‘निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हात लामो गर्न दिने कानून उचित होइन’

चार वर्षअघि सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी दुई विधेयक त्यहाँबाट पारित भएर अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छन् । राज्यव्यवस्था समितिको छलफलमा हदम्यादको विषयले ज्यादा प्राथमिकता पाएको छ ।

केही निजी तथा पब्लिक कम्पनीमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न खोजिएको छ । साथै, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राख्न खोजिएको छ । विधेयकमा थप्न खोजिएका प्रावधानबारे राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मुलुकको सुशासनको मामिलामा कार्यकारिणी (सरकार) को भूमिका के हो र अख्तियारको क्षेत्राधिकार कति हो ?

हाम्रो देशमा सुशासन स्थापनाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अरू नियमनकारी निकाय गठन गरिएको छ । मुलुकमा सुशासन स्थापना हुनुपर्छ र त्यसका लागि कुनै पनि पक्षबाट कानूनको बर्खिलापमा काम भए ऊ दण्डित हुनुपर्छ भनेर कानून बनाइन्छ । सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता गरिरहेको छ । जुनसुकै सरकार आए पनि ‘मैले सुशासन कायम गर्छु’ भनिरहेको हुन्छ । जनताले सुशासन भएको महसुस गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो छुट्टै विषय हो ।

हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सुशासनको बृहत् उद्देश्यभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा सानो औजार मात्रै हो । कसैले राज्यको सम्पत्ति हानि-नोक्सानी गरेको रहेछ वा पदको दुरुपयोग गरेर काम गरेको रहेछ भने त्यसमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने काम मात्रै अख्तियारले गर्छ ।

अख्तियार सम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक पदको परिभाषा विस्तारित गर्न खोजिएको छ । यो मार्फत अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा फैलन दिने प्रयास कत्तिको उचित हो ?

भ्रष्टाचारको सूचना पाएपछि अख्तियार अनुसन्धानका लागि सक्रिय हुनुपर्छ । घटना भइसकेपछि हेर्ने, जाँच्ने, केलाउने र भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने मुद्दा चलाउने काम अख्तियारको हो । तर, सुशासनको बृहत् दायरा त्योभन्दा निकै फराकिलो हुन्छ । मानवअधिकार पनि सुशासन नै हो । सुरक्षा निकायले ठिक ढंगले काम गर्ने हो भने अहिले देखिएका मानवअधिकारका ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छन् । मेडिकल कलेजहरूको नियमन गर्ने तीनवटा निकायहरू छन् ।

विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलले पनि मेडिकल कलेजहरूको कामकारबाहीको नियमन गरिरहेका हुन्छन् । मेडिकल कलेजको कामकारबाहीलाई तीनवटा निकायले सधैं नियमन गरिरहेका हुन्छन् । यी निकायहरूले हेरेनन् भने अख्तियारले पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । नियामक निकायहरूको कामकारबाहीमाथि उसले पनि अनुसन्धान गर्न पाउँछ । तर यी नियामक निकायहरूलाई नाघेर अख्तियारलाई ती निकायहरूको जिम्मा लगाउनु भनेको सरकार आफ्नो क्षमतालाई संकुचन गर्दैछ भन्ने संकेत पनि हो ।

सरकारले भोलि राजपत्रमा सूचना निकालेर जुनसुकै क्षेत्रलाई सार्वजनिक निकाय भनेर तोकिदिनसक्ने देखियो । सरकारले चाहेमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार सहजै बढ्ने भयो, हैन ?

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा प्रहरीले आफ्ना चौकीहरू जोगाउन नसकेर दुई/तीनवटा चौकी मर्ज गर्ने काम गरेको थियो । ठीक त्यही शैलीमा सुशासनका लागि काम गर्ने आफ्ना अंगहरूलाई सरकारले निष्क्रिय बनाउँदै गएको छ । ती निकायहरूलाई प्रभावशाली रूपमा परिचालन गर्नु साटो तिनको क्षेत्र पनि अख्तियारलाई सुम्पिने काम भइरहेको छ । मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज वा अन्य संस्थालाई सोझै अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा सुम्पनु गलत हो । त्यति मात्रै होइन, विधेयकमा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकिदिएका’ जुनसुकै संस्था सार्वजनिक संस्था र त्यहाँका पदाधिकारीलाई सार्वजनिक पदधारी भनी परिभाषित गर्न खोजिंदैछ ।

