२५ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएका अधिकांश कागज फिर्ता गर्ने भएको छ । समितिले माग्दै नमागेका १ लाख पेजभन्दा बढी कागज प्राधिकरणले बिहीबार पेस गरेपछि समितिले अनावश्यक दस्तावेज नहेर्ने बताएको हो ।
समितिले मगाएका दस्तावेज समितिले अध्ययन गर्ने तर माग्दै नमागेका र अनावश्यक दस्तावेज पठाएको भए त्यो प्राधिकरणलाई फिर्ता गर्ने लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘हामीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् विवाद रहेका ६१ वटा उद्योगहरूको विवादित अवधिको ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरको डेटा, प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुन र मनोज मिश्रको समितिको प्रतिवेदन माग गरेका थियौं, वितरण केन्द्र प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेकोमा त्यसको प्रगति विवरण माग गरेका थियौं,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘प्राधिकरणले बिहीबार कुन-कुन दस्तावेज पेस गरेको छ भनेर शुक्रबार समिति सचिवालयले हेर्छ ।’
समितिले जे मागेको छ, ती दस्तावेज अध्ययन गर्ने र नमागेका दस्तावेज फिर्ता गर्ने सभापति पोखरेलले बताए ।
‘समितिले जे मागेको छ, त्यो दिने हो । हामीले प्राधिकरण नै उठाएर ल्याउनुस् भनेका होइनौं । चाहिने बाहेकका दस्तावेज हेर्दैनौं, त्यो आवश्यक नै छैन, उतै फिर्ता पठाउँछौं,’ सभापति पोखरेलले भने ।
लेखा समितिसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित धेरै तथ्य, प्रमाण र कानुन रहेको उनले बताए ।
‘यसअघि यो विषयमा पाँचवटा विभिन्न समिति तथा आयोगले अध्ययन गरेका रहेछन्, ती सबै प्रतिवेदन हामी अध्ययन गरिरहेका छौं, महालेखाको प्रतिवेदन पनि हामीसँग छ, जसमा बक्यौता रकम उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित सबै कानुन पनि हामीसँग छन् ।’
विवादित विषयमा थप अध्ययन गर्न टीओडी मिटरको लोड प्रोफाइल सहितको डेटा डाउनलोडको विवरण यसअघिका पाँचै वटा समितिले मागेका रहेछन्, त्यो दिएको नदेखिएकाले त्यो तथ्यांक समितिले माग गरेको उनले बताए ।
‘यो विवाद सुरु भएपछि २०७२ देखि हालसम्म पनि प्राधिकरणले कतै पनि यो तथ्यांक किन नदिएको रहेछ भनेर समितिले अध्ययनका लागि माग गरेको हो, त्यसको आकार कति हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन । तर, हामीले जे मागेको हो, त्यो चाहिँ प्राधिकरणले दिनुपर्छ,’ पोखरेलले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार ३० पोका कागजसहितको एक ट्रक कागज सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै २३ पोका लग सिट, चार पोका टीओडी मिटरको डेटा, एक पोका विभिन्न अदालतबाट भएका आदेश, एक पोका एम पावरको लेजर, एक पोका भक्तबहादुर पुन तथा मनोज मिश्रका समितिको प्रतिवेदन तथा एक पोका २०७२ देखि २०७५ सम्मको बक्यौता महसुल सम्बन्धी बिल तथा बिजकहरू रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
समितिमा प्राप्त भएको दस्तावेजहरू हेरेर सचिवालयले सारांश तयार पार्ने र त्यसपछि समितिमा थप अध्ययन छलफल सुरु हुने सभापति पोखरेलले बताए ।
विद्युत् प्राधिकरणले एक लाख पृष्ठभन्दा बढी कागजात पठाए पनि समितिले मागेको दस्तावेज भने पठाएको छैन ।
विवादमा रहेका ६१ उद्योगको विवादित अवधिको टीओडी मिटरको तथ्यांक आफूहरूसँग नरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ स्वयंले समिति बैठकमै बताएका थिए ।
त्यस्तै, देशका विभिन्न अदालतहरूमा पनि प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटिइसकेको जवाफ पठाएको थियो ।
प्राधिकरणले वितरण केन्द्र प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोध्न र दोषी देखिए कारबाही गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसमा भएको प्रगति विवरण पनि समितिले मागेको थियो । तर, प्राधिकरणले त्यस्तो विवरण पनि उपलब्ध गराएको छैन ।
कानुन, विगतका प्रतिवेदन र तथ्य–प्रमाणका आधारमा समितिले निर्णय गर्छ : सभापति
‘अब समितिले यो विषयलाई तीन भागमा राखेर विभाजन गर्छ, पहिलोमा प्राधिकरणका कानुन हेरिन्छ । दोस्रोमा यसअघि बनेका आयोगका निष्कर्षको अध्ययन गरिन्छ भने तेस्रोमा विवादित विषयका तथ्य तथा प्रमाणहरू के-के छन् भन्ने अध्ययन हुन्छ,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘यी सबै विषयवस्तुलाई दस्तावेजीकरण गरेर हामीले समिति बैठकमा राख्छौं, समितिले त्यसका आधारमा निष्कर्ष निकाल्छ ।’
यसमा सभापतिको काम भनेको सहजीकरण गर्ने मात्रै भएको भन्दै पोखरेलले आवश्यक निर्णय समिति स्वयंले गर्ने बताए ।
लेखा समिति तथ्यहरू जुटाउने क्रममा नै रहेको बखत निर्णय नै भइसक्यो भनेर प्रचार गरिएको भन्दै सभापति पोखरेलले त्यसमा आपत्ति जनाए ।
‘हुँदै नभएको निर्णय भइसक्यो भनेर समितिलाई खुइल्याउने काम भएको छ, यसले केही मान्छे आत्तिएको देखिएको छ । मानिस तथ्य र प्रमाणसँग किन आत्तिएका छन्, बुझ्न सकेको छैन, त्यो पनि खोजीको विषय हो,’ उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4