खेतीको मुख्य सिजनमै कर्मचारी आन्दोलनमा

२५ साउन, काठमाडौं । अहिले स्याङ्जा, बागलुङ, अर्घाखाँची लगायत सुन्तला जोन र सुपर जाेन क्षेत्रका किसानहरूले प्राविधिक सहयोग मागिरहेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार यो सुन्तलाको बिरुवा रोप्ने मुख्य सिजन हो । सुन्तलाको नर्सरी हुने क्षेत्र, जोन, सुपरजोन क्षेत्रहरूमा कर्मचारीहरूले प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो ।

यतिबेला किसानहरूको सहयोगको लागि कृषि प्राविधिक कर्मचारीहरू फिल्डमा जानुपर्ने थियो ।

यस्तै धुलिखेल, भक्तपुर लगायत आलुखेती हुने क्षेत्रहरूका किसानको लागि सरकारले दिनुपर्ने अनुदान सम्बन्धी कागजी काम गर्ने बेला पनि यही हो ।

समयमा नै अनुदान सम्बन्धी काम नभए किसानहरूलाई समस्या हुने निश्चित छ । अहिले आलुको बिउमा अनुदान लगायतको सहयोग भएन भने असोजमा आलु रोप्न मुस्किल हुने आन्दोलनरत कर्मचारीहरू नै स्वीकार गर्छन् । धानको त मुख्य सिजन नै भए पनि कृषि क्षेत्रका कर्मचारी नहुँदा अनुदानको अनुगमन, बिउ, बालीको निरीक्षणको काम रोकिएको छ ।

हजार कृषि कर्मचारी आन्दोलित

१६ असारदेखि संघीय सरकार मातहतमा रहेको कृषि सेवा क्षेत्रका अधिकृतदेखि तलका कर्मचारी आन्दोलनमा हुँदा कृषिको मुख्य सिजनमै सेवा अवरुद्ध भएको छ । करिब १ हजार कृषि सेवा क्षेत्रका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।

‘अनुदान वितरण र कृषकको छनोटको लागि सूचना निकालेर धमाधम काम गर्ने बेला भयो तर हामीले काम रोक्दा, उपसचिव, सहसचिवहरूले पनि काम गरेका छैनन् । अहिले लगभग कृषि मन्त्रालयको ५० प्रतिशत काम ठप्प छ,’ आन्दोलनरत एक कर्मचारी भन्छन् ।

ती कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई पनि प्राविधिक कर्मचारीको आन्दोलनले हाइसञ्चो छ । ‘हाकिम साबहरू पनि कर्मचारीको आन्दोलन छ भनेर बसेका छन् । हामीले टिप्पणी र फाइल नउठाउने भएपछि काम गर्ने कुरा पनि भएन । हाम्रो आन्दोलनलाई केही हाकिमहरूले हाइसन्चोको रुपमा पनि लिएका छन्,’ मन्त्रालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

आन्दोलनरत कर्मचारीका राष्ट्रिय संयोजक रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका अधिकृत माधव पौडेलले आन्दोलनले गर्दा कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको बताउँछन् ।

‘अहिले मुख्य सिजन हो, अन्य समयमा भन्दा अहिले धेरै सक्रिय हुनुपर्ने बेलामा आन्दोलनमा होमिनु परेको छ । यसले असर त पुर्‍याउँछ नै हामीसँग पनि विकल्प नै नभएर आन्दोलनमा आउनुपरेको हो,’ पौडेलले भने ।

पौडेलका अनुसार हिउँदे बालीको अनुदान लगायतको अन्य कामहरू अहिलेदेखि नै गर्न सकिएन भने पछि भ्याइँदैन । नियम अनुसार काम गर्दा २/३ महिनाको प्रक्रिया लाग्छ । यो काम अहिलेदेखि नै बिग्रिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेशमा कृषिको आधा दरबन्दी खाली, सिंहदरबारमा पद माग्दै आन्दोलन

के हो मुख्य माग ?

