नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी, मुद्दा फिर्ता लिने सहमति

२९ साउन, काठमाडौं । सरकारले फेरि नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी थालेको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग गठन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयारी गरेको हो ।

नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि ८ चैत २०८० मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेता केशव निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।

माओवादी नेता नहेन्द्र खड्काको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गर्ने गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज भएको थियो । तर कांग्रेस निकट आयोग सदस्य टेकबहादुर शाह र गोवद्र्धन कोलीसहित जिल्ला अध्यक्षहरु सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका थिए ।

३० चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न आदेश दिएपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

अदालतले अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्न/नगराउनू र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्न/राख्न लगाउन अन्तरिम आदश दिएको थियो ।

सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिएर नयाँ आयोग गठनको गृहकार्य गर्न लागेको हो ।

स्रोतका अनुसार अहिले मुद्दा फिर्ता लिन कागजात तयार गरेर निवेदकहरुको हस्ताक्षर संकलनको काम हुँदैछ । ‘केही व्यक्तिले मात्रै हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ, त्यसपछि मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा फिर्ता भएपछि सरकारले नयाँ आयोग गठन गरिहाल्छ, त्यसका लागि गलभग राजनीतिक सहमति जुटिसकेको छ ।’

स्रोतका अनुसार कांग्रेसले मुद्दा फिर्ता लिएर नयाँ आयोग निर्माणमा सहमति जनाएसँगै भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले आयोग गठनका लागि संवाद गरिरहेका छन् ।

भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेका भूमिसम्बन्धी आयोगहरुको कामकाजमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । आयोगहरुमार्फत राजनीतिकरण गर्दै भूमि समस्यालाई गिजोल्ने क्रमलाई पहिलोपटक सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमार्फत ब्रेक लगाएको थियो ।

पछिल्लो समय हरेकजसो सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग र समितिहरु बनिसकेको छ ।

पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर ३० भदौ २०७८ मा केशव निरौलाको अध्यक्षमा नयाँ आयोग बनाएको थियो ।

सरकारले हालै खारेज गरेको आयोगले १० लाख ३८ हजार भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन लिइसकेको थियो । ४ हजार ५८६ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको आयोग अपारदर्शी ढंगले जग्गा वितरण गर्न तयारी अवस्था थियो ।

तर, गठबन्धन फेरिएसँगै कांग्रेस निकटका पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्दा अदालतबाट उनीहरुकै पक्षमा आदेश आउन सक्ने हुनाले आयोग नै खारेज गरेर नयाँ गठन गर्ने तयारीलाई अदालतले रोकेको थियो ।

खारेज भएको आयोगको काम विगतका भूमि तथा सुकुम्बासी समस्यासम्वद्ध आयोगकै जस्तो विवादित थियो । आयोगका पदाधिकारीमाथि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो ।

कतिपय स्थानीय तहमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको लगत नै संकलन भएको थिएन भने सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र भूमाफियालाई फाइदा हुने गरी सरकारी जग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिलाई दिन खोजेको आरोप आयोगमाथि थियो ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपभोग गरिरहेको करिब १ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गाको लालपुर्जा दिँदा लिइने मूल्य आधा कम गर्ने गरी आयोगले राजनीतिक लबिङ गरिरहेको थियो । त्यसअनुसारको प्रस्ताव भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट अघि बढिसकेको थियो ।

आयोगले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या पहिचान गरेर समाधान दिनेभन्दा जग्गा दलालहरुलाई सस्तोमा सरकारी जग्गा दिलाउने गरी विवादास्पद निर्णय गर्न लागेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि थियो । तर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्किएर एमालेसहितको गठबन्धन बनेपछि आयोग खारेज भएको थियो । अब नयाँ आयोग बनाएर यसअघि आयोगले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिने तयारी भएको हो ।

आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले झापाको गौराहद पुगेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने काम द्रुतगति अगाडि बढाइएको बताएका छन् । उनले ६ महिनाभित्रमा जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘लामो समयदेखि भोगचलन गरिरहेको, तर धनीपूर्जा नहुने सबैलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानमा सरकार छ, उनले भनेका छन् ।