सहकारी बैंकमा अध्यक्ष उप्रेती नै गैरकानुनी, जेल पर्दा पनि छोडेनन्

२९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा केबी उप्रेतीले अध्यक्ष पद नै गैरकानुनी रूपमा हत्याएको खुलेको छ । उप्रेती पछिल्लो पटक १६ पुस २०७९ मा सम्पन्न बैंकको १९औं वार्षिक साधारणसभाबाट बैंकको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

तर, अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न योग्यता नै नपुग्ने उनले फर्जी कागज पेस गरेर उम्मेदवारी दिएको नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको सहभागितामा सहकारी विभागले गरेको अनुगमनबाट खुलेको हो ।

त्यसरी पेस गरेको फर्जी दस्तावेजलाई बैंकको निर्वाचन समितिले समेत स्वीकार गरेको पाइएको छ ।

सहकारी विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तीन जना जनशक्ति माग गरेर काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका आसपासमा रहेका १९ वटा संस्थाको अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमनका क्रममा बैंक अध्यक्ष बन्न अयोग्य उप्रेतीले पदको चरम दुरुपयोग गरेको पनि खुलेको हो ।

उक्त साधारणसभामा सञ्चालक समितिको निर्वाचनका लागि बैंक सञ्चालक समितिले अधिवक्ता सुमन पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन उपसमिति गठन गरेको थियो । निर्वाचन उपसमितिको २४ मंसिरको बैठकले निर्वाचन कार्यक्रममा उम्मेदवारको योग्यता तोकेको थियो । जसमा सदस्य संस्था/संघबाट लिएको ऋण तिर्न नसकी भाखा नघाएको व्यक्ति निर्वाचनको उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था थियो ।

तर, अध्यक्ष उप्रेतीले आफैं अध्यक्ष रहेको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीले ऋण नलिएको वा लिएको ऋण तिर्न नसकी भाखा नघाएको अवस्था नरहेको व्यहोरा सहितको पत्र मनोनयन सम्बन्धी फाइलमा समावेश गरेको नदेखिएको सहकारी विभागले गरेको अनुगमनले देखाएको छ ।

उप्रेती अध्यक्ष रहेको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बैंकबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ, जसको सावाँ तथा ब्याज उनले समयमा भुक्तानी गरेका थिएनन् ।

सहकारी बैंकमा प्राकृतिक व्यक्ति नभई सहकारी संस्था (प्रारम्भिक संस्था) सदस्य भएर कारोबार हुन्छ । सहकारी विभागका अनुसार २०८० असारदेखि हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासहित ५ वटा संस्था मर्जर भएर हाल आइडियल यमुना हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बनेको छ । नयाँ सहकारीको अध्यक्ष पनि उप्रेती नै छन् ।

तत्कालीन हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बैंकबाट २०७८ चैतमा एक पटक र २०७९ भदौमा दुई पटक गरी ३ पटक सहकारी बैंकबाट ऋण लिएको थियो । उक्त ऋणको सावाँ र ब्याज उप्रेती अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा भाखा नाघेको देखिएको सहकारी विभागले गरेको अनुगमन रिपोर्टले नै देखाउँछ ।

उप्रेतीले मनोनयन दर्ता गराउँदा आफू आबद्ध कुनै पनि संघ/संस्थाले बैंकबाट लिएको कर्जा बक्यौता नभएको दाबी गरेका थिए ।

‘मैले धितो/धन जमानी दिएको संघ/संस्थाले बैंकबाट उपभोग गरेको कर्जाको भाखा नाघेको वा बक्यौता रहेको छैन । उल्लिखित विवरण झुठा भए मेरो उम्मेदवारी रद्द गर्ने अधिकार निर्वाचन उपसमितिमा रहनेछ,’ उप्रेतीले निर्वाचनमा उमेदवारी दिँदा स्वघोषणामा उल्लेख गरेको विवरण सहकारी विभागले अनुगमन प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेको छ । तर, उनको त्यो दाबी नै फर्जी देखिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

बचतकर्ताको ८ अर्ब जोखिममा पारेर भागे आइडियल यमुना सहकारी अध्यक्ष उप्रेती

अध्यक्षका उम्मेदवार उप्रेतीले निर्वाचन समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार पेस गरेको कागजमा कुनै समस्या नदेखिएको दाबी बैंंकको निर्वाचन समितिको संयोजक अधिवक्ता सुमन पौडेलले गरे ।

उप्रेती अध्यक्ष रहेको संस्थाले बैंकबाट ऋण लिएर भुक्तानी नगरेको विषय उनले स्वघोषणामा पनि नखुलाएको र कसैको दाबी विरोध समेत नगरेको कारण उम्मेवारी खारेज नभएको बताउँछन् ।

उप्रेती हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट नभई जिल्ला सहकारी संघबाट प्रतिनिधिको रूपमा आएर बैंकको अध्यक्ष बनेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा निर्वाचन समितिका सदस्य बद्री गुरागाईं बताउँछन् ।

निर्वाचनका बेला हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर भुक्तानी भएको छ कि छैन भन्ने जानकारी निर्वाचन समितिलाई नरहेको उनले बताए ।

सहकारी विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको दोहोरो नियमनमा रहेने संस्था हो राष्ट्रिय सहकारी बैंक । यसले राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबारको इजाजत लिएकोले बैंकको वित्तीय कारोबारको अनुगमन तथा निरीक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ ।

विभाग र राष्ट्र बैंकको संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनले अध्यक्षमा उप्रेतीको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठेकोमा पनि किन कारबाही भएन भन्ने प्रश्नमा रजिस्ट्रार घिमिरे त्यो जानकारी विभागमा नआएको बताउँछन् ।

उप्रेती आफ्नो प्रारम्भिक सहकारी आइडियल यमुना हाम्रो सगरमाथा सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको बजत फिर्ता नगरी ठगी गरेको कसुरमा पुर्पक्षका लागि कारगार चलान भएका छन् । सहकारी ठगीको मुद्दा लागेका उप्रेतीले कारागारमा गए पनि बैंकको अध्यक्ष पद छाडेका छैनन् ।

उप्रेती अध्यक्ष रहेको प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको उजुरी आएको भन्दै नेकपा एमालेको सहकारी विभागका सचिव रहेका उप्रेतीलाई पार्टीले कारबाही नै गरेको थियो ।

सहकारी ऐन संसदबाट पारित हुँदा र सहकारी नियमावली बनाउँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव रहेका पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली भने प्रारम्भिक संस्थाको अध्यक्ष पदमा रहेको व्यक्ति बैंकको अध्यक्ष बन्न नै नमिल्ने बताउँछन् ।

स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकोले प्रारम्भिक संस्थाको अध्यक्ष बैंकको अध्यक्ष बन्न नहुनेमा जुन बैंकबाट ऋण लिएर तिरेको छैन त्यसैको अध्यक्ष बन्नु गलत भएको पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन् ।

‘सहकारी ठगीको अभियोग लागेको अध्यक्षमा बसिरहन मिल्दैन । पदको समेत दुरुपयोग गरेको हुँदा उहाँले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ । नदिए कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

नियामकका रुपमा रहेको सहकारी विभागले भने यस विषयमा गोलमटोल जवाफ दिएको छ । सहकारी बैंकको अध्यक्ष कस्तो व्यक्ति बन्न पाउने, कस्तो नपाउने भन्ने विषयमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको सहकारी विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले बताए ।

यसअघि विभागले पनि एउटै व्यक्ति एकभन्दा धेरै संंघ/संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने भन्दै सञ्चालक भए छोड्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, आफैंले गरेको अनुगमनमा अध्यक्ष बन्ने योग्यता नै नभएको, सहकारी अपचलनमा मुद्दा चलेको व्यक्ति सहकारी बैंकमा अध्यक्ष रहिरहँदासमेत विभागले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन ।

सहकारी विभागको रजिस्ट्रार घिमिरे भने बैंकको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले नै यस विषयमा आवश्यक निर्देशन दिने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारको मात्रै अनुगमन गर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्नमा घिमिरेले यस विषयमा आवश्यक छलफलपछि निर्णय गर्ने बताए ।