संघ सरकारमा समायोजन भएर पुल दरबन्दीमा रहेका नेपाल कृषि सेवातर्फका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । ६ वर्षदेखि वृद्धिविकास रोकिएको भन्दै उनीहरूले सिंहदरबमारमा कृषि मन्त्रालयभित्रै १६ असारदेखि आन्दोलन थालेका थिए ।

तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह र सचिव डा. राजेन्द्रकुमार मिश्रसमक्ष चार बुँदे माग पेस गरेर सुरु भएको आन्दोलन आजसम्म नरोकिएको हो ।

संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषितर्फका पुल दरबन्दीमा रहेको ३२८ जना समेतको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको पहिलो माग छ । संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषितर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूको न्यायोचित वृद्धिविकास सुनिश्चित हुनुपर्ने अर्को माग छ ।

कृषि सेवाको कृषितर्फका समूहको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति गर्न भएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

यस्तै संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार संघीय निकायको कार्यविवरणको आधारमा उपयुक्त संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको कार्यक्रम भद्रगोल

कर्मचारीहरूको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम नै भद्रगोल भएको छ । ‘परियोजनामा स्थायी लगभग २ सय कर्मचारी छन्, जसमध्ये सबैजसो आन्दोलनमा छन् । अहिले धानको सिजनमा किसानहरूलाई प्राविधिक सहयोग अत्यन्तै चाहिने बेला हो । विशेषगरी जोन, सुपर जोनमा तर आन्दोलनको कारणले त्यो सम्भव छैन,’ पौडेल आफैं स्वीकार गर्छन् ।

कृषि सेवा क्षेत्रका कर्मचारीहरूको माग बेलैमा सम्बोधन भएन भने यसले पूरै कृषि क्षेत्रमै ठूलो असर पुग्छ । पौडेलका अनुसार पद नपाएका थोरै कर्मचारी भए पनि कुन कर्मचारीले पद पाएका छैन, छैनन भन्ने अन्योल हुँदा सबै कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।

‘संघमा समायोजन भएको कर्मचारीको छुटेको पद दर्ता हो । हामीलाई संरकारले दिनुपर्ने सुविधा सबै दिएको छ, मात्रै पद दर्ता भएको छैन । जसले लोकसेवा नियमित हुन सकेको छैन । यो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन भइरहन्छ,’ संयोजक पौडेल भन्छन् ।

उनका अनुसार प्रत्येक दिन १ बजेसम्म कार्यालय वा मन्त्रालयको मूलढोकामा धर्ना दिने, १ बजेदेखि कार्यकक्षमा गएर काम नगरी बस्ने गरिएको छ । ‘हाम्रो माग निरन्तर नै छ, मन्त्रालयमा अहिलेसम्म आन्दोलन रोक्नुपर्‍यो भनेर कोही आएका छैनन् । आन्दोलन दैनिक नै चलिरहने हो,’ उनले भने ।

कर्मचारीहरूलाई कृषि विकास महासंघ, बागवानी विकास समाज लगायत प्राविधिक क्षेत्रका पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिवहरूको पनि समर्थन रहेको छ ।

अधिकांश काम प्रभावित

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीका अनुसार अहिले कृषि मन्त्रालयका सिनियर कर्मचारीहरूले पनि काम गर्न पाएका छैनन् । ‘उपसचिव, सहसचिवको पनि काम प्रभावित नै भएको छ । अधिकृत सरह कर्मचारीले फाइल उठाउने, टिप्पणी बनाउने काम नै नगरेपछि माथिल्लो तहले पनि काम गर्न पाउँदैन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले कर्मचारीको आन्दोलनलाई गम्भीर रुपमा लिएर सम्बोधन गर्न पहल गरिरहेको बताए । ‘समस्या समाधान गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छौं, मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरूसँग छलफल पनि भइसकेको छ,’ केसीले भने ।

‘यो व्यक्तिको समस्या हैन, पदको समस्या हो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला स्थायी दरबन्दी नभए पनि परियोजनाका लागि चाहिने भनेर ३७८ जनालाई संघमा समायोजन गरियो । अहिले त्यसकै कारण वृद्धिविकास रोकिएकाले आन्दोलन भएको हो, समाधान खोज्दैछौं ।’