पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना : कसरी टुग्याइँदैछ लगानी मोडालिटी ?

२७ साउन, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा निर्माणलाई गति दिने तयारी गरिएको छ ।

तर, लगानी मोडालिटी नटुंगिएका कारण यो परियोजनाको अन्योल भने अझै हटिसकेको छैन । ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास’ (बिम्स्टेक) व्यापार सम्मेलनका बेला भारतमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँसमन्त्री हरदीपसिंह पुरीबीचको भेटमा पेट्रोलियम पाइलपाइन परियोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।

यद्यपि, सहसचिव स्तरीय संयुक्त ‘वर्किङ ग्रुप’ बैठकले मोडालिटी नटुंग्याइसकेका कारण अन्योल कायमै छ । वर्किङ ग्रुप बैठक छिट्टै बस्ने भनिए पनि समय भने तय नभइसकेको नेपाल आयल नियमले जनाएको छ ।

निगम प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार यो परियोजनामा नटुंगिएको विषय नै लगानी मोडालिटी हो । यसअघि समझदारीमा भारतीय लगानीमा परियोजना बनाउने भनिए पनि त्यो अनुदान हुने वा ऋण लगानी हुने भन्ने टुंगिन बाँकी छ ।

नेपाल सरकारले अनुदानमा बनाइदिन भारत सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । यसमा भारत सकारात्मक देखिए पनि वर्किङ ग्रुपमा सम्झौता नभएसम्म केही भन्न नसकिने ठाकुर बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

थप दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न सरकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति

ग्रुपले मोडालिटी टुंगो लगाए पनि यो आयोजना ‘बीटूबी’ मोडेलमा कार्यान्वयन गरिने छ । नेपालमा आयल निगम र भारतमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) यसका सरोकारवाला निकाय हुनेछन् । दुवै निकाय सरकारी स्वामित्वका हुन् ।

२६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना अन्तर्गत अमलेखगञ्ज पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने, सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने र झापामा टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना छ ।

अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्मको पाइपलाइनको दुरी ६९ किलोमिटर लामो हुनेछ । अन्तरदेशीय सिलिगुढी–झापा पाइपलाइन भने ५० किलोमिटर लामो हुनेछ । जसको १५ किलोमिटर भाग नेपालमा पर्ने छ ।

चितवन लोथरमा बन्ने टर्मिनलमा भने आयल निगमको लगानी हुनेछ । जसको लागत ९ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । लोथरमा १ लाख किलोलिटर र झापामा ४५ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह बनाउने योजना छ । यसले आयल निगमको भण्डारण क्षमता समेत बढाउने छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण क्रममा गत वर्ष नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच अनुदानमा यी पाइपलाइन बनाउनेबारे छलफल भएको थियो । तर, लगानी सम्बन्धी मोडालिटीले औपचारिकता पाएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारणका तीन परियोजना बनाउन नेपाल र भारतबीच समझदारी

दाहालको भारत भ्रमण क्रममा भारतको लगानीमा दुइटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने समझदारी भएको थियो । त्यो लगानी अनुदान हुने वा ऋण भन्ने अन्योल टुंगिएको छैन ।

यसअघि नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय पहिलो पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतिहारी–अमलेखगञ्ज भदौ २०७६ मा उद्घाटन भई सञ्चालनमा छ । करिब ३० महिना लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त पेट्रोलियम पाइपलाइन १५ महिनामै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा छ ।

मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको दुरी ६९.१ किलोमिटर छ । यस पाइपलाइनमा समेत दोस्रो चरणको काम भने अझै पनि जारी छन् । पाइपलाइन विस्तार हुँदा इन्धन आपूर्ति र ढुवानीमा हुने लागत घट्छ । साथै, वातावरण प्रदूषण समेत कम हुन्छ । सोहीकारण भारत र नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइनमा जोड दिइरहेका छन् ।