‘कतिपय कानुनमा कसुरभन्दा चर्को सजाय व्यवस्था गरेको देखियो’

डेढ सय वर्ष पुरानो कानुन विस्थापित गरेर फौजदारी न्यायप्रणालीसँग सम्बन्धित संहिता कानुन लागू भएको ६ वर्ष भइसकेको छ । कानुन कार्यान्वयनका सिलसिलामा कतिपय जटिलता देखिएको, समस्या आइपरेको भनी सरकारले अध्ययन टोली बनाएको थियो । टोलीले केही अपराधमा कसुरभन्दा सजाय चर्को भएको, केही नयाँ अपराधमा विद्यमान कानुनले सम्बोधन गर्न नसकेको भनी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

फौजदारी कानुन र त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले अध्ययन टोलीका संयोजक एवं निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मुलुकमा फौजदारी र अपराध संहिता कानुन जारी भएको करिब ६ वर्ष मात्रै भएको छ । यति छिट्टै कानुन संशोधन हुनुपर्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नुको आधार के हो ?

यसलाई हामीले दुई दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कानुन भनेको गतिशील दस्तावेज हो । समयसापेक्ष त्यसलाई संशोधन र परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । नियमित संशोधन भएमा मात्रै बदलिंदो समाजका आकांक्षालाई त्यसले सम्बोधन गर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ हामी संहिता कानुनको मोडेलमा अपराध संहिता निर्माण गर्‍यौं । १ भदौ २०७५ बाट त्यसको कार्यान्वयन पनि भयो । ५/६ वर्षको अनुभव हेर्दा केही सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तु देखियो । हामीले जुन सिद्धान्तका आधारमा संहिता कानुनको तर्जुमा गरेका थियौं, हाम्रो हकमा कतिपय नवीनतम अभ्यासहरू पनि थिए ।

हामी दण्डको सुधारात्मक पद्धतिमा गएका थियौं । सजाय निर्धारणको विषयलाई छुट्टै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेका थियौं । यो कानुनलाई हामीले उथलपुथल नै गरेर चलाउनुपर्छ भन्न खोजेका होइनौं । हामीले सारभूत कानुनको कार्यान्वयनमा के कठिनाइ भयो, त्यो हेरेका थियौं ।

कार्यविधि कानुन अनि सजाय निर्धारण सम्बन्धी कानुनमा देखिएका समस्या हेर्न खोजेका थियौं । त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा संस्थागत सुधारको पाटो के हुनसक्छ भनी अध्ययन गरेका थियौं ।

यस्तो जटिल विषयमा कसरी अध्ययन गर्नुभयो ?

कानुनहरू हेर्दा फौजदारी अपराध संहितामा पनि रहेका प्रावधानहरू कतिपय विशिष्टीकृत अरू कानुनमा पनि समावेश गरेको देखियो । ती दुई कानुनमा एकरूपता भने थिएन । यस्तो अवस्थामा कुन कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने अन्योल देखिएकाले सुधार्नुपर्ने आवश्यकता थियो । विशेष कानुन र फौजदारी कानुनलाई पुनरावलोकन गर्ने र सुधारको सुझाव दिने म्यान्डेट थियो ।

संस्थागत र नीतिगत सुधारको बाटोमा पनि हामीले अध्ययन गर्‍यौं । अहिले हामीले नियमित रूपमा फौजदारी संहिता कानुन कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । त्यसक्रममा के-के कठिनाइ भए ? के-कस्ता पाटो सुधार गर्न सकियो भने संहिता कानुन ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ भनेर हेरेका हौं ।

फौजदारी कानुन कार्यान्वयनको चुनौतीबारे सर्वोच्च अदालतले पनि कार्यदल गठन गरेर केही काम गरेको थियो । कानुन सुधार आयोगबाट पनि केही अध्ययनहरू भएका थिए । कतिपय विषयमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट पनि अध्ययनका कामहरू भएका थिए । हामीले छरिएर रहेका सुझावहरूलाई एकत्रित पारेर संग्रहित गर्न पनि खोजेका हौं ।

फौजदारी कानुन कार्यान्वयनका क्रममा अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्याय निरुपण गर्नेहरूको आ-आफ्नो अनुभव आइरहेको हुन्थ्यो । यी सबै सुझावलाई एकै ठाउँमा संकलन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।

