भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको बहस के हो ?

२७ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी दुई विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलाइरहेको छ । यो विधेयकमाथि छलफल सकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ माथि छलफल अगाडि बढाउने समितिको तयारी छ । यी दुवै विधेयकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद अर्थात् निश्चित समयपछि मुद्दा नचल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

समितिको बैठकमा गत मंगलबार भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुँदा कांग्रेस सांसदहरुले भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखेपछि हदम्यादको बहस फेरि सुरु भएको छ । फौजदारी मुद्दामा हदम्यादको अवधारणा के हो ? भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्यादको प्रयोग किन र कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा अनलाइनखबरका कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको प्रश्नोत्तर :

राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन विधेयकमा के छ ?

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को संशोधन विधेयकमा अवकाश वा पदबाट हटेपछि मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्न सक्ने पदाधिकारीमाथि ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने भनिएको छ । यसअघि यस्तो हदम्यादको व्यवस्था कानुनमा थिएन । तर सार्वजनिक सम्पत्तिको भ्रष्टाचारमा भने हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था कानुनमा यथावत नै छ ।

अख्तियारले न्यायाधीश, सैनिक र महाभियोगबाट पदमुक्त हुने पदाधिकारी (प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी आदि) माथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गर्न पाउदैन । अवकाशपछि भने अख्तियारले उनीहरुको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्नसक्छ ।

अहिले भएको हदम्यादको व्यवस्थाले अवकाशको पाँच वर्षपछि उनीहरुको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने छैन । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै अवस्थामा अवकाश पाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, नक्कली प्रमाणपत्रको विवादमा परेका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री लगायतका उच्च अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई हदम्याद लाग्न सक्छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकको दफा १६ मा मुद्दा चलाउने अवधि सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ ।’

५ वर्षे हदम्यादबारे सोही दफामा थप लेखिएको छ, ‘… कुनै राष्ट्रसेवकले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र तत्काल निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मिति र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ ।’

यो हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था पारित भएमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेका, घुस खाएका, गलत लिखत तयार गरेका, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि पाँच वर्षभित्र मुद्दा चल्न सक्नेछ । कुनै कारणले ५ वर्ष अवधि पार भएमा भने उनीहरुले उन्मुक्ति पाउन सक्छन् ।

हदम्याद भनेको के हो ?

कुनै पनि अपराध भएमा उजुरी गर्ने र उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने समयसीमालाई हदम्याद भनिन्छ । न्याय खोज्ने पक्षले निश्चित समयभित्र न्याय नखोजेमा उसलाई सधैभरि कानुनी सुविधा हुँदैन भन्ने अवधारणाबाट हदम्यादको सुरुवात भएको मानिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियारले तोकिएको अवधिभित्र भ्रष्टाचारको सूचना प्राप्त गरेर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार कुनै गल्ती वा त्रुटीको जोखिम अनिश्चितकालसम्म रहनु हुदैन भनेर हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

‘जागिर खाएको वा कुनै सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले कुनै गल्ती वा त्रुटी गरेको रहेछ भने निश्चित अवधिपछि ऊमाथिको संकट टरोस् भन्ने उद्देश्य हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘कतिपय गम्भीर प्रकृतिका अपराध र भ्रष्टाचारमा हदम्यादको व्यवस्था राख्ने गरिदैन । गम्भीर अपराध गर्नेहरु सधैभरि त्रासमा रहनुपर्छ भनेर त्यसो गरिएको हुन्छ ।’

उदाहरणका लागि, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानीको मुद्दामा हदम्याद राखिँदैन, किनकी त्यस्तो सम्पत्ति नोक्सानीमा संलग्नहरुमाथि जतिबेला र जहिले पनि अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

हदम्याद नाघेको मुद्दा अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न नै अस्वीकार गर्न सक्छ, यदि दर्ता भए अदालतले विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी सोझै खारेज गर्छ ।

भ्रष्टाचारमा हदम्यादको व्यवस्था कसरी गरिएको छ ?

