कांग्रेसमा ‘एक्जिट पोलिसी’ : संस्थापनको विरोध, धेरै नेता मौन

२९ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक ७ भदौमा बस्ने गरी सोमबार स्थगित भएको छ । अब ७ भदौमा बोल्न बाँकी केही नेताले बोलेपछि बैठकले महासमिति बैठकमा पेश भएका प्रस्तावबारे अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

नेताहरुका अनुसार २३ देखि २८ गतेसम्म चलेको छलफल हेर्दा केही विषय पेचिलो बनेको छ । त्यसमध्ये एक हो, एक्जिट पोलिसी । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चारपटक भन्दा हुन नपाउने उनको प्रस्ताव छ ।

प्रदेशमा ‘मुख्यमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीन र प्रदेशसभा सदस्य चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने महामन्त्रीको प्रस्ताव छ । ‘कांग्रेसले यो पद्धति अनुशरण आफूले गर्नेछ र संवैधानिक बन्दोबस्तका लागि प्रस्ताव गर्नेछ’ उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।

महासमिति बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो, तर प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिबाट परिमार्जननसहित पास गर्ने भनिएका कारण कुनै निर्णय गर्नुपरेन । लामो समय कांग्रेसले महासमितिमा पेश भएको राजनीतिक, सांगठनिक लगायतका कुनै पनि प्रतिवेदनमाथि छलफल नै गरेन ।

२३ साउनदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिमा भने प्रतिवेदनहरुमाथि व्यापक छलफल भएको छ ।

छलफलका क्रममा संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुले महामन्त्री शर्माले अघि सारेको एक्जिट पोलिसीमा आपत्ति जनाएका छन् । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार कतिपयले शर्माको प्रस्ताव सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने नियतले आएको टिप्पणी गरे भने कतिपयले व्यवहारिक नभएको तर्क गरेका छन् ।

प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत, राजीव ढुङ्गाना लगायतले शर्माको प्रस्तावको विरोध गरे ।

प्रवक्ता डा. महतले सभापतिलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न नदिने उद्देश्यले शर्माको प्रस्ताव आएको बताए । ‘विश्वप्रकाशजीले ल्याएको एक्जिट पोलिसी व्यवहारिक छैन’, उनले भने, ‘यसलाई पारित गर्ने हो भने सभापतिजी फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुहुन्न । उहाँलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न नदिने उद्देश्यले यो आएको देखिन्छ ।’

देउवा पत्नी आरजु राणा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया संविधान अनुसार निर्धारण हुने भन्दै कांग्रेसले कार्यकाल तोक्न नमिल्ने बताइन् । संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न कुनै रोक नलगाएकाले कांग्रेसले तोक्न नमिल्ने उनको धारणा थियो । आरजुले बैठकमा भनिन्, ‘संविधानले जतिपटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न दिने, कांग्रेसले रोक्ने, कसरी हुन्छ ?’

उपसभापति धनराज गुरुङ, पूर्व उपसभापतिद्वय विजय गच्छदार र विमलेन्द्र निधि लगायतले पनि शर्माको प्रस्तावको विरोध गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।

सोमबार केन्द्रीय समिति बैठकपछि सभापति देउवाको कार्यकक्षमा संस्थापन पक्षका सीमित नेताहरुबीच छलफल समेत भएको थियो । छलफलमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘विश्वप्रकाशको प्रस्ताव पारित हुनसक्दैन । पार्टीको नीति र विधानमा को कतिपटक पदमा बस्न पाउने/नपाउने लेख्ने कुरा हुँदैन ।’

केन्द्रीय समितिमा महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीको आलोचना गर्नेहरुले यो नीति लागू गरे कति पटक भन्ने आधार कसरी मान्ने पनि प्रश्न उठाएका छन् । देउवा पक्षीय एक नेताले भने, ‘केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । २/४ महिनामा मन्त्री बनेकालाई पदावधि कतिपटक भनेर गणना गर्ने ?’