भोलि कुनै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कुनै निजी संस्थालाई यी सार्वजनिक संस्थानको परिभाषामा पर्छन् भन्यो भने त्यसको कामकारबाहीको निगरानी अख्तियारको पोल्टामा पुग्छ । आज जुन अधिकार दिन खोजिएको छ, त्यसले सुशासनका नाममा सबै अख्तियारको जिम्मामा लगाउन खोजेको देखियो । यसरी कानूनमा जे पनि गर्न मिल्ने प्रावधान राखेर अख्तियारलाई असीमित अधिकार दिने बाटो खोल्ने होइन ।

अहिलेकै कानूनले पब्लिक डोमेनमा भएका भ्रष्टाचारहरूलाई अख्तियारले हेर्न पाउँछ । त्यही काम उसलाई भ्याई-नभ्याई छ । अहिले आफ्नो क्षेत्राधिकारका कामहरू नै ठीक ढंगले गरिरहेको छैन भन्ने आरोप ऊमाथि छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक बाहेक निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियारको हात लामो गर्न दिने कानून बनाउनु उचित होइन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको क्षेत्राधिकार अझै विस्तार हुनुपर्छ भन्ने कतिपयको मत छ । क्षेत्राधिकार विस्तार हुँदा किन आपत्ति मान्नुपर्ला र ?

यसले लगानीलाई असर गर्छ । जोखिम लिने मानिसहरूको प्रेरणा र उत्साहलाई समाप्त पार्छ । मेडिकल कलेजमा ठूलो लगानी हुन्छ, अत्याधुनिक उपकरण ल्याउन खर्च पनि गर्छन् । मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताहरू आफूलाई राम्रो लागेको उपकरण र सामग्री तत्काल मोलमोलाइ गरेर खरिद गर्छन, मूल्य टुंग्याउँछन् ।

भोलि उसलाई किन प्रतिस्पर्धामा नगएको ? किन सोझै खरीद गरेको भनेर अख्तियारले केरकार गर्न थालेमा के हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा लगानी गर्नेहरूले भोलि जोखिम लिने क्षमता गुमाउँछन् । यति मात्रै होइन अख्तियार त सार्वजनिक कम्पनीहरूमा पनि प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ । ती पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई जुन कानूनले स्थापना हुने सुविधा दिएको हो, त्यही कानून अनुसारका नियामक निकायहरूले हेरिहाल्छन् । म राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएको बेलामा नै यसबारेमा छलफल भएको थियो ।

त्यतिबेला ‘हामीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (अन्क्याक)’ अनुमोदन गरिसकेका छौं । त्यसमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा सही गरेको विषय हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भन्ने तर्क उठेको थियो ।

मेरो भनाइ, त्यो अभिसन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्नु भनेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामीले मुलुकमा सुशासन दिन्छौं भनेको हो । सुशासनका लागि हामीसँग अख्तियार मात्रै होइन, राज्यका अरू कैयौं औजारहरू छन् । हामीसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ, राजस्व अनुसन्धान विभाग छ । ती नियामक निकायहरूलाई सक्रिय बनाउने हो । यस्तो अवस्थामा संसद्ले ऐन अपरिपक्व छ भने त्यसलाई पूर्णता दिने हो । तर ती काममा ध्यान नदिएर सम्बन्धित निकायका अधिकार झिकेर अख्तियारलाई दिने बहस चलाउनु उचित हो र ?

हिजो मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले तीनवटा निकायका अधिकारीहरूलाई ‘चित्त’ बुझाउनुपथ्र्याे । चिकित्सा शिक्षा आयोग, सम्बन्धित विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल गरी तीन पक्षलाई चित्त बुझाउनुपथ्र्यो । अब त चौथो पक्ष पनि थपिने भयो, उसले अब अख्तियारको पनि चित्त बुझाउनुपर्ने दिन आउन थाल्यो । अब अख्तियारले पनि काम गर्न सकेन भने हामी कहाँ जाने ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (अन्क्याक) ले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि प्रयास गरिनुपर्छ भन्छ । अर्कोतर्फ अख्तियारको क्षेत्राधिकार केही बढाएर पब्लिक कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भनेर मस्यौदा तयार हुँदा पनि विरोध हुन्छ । यो विरोधाभासयुक्त भएन र ?