भ्रष्टाचारबाट राज्यलाई हानीनोक्सानी हुने र अन्ततोगत्वा त्यसबाट नागरिकलाई क्षति हुने भएकाले भ्रष्टाचारका पीडित पक्ष नागरिकहरु नै हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संवैधानिक रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएकाले उसले भ्रष्टाचारको मुद्दामा तोकिएको समयभित्र अनुसन्धान टुंग्याउनुपर्ने र उचित निर्णय लिनुपर्ने मान्यताका साथ हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

फौजदारी मुद्दामा हदम्याद नराख्ने हो भने अपराधको अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने नाममा शंकास्पद व्यक्ति जहिलेसुकै तनाव र त्रासमा रहन सक्छन् । त्यसैले सामान्य प्रकृतिका अपराधमा हदम्यादको अवधि कम समयको हुन्छ । गम्भीर कसुरमा बढी अवधि राखिन्छ ।

व्यक्तिले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर राज्यलाई हानीनोक्सानी पु¥याएमा वा आफूलाई लाभ हुने काम गरेमा भ्रष्टाचार गरेको मानिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी भ्रष्टाचारमा हदम्यादको बहस गर्दा त्यसलाई दुई रुपमा हेरिनुपर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, टेण्डरमा मिलेमतो गर्ने, राजस्व चुहावट गर्ने जस्ता गतिविधि सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानी हुने भ्रष्टाचारमा पर्छन् । कानुनमा नै यस्ता भ्रष्टाचारका घटनामा कुनै हदम्याद नहुने व्यवस्था छ ।

अर्कोतर्फ सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिको गलत क्रियाकलापले राज्यकोष वा सरकारी ढुकुटीमा नोक्सान भएको हुदैन तर उसले सेवाग्राहीबाट वा अरु किसिमबाट आर्थिक लाभ लिएको हुन्छ । घुस, कमिसन वा उपचार लिनु, नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खानु, गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जन गरेको भेटिनु यस्ता भ्रष्टाचारका उदाहरण हुन् । यस्ता घटनामा हदम्यादको व्यवस्था राख्दा फरक नपर्ने उनको धारणा छ ।

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि दोस्रो खालको भ्रष्टाचारमा कतै न कतै हदम्यादको अभ्यास भइरहेको छ । नक्कली प्रमाणपत्रको भरमा जागिर खाएर अवकाश पाएकाहरुलाई अख्तियारले प्रायः मुद्दा चलाउँदैन । त्यस्तै अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई पनि निश्चित अवधिपछि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा मुद्दा चलाउदैन ।

तुलनात्मक रुपमा गम्भीर मानिने र सहजै प्रमाण भेटिने भ्रष्टाचारमा हदम्यादको व्यवस्था हुदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०४९ सालमा भएको भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गरेर ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा आरोपितहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्ता घटनामा प्रमाणहरु पनि लामो समय रहन्छन् ।

तर सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले पदको दुरुपयोग गरी पाउने लाभका कतिपय भ्रष्टाचारमा प्रमाण जुटाउन कठिन हुन्छ । घुस लिएको केही अवधि कटिसकेपछि, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेर वर्षौपछि त्यसको व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई प्रमाण जुटाउन समेत कठिन हुन्छ, जसले गर्दा त्यस्ता भ्रष्टाचारहरुमा हदम्यादको मामिलामा उदार दृष्टिकोण राखिन्छ ।

प्रचलित कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था कस्तो छ ?

अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित प्रत्यक्षतः दुईवटा कानून छन्– भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ । यी दुवै कानुनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हदम्यादको व्यवस्था छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४५ मा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानीसम्बन्धी भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा कुनै हदम्याद नहुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी सम्बन्धी भ्रष्टाचारमा अख्तियारले अवकाश पाएको व्यक्तिलाई समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।

यदि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीका विवादमा हदम्यादको व्यवस्था हुन्थ्यो भने ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न र मुद्दा दायर गर्न सक्ने थिएन । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी भएको अवस्थामा हदम्याद नलागेकै कारण अख्तियारले तत्कालिन राजा वीरेन्द्रका ज्वाईं कुमार खड्गविक्रम दरबार हत्याकाण्डमा मारिएको २१ वर्षपछि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतले आरोपितहरुलाई सफाइ दिएपछि जग्गा भने सरकारीकरण हुने भनी फैसला गरेको छ ।

‘कुनै त्रुटी र कमजोरी गर्नेहरुमाथि खतराको तरवार सधैंभरि झुण्ड्एर राख्न मिल्दैन । कुनै खास समयभित्र कारवाही र सजाय नभएमा उसले सहुलियत पाउनुपर्छ भन्ने हदम्यादको मान्यता हो’, अधिवक्ता एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव श्यामकुमार खत्री भन्छन्, ‘गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका अपराधमा हदम्याद हुदैन । देशको मौजुदा कानुनले हदम्याद नलाग्ने भनेर व्यवस्था गरेकै हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा दोषी जहिले पनि कानुनको दायरामा आउँछ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा पनि हदम्यादको व्यवस्था छ । अख्तियार ऐनको दफा १३ मा अनुसन्धानको अधिकतम अवधि पाँच वर्ष रहने भन्ने उल्लेख छ । त्यसले अनुसन्धानको अधिकतम अवधि तोकेको छ ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारवाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारवाही चलाइने छैन ।’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती अनुसन्धानको अवधि तोकिएको व्यवस्थालाई हदम्याद भन्न नहुने बताउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा अहिले भएको हदम्यादको व्यवस्था शर्तसहित रहेको बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था छ, तर त्यो शर्तसहित हो । सबै प्रकारको मुद्दामा हदम्याद आकर्षित हुँदैन । कतिपयमा आकर्षित हुन्छ’, घिमिरेले भने ।

