भूराजनीति के हो, के होइन ?

परराष्ट्र मामिलाको छलफल गर्दा ‘भूराजनीति’ भन्ने शब्द प्रयोगको लोकप्रियता दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढ्दो छ। जनतालाई तर्साएर राजनीति गर्नेहरूका लागि यो संजीवनी बुटी नै बनेको छ। अक्सर भूराजनीतिलाई नेपालको सार्वभौमिकता माथि खतराको सङ्केतको पर्यायवाचीका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा आंशिक अथवा न्यून सत्यता छ। भूराजनीतिक भूगोलले राष्ट्रिय स्वार्थ निर्धारणमा पार्ने प्रभावको अध्ययन गर्ने पराष्ट्र मामिलाको एक उप-विषय मात्रै हो। त्यसलाई सो क्षेत्रभित्र मात्रै सीमित राखेर व्याख्या गर्नुपर्दछ, अर्थ लगाउनुपर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्ययनभित्र द्वन्द्व वा युद्धका कारण बारेमा व्याख्या गर्ने अन्य धेरै सिद्धान्त एवं दृष्टिकोणहरू छन्। साथै, भूराजनीति नेपालको समुन्नतिको कसरी रणनीतिक औजार बन्न सक्दछ भन्ने बहस हाम्रो राजनीतिको मुख्य प्रश्न बन्नुपर्दछ। यो सम्भव छ। त्यसको सम्भाव्यतालाई नै अब परराष्ट्र मामिला, अर्थ कूटनीतिको सफलता मापनको तराजु बनाउनुपर्दछ।

भूराजनीति के होबाट छलफलको सुरुवात गरौं। भूराजनीतिमा आधारित विश्लेषणहरूमा कुनै एक देशको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान निर्माण वा अन्तर्राष्ट्रिय जगतका सम्बन्धहरूमा भूराजनीतिक कारणहरू जस्तै भूगोल, आकार, भौगोलिक बनावट, वातावरण, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत जस्ता विषय निर्णायक हुन्छन्। यस अर्थमा यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भौतिक यथार्थ निर्णायक हुन्छ भन्ने भौतिकवादी, संरचनावादी सिद्धान्तहरूको एउटा हाँगा हो। सीधा प्रश्न गरौं– भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा माथि उल्लिखित आधारहरू मात्रै निर्णायक हुन्छन् त?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देशहरू बीचको व्यापार वा आर्थिक सम्बन्ध, निर्भरता, सैन्य क्षमता, शासन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं संघ-संस्था, विचार, मूल्य र मान्यता आदिको निर्णायक भूमिका रहन्छ भन्ने सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण पनि छन् र प्राज्ञिक जगत तथा व्यवहारमा उत्तिकै लोकप्रिय पनि छन्। यहाँ अर्को प्रश्न गरौं, के यो समूहमा रहेका सिद्धान्त वा दृष्टिकोणको हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति एवं सम्बन्धमा कत्ति पनि प्रभाव छैन त ?

फेरि, हामीले जानुपर्ने बाटो पनि यस्तै होइन र? हाम्रा प्रमुख छिमेकीहरूसँग फराकिलो सम्बन्ध आवश्यक छ, होइन र? हो भने, अपरिवर्तनीय भौतिक संरचनावादी सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र मामिलाको विश्लेषण एवं भाष्यको प्रभुत्व माथि प्रश्न गर्नु पर्‍यो नि, होइन ?