नेपालको निजी क्षेत्रको सुशासनका लागि पनि कैयौं कानूनी व्यवस्था छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन दिने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना गरिएको हो । त्यसमा कानून विपरीत काम भएको रहेछ भने कानून अनुसार मुद्दा चलाउने बाटो छ । राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरूको नियमन गरिरहेको छ, ठिकै छ ।

अब पब्लिक कम्पनीको पनि भ्रष्टाचार हेर्ने नाममा सिमेन्ट उद्योगहरूमा छिर्ने, पेयपदार्थ उत्पादन गर्ने पब्लिक कम्पनीहरूको खातापाता खोतल्न थाल्ने हो र ? यस्ता ‘ड्रयाकोनियन’ कानून बनाउन हँुदैन । भोलि के हुन्छ भन्ने टुंगो नभएको अनिश्चितताको बीचमा को लगानी गर्न आउँछ र ?

लगानीकर्ताको वैध अपेक्षाको प्रतिकूल र अनिश्चित हुने गरी यस्ता काम गर्नु उचित हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनमा नै नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको कुनै संस्थाको पदाधिकारी सार्वजनिक व्यक्ति हुने र उसको कामकारबाही अख्तियारले हेर्न पाउने भन्यो भने हामी कहाँ पुग्छौं ? यस्ता काम अख्तियारको जिम्मा लगाउने ? योभन्दा खतरनाक कुरा के हुन्छ ?

हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सरकारका नियामक निकायहरूलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ । नियामक निकायहरूले काम गर्न सकेनन् वा त्यहीं नै भ्रष्टाचार भयो भने अख्तियारले हेर्न पाइहाल्छ । अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायकै भ्रष्टाचार हेर्न पाउने गरी सीमित गर्नुपर्छ ।

कानूनी व्यवस्था अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्दैन । अब त्यो दायरा प्रदेश तहसम्म विस्तार गरिंदैछ । यसतर्फ भने अख्तियारले चासो दिएको देखिंदैन, किन ?

जनताबाट निर्वाचित सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न सहजताका लागि नीतिगत निर्णयमा उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको हो । आकस्मिक केही काम परेको अवस्थामा उसको हात बाँधिदिनुहुँदैन भनेर नीतिगत निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । त्यसलाई कानूनी व्यवस्था छलेर जे पनि निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन ।

प्रचलित कानूनलाई नीतिगत निर्णयले उल्लंघन गर्न सक्दैन । संसद्ले बनाएको कानूनलाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयले खण्डित गर्न सक्दैन । हामीकहाँ कोभिड महामारी हुँदा २०२० सालमा जारी भएको र धुलो लागेको ऐनमा भएका प्रावधान अनुसार काम गर्‍यौं । तर बेलायतले भने २/३ पेजको भए पनि संसद्बाट संक्षिप्त कानून बनाएर त्यसका आधारमा काम गर्न थाल्यो । कानून बमोजिम चलेको मुलुकमा संसद्लाई विश्वास गरिन्छ । संसद्ले पनि विश्वास गरेर सरकारलाई केही काम गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ । अरू भन्दा पनि महामारीको यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा तिमी जे पनि गर्न सक्छौ भन्ने अधिकार दियो । उनीहरूले कानून छैन भन्ने नाममा मनोमानी रूपमा नीतिगत निर्णय गरेनन् । उनीहरूले ‘सनसेट ल’ बनाएर काम गरे । हाम्रोमा त्यो चलन र संस्कार दुवै भएन । त्यतिबेलाको प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था छैन तर केही निर्णय नगरी नहुने भयो भने नीतिगत निर्णय गरिन्छ ।

तर कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम छुट्टै छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि अख्तियारले छुन सक्दैन भनेर नीतिगत निर्णयको नाममा काम अघि बढाइन्छ । कानूनमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी गरिएका निर्णयलाई मात्रै नीतिगत निर्णय मान्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको नियम उल्लंघन हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पनि अर्को निर्णय गर्न पाउँदैन । त्यसैले नीतिगत निर्णयको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्छ । भूकम्प, बाढी जस्तो विषयमा तत्काल अघि बढ्न यस्तो प्रकृतिको निर्णय गरिन्छ । हुनत कानून नै बनाएर निर्णय गर्नु सबैभन्दा राम्रो हो । तर संसद्बाट कानून बन्ने अवस्था छैन भने नीतिगत निर्णय लिने हो ।

मन्त्रिपरिषद्लाई नीतिगत निर्णय नै गर्न दिंदैनौं भन्नु पनि अतिशयोक्ति हुन्छ । तर नेपालमा नीतिगत निर्णयका नाममा जे पनि हुन थाल्यो । व्यक्तिलाई लाभहानि हुने विषयलाई पनि नीतिगत निर्णय भन्न थालियो, जुन सोझै भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुने विषय हो । अर्कोतर्फ संघीय सरकारले नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति पाउँछ भने प्रदेश सरकारले किन नपाउने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसैले नीतिगत निर्णयलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्लाई कानूनी व्यवस्था नै उल्लंघन गर्ने अधिकार दिनुहुँदैन ।

विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा हदम्यादको प्रावधानमाथि पेचिलो बहस शुरु भएको छ । हदम्यादलाई कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ ?

