प्रहरी–सशस्त्रमा घट्दो छ शान्ति मिसनमा जाने अवसर

२९ साउन, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार, शान्ति मिसनमा सहभागी हुने फौजमा नेपाली सेना पहिलो स्थानमा छ ।

राष्ट्रसंघको न्यूयोर्कस्थित हेडक्वार्टरले नेपाली सेनालाई सैनिक सल्लाहकारमा उम्मेदवारी दिनसमेत प्रस्ताव गरेको थियो । यदि नेपाली सेनाले यो भूमिका पाएको भए शान्ति सेनामा नेपालीको उपस्थिति हालसम्मकै उच्च तहमा पुग्ने थियो ।
तर, नेपालबाट उम्मेदवारी नै परेन ।

‘यो भूमिका पाउन लेफ्टिनेन्ट जनरल (रथी) तहकै अधिकृत चाहिन्थ्यो, एक जना रथी निर्मलकुमार थापा शान्ति मिसनको फोर्स कमाण्डरका रुपमा बाहिरै कार्यरत हुनुहुन्छ’, सैनिक प्रवक्ता गौरवकुमार केसी भन्छन्, ‘अर्का रथी अशोकराज सिग्देल प्रधानसेनापतिको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा हुनु भएकाले उम्मेदवारी दिने अवस्था भएन ।’

प्रतिकुल समयका कारण नेपाली सेनाले त्यो पदमा उम्मेदवारी दिन नसकेको केसी बताउँछन् ।

नेपाली सेना विश्वमै सबैभन्दा बढी फौज पठाउने निकाय बनिरहँदा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबाट भने शान्ति मिसनमा उपस्थिति निरन्तर घट्दो क्रममा छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीका अनुसार, अहिले मिसनमा प्रहरीबाट ‘इन्डिभिजुअल पुलिस अफिसर’ २८ जना छन् भने प्रोफेसनल ४ जना छन् ।

फर्म्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) मिसनमा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति शून्य छ । पछिल्लो पटक हाइटीमा खटिएको टोली सन् २०१९ मा फर्किएपछि नेपाल प्रहरीले हालसम्म फेरि एफपीयू मिसनमा जाने अवसर पाएको छैन ।

सन् २००४ को सेप्टेम्बरदेखि हालसम्म ३ हजार ७० जना प्रहरी अधिकृत मिसनमा सहभागी भएका थिए । अन्तिम पटक हाइटीको मिसनमा १४० जना प्रहरी अधिकारीहरु सहभागी भए भने डार्फर मिसनमा २०२० मा फर्किएको टोली नै अन्तिम बन्यो ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनलाई आवश्यकता नपरेकाले नयाँ टोलीका लागि प्रस्ताव नआएको हुनसक्छ’, प्रहरी प्रवक्ता कार्की भन्छन्, ‘अहिले विश्वभरिका प्रहरीका लागि दखास्त खुल्दा आवेदन दिएर मापदण्ड पुगेका अधिकृतहरु मात्रै शान्ति मिसनमा खटिएका छन् ।’

कुनै बेला प्रहरीका लागि शान्ति मिसन आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको थियो ।

‘मिसनमा गएर फर्किएपछि घरजग्गा वा केही जोड्न सकिने किसिमको कमाइ हुन्थ्यो, त्यसैले प्रहरीमा यो आकर्षणको रुपमा थियो’, पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, ‘अहिले मिसनमा अवसर अत्यन्त न्यून हुँदा प्रहरी सेवाप्रति युवालाई आकर्षित गराउन र कर्मचारीलाई टिकिरहने बनाउन थप क्षेत्रहरुमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

नेपाल प्रहरी मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरी बलको अवस्था पनि उस्तै छ । सन् २०२२ देखि सशस्त्र प्रहरीको फौज दक्षिण सुडानमा मात्र सीमित छ । वर्षेनि १८० जनाको टोली दक्षिण सुडान जाने गरेको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापा बताउँछन् ।

कुनै बेला सशस्त्र प्रहरीले एक वर्षमा ५९९ जनालाई एफपीयू मिसनमा पठाएको इतिहास छ । पछिल्लो पटक सन् २०२१ पछि सशस्त्र प्रहरीका लागि सुडानको डार्फर मिसनमा जाने अवसर कटौती भएको थियो ।

द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक मालीमा शान्ति स्थापनार्थ टोली खटाउन २०७९ सालमा सशस्त्र प्रहरीलाई प्रस्ताव आएपनि टोली जान भने पाएन । किदाल क्षेत्रमा तनाव बढेपछि संयुक्त राष्ट्र संघले सशस्त्र प्रहरीका १४० जना सुरक्षाकर्मीलाई मिसनमा पठाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको टोली आएर बन्दोबस्तीका सामान समेत जाँचेर तयार भएर बस्न भनिएको थियो ।’ तर, अन्तिम समयमा तत्काललाई टोली नचाहिने सन्देश संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आएपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरुले यो अवसर गुमाए ।

राष्ट्र संघबाट बजेट कटौती

नेपाल प्रहरीको अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयले २०७७ सालमा गरेको प्रहरी हवल्दार तथा जवानहरुको मनोबलसम्बन्धी अध्ययनमा सहभागीमध्ये ९८ प्रतिशतले यूएन शान्ति मिसनमा जान नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

मनोबल वृद्धि गर्न ‘३० वर्षे सेवा अवधिमा कम्तीमा एक पटक अनिवार्य मिसनमा जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने’ उनीहरुको माग थियो । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनका लागि अन्य देशमा समेत कोटा थप गर्ने प्रयास हुनुपर्ने धारणा व्यक्त भएको थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनमा छुट्यााएको बजेटमा कमीसँगै नेपालका तर्फबाट पर्याप्त लबिङ नहुँदा पनि प्रहरीले मिसनमा सहभागीका लागि अवसर गुमाएको हो ।

‘बजेटको समस्याले समेत कोटा कम आएको हो, तर अर्को कुरा के हो भने सेनाको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा प्रतिनिधित्व छ, लबिइङ राम्रोसँग हुन्छ’, ठकुरीले सुनाए, ‘प्रहरीबाट चाहिँ पर्याप्त लबिइङ पनि हुन सकेन ।’

प्रहरीको यूएन शाखाका एक अधिकृतका अनुसार, नेपाल प्रहरी २०४८ सालदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा जान थालेको हो ।

‘नेपाल प्रहरीबाट पहिलो पटक युगोस्लाभियामा शान्ति मिसनका लागि टोली गएका थियो’, ती अधिकृतले भने, ‘त्यसपछि नेपाल प्रहरीले स्लोभेनिया, बोस्निया, कम्बोडिया, नेदरल्याण्डस, रुवाण्डा, इस्ट टिमोर, अफगानिस्तान, कंगो, लाइबेरिया, हाइटी, सुडान लगायतमा काम गरिसकेको छ ।’

हालसम्म प्रहरीबाट फर्म्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) र इन्डिभिज्युअल पुलिस अफिसर (आईपीओ) गरेर ८ हजार ६१५ जना शान्ति मिसनमा गएका छन् । तर, अहिले एफपीयू पूर्णरुपमा बन्द भइसकेको छ भने आईपीओमा एकदम न्यून प्रतिनिधित्व छ ।

पूर्वएआईजी सुवेदीका अनुसार, पछिल्लो समय शान्ति मिसनमा अंग्रेजीभन्दा फ्रेन्च बोल्नेहरुलाई बढी प्राथमिकता छ ।

‘कतिपय मिसनको नेचर अनुसार, अफ्रिकनलाई नै बढी कोटा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेकाले हामीलाई अवसर कम भएको हो’, उनले भने, ‘अर्को कुरा फर्म्ड पुलिस यूनिट (एफपीयू) कै कोटा संयुक्त राष्ट्र संघले विभिन्न कारणले कटौति गरेको छ ।’

सेनामा महिलाको संख्या बढाउने तयारी

प्रहरी र सशस्त्रमा शान्ति मिसनको अवसर घट्दो क्रममा हुँदा सेनामा भने सहभागिता उत्साहजनक छ । नेपाली सैनिक फौज विश्वका विभिन्न स्थानका ११ वटा मिसनमा सहभागी छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले ५ अगस्ट २०२४ मा जारी गरेको विवरण अनुसार, नेपालका ५ हजार ९१६ सैनिक शान्ति मिसनमा छन् । तीमध्ये ६७४ जना महिला सैनिक छन् ।

नेपाली सेना सबैभन्दा बढी महिला सैनिक शान्ति मिसनमा पठाउनेमध्येमा पनि गर्छ । जंगीअड्डाले महिलाको संख्या अझै बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।

सैनिक प्रवक्ता गौरवकुमार केसीका अनुसार, सेनाबाट एक हजार १५१ जना कंगो, दक्षिणमा एक हजार ७५२, अब्यई क्षेत्र (सुडान) मा १०७ जना, पश्चिमी सहारामा ५, इजराइलमा २, लेबनानमा ८७७, सिरियामा ४५२, अफ्रिकामा १ हजार २४१, इराकमा ८८, लिबियामा २३१ र यमनमा दुई जना सैनिक कार्यरत छन् ।

प्रवक्ता केसीको भनाइमा, नेपाली फौजले विश्वमै उत्कृष्ट काम गर्छन् भन्ने प्रभाव भएकाले पनि नेपाली सैनिकलाई सबैभन्दा धेरै कोटा उपलब्ध भएको हुनसक्छ ।

‘संयुक्त राष्ट्र संघले वार्षिक क्यालेन्डर नै बनाएर कति फौज आवश्यक छ, त्यही अनुसार माग गर्छ’, उनले भने, ‘त्यसैअनुसार हामीले टोली पठाउने हो ।’