भूराजनीतिको पहिलो पटक प्रयोग सन् १८९९ मा स्वीडेनका राजनीतिशास्त्री रुडोल्फ केजिलेनले एउटा विषम परिस्थितिमा गरेका थिए। उनले देशको भूगोल र भौगोलिक अवस्थालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भूराजनीति र शक्ति संघर्षको पारस्परिक सम्बन्धलाई प्रमाणित गर्ने सिद्धान्त निर्माण गर्न खोजेका थिए। उनका अनुसार निश्चित भूगोललाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा देशले कसरी भूगोल भित्र आफ्नो अस्तित्वलाई स्थापित गर्दछ भन्ने अध्ययन विधा हो भूराजनीति।

इतिहासको कालखण्डमा यसलाई फरक ढंगले व्याख्या र प्रयोग गर्ने गरिएको छ। कालान्तरमा भूराजनीति १९औं शताब्दीमा युरोपेली देशहरूको विस्तारवादी नीति, २०औं शताब्दीमा हिटलरको नाजी जर्मनीले आफ्ना विस्तारवादी नीतिको वैधता दिन दुरुपयोग हुने रणनीतिक औजार बन्न पुग्यो। के हामी यसमा सजग हुनुपर्दैन? एक पटक यो शब्दको नेपालमा व्यापक प्रयोग पछाडिको राजनीतिक र सामाजिक कारणहरूको बारेमा पनि सोचौं।

हाम्रो हकमा भूराजनीतिको बहसले प्रश्रय प्राप्त गर्नु पछाडि तीन प्रमुख आधारहरू देखिन्छन् र त्यसको बारेमा निर्मम समीक्षा अत्यावश्यक देखिन्छ। पहिलो र सबैभन्दा दुःखद् पक्ष भनेको नेताहरूले कहिलेकाहीं आफ्नो आन्तरिक समस्या तथा कमजोरी लुकाउन भूराजनीतिलाई सस्तो एवं लोकप्रिय नाराको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। राजनीतिक दल वा नेताहरू सत्तामा रहँदा एउटा र विपक्षमा रहँदा अर्को धारणा राख्नुले त्यसको पूर्ण संकेत गर्दछ।

झन्डै सात दशक लामो यो अभ्यासले काठमाडौंमा हुने सामान्य भन्दा सामान्य घटनामा पनि दिल्ली, बेइजिंग वा वासिङ्टनको संलग्नता वा असहमति खोज्ने लत नै लागेको छ यो खाल्डोका मै हुँ भन्ने लगभग सबैलाई। के नेपाल तिनै शक्ति केन्द्रहरूले उच्च प्राथमिकता दिने देश हो? यहाँका साना भन्दा साना समस्या पनि त्यहाँको केन्द्रको प्रत्यक्ष चासो रहन्छ? त्यहाँका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालमा आफ्नो रणनीतिको बारेमा हप्तामा कति घण्टा छलफल गर्दा हुन् र त्यसको लागि कस्तो टिम खडा गरेका छन्? कत्तिको सम्पर्कमा छन् हाम्रा वरिष्ठ र उनीहरूका वरिष्ठहरू ?

खासमा यी प्रश्नहरू धेरै नै गम्भीर छन् र हामीलाई राष्ट्रिय विवेचना आवश्यक छ। सँगसँगै हामी आफैंले गरेका कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न विदेशीलाई तेर्स्याउने, जनतालाई भ्रमित गर्ने र हामी आफैं भने केही पनि गर्न असमर्थ रहेको प्रमाणित गर्दै त छैनौं भन्ने अर्को चिन्ताको विषयको चिन्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। जे होस्, प्राय: धेरै राजनीतिक घटनाका राष्ट्रिय र आन्तरिक कारणहरू प्रधान हुन्छन्। हरेक घटनालाई बाह्य कारणहरू खोज्ने दोषी चस्मा हाम्रा राजनीतिक आँखाहरूलाई घातक हुन्छन्।

हाम्रो भूराजनीतिक बहसको अर्को प्रमुख आधार भनेको अहिले विश्वमा राजनीतिमा को शक्तिशाली बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ र हामी त्यसको केन्द्रबिन्दुमा छौं भन्ने मनोविज्ञान रहेको छ। हो, विश्व आर्थिक नक्सामा देशहरू बीचको श्रेणीको परिवर्तन तीव्र छ। तर यसले अनिवार्य विश्वव्यवस्था परिवर्तन गर्दछ भन्ने छैन।