हदम्यादको विषयमा केही भ्रम छ, केही सत्य विषय छन् । राज्यको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा कसैले हानि–नोक्सानी गर्छ, राज्यलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ, राजस्व हिनामिना भएको छ अनि सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी भएको छ भने अहिलेको कानूनमा पनि हदम्याद छैन । प्रस्तावित विधेयकमा पनि हदम्यादको व्यवस्था राखिएको छैन ।

पब्लिक डोमेनमा नभएको तर सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर लाभ लिएको विषय छ भने त्यसलाई छाडिदिने हो कि भन्ने बहस छ । कुनै कर्मचारीले अर्को व्यक्तिसँग घुस वा रकम लियो भने त्यो भ्रष्टाचार त हो, तर प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति वा राज्यकोषमा नोक्सान भएको हुँदैन ।

कुनै सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले लिने घुस, उपहार, कमिसन लगायत विषय यस्तो वर्गीकरणमा पर्छन् । गैरकानूनी सम्पत्ति पनि त्यसैगरी कमाइन्छ, तर अहिले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ अख्तियारले हेर्न नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणको उजुरीमा समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू हदम्यादका कारण उन्मुक्तिमा पर्छन् कि भनी ज्यादा चिन्ता गर्नुपर्दैन ।

सार्वजनिक सम्पत्ति वा राज्यकोषमा नोक्सानी नभएको तर व्यक्तिले आफ्नो लाभ हुने ढंगले गरेको भ्रष्टाचारमा हदम्याद नराख्नु उचित हुँदैन । बरु ५ वर्षको ठाउँमा ७ वा १० वर्ष राखौं भनेर बहस गर्न सकिएला । तर हदम्याद नै राख्नुहँुदैन भन्ने उचित होइन । मानौं, कुनै सांसदले २० वर्ष काम गरेछ, अनेक कानून निर्माणमा बहस र छलफल गरेको हुन्छ । अवकाशपछि यसले घुस खाएर वा लाभहानि मार्फत यस्तो कानून बनाउन वकालत गरेको थियो भनेर दर्ता हुने उजुरीमाथि कहिले र कुन हदसम्म हेर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । होइन भने अवकाश पाएको कर्मचारीले १० वर्षपछि पनि त्यतिबेला घुस खाएको थियो भनी उजुरीको सामना गर्नुपर्छ र अवकाशप्राप्त जीवनमा झन्झट बेहोर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक व्यक्तिले गरेका कतिपय काम, जसले सार्वजनिक नोक्सानी भएको छैन भने त्यसबारे कारबाही हुने अधिकतम समय राखिदिनुपर्छ । होइन भने आज कुनै व्यक्तिले २०६९ सालमा फलानाले ‘मसँग घुस लिएको थियो’ भनिदेला । त्यस्तो अवस्थामा कसरी अनुसन्धान गर्ने ? अनुसन्धान भए पनि मानिसले निश्चित अवधि बितेपछि अनाहकमा दुःख पाउँछन् । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले लिएको लाभको विषयमा उजुरी गर्ने निश्चित समय (हदम्याद) राख्नुपर्छ । बरु ५ वर्षले पुग्दैन भने १० वर्ष राखौं ।

उजुरी र अनुसन्धानमा हदम्यादको व्यवस्था नराखी जहिले पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था राख्दा के फरक पर्ला र ? 