कतिपयले भने अर्का महामन्त्री गगन थापासँग जोडेका छन् । संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुङ्गानाले महामन्त्री गगन थापालाई रोक्न प्रस्ताव ल्याएको बताए । थापा चार पटक सांसद भइरहेको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘गगनजी फेरि उठ्न पाउने कि नपाउने ? ताली खानका लागि मात्रै प्रस्ताव ल्याउन भएन ।’

महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीको पक्षमा निकै कम नेता मात्र देखिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले ‘ल्याटरल इन्ट्री र एक्जिट पोलिसीलाई स्वागत गर्ने बताएका थिए ।

संस्थापन मात्र होइन, इतर समूहका नेताहरुले समेत उनको प्रस्तावको पक्षमा खुलेनन् । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार महामन्त्री शर्माले मन्त्री र सांसद बन्न समेत सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरेका कारण पनि धेरैले साथ नदिएका हुन् ।

प्रस्तावकर्ता शर्मा भने राजनीतिमा रुपान्तरण जरुरी रहेकाले स्वतः बहिर्गमनको विधि अघि सारेको बताउँछन् ।

‘रुपान्तरणका विभिन्न विधिमध्ये एउटा बहिर्गमन हो । यो प्रस्ताव मैले व्यक्तिगत नभई महामन्त्रीका रुपमा ल्याएको हुँ’, शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पारित गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’ तर सभापति निकट नेताहरुले खुलेर विरोध गरेको र अरुले साथ नदिएकाले त्यो सम्भावना कमै देखिएको नेताहरु बताउँछन् ।

गठबन्धन र महाधिवेशनमा पनि विवाद

केन्द्रीय समितिमा अर्का महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदनमा रहेको महाधिवेशन मिति र चुनावी गठबन्धनको विषयमा समेत मतभेद देखिएको छ ।

महामन्त्री थापाले आफ्नो सांगठनिक प्रतिवेदनमा २०८२ सालमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विधानअनुसार केन्द्रीय समतिको चार वर्ष पनि त्यही समयमा पुग्छ । तर समयमै महाधिवेशन हुनेमा नेताहरु शंका गर्छन् ।

पछिल्लो हरेक सभापतिले चार वर्षमै महाधिवेशन गरेका छैनन् । विधानमै एक वर्ष (६/६ महिना) म्याद थप्ने व्यवस्था भएकाले हरेकले चार वर्ष कटाउने गरेका छन् । देउवाको आफ्नै रोडम्याप छ । विगतमा माओवादी गठबन्धन हुँदा होस् वा अहिले एमालेसँग गठबन्धन हुँदा होस्, उनी आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला महाधिवेशन गरेर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन् ।

कांग्रेस–एमालेको ७ बुँदे सहमति अनुसार देउवा २०८३ असारमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । त्यसअघि महाधिवेशन गर्ने हो भने फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा धक्का लाग्ने भएकाले उनी त्यसअगाडि महाधिवेशन नगर्ने पक्षमा छन् ।

त्यसलाई बुझेका संस्थापक्ष पक्षका नेताहरुले विधानले प्रष्ट बोलिसकेको विषय प्रतिवेदनमा राखिराख्न नपर्ने तर्क गरेका छन् । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा भने मिति तोकेर जाने अडानमा छन् । ‘विधानमा भनेपनि केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नुपर्छ, त्यो निर्णय गर्ने बेला यही हो’, उनीहरु निकट एक नेता भन्छन् ।

नेताहरुका अनुसार ७ भदौमा बैठक बस्नुअघि यसबारे शीर्ष नेताहरु एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।

चुनावी गठबन्धनबारे पनि मतभेद देखिएको छ । महामन्त्री थापाले चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर नेताहरुको असन्तुष्टिपछि एक्लै बहुमत ल्याउने र रुख बाहेक अरु चुनाव चिन्हमा मत दिन नलगाउने प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भएपछि चुनावी गठबन्धनबारे कांग्रेस सर्वसम्मत हुने अनुमान थियो ।

अर्का महामन्त्री शर्माले पनि संशोधित प्रतिवेदनमा चुनावी गठबन्धन अनावश्यक भएको बताएका छन् । जबकी महासमितिमा पेश गरेको उनको प्रतिवेदनमा गठबन्धनबारे निर्णय गर्न हतार गर्न नपर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रकाशशरण महत, एनपी साउद लगायतका संस्थापन पक्षका नेताहरुले गठबन्धनबारे अहिले बोल्न नपर्ने मत राखेका छन् ।

नेताहरुका अनुसार संविधान संशोधनबारे पनि नेताहरुको फरक फरक मत आएको छ । तर एमालेसँग भएको सहमतिलाई कार्यसम्पादन समितिले अनुमोदन गरेकाले त्यही आयशको निर्णय हुनेमा नेताहरु ढुक्क देखिन्छ । एक्टिज पोलिसी, महाधिवेशनको मिति र गठबन्धनबारे भने सहमति खोज्नुपर्ने भएको छ ।