म महान्यायाधिवक्ता भएर आउने वित्तिकै अनुसन्धानलाई कसरी बलियो, विश्वसनीय र त्रुटिरहित बनाउन सकिन्छ भनेर कार्यदल बनाएका थियौं । हामीले एकातिर कार्यदल बनाएर समानान्तर रूपमा काम गरेका थियौं ।

अर्कोतर्फ सातै प्रदेशमा सरोकारवालाहरूको छलफल र अन्तरक्रिया राख्यौं । त्यहाँ आएका सुझावलाई समेत समेटेर हामीले प्रतिवेदन बनायौं र सरकारलाई बुझाएका हौं । त्यसपछि अभियोजनमा सुधारका लागि पनि अध्ययन भएको छ । यसक्रममा हामीले आफ्नो क्षमताभित्र गर्न सकिने सुधारका काम अघि बढाएका थियौं ।

फौजदारी कानुन कार्यान्वयनका क्रममा यति धेरै विषयवस्तु आयो कि हामीले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि समेटेर यसबारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । फौजदारी न्यायप्रणाली सुधारबारे अध्ययन गर्दै जाँदा हामीलाई कतिपय विषय त हाम्रो क्षमता र क्षेत्राधिकार बाहिरका विषयहरू रहेछन् भन्ने थाहा भयो । त्यसैले हामीले यसबारेमा विस्तृत अध्ययन गरेका हौं ।

नेपालले फौजदारी न्यायप्रणालीमा सुधारात्मक दण्डप्रणाली अपनाएको छ । सजायका प्रावधानहरू उदार खालका छन् । यसकै कैयौं प्रावधान चर्को भयो भनेर तपाईंहरूले थप उदारता अपनाउनुपर्ने सिफारिस गर्नुको कारण के हो ?

मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ४१ मा कतिपय गम्भीर र जघन्य अपराध गर्दा कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद सजाय गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ । कारागार व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले पनि यो कानुनी प्रावधान हेर्नुपर्ने भयो । दण्डको सुधारात्मक प्रणाली अनुसार हामीले कैदीलाई प्यारोलमा छाड्ने, कैद छुट दिने आदि अभ्यासहरू भएका छन् ।

बाँचुञ्जेल कैद सजाय गरेको व्यक्ति कारागारमा नै देहत्याग गर्ने अवस्था बन्यो । हामीले सुधारात्मक दण्डप्रणाली अवलम्बन गरेका छौं पनि भन्ने, तर उसले सुध्रिने मौका नपाउने भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताका आधारमा हेर्दा पनि कसुरदारलाई अधिकतम ३० वर्ष कैदको व्यवस्था गरेको देखियो । हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा २५ वर्षको जन्मकैदको व्यवस्था छ भने बाँचुञ्जेल कारागारमा रहने कसुरमा थप ५ वर्ष कसुर थप्दा पनि अधिकतम ३० वर्ष कैद सजाय गरे हुने देखियो ।

सुधारिएको दण्ड प्रणालीको दृष्टिकोणले हेर्दा यस्तो सुधार आवश्यक थियो । अर्कोतर्फ कारागार व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले पनि यसको आवश्यकता देखियो । कैदीहरू वृद्धवृद्धा भएपछि शौचालय जान पनि अर्को व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था थियो । औषधि उपचार लगायत विषयवस्तुका दृष्टिकोणले पनि यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले पाँच सय जना कैदीको क्षमता भएको कारागारमा १४७० जनासम्म कैदीहरू राखेको भेटियो । अर्कोतर्फ कारागारभित्रका कैदीबन्दीमा कारागार प्रशासनकै पहुँच छैन । त्यहाँ समानान्तर प्रकृतिको व्यवस्था छ ।

कारागारमा कैदीहरू सुध्रिएका छन् कि थप बिग्रिएका छन् भन्ने पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने भयो । समग्रमा सुधारात्मक दण्डपद्धति र कारागार व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट बाँचुञ्जेल कैद हुने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ ।

केही वर्षयता अपराधको संख्या बढ्दो छ । हामीले सुधारात्मक दण्डपद्धति भनिरहने, तर अपराधको प्रवृत्ति बढ्ने भएको छ । अपराध नियन्त्रणका लागि यो विरोधाभासयुक्त नीति भएन ?