पुनरागमन गरिरहेका वा उदाउँदा मुलुकहरूले हालको विश्वव्यवस्थालाई अधिकतम प्रयोग गर्ने र यसैमा रमाउने नीति पनि लिन सक्छन्। कतै उदीयमान अर्थतन्त्रहरू बीचको प्रतस्पर्धा वा द्वन्द्व आकलनमा हामीले हतार गरिरहेका त छैनौं भन्ने दृष्टिकोणलाई नजिकबाट नियाल्ने विषयमा हामीले धेरै नै कन्जुस्याइँ गरिरहेका छौं। त्यसो हुँदा, हालको विश्वव्यवस्था कहिलेसम्म यथावत् रहन्छ र हामीले यसबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने विषयमा हाम्रो पर्याप्त ध्यान नजानु र अलमलमै रहिरहनु स्वाभाविक भयो।

ल ठिकै छ, अहिले चर्चा गरे झैं ठूला देशहरूबीच द्वन्द्व बढ्यो रे, त्यसको केन्द्रबिन्दुमा हामी हुन्छौं भन्ने आधारहरू के हुन्? कसैले सीधा कुरा नराखे पनि सबैले घुमाएर भन्ने उत्तर एकै छ : नेपालमा सेना हुने देशलाई युद्ध जित्न सहज हुन्छ। नेपाल मात्रै त्यस्तो भूगोल हो र? अनि अन्य सबै भूगोल भन्दा नेपालको महत्व एक नम्बरमा छ? कसको लागि हो र किन? हामीले सोचेको तहको युद्ध भयो भने एक-दुई टुकडी सेना कहाँ छन् भन्ने युद्धको नतिजामा निर्णायक हुनेवाला छ? म सैन्य विज्ञ होइन तर हामीले यस्ता प्रश्नहरूको वस्तुगत उत्तरहरू खोज्नुपर्दछ अनि मात्रै भूराजनीतिको बहसले सार्थकता पाउला।

तेस्रो, भूराजनीतिको बहस भित्र विश्व राजनीतिमा सन् १९५० देखि प्रमुख औजारको रूपमा रहेको ‘गठबन्धन’ले निरन्तरता प्राप्त गर्दछ र नेपालले यस्तै गठबन्धनहरूको सिलसिलामा प्राथमिकता प्राप्त गर्दछ भन्ने एउटा भाष्य लुकेको छ।

तर विगत २०-३० वर्षको विश्व राजनीतिको अभ्यासहरूलाई हेर्ने हो भने अब परम्परागत गठबन्धनहरूले निरन्तरता वा प्राथमिकता प्राप्त गर्ने भन्दा पनि मुद्दाका आधारमा सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको युगमा प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा भूराजनीति नै सबै हो भनेर बस्ने देशहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ। यसमा हाम्रो पूर्वतयारी छ?

सारमा, भूराजनीति अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्ययनको एक दृष्टिकोण मात्रै हो । पहिलो कुरा, भूराजनीतिमा आधारित हाम्रो छलफल नै अपूर्ण छ। दोस्रो, भूराजनीति बाहेक पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्याख्या एवं पूर्वानुमान गर्ने अन्य धेरै सिद्धान्त र दृष्टिकोणहरू छन्। त्यस्ता सबै प्रमुख सिद्धान्त र दृष्टिकोणहरूको सन्तुलित विश्लेषण मार्फत राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्तिका औजारहरू विकसित गर्नुपर्दछ।

साथै, नेपालको आन्तरिक एवं बाह्य नीति र भाष्य बीचको असन्तुलनको लामो भुमरीबाट मुलुकलाई मुक्ति दिनेतर्फ पनि हामी सबैको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ। भूराजनीति छ त केवल गफ र छलफलमा। हाम्रो नीति त विश्व शान्ति, भाइचारा र समृद्धिको मूल्य र मान्यतामा छ होइन र ? कि हामी पनि एशियाली युगको एक प्रमुख सैन्य शक्ति बन्ने दौडमा छौं ?