हाम्रो जस्तो अस्थिरता भएको मुलुकमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो कार्यकालमा सामान्य त्रुटि गरेको रहेछ भने पनि उसमाथि अनुसन्धानका नाममा भोलि ज्यादती हुन सक्छ । नेपाली समाज तुलनात्मक रूपमा खुला छ । सामान्यतया यहाँ आलोचनालाई लिएर प्रतिशोध हुँदैन । तर भोलि ‘यसले म विरुद्ध बोलेको छ, यसलाई यहाँ फसाउँछु’ भन्ने ढंगले काम हुनसक्छ । फेरि अहिलेसम्म अख्तियारको कामकारबाही विश्वसनीय र भरपर्दो हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सामान्य त्रुटि वा कमजोरी गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीले असीमित समय त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

आयोगमा परेको उजुरीमाथि ५ वर्षमा अनुसन्धान टुंग्याउने विषयले निरन्तरता पाएको छ । अनुसन्धानको अवधि तोकिनु कत्तिको उचित हो ?

कतिपय मुलुकमा यस्तो अभ्यास छ । ज्यान मारेकै घटनामा कतिपय मुलुकमा २०/२५ वर्षमा अनुसन्धानले निचोड दिन नसकेमा मुद्दा टुंगिन्छ । यस्ता कानूनहरू देशले आ–आफ्नो परिस्थिति र परिवेश अनुसार निर्माण गरेका हुन्छन् । अर्कोतर्फ हामीले सुशासनका अरू औजारलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व, सतर्कता केन्द्र लगायत निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

अहिलेको विद्युत् ऐनमा कुन कामका लागि कति दिन लाग्ने भनिएको छ । यो काममा यति दिन लाग्ने र यो–यो कागजात आवश्यक पर्ने भन्ने प्रबन्ध छ । तर अन्तिममा, अधिकारीले अन्य आवश्यक परेको कागजात माग्न सक्नेछ भनिएको छ । कानूनमा यसरी सरकारी अधिकारीलाई तजबिजी अधिकार दिइएको हुन्छ । तजबिजी अधिकार नहटाउँदासम्म सुशासनको कामले गति लिन सक्दैन । प्रायः ऐनहरूमा सरकारी अधिकारीहरूले दिन सक्नेछ, गर्न सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ । नागरिकले गर्नुपर्ने काममा ‘गर्नुपर्नेछ, हुनुपर्नेछ’ भनेर निर्देशित गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था ठिक उल्टो हुनुपर्ने थियो ।

भारतमा १७ ठाउँसम्म पुग्नुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट भएका यस्ता कार्यविधिहरूलाई छिटो र सहज बनाएर ६/७ ठाउँमा टुंगिने बनाइएको छ । हामीले यस्ता प्रक्रियागत झन्झट हटाउन सक्नुपर्नेछ । असल कामलाई बढावा दिने प्रयासलाई बढाउनुपर्छ ।

२०५९ सालमा यी दुई कानून परिमार्जन भएका हुन् । यो अवधिमा भ्रष्टाचारको आयतन, तौरतरिका र शैलीमा ठूलो बदलाब आएको देखिन्छ । टालटुले संशोधन मार्फत यी दुई कानूनको भरमा अहिलेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्ला ?

मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न मलाई कानूनमा समस्या भए जस्तो लाग्दैन । हामीले कानूनको आफू अनुकूल व्याख्या गर्न थाल्छौं, त्यसको जिम्मा सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै छाडिदिनुपर्छ । ऐन कानूनका कारणले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको पनि छैन, घटेको पनि होइन ।

अख्तियारले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्‍यो भनेर अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अख्तियारको अधिकार नयाँ संविधानमा हटाइयो । अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हेर्नुपर्छ भनेर कैयौं पटक प्रयास भयो, तर पार लागेन । कतिपयले ‘अनुचित कार्य अख्तियारबाट हटाउनुभयो, अन्यत्र व्यवस्था गर्न सक्नुभएन’ भनेर हामीलाई दोष दिएका छन् । जबकि अनुचित कार्यमाथि कानून बनाउनुपर्छ भनेर हामीले पटक–पटक भनेका छौं । सबै विषय भ्रष्टाचार हुँदैन, अनुचित कार्य रोक्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो । कानून मार्फत प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।

अख्तियारले नै अप्रत्यक्ष रूपमा सल्लाह, सुझाव र निर्देशन जारी गरेर अनुसन्धान कार्यका कारबाही जस्तो देखिने गरी यो विषय हेरिरहेको छ, हैन र ?

केही दिनअघि अख्तियारका केही पदाधिकारीसँगको भेटमा मैले ‘अख्तियार सुपर सरकार बन्न खोजेको देखिन्छ’ भनी टिप्पणी गरेको थिएँ । उहाँले ‘तपाईंहरूले यस्तो भनिदिन मिलेन’ भन्ने जवाफ दिनुभयो । मैले भनें, ‘तपाईंहरूकोबाट हरेक दिन निर्देशन आएको देख्छु, कहिले कति बुँदे, कहिले कति बुँदेका नाममा निर्देशनमाथि निर्देशन दिने काम भइरहेको छ । यस्तो निर्देशन दिने अधिकार अख्तियारलाई कहाँबाट आयो ?’