नेपाली समाजमा अपराधको तौरतरिका कुन रूपमा जाँदैछ भन्नेबारे अपराधशास्त्रीय अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक छ । यो हाम्रो कार्यादेश र विषयको क्षेत्र होइन । तर प्रविधिमा आएको विकास, छोटो समयमा आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा, समाजको गतिविधि आदि कारणले अपराध बढेको देखिन्छ ।

अर्को दृष्टिकोणले हेर्दा हामीले कतिपय सामान्य विषयलाई पनि ‘ओभर क्रिमिनलाइजेसन’ गरेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ । उदाहरणका लागि बलात्कार र लागूऔषधको मुद्दा बढ्दैछन् । कारागारमा जाने हो भने यी दुई खालका कसुरका कैदीहरूको हिस्सा दुई तिहाइभन्दा पनि बढी छ । बाँकी हिस्सा मात्रै अरू अपराधको छ ।

यसलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने अपराधीहरू कि लागूऔषधका कारोबारी छन् कि बलात्कारी छन् भनेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । कतै अपराधीकरणमा नै समस्या हो कि भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले लागूऔषधको कसुरको हकमा छुट्टै सिफारिस गर्न सकेनौं किनभने यसका बारेमा विस्तृत र बृहत् अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता देख्यौं ।

लागूऔषध नियन्त्रणका मामिलामा मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेको प्रतिबद्धताको विरोधाभास हुने गरी कुनै निर्णय लिन पनि मिल्दैन । अन्तरदेशीय सीमा र त्यसका सरोकारका विषय पनि लागूऔषधसँग जोडिन्छन् । तर कतिपय ‘ड्रग’ छिमेकी मुलुकमा कुनै प्रतिबन्ध नलागेको अवस्थामा नेपालमा भने प्रतिबन्धित हुन्छ । कैयौं व्यक्ति भारतमा किनेर नेपाल आउँदा पक्राउ परेर जेलमा परेका छन् । छिमेकी मुलुकका प्रावधान हेरेर हामीले कानुन पनि त्यसै अनुकूल बनाउनुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न छन्, तर यसबारेमा हामी विस्तृतमा गएनौं ।

किशोरकिशोरी संलग्न बलात्कारका घटनालाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्नुको आधार के हो ? अध्ययन कार्यदल अलि बढी उदार भएको हो ?

किशोरकिशोरीहरू एउटै स्कूलमा पढ्छन्, उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध हुन्छ । उनीहरूको शारीरिक सम्बन्ध पनि हुन्छ । त्यो विषय उनीहरू बीचमा सीमित हुँदा खासै समस्या हुँदैन, तर परिवारका सदस्यहरूले थाहा पाएपछि नाबालिका बलात्कारको कसुर आकर्षित हुन्छ । अहिले कैयौं बाल सुधार गृहमा भर्भराउँदा किशोरहरू बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् ।

यसपटक छलफलमा सहमतिमा करणी हुने उमेरको हद घटाउनुपर्छ कि भन्ने छलफल पनि भएको हो । हामीले सुझावका भरमा मात्रै उमेरको विषय पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्न सकेनौं । यसबारेमा छुट्टै सामाजिक, मानवशास्त्रीय र चिकित्सकीय अध्ययन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।

बालबालिका परिपक्व भएको मानिने उमेर पुनरावलोकन गर्दा अरू कैयौं विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । बलात्कारसँग मात्रै त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन । विवाह लगायत कानुनमा असर पर्ने भएकाले यसबारे छुट्टै अध्ययन हुनुपर्ने भनेका छौं । यसबारेमा हाम्रो कानुन मन्त्रालयले अरू सरोकारवालाहरूको संलग्नतामा वा संसद्ले छुट्टै अध्ययन गर्दा उचित हुन्छ भनेका छौं ।

बलात्कारको विषयमा हामीले अपराधको मात्रा र तहका आधारमा सजाय गर्नुपर्छ भनेका छौं । घटनाक्रम हेरेर पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो तह भनेर वर्गीकरण हुनुपर्छ । सामूहिक बलात्कार वा त्यही खालको अपराध हो भने एउटा खालको सजाय हुनुपर्छ । अरू परिस्थितिको हकमा परिवेश अनुसार सजाय हुनुपर्छ ।

किशोर र किशोरी दुवै जना १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । उनीहरूको उमेर ३ वर्षभन्दा कम छ र सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भएको अवस्थामा अहिलेको बलात्कार सम्बन्धी कानुनी प्रावधानले सजाय अति नै चर्को पर्ने देखियो । त्यस्तोमा ३ वर्षसम्म सजाय गर्दा उचित हुन्छ भनेर सिफारिस गरेका छौं । यसले धेरै हदसम्म अपराधको मात्रा र अपराधीकरणको औचित्य पुष्टि गर्छ भन्ने लाग्छ । विवाहको उमेरको विषयमा पनि हामीले कुनै सिफारिस गरेका छैनौं, बरु यसबारेमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने सिफारिस गरेका छौं ।

नवजात शिशुको हत्याको घटनामा पनि कानुन सुधारको सिफारिस भएको देखिन्छ । यसको आधार के हो ?

