सरकारलाई संविधान पढाउने धर्ना

२५ साउन, काठमाडौं । सरकारले १० असारमा सहमति गरेपछि बादशाह कुर्मीमाथि छानबिन हुनेमा अधिकारकर्मीहरू ढुक्क थिए ।

निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा हत्या भएको र त्यसमा नेपालगञ्जकै कुर्मी संलग्न रहेका भन्दै अधिकारकर्मीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनरत थिए । तर सहमतिअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनु त परै जाओस्, ९ साउनमा बादशाह लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री भएपछि उनीहरू झस्किएका छन् ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बादशाहलाई ९ साउनमा बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । कांग्रेसबाट सरकारमा गएका उनी वन तथा वातावरणमन्त्री छन् ।

जबकि ०७८ मा सरकारले गृहमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले नै कुर्मी अपहरण तथा बेपत्ता प्रकरणमा बादशाहको भूमिका शंकास्पद देखिएको उल्लेख छ । उनमाथि अनुसन्धान गर्नुको साटो मन्त्री बनाएपछि अधिकारकर्मीहरू चौथो पटक माइतीघर आइपुगेका छन् ।

बाँकेबाट बिहीबार १२ जनाको टोली हातमा संविधान बोकेर काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरूले शुक्रबारबाट माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेका छन् ।

आरोपीमाथि अनुसन्धान गर्न छाडेर सरकार नै संरक्षणमा लागेको अधिकारकर्मी खानको आरोप छ । भन्छिन्, ‘हामीले न्याय नपाउँदासम्म प्रत्येक दिन बिहान संविधान बोकेर यहाँ (माइतीघर) आउँछौं । सरकारलाई संविधान पढाउन चाहन्छौं ।’

सरकारले आफूहरूसँग निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउने सहमति गरे पनि आफैं पालना नगरेको अधिकारकर्मी खानको आरोप छ ।

‘पटकपटक सरकारसँग बादशाह जोडिएको घटना अदालतमा पेस गर्ने र अनुसन्धान अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । तर, प्रत्येक पटक झुक्याउने काममात्रै भयो’, भन्छिन्, ‘कारबाही गर्न छोडेर अहिले त मन्त्री नै बनाए ।’

कहिलेसम्म काठमाडौं आउनुपर्ने हो ?

निर्मला कुर्मीको न्याय माग्दै बाँकेका महिला अधिकारकर्मीहरू काठमाडौं आएको यो चौथो पटक हो । प्रशासन, प्रदेश कार्यालय सबैतिर धाउँदा पनि न्याय नपाएपछि पहिलो पटक ०७८ मा टोली काठमाडौं सोझिएको थियो ।

०७८ असोजमा उनीहरू नेपालगञ्जबाट १९ दिन पैदलै हिँडेर काठमाडौंसँग न्याय माग्न आएका थिए । ‘नेपालगञ्जमै पनि कति धर्ना बस्यौं । सीडीओ समेतले यो काम हामीले गर्न सक्दैनौं, काठमाडौंमै गएर आफ्नो कुरा राख्नुस् भनेर भन्नुभयो । त्यसपछि हामी हिँड्न तयार भएका थियौं’, रुबी भन्छिन् ।

निर्मलाको पक्षमा न्याय माग्दै पहिलोचोटी काठमाडौं आउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले आन्दोलनरत पक्षका सुनिसकेपछि ‘त्यो मान्छे खत्तम रैछ । अब पार्टीमा कुनै पद दिदैनौं’ भनेको रुबी बताउँछिन् । ‘पार्टीको सभापतिले नै भनेपछि होला त भन्ने भएको थियो’, उनी भन्छिन् ।

तर कांग्रेसले २०७९ मंसिरमा प्रदेश सभाको टिकट दियो । शाह बाँके ३ (ख) बाट निर्वाचित भए । सहमति बमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउनुको साटो कुर्मीलाई प्रदेश सांसद चुनिएपछि उनीहरू ०७९ पुसमा काठमाडौं आएका थिए ।

कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत टोली दोस्रो पटक काठमाडौं आउँदा प्रधानमन्त्री थिए, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । ‘गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ पदमुक्त भइसक्नुभएको थियो,’ रुबी भन्छिन्, ‘त्यतिबेला प्रचण्डले ‘तपाईंहरूको विषयमा म पनि एकदमै चिन्तित छु, न्याय दिलाउँछु’ भन्नुभएको थियो ।’

तर दोस्रो पटकको सहमतिमा पनि उनीहरू जिल्लिए । सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि ०८१ जेठमा फेरि काठमाडौं आए । तेस्रो पटकमा उनीहरूले कुर्मीसँगै नेपालगञ्जमा डेरा गरी पढ्न बसेकी २२ वर्षीया सुमदरानीको हत्या आरोपीलाई पक्राउ गनुपर्ने माग पनि सँगै लिएर आएको थियो ।

तेस्रो पटक काठमाडौं आउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै थिए भने गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने फर्किसकेका थिए । लामिछाने नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले सुमदरानीसँगै निर्मला कुर्मी प्रकरणमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने अर्को सहमति गर्‍यो ।

१५ महिनादेखि फरार भनिएका सुमदरानी हत्या आरोपीलाई ३ दिनमै भारतबाट पक्राउ गर्‍यो । तर बादशाह कुर्मी पक्राउ परेनन् । ‘सरकारले चाह्यो भने गर्न सक्ने रैछ भनेर सुमदरानीको हत्यारालाई भारतको सिमलाबाट समायो’, खान भन्छिन्, तर नेपालमै भएका बादशाहलाई समाएन ।’

अहिले उनलाई मन्त्री नै बनाएपछि रुबी सहितका अधिकारकर्मीहरू फेरि काठमाडौं आएका छन् । ‘यो पटक हामीले बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने, मुद्दा तत्काल अदालतमा पेस गर्नुपर्ने र हाम्रो जिउज्यानको रक्षा गर्नुपर्ने माग लिएर आएका छौं’, खानले भनिन्, ‘हाम्रो माग पूरा नभएसम्म फर्किंदैनौं ।’

को हुन् निर्मला कुर्मी ?

०६२ सालमा श्रीमानको मृत्यु भएपछि नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मी २ छोरासँग बस्दै आएकी थिइन् । तर, ०६६ सालमा दुवै छोराको केवल १० दिनको फरकमा शंकास्पद मृत्यु भएपछि त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएकी थिइन् ।

२ छोराको मृत्युमा बादशाह कुर्मी संलग्न रहेको र बेलाबेलामा ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिँदै आएको बताउँदै कुर्मीले प्रशासन पनि गुहारेकी थिइन् । तर, उनले कुनै सहयोग नपाएपछि आफूहरूको सम्पर्कमा आएको रुबीको दाबी छ । उनी ०६६ माघमा महिला अधिकार मञ्च, बाँकेका आफूले न्याय नपाएको गुनासो लिएर पुगेकी थिइन् ।

‘श्रीमान र २ छोरा गुमाएपछि निर्मला एक्लै हुनुभएको थियो । माइती र घर सबैतिर कमजोर भएपछि उहाँको सम्पत्तिमाथि आँखा लगाएको बेलाबेला भन्नुभएको थियो’, अधिकारकर्मी खान भन्छिन्, ‘बादशाहले नै विष खुवाएर मारेको भन्ने उहाँको भनाइ थियो । कति सत्य हो, त्यो अनुसन्धान त हुनुपर्‍यो नि !’

दुई छोराको शंकास्पद मृत्यु भएपछि लामो समयदेखि अनुसन्धान माग गर्दै आएकी निर्मला ०७५ सालमा बेपत्ता भइन् ।

त्यतिबेला उनको नाममा रहेको करिब ४ बिघा १० कट्ठा जमिन भूमाफियाको कब्जमा परेर विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको थियो । त्यसपछि ०७८ कात्तिकमा कुर्मीको भारतमा मृत्यु भएको बाहिरिएको थियो ।

‘सबै घटनाका प्रमाण छन्, सरकारकै प्रतिवेदन छ, हामीसँग भएका सहमति पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि किन प्रत्येक सरकार पिच्छे हामी आइरहनुपर्ने हो ?’, रुबीको प्रश्न छ, ‘हामीसँग सहमति गरेको सरकारले हो कि एउटा पार्टीले ?’

तस्वीरहरू : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर