३० करोड ऋण बोर्डबाट जबर्जस्ती पास, आफ्नै सहकारीलाई उप्रेतीले दिलाए कर्जा

३० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्ष केबी उप्रेतीले पदको चरम दुरुपयोग गरी आफ्नै सहकारीलाई कानुन विपरीत ऋण दिलाएको खुलेको छ ।

बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डेपुटी जीएम) ले ‘हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको प्रस्तावित ऋण सबै प्रकारले जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै ऋण लगानीको सिफारिस नगरी फाइल ‘फर्वार्ड’ गरेका थिए ।

डेपुटी जीएमले औंल्याएको जोखिमका आधारमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र डेपुटी सीईओले उप्रेती अध्यक्ष रहेको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको प्रस्तावित ऋण सञ्चालक समितिमा पेस नै गरेनन् ।

यसरी व्यवस्थापनले दिन नमिल्ने भनेको ऋण बैंक अध्यक्ष रहेका उप्रेतीले जबर्जस्ती सञ्चालक समितिबाट पास गराएर आफ्नै सहकारीलाई दिलाएको तथ्य भेटिएको हो ।

बैंक व्यवस्थापनले जोखिमपूर्ण भनेको ऋण समितिबाट पास गराएर उनले आफैं अध्यक्ष रहेको साविकको हाम्रो सगरमाथा सहकारीलाई दिलाएका हुन् । उप्रेतीको अध्यक्ष पद नै गैरकानुनी रहेको समेत खुलिसकेको छ ।

तत्कालीन हाम्रो सगरमाथा सहकारीले बैंकबाट चैत २०७८ मा एकपटक र भदौ २०७९ मा दुईपटक गरी तीनपटक सहकारी बैंकबाट ३० करोड ५० लाख ऋण लिएको थियो ।

यतिमात्र नभई, हाम्रो सगरमाथा सहित आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मर्ज भएर ‘आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था’ बनेको थियो ।

मर्जर अगाडिका हाम्रो सगरमाथा सहकारी सहित आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नागरिक कल्याण, तपाईं हाम्रो सहकारीले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ऋण लिएका थिए । मर्जपछि एकीकृत संस्थामा उक्त ऋण ९३ करोड पुगेको छ । जुन अनियमित छ ।

जबकि, बैंक व्यवस्थापन समितिले आफ्नै अध्यक्षको सहकारीलाई त्यसरी ऋण दिनु गम्भीर त्रुटि र जोखिमपूर्ण हुने सिफारिस गरेको थियो । तर, उनले जबर्जस्ती बोर्डबाट पास गराएर आफैंले लिएको उक्त ऋणको सावाँ ब्याज आजसम्म पनि भुक्तानी गरेका छैनन् ।

‘हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सबै ऋण स्वीकृत गर्ने क्रममा बैंकले प्रयोग गर्ने गरेको ‘लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ को जोखिम विश्लेषण खण्डमा यो ऋण तत्काल व्यवस्थापन गर्न सम्भव नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका जोखिम र जटिल विषयवस्तु प्रस्तुत भएका थिए, तर त्यस्तो ऋण पनि स्वीकृत भएको देखिन्छ,’ अनलाइनखबरलाई प्राप्त रिपोर्टमा छ ।

रिपोर्ट अनुसार बैंकका डेपुटी जीएमले उप्रेती अध्यक्ष रहेको हाम्रो सगरमाथाको प्रस्तावित ऋण सबै प्रकारले जोखिमपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लगानीको सिफारिस गरेका थिएनन् ।

बैंकका डेपुटी सीईओ र सीईओ दुवैले लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत ऋणको प्रक्रियागत मूल्यांकन तथा सिफारिस गरेका थिएनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी बैंकमा अध्यक्ष उप्रेती नै गैरकानुनी, जेल पर्दा पनि छोडेनन्

तर, व्यवस्थापनले दिनै नमिल्ने भनेर सिफारिस नै नगरेको ऋण अध्यक्ष उप्रेतीले सञ्चालक समितिबाट ऋण स्वीकृत गराए । सहकारी विभागले गरेको अनुगमन क्रममा बैंक सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको ऋण कार्यालयमा रेकर्ड राख्ने प्रयोजनका लागि मात्रै फर्वार्ड भएको पाइएको उल्लेख छ ।

ऋण लगानी गर्दा बैंकले लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा अवलम्बन गरिएका मूल्यांकन, जोखिम विश्लेषण, चेक एन्ड ब्यालेन्स र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बैंकले नै प्रभावकारी ढंगले पालना गरेको नदेखिएको विभागले गरेको अनुगमनको निष्कर्ष छ ।

घाटामा हुँदा पनि सेयर सदस्यलाई १५ प्रतिशत बाँड्थे उप्रेती

उप्रेती अध्यक्ष रहेको सहकारीमा ऋण स्वीकृत गर्ने क्रममा बैंकले प्रयोग गर्ने गरेको लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसकिने गम्भीर प्रकृतिको जोखिम र जटिल विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दासमेत ऋण स्वीकृत भएको देखिएको उल्लेख छ ।

हाम्रो सगरमाथा सहकारी संस्थाको ३० कात्तिक २०७९ मा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका गम्भीर कैफियत पनि बैंकले ऋण लगानी गर्दा बेवास्ता गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा संस्था सञ्चित नोक्सानीमा सञ्चालन हुँदा पनि सदस्यलाई सेयर प्रोत्साहन खर्च शीर्षकमा १५ प्रतिशतले हुने २ करोड ६९ लाख ५४ हजार ५२ रुपैयाँ बाँडेको देखिएको उल्लेख छ ।

संस्थाको वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएको ६ करोड ७७ लाख ४८ हजार ८ सय ८ बराबर गैरबैकिङ सम्पत्ति संस्थाका नाममा नरहेको, बीमा गरिएको भन्दा बढी रकम संस्थाको भल्टमा राख्ने गरेको, संस्थाका बहालवाला र पूर्व सञ्चालकले लिएको ऋण लामो समयदेखि बक्यौता रहँदै आएको जस्ता कैफियत सहकारीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ ।

यस्तै हाम्रो सगरमाथा सहकारीको संस्थाको पूँजी खतराको स्तरमा कमजोर रहेकाले संस्थाको निरन्तरता चुनौतीपूर्ण रहेको बैंकको अनुगमन क्रममा देखिएको थियो ।

यस्तै सहकारीले नकमाउने सम्पत्तिको अनुपात पल्स प्रणालीले तोकेभन्दा दुई गुणा बढी रहेको, संस्थाको सम्पत्तिको वृद्धि नकारात्मक रहेको, ऋण लिने क्रममा संस्थाका अध्यक्षले धितो जमानत प्रदान नगरेको, आवश्यक सूचना तथा कागजात अभावका कारण संस्थाको थप जोखिम मूल्यांकन गर्न सम्भव नदेखिएको जस्तो कैफियत बैंक अनुगमन क्रममा नै पाइएको थियो ।

सहकारी अध्यक्ष उप्रेतीले सदस्यको बचत अपचलन नभएको र ऋण उठ्न नसक्दा समस्या आएको बताउँदै आएका थिए । तर, सहकारी बैंकले ऋण लगानीपूर्व गरेको अनुगमनले भने संस्थाका ४ हजार ८ सदस्यमध्ये १६ जनाले मात्रै कुल ऋण रकमको करिब ४० प्रतिशत र पूँजीकोषका आधारमा निर्धारण गरिएको प्रतिसदस्य ऋणीभन्दा बढी रकमको ऋण लिएको देखिएको थियो ।

‘संस्था निरन्तर घाटामा सञ्चालन रहेको, संस्थाको नगद प्रवाह नकारात्मक रहेको, नकमाउने सम्पत्तिको अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको, तरलताको अवस्था कमजोर रहेको जस्ता कैफियत हुँदाहुँदै ऋण स्वीकृत भएको देखिन्छ,’ सहकारी विभागको रिपोर्टमा छ ।

उप्रेतीले सहकारी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका थिए । गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलको विज्ञ सदस्यका रूपमा उनले काम गरेका थिए ।

तर, तिनै उप्रेती अध्यक्ष रहेको सहकारी सञ्चालक समितिमा पदाधिकारीको संख्या संस्थाको विनियममा उल्लेख भएभन्दा फरक रहेको पनि अनुगमन क्रममा खुलेको थियो । लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा एक जना मात्रै सदस्य थिए । यी दुवै कुरा सहकारीको मूल्य र मान्यता विपरीतका काम हुन् ।

यस्तै, बैंकबाट ऋण लिन सहकारी धितो प्रस्ताव गरिएको सम्पत्तिको अवस्था कमजोर रहेको, धितोसँग सम्बन्धित कागजात व्यवस्थित र पर्याप्त नरहेको अवस्थामा आफ्नै बलमा आफैं अध्यक्ष रहेको संस्थाका लागि उप्रेतीले ऋण स्वीकृत गराएका थिए ।

अध्यक्ष उप्रेतीले आफ्नै सहकारीमा गैरकानुनी दिलाएको ऋणको साँवाब्याज समयमा भुक्तानी गरेका थिएनन् । सहकारी बैंक स्वयंले गरेको निरीक्षण अवधिमा सबै ऋणको साँवाब्याज नियमित रहेको नदेखिएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।

उप्रेतीकै बलमा बैंकले उक्त सहकारीलाई चालु पूँजीको एउटै शीर्षकमा तीनपटक ऋण प्रवाह गरेको थियो । चैत २०७८ मा २० करोड ऋण लगानी गरेको र उक्त ऋण भुक्तानी नहुँदै भदौ २०७९ मा २ करोड र ८ करोड ५० लाख गरी दुईपटक ऋण लगानी गरेको देखिएको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सीईओ बद्री गुरागाँइ भने पुराना विषय भएकाले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नरहेको बताउँछन् । तर, बैंक ऋण उठाउन प्राथमिकता साथ लागेको उनको दाबी छ ।

बैंकले उक्त सहकारीलाई पहिलो पटक गरेको ऋण लगानीको साँवाँब्याज चुक्ता नहुँदै अर्को ऋण लगानीमा गरिएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका गम्भीर कैफियतलाई सहकारी अध्यक्ष उप्रेती बैंकको पनि अध्यक्ष रहेका कारण नै बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

उक्त अनुगमनमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा ४ विपरीत संस्थाले अन्तरसहकारी कारोबार गर्ने गरेको देखिएको थियो । सहकारी अभियान नेतृत्वकर्ताका रूपमा देशभरि सहकारी क्षेत्रको सुशासनका नाममा भाषण गर्दै हिँड्ने उप्रेतीले नेतृत्व गरेको सहकारी संस्थामा भएका गैरकानुनी अभ्यासले सिंगो सहकारी अभियान माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बचतकर्ताको ८ अर्ब जोखिममा पारेर भागे आइडियल यमुना सहकारी अध्यक्ष उप्रेती

सहकारीमा सञ्चालक नै कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको, सीमित सदस्यमा संस्थाको ऋण लगानी केन्द्रित रहेको, संस्था सञ्चित नोक्सानीमा सञ्चालित रहेको सदस्यलाई पूँजीकोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्ने गरेको, कर्जा असुलीमा रहेको जोखिमलाई बेवास्ता गरी ऋण लगानी गरिएको प्रमाण बैंकले गरेको अनुगमनमा नै फेला परे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उप्रेतीले आफैं सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर ऋण स्वीकृत गरेका थिए ।

धितोमा बजार मूल्यलाई आधार मानिएको

उप्रेतीले पदीय दुरुपयोग गरी ऋण स्वीकृत गरेको मात्रै नभई उक्त ऋण स्वीकृत गर्दा धितोसमेत पर्याप्त मात्रामा नराखेको पाइएको छ ।

‘ऋण लगानी गर्दा संस्थागत मूल्यांकनकर्ताले धितो राख्ने सम्पत्तिको मूल्यांकनमा गणना गर्ने ‘दृष्टि भ्यालु’ लाई आधार मानी ऋण लगानी गर्नुपर्नेमा ‘फेयर मार्केट भ्यालु’ लाई आधार मान्ने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

सहकारी संस्थाले तेस्रो पक्षको धितोमा लिएको ऋणमा संस्था अध्यक्ष उप्रेतीको जमानत समेत छैन । बैकले व्यक्तिका नाममा रहेको धितो रोक्का तथा दृष्टिबन्धक राखी बैंकको सदस्य रहेको उक्त सहकारीका नाममा ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

यस्तै उप्रेती अध्यक्ष रहेको हाम्रो सगरमाथा सहकारीले ऋणीसँग २ प्रतिशत सेवाशुल्क असुल गर्ने गरेको, ऋणमा पाकेको ब्याजलाई साँवामा पूँजीकृत गर्ने गरेको, संस्था नाफामा नभए पनि सदस्यलाई सेयर प्रोत्साहन खर्च स्वरूप १५ प्रतिशत रकम बाँडेको देखिएको छ । घाटामा रहेको संस्थाले सेयर सदस्यलाई लाभांश बाँड्दा बचतकर्ताको रकम समेत दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

यस्तै सहकारीले प्राथमिक पूँजीकोषको १५ गुणाभन्दा बढी बचत संकलन गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाउने नगरेको देखिएको हो ।