मुलुकी अपराध संहितामा आफ्नो संरक्षणमा रहेको व्यक्तिमाथि हेलचेक्र्याईं र लापरबाही गरेमा र त्यस्तो अवस्थामा ज्यान गएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । तर त्यही अवस्थामा नवजात शिशुलाई फालेर उसको मृत्यु भएमा जन्मकैदको व्यवस्था छ ।

हामीले दुई कानुनी प्रावधानको सजायको सामञ्जस्यताका लागि यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको हो । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेरियो भने अर्को दृश्य पनि देखिन्छ । कतिपय गाउँघरतिर र शहरी गरिबी रहेको क्षेत्रमा अनिश्चित गर्भ रह्यो, जन्मेको बच्चालाई पाल्न सकिंदैन भन्ने भयो भने आमाहरूले शिशु छाडेर हिंड्ने घटनाहरू भेटियो ।

विवाह–इतरका सम्बन्धमा पनि यस्ता घटना देखिन्छ । त्यसमा संलग्न भएका आधारमा कानुनी कारबाही चलाउँदा उनीहरूमाथिको सजाय चर्को पर्ने देखियो । हामीले दुवै कसुरमा न्यायोचित सजाय हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको हो ।

 एउटै कसुरमा दुई फरक कानुन र सजायका व्यवस्था छन् । यो अन्योल कसरी हटाउन उचित हुने देख्नुभयो ?

 मुलुकी अपराध संहितामा भएका सजाय सम्बन्धी व्यवस्था र अरू छुट्टै कानुनमा त्यही सम्बन्धी कसुरमा हुने सजायको व्यवस्था एकआपसमा बाझिएका छन् । यस्तो अवस्थामा कुन कानुन आकर्षित हुने भन्ने अन्योल बारम्बार देखिएको छ । कहिले विशेष कानुन प्रयोग गर्ने कहिले सामान्य कानुन प्रयोग गर्ने अभ्यास भइरहेको छ ।

हामीले कानुनको अध्ययन गरेर त्यसको तुलनात्मक विवरण नै राखिदिएका छौं । यस्तो अवस्थामा हामीले एकरूपता गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भनी सिफारिस गरेका छौं । फौजदारी कानुन प्रणालीबाट अपराधमा एकरूपता कायम गर्न र सबैलाई समान व्यवहार गर्न पनि कानुनमा एकरूपता हुनु आवश्यक छ ।

अहिले कुनै घटनामा प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था छैन । प्रहरीले असहयोग गरे सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गर्न मिल्छ । अब भने तपाईंहरूले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय वा आदेश)को व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्नुभएको छ । यसबाट पीडितलाई थप कष्ट त हुँदैन ?

कतिपय व्यक्तिहरूले उजुरी लिएर जाने, तर प्रहरीले दर्ता नगरिदिने परिपाटी व्याप्त छ । तर सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएपछि जस्तोसुकै जाहेरी पनि दर्ता गरिदिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । कतिपय अवस्थामा झुटो र बनिबनाउ उजुरी ल्याउने र जस्तोसुकै उजुरी दर्ता गरिदिनुपर्ने अवस्था बन्यो ।

जाहेरी दर्ता गरिसकेपछि अनुसन्धान गरेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्छ । देशव्यापी छलफलका क्रममा झुटा र प्रमाण नपुग्ने उजुरीहरू आइरहेको भन्ने गुनासो आएकाले हामीले दरपीठ (निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय वा आदेश) गर्नु उचित हुने देख्यौं ।

जाहेरी वा उजुरी दर्ता नै नगरिदिनु भन्दा त यो–यो कारण र आधारले निवेदन दर्ता गरेनौं भनेर पत्र दिनु उचित हुनेभयो । उजुरीकर्ताले पनि त्यो आधार र कारणमा चित्त नबुझाएमा वैकल्पिक कानुनी उपचारको बाटोमा जानसक्ने भयो । प्रहरीले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दा लेख्ने आधार र कारणमाथि सार्वजनिक रूपमा पनि बहस हुनसक्ने भयो । पेश भएको निवेदन ‘दर्ता गर्न सकिंदैन’ भन्नु र आधार र कारण खुलाएर दर्ता गर्न सकिंदैन भन्नु फरक हुन्छ ।

अपराध अनुसन्धानमा ठूलो प्रश्न छ, जस्तो अनुसन्धान प्रतिवेदन बन्यो, त्यही आधारमा अभियोजन हुन्छ । यो पाटोमा कार्यदलले अध्ययन गरेन ? 

अनुसन्धान र अभियोजनको पाटोमा हामीले पहिले छुट्टै्र अध्ययन गरेका थियौं । हामीले त्यस सम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयबाट पठाइसकेका छौं । प्रक्रियागत सुधारका काम भइरहेका छन् । फौजदारी न्यायप्रणाली हाम्रो समाजको ऐना पनि हो ।

केही साताअघि म महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा अमेरिकाको भ्रमणमा थिएँ । कोलोराडो र वासिङ्टन डीसी गएको थिएँ । त्यहाँ सरकारी वकिलले पेश गरेका करिब ९७ प्रतिशत मुद्दा सफल हुँदारहेछन् । फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने विषय कल्पना पनि गरिंदैन । हामीकहाँ भने तल्लो अदालतले थुनेको वा छाडेको व्यक्तिमाथिको आदेश विरुद्ध माथिल्लो अदालतमा निवेदन पेश भयो कि भएन भन्ने विषयमाथि समेत सार्वजनिक बहस हुन्छ ।

उनीहरूकोमा मुद्दाको सफलताको दर निकै उच्च छ । सफल नहुने अवस्थामा मुद्दा नै जाँदैन । त्यसैले चेक अनादर, ठगी जस्ता आर्थिक विषयमा दुई पक्षबीच मिलापत्र भएमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न जोड दिइरहेका छौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मिलापत्र हुने प्रकृतिका मुद्दामा तल्लो तहमा बिगोको व्यवस्थापन हुन्छ भने मुद्दा नचलाउने नीति नै लिएको छ ।

तर कतिपय पीडितहरू यसरी आइपुग्छन् कि ‘बरु मुद्दा नचले नचलोस्, तर मेरो पैसा खाइदिनेलाई चार दिन भए पनि थुनामा पठाउनुपर्छ’ भन्दै आउनेहरू पनि छन् । नेपाली समाजमा बदलाको मानसिकता पनि प्रचुर मात्रामा छ, फौजदारी न्यायप्रणालीमा बसेर काम गर्नेहरूले त्यसको अनुभव गर्न पाउँछन् ।

अनुसन्धान, अभियोजन र कसुरको विषयमा अध्ययन केन्द्रित भएको देखियो । कस्तो आरोपितलाई थुन्ने र कस्तालाई छाड्ने भन्नेबारे नेपाली समाजमा निकै बहस भइरहेको हुन्छ । यसतर्फ केही सोच्नुभएन ?

अदालतबाट हुने थुनछेक आदेशमा पनि त्यस्ता विषय जोडिएका हुन्छन् । सिद्धान्ततः आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्नु नियमित प्रक्रिया हो भने थुनामा पठाउनु अपवाद हो । तर हामीकहाँ थुनामा पठाउनु नियमित प्रक्रिया बनेको छ, बरु धरौटी माग्नु अपवाद हो । हामीकहाँ भने तीन वर्षभन्दा बढी कसुर कायम हुने मुद्दामा आरोपितहरूलाई थुनामा नै पठाइन्छ ।

हामीले यस्ता आदेशहरू गर्दा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने र प्रमाणको विश्लेषण हुनुपर्ने भनेका छौं । हामीले व्यक्ति थुनामा पठाउने परिपाटीलाई अलि उदार बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं । धरौटीलाई अलि बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेका छौं ।

 निमुखा र विपन्नहरूको तुलनामा पहुँचवालाहरू सहजै धरौटीमा छुट्छन्, उनीहरू थुनामा बस्नुपर्दैन भन्ने मान्यता छ । यसबारेमा कार्यदलभित्र छलफल भयो ?

मेरो अनुभव भने अलि फरक हो । ठूला र हाईप्रोफाइल जोडिएका कतिपय विषयमा समाजको र मिडियाको पनि ज्यादा ध्यान तानिएको हुन्छ । अरू विषयमा एकखालको आदेश भएकोमा त्यस्ता मुद्दाहरूमा चौतर्फी ध्यान तानिएकाले दबाब पो सिर्जना हुन्छ कि भन्ने खालको बहस पनि भएको देखिन्छ ।

कुनै मानिस राजनीति र शक्तिमा भएकाले विशेषाधिकार पाउनुहुँदैन । तर सबैको ध्यान तानिएको कारणले ऊ पीडित पनि बन्नुहुँदैन । यी दुवै पाटोमा सन्तुलन मिलाउने चुनौती हामीकहाँ छ ।

यसका साथै हामीले आर्थिक र वित्तीय अपराधका प्रवृत्तिमाथि छुट्टै अध्ययन हुनुपर्छ भनेका छौं । हामीले वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्न छुट्टै युनिट स्थापना गर्न ढिला भइसकेको छ । हामीले नेपाल प्रहरीलाई वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउनु भनेका छौं ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पनि विशेषज्ञता प्राप्त टोली बनाएर काम गर्नुपर्छ भनेका छौं । मानिसलाई थुनामा राख्नुभन्दा धरौटीमा छाड्नुपर्ने वकालत गर्दा धनी र पहुँचवालाको पक्षपोषण गरेको अर्थ लाग्ला । तर वित्तीय अपराधमा संलग्न आरोपितहरूलाई हामीले थुन्यौं भने पीडितहरू थप पीडित हुन्छन् । उनीहरूले गुमाएको रकम पाउने अनिश्चितता अझै बढ्छ ।

कुनै घटनामा मुद्दा गरेर १० वर्षपछि फैसलाबाट पाउने क्षतिपूर्तिको तुलनामा अहिले नै मिलापत्र भयो भने त्यसतर्फ जानु नै उचित हुन्छ । उसलाई थुन्नुभन्दा तत्काल न्याय दिनु राम्रो विकल्प हो । सहकारी, बैंकिङ कसुरको चेक अनादरका विवादमा व्यक्ति थुनिंदा पीडितले पाउने प्रतिफल झनै अनिश्चित हुन्छ ।

व्यक्ति थुनिनु भनेको पीडितले रकम पाउने विकल्पहरूलाई समेत रोक्नु हो । उनीहरूसँग मेलमिलाप गर्ने मौका पनि रहँदैन । पीडित भन्दा पनि कतिपय प्रतिस्पर्धी र प्रतिशोधका कारण यस्ता मुद्दा समाधान भन्दा पनि थप जटिलतातर्फ गएको हुन्छ । तर हामीले आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका बारेमा कुनै सिफारिस गर्नुभन्दा पनि यसबारेमा थप अध्ययन गरेर एउटा निचोड निकाल्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गरेका छौं ।

कतिपय मुद्दाको अनुसन्धान कमजोर भएर पीडितले न्याय पाएका छैनन् । कतिपयमा निर्दोष व्यक्ति थुनिने र मुद्दा चल्ने अवस्था छ । यी दुवै समस्याको समाधान कसरी खोज्न सकिन्छ ?

 कुनै फौजदारी अपराधको घटनामा प्रहरी नै ‘पहिलो न्यायाधीश’ हो । जाहेरी दरखास्त दिन जानेको अनुभूतिको आधारमा उसले न्याय वा अन्यायको महसुस गर्छ । भनसुन नगरी सहजै जाहेरी दर्ता भयो भने उसले न्याय पाउँछु भन्ने आशा गर्छ ।

अपराध अनुसन्धान बलियो भएन भने त्यसले नतिजा दिंदैन । अनुसन्धानपछिको अभियोजनमा सरकारी वकिल वाहक मात्रै हो । अदालत पनि अन्यायको घोषणा गर्ने माध्यम मात्रै बन्छ । कमजोर अनुसन्धान र अभियोजनका आधारमा अघि बढेका मुद्दा अदालतबाट स्थापित हुँदैनन् ।

त्यसैले प्रहरीभित्र अपराध अनुसन्धानको व्यवसायीकरण हुनुपर्छ भनेका हौं । केही बेरपछि त्यही प्रहरी दंगा नियन्त्रणका सामग्री लिएर फिल्डमा जान्छ, अर्को दिन ऊ नै अपराध अनुसन्धानको काममा संलग्न हुन्छ । यसले अपराध अनुसन्धानलाई बलियो बनाउँदैन भनेर संस्थागत सुधारका लागि विशेषज्ञ ज्ञानमा जोड दिएका हौं ।