मधेश सरकारमा कोर्स करेक्सन

२९ साउन, जनकपुरधाम । चर्को विरोध भएपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आठै जना राज्यमन्त्री हटाएका छन् ।

एमालेबाट राज्यमन्त्री बनेका तीन जनाले सोमबार नै राजीनामा बुझाएका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री मो.जयद आलम, गृह संचार तथा कानुन राज्यमन्त्री सारदा पहाडी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री केशव रायले सोमबार राजीनामा बुझाएका थिए ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य सञ्‍जीव झा सुरजका अनुसार अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अनुसार राजीनामा बुझाइएको हो । ‘प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन अनुसार हाम्रो दलका तीन राज्यमन्त्रीले सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई राजिनामा बुझाउनु भएको थियो’ सुरज भन्छन् ।

एमालेका राज्यमन्त्रीहरु बाहिरिएपछि अरु पाँच जना राज्यमन्त्रीलाई पनि मुख्यमन्त्री सिंहले हटाए । गठबन्धनका दलहरुसँग सल्लाह गरेरै सबै राज्यमन्त्री हटाइएको जनमत पार्टीका एक नेताले बताए ।

सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् अब राज्यमन्त्रीविहीन बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा एमाले र कांग्रेसबाट चार/चार जना मन्त्री छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमतबाट दुई र लोसपाबाट एक मन्त्री छन् ।

राज्यमन्त्री हटाउँदा समेत मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलै छ । मुख्यमन्त्री सिंहले कीर्तिमानी मन्त्रिपरिषद् बनाएकाले ८ जना हट्दा पनि १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको हो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले गत २२ साउनमा पाँच राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको थियो । यो भनेको यसअघिको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को कीर्तिमान तोडिनु हो ।

तर जनमत पार्टीका नेताहरुले भने संविधान र सत्ता साझेदार दलहरुको निर्णय बमोजिम मन्त्रिपरिषद गठन भएको बताएका थिए । संविधानले प्रदेश सभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था छ । मधेशमा १०७ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को आकार २१ जनासम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।

यद्यपि, आलोचना नरोकिएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि कांग्रेस र एमालेसँग भएको छलफल अनुसार मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिएको जवाफ दिएका थिए । अगाडि बढेर राउतले मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्पष्टीकरण समेत सोध्ने निर्णय लिए । २५ साउनमा अनुसशासन समितिबाट मुख्यमन्त्री सिंहसँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

तर कुनैपनि तर्क र निर्णयले आलोचना रोकिन सक्ने स्थिति नरहेपछि राज्यमन्त्रीहरु हटाउने निर्णयमा मुख्यमन्त्री सिंह र जनमत अध्यक्ष राउत पुगे । राजनीतिक विश्लेषक डा.भोगेन्द्र झा राज्यमन्त्रीविहीन मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णयलाई जनमत पार्टीले कोर्स करेक्सन गरेको रुपमा अर्थ्याउँछन् । कोर्स करेक्सन जनमत पार्टीको बाध्यता समेत रहेको उनी बताउँछन् ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी गठबन्धनको सरकार हुँदा मुख्यमन्त्री सिंहले यस्तो समस्या खेप्नु परेको बताउँछन् ।