वर्ष दिनभरि काम गरेर त्यसक्रममा जे देखिएको छ, त्यसलाई बुँदागत रूपमा वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाउने हदसम्म ठीकै हो । तर, अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश झैं सातापिच्छे ‘यसो गर्नू, यसो नगर्नू’ भनेर निर्देशन दिने अधिकार अख्तियारलाई छैन । उसले सरकारलाई निर्देशन दिन थालेपछि ऊ त सरकारभन्दा पनि माथि रहेछ भन्नुपर्ने देखियो ।

अख्तियार त सुशासनका लागि सरकारले गर्ने प्रयासलाई गति दिने एउटा औजार मात्रै हो, यत्ति हो कि त्यो निकाय स्वायत्त हुन्छ । संविधानले नै उसको स्वायत्ततालाई मञ्जुर गरेको छ । तर त्यसको अर्थ ऊ सरकारभन्दा माथि होइन, र उसले सरकारलाई शृङ्खलाबद्ध निर्देशन दिन सक्दैन । उसले सरकारलाई सुझाव दिने र संसद् मार्फत त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ । तर सार्वजनिक खपतका लागि निर्देशनहरू दिनु गलत अभ्यास हो । यस्ता क्रियाकलापले अख्तियारलाई विश्वसनीय बनाउँदैन । त्यो त अख्तियारले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ठहर्छ ।

अख्तियारले त्यति निर्देशन दिएपछि सञ्चारमाध्यमहरूले ठूला शीर्षकमा समाचार बनाइदिन्छन् । त्यसबाट अख्तियारको सक्रियता देखिन्छ । तर यथार्थमा अख्तियारले यसरी काम गर्नु भनेकै हाम्रो सुशासनको अधोगति हो ।

कानून परिमार्जनबारे बहस शुरु भएको यो मौकामा अख्तियारको दायरा र क्षेत्राधिकारबारे पनि छलफल हुनुपर्ने होइन र ?

अख्तियारका पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारका बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । ऊ आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा सीमित हुनुपर्छ । अख्तियारले ऐन र नियम अन्तर्गत निर्देशिका र कार्यविधि बनाएको हुन्छ । तिनलाई गोप्य बनाएर राखेको हुन्छ । यदि अख्तियार जस्ता निकायले कार्यविधि र निर्देशिकाहरूलाई गोप्य भन्छन् भने ती कानूनी औजारहरू आफ्नो आन्तरिक कार्यविधिका रूपमा सीमित गर्नुपर्छ । कुनै पक्ष वा नागरिकको विरुद्धमा त्यसको प्रयोग गर्ने हो भने त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

म राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित विधायन समितिमा हुँदा सर्वोच्च अदालत र अख्तियारसँग कार्यविधि माग्दा उनीहरूले उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेका थिए । पछि हामीले तिमीलाई दिएको कानून हामीले जारी गरेका हौं, संसद्ले दिएको कानून अनुसार बनेको निर्देशिका र कार्यविधि हामीले जाँच्न नपाउने हुन्छ र ! भनेर सोधेका थियौं ।

२०२५/२६ सालको कुरा हो । सर्वोच्च अदालतमा लोकराज जोशी न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । उहाँसमक्ष महान्यायाधिवक्ताले राजपत्र दिनुभयो । मुद्दा दर्ता गर्दा त्यो राजपत्र प्रकाशित थिएन । इजलासले ‘जुन राजपत्र मुद्दाको पक्षले हेर्न पाएको छैन, त्यो राजपत्र हेरेर हामी निर्णय गर्न सक्दैनौं’ भनेर आदेश दियो । पञ्चायत व्यवस्थामा नै नागरिक स्वतन्त्रताका लागि त्यो खालका दृष्टिकोण आएका थिए । हामीले हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने जसका विरुद्ध हामीले नियम बनाएर कारबाही गर्न खोजेका छौं, त्यो नियम त उसले हेर्न पाउनुपर्छ । अहिलेको संविधान र कानूनले अख्तियारको स्पष्ट सीमा तोकिदिएको छ । दायरा कोरिदिएको छ । त्यसको अतिक्रमण नगरे पुग्छ ।