अख्तियारले दायर गर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख भइसकेका सहन्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहान सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी, राजस्व हिनामिना जस्ता विषयमा हदम्यादको व्यवस्था नभएको बताउँछन् ।

सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिले लाभ लिएका घुस, गैरकानुनी सम्पत्ति जस्ता विषयमा उजुरी दर्ता भएपछि आकिर्षत हुनेगरी पाँच वर्षको हदम्यादको व्यवस्था रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, गैरकानुनी निर्णय भएको तर राज्यकोषमा हानी नभएको विषयमा समेत उजुरी दर्ता भएको पाँच वर्षपछि मुद्दा चल्न सक्दैन ।

हदम्याद राख्नु र नराख्नुको फरक के हो ?

हदम्यादको व्यवस्था राख्दा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई निश्चित अवधिपछि राहत हुन्छ, किनभने त्यसपछि उनीहरु विरुद्ध मुद्दा चल्दैन । अख्तियारलाई पनि निश्चित अवधिभित्र मुद्दाको अनुसन्धान टुंग्याउनुपर्ने दबाब रहन्छ ।

हदम्यादको व्यवस्था नहुने हो भने सानातिना त्रुटी गर्नेहरु पनि सदैव त्रासमा रहन्छन् । अनि अख्तियारले जुनसुकै भ्रष्टाचारका घटनामा जहिले पनि अनुसन्धान गर्न पाउँछ । यस्तो अवस्थामा अख्तियार स्वेच्छाचारी हुने जोखिम पनि बढ्छ ।

सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी र राज्यकोषको हिनामिनाका भ्रष्टाचारमा अख्तियारले जहिले पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीको मत छ । तर प्रमाण नभेटिने, निर्दोष पनि सहजै फस्न सक्ने प्रकृतिका विषयमा हदम्याद नराख्दा अख्तियारजस्तो संस्था प्रतिशोधको औजार हुने जोखिम बढ्ने उनी बताउँछन् ।

‘राजनीतिक भागवण्डाबाट चलिरहेको अख्तियार जस्तो संस्थाको विश्वसनीयता ह्रास आएको बेलामा हदम्याद नहुँदा प्रतिशोधको जोखिम निकै बढी हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘कुनै व्यक्तिले अस्वभाविक आर्जन गरेमा वा धन जोडेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि हेर्नसक्छ, कानुनी दायरामा ल्याउनसक्छ । त्यसतर्फ पनि सोच्नु उचित हुन्छ ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनमा कठोर व्यवस्थाको वकालत गर्ने पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती व्यक्तिको अधिकार र हितको लागि हदम्यादको व्यवस्था राखिएको बताउँछन् । तर राज्यले ठूलो हानी नोक्सानी बेहोर्नुपरेको अवस्थामा त्यसमा संलग्न व्यक्तिको अधिकार गौण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

हदम्यादको व्यवस्था नराख्ने हो भने साना र खुद्रे त्रुटी वा कमजोरीका कारण सार्वजनिक पदमा बसेकाहरु आजीवन अख्तियारसँग त्रस्त अवस्थामा रहनुपर्छ । लोकमान वा त्यस्तै स्वभावका प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई प्रतिशोधमा दुरुपयोग गर्ने जोखिम रहन्छ । सबै भ्रष्टाचारमा हदम्यादको व्यवस्था राख्ने हो भने गम्भीर भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुले जस्तोसुकै अपराध गरेपनि उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढ्छ ।

‘गम्भीर अपराध गर्नेहरु सधैंभरि राज्यबाट त्रस्त अवस्थामा रहनुपर्छ, त्यस्ता अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था राख्नुहुदैन’, उनी भन्छन्, ‘हदम्यादको व्यवस्था न्यायको प्रयोजनका लागि हो । यसको दुरुपयोग नहुनेतर्फ सदैव सतर्क हुनुपर्छ । पदको दुरुपयोग गरेर गम्भीर अपराध गर्नेहरु सधैंभरि त्रस्त हुने अवस्था कायम राख्नुपर्छ ।’