये औंलामा गन्न सकिने बाहेक कुनै पनि समूहले वन उद्यममा लगानी गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् ।

केही समूहमा तामझामका साथ अनुदानको रकमले यस्ता कम्पनी उद्घाटन गरे होलान्, समाचार छापिए भाषणबाजी भए तर अनुदान सकिएसँगै ती पनि सकिए । ती मेसिन अहिले समूहलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भएर बसेको छ । फिल्डको अवस्था यस्तो छ ।

समूह आत्मनिर्भरको लागि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वन पैदावारको उत्पादन, आन्तरिक खपत र बाह्य बिक्री वितरण हो जुन सामुदायिक वनको हैसियत अनुसार उत्पादन हुनसकेको छैन । उत्पादन नभएपछि बिक्री वितरण हुने कुरै भएन ।

हामी अझै पनि वन व्यवस्थापन हुन नसकेको कुरा गर्छौं । विदेशबाट काठ आएको र यहाँका काठ व्यवस्थापन हुन नसकेर सडेका र डढेका कुरा हरेक भाषणमा गर्छौं तर काठ उत्पादनको महत्वपूर्ण कडी व्यवस्थापनको पाटोमा दिगो वन कि वैज्ञानिक वनको बहसबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनौं ।

यसमा ७ प्रदेशमध्ये लुम्बिनीले केही काम प्रारम्भ गरेको छ र बागमती आफ्नै कार्यविधि बनाएर कामको सुरसार गर्दैछ तर बाँकी प्रदेश प्रायः चुपचाप छन् ।

हरेक पटकको सरकार परिवर्तनसँगै यी विषयले फरक फरक रूप धारणा गर्छ, अनि वन पैदावार उत्पादन गर्न कस्सिएको समूह, प्राविधिक र व्यवसायी माथि एक होइन, अनेक झन्झट उल्झन खडा गर्दछौं अनि समूह र प्राविधिकले मात्र के गरून् ? यो र यस्ता हविगत भएपछि सिंगो समूह नै निस्क्रिय हुनु स्वाभाविकै हो ।

कामको सवालमा कतै केही कमजोरी हुन सक्लान्, त्यो समूह, प्राविधिक, व्यवसायी जोकोही पनि हुन सक्छ यो पक्षलाई अस्वीकार गर्नुहुँदैन । गल्ति गर्नेलाई कारबाहीको प्रष्ट तौरतरिका छ तर हामी सबैलाई एउटा गोलमटोल भाषा प्रयोग गरिरहेका छौं । तसर्थ अहिलेको यही अवस्थाबाट काम चलाउ बाहेक हामीले चाहेको समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन ।

हामी कहाँ वनको सदुपयोग वा पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कहाँ संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा नै अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनौं, सबैप्रकारको वनलाई एउटा डालोमा हालेर हेरेपछि समूहमा भनेजति काठ उत्पादन हुन नसक्नु स्वाभाविक नै हो ।

के यही हो अवस्था ?

सामुदायिक वन स्थापना दिवसमा सुन्दा र देख्दा तितो लाग्ने कुरा अलिक बढी भयो कि भन्ने हामी जो कोहीलाई लाग्न सक्छ । हामी आफैं ‘पुटिङ द पिपल फस्र्ट’ भन्ने अभियान आफूले काम गरेका स्थानमा चलाइरहेको छौं ।

‘जनतासँग वनका कुरा, जनताका मनका कुरा’ भन्ने अभियान चलाएर जिल्लाको दुर्गम भन्दा दुर्गम गाउँमा पुगेर समूहलाई प्राविधिक एवं कानुनी सहयोग गरिरहेका छौं ।

यी अधिकांश कुरा समूह घुम्ने क्रममा भूइँ समूहबाट आएका र ठूला तथा धनी समूहबाट आएका कुरा जस्ताको तस्तै राखिदिएका हौं । यो लेखको आशय समूह असफल छन् भनेर देखाउनु पक्कै होइन किनकि समूह असफल हुनु भनेको समूहलाई प्राविधिक एवं कानुनी सहयोग गर्ने सरकारी तलब सेवा सुविधा लिने हामी वन प्राविधिक पनि असफल हुनु हो ।

यो भनेको आगामी दिनमा समूहमा भएका राम्रा कुरालाई निरन्तरता दिंदै कसरी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने सवाल हो । यसले एउटा सवाल खडा गर्न सक्छ– के देशमा राम्रा वन समूह छैनन् ? गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याएका छैनन् ? वन डढेलो नियन्त्रण, नेतृत्व विकास, राजस्वमा योगदान पुर्‍याएका छैनन् ? अवश्य छन् । समूहको एउटा हिस्सा अत्यन्त इमान्दारिताका साथ जनमुखी अभियानमा लागिरहेको छन्, ती स्तुत्य छन् ।

उनीहरूलाई अझ राम्रोसँग प्रेरित गर्नुपर्छ । राज्यबाट पुरस्कृत र सम्मान गर्नुपर्छ र कमजोरी गर्ने समूहलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नु अबको एक मात्र विकल्प हो । अबका दिनमा नयाँ ढंगले समूहको पुनर्संरचना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

(लेखक धादिङका डिभिजनल वन अधिकृत